निकालपत्र मिलिंद.सा.सोनवणे, अध्‍यक्ष यांनी पारीत केले
नि का ल प त्र
पारित दिनांकः20/3/2015
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (यापुढे संक्षेपासाठी ‘ग्रा.स.कायदा’) कलम 12 नुसार प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदारांचे थोडक्‍यात म्‍हणणे असे की, सामनेवाला ही पुर्वी निरामय अर्बन को.ऑप क्रेडीट सोसायटी लि., या नावाने पुर्व पश्चिम प्‍लाझा, त्रिमुर्ती चौक, सिडको या ठिकाणी कार्यरत होती. परंतु त्‍यांनी आता अमृतधारा नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्या., असे नाव धारण केलेले आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्‍या पतसंस्‍थेत खालीलप्रमाणे ठेवपावतीत रक्‍कमा ठेवलेल्‍या आहेत.
अ.क्र. | ठेव दिनांक | ठेव रक्कम | देय दिनांक |
1. | 1/9/2010 | 10,000 | 02/03/2011 |
2. | 1/9/2010 | 10,000 | 02/10/2011 |
3. तक्रारदाराचे असेही म्‍हणणे आहे की, वरील मुदत ठेवींची मुदत संपल्‍यानंतर त्‍यांनी सामनेवाल्‍यांकडे पैशांची मागणी केली. मात्र सामनेवाल्‍यांनी ठेवपावतींची मुदत वाढवून पैसे देण्‍यास टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे वरील ठेवींची रक्कम व्‍याजासह मिळावी. शारीरीक, मानसीक त्रासापोटी रु.10,000/-, नोटीस खर्च रु.2000/- व इतर न्‍यायाचे हुकूम व्‍हावेत, अशा मागण्‍या तक्रारदाराने मंचाकडे केलेल्‍या आहेत.
4. तक्रारदाराने तक्रार अर्जाच्‍या पुष्‍ठयर्थ दस्‍तऐवज यादी नि.4 लगत ठेवपावतींच्‍या प्रती, सामनेवाल्‍यांकडे रकमेची मागणी केल्‍याचे पत्र, नोटीस इ.कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5. सामनेवाला नोटीस मिळूनही हजर झाले नाहीत म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍द तक्रार अर्ज एकतर्फा चा‍लविण्‍यात आला.
6. तक्रारदारातर्फे वकील अॅड.कांबळे यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात व विचारात घेण्‍यात आला.
7. निष्‍कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
- सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना मुदत
ठेवींमधील रक्कम परत न करुन
सेवेत कमतरता केली काय? होय.
- प्रस्‍तूत केसमध्‍ये सामनेवाला पतसंस्‍थेचे
चेअरमन यांना जबाबदार धरता येईल
काय? होय.
- आदेशाबाबत काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
8. तक्रारदाराने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ दस्‍तऐवज यादी नि.4 लगत मुदत ठेव पावती क्र.1779, 1780 च्‍या साक्षांकित प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. सदर मुदत ठेवींतील देय रकमा मुदत संपल्‍यावर अनेकवेळा मागूनही परत केलेल्‍या नाहीत तसेच सामनेवाला ही पुर्वी निरामय अर्बन को.ऑप क्रेडीट सोसायटी लि., या नावाने पुर्व पश्चिम प्‍लाझा, त्रिमुर्ती चौक, सिडको या ठिकाणी कार्यरत होती. परंतु त्‍यांनी आता अमृतधारा नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्या., असे नाव धारण केलेले आहे, हया बाबी तक्रारदार यांनी शपथेवर सांगितलेल्‍या आहेत. सदर बाबी सामनेवाल्‍यांनी हजर होवून आव्हानित केलेल्‍या नाहीत. सदर बाबी त्‍यांना मान्‍य असल्‍यामुळेच त्‍यांनी आव्हानित केलेल्‍या नाहीत, असा प्रतिकूल निष्‍कर्ष काढण्‍यास आम्‍हास पुरेसा वाव आहे. कोणतीही बँक अथवा पतसंस्‍था मुदत ठेवीत ठेवलेली रक्कम मुदत ठेवीची मुदत संपल्‍यानंतर व ठेवीदाराने मागितल्‍यावर लगेच परत करण्‍यास कायदेशीर जबाबदार आहेत. ठेव पावत्‍यांच्‍या रकमांची मुदत संपल्‍यावर मागणी केल्‍यानंतरही सदर ठेव पावत्‍यांच्‍या रकमा न देवून सामनेवाल्‍यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र.1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
9. प्रस्‍तुत केसमध्‍ये आता सामनेवाला पतसंस्‍था व चेअरमन यांची काय जबाबदारी ठरते, असा आमच्‍या समोरील प्रश्‍न आहे. नोंदणीकृत पतसंस्‍था ही कायदेशीर व्‍यक्‍ती आहे. तिचे संचालक व सभासद हे पतसंस्‍था या कायदेशीर व्‍यक्‍तीपेक्षा भिन्‍न असतात. म्‍हणजेच पतसंस्‍थेने केलेल्‍या अनधिकृत/बेकायदेशीर कृतीसाठी सभासद व संचालक यांना जबाबदार धरता येत नाही. त्‍यामुळे पतसंस्‍था व सभासद यांच्‍यात एक संरक्षणात्‍मक पडदा(Corporate or Co-operative Veil) असतो, असे कायद्याच्‍या परिभाषेत समजले जाते. अशा प्रकारचे संरक्षण मिळण्‍यासाठीच नोंदणीकृत कंपनी अथवा सहकारी संस्‍था स्‍थापन केल्‍या जातात. मात्र सभासद व संचालक यांना वरील संरक्षण ते जर संस्‍थेच्‍या हितासाठी काम करीत असतील तरच मिळत असते. ज्‍यावेळी त्‍यांच्‍या पतसंस्‍थेने दिलेल्‍या संरक्षणाचा गैरवापर सभासद अथवा संचालकाकडून केला जातो, त्‍यावेळी हा संरक्षणात्‍मक पडदा दूर सारुन त्‍यांना पतसंस्‍थेच्‍यासाठी वैयक्‍तीकरित्‍या जबाबदार धरण्‍याचे अधिकार न्‍यायालयांना असतात. मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांच्‍या व्दिसदस्‍सीय पिठाने मंदाताई पवार विरुध्‍द महाराष्‍ट्र शासन व इतर रिट पिटीशन नं.117/2011, दि.3/5/2011 यात देखील सदर संरक्षणात्‍मक पडदा ग्राहक न्‍यायालय दुर सारुन चेअरमन/व्‍हा.चेअरमन/संचालक यांना योग्‍य अशा परिस्थितीत जबाबदार धरु शकतील, असा निर्वाळा दिलेला आहे.
10. वरील पार्श्‍वभुमीवर आशिष बिर्ला विरुध्‍द मुरलीधर राजधर I(2009) C.P.J. 200 N.C. या केसमध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने जिल्‍हा मंचाने संरक्षणात्‍मक पडदा दुर सारत संचालकांना दोषी धरण्‍याचा जिल्‍हा मंचाचा आदेश उचित ठरविलेला आहे. त्‍यातील निर्वाळा प्रस्‍तुत केसला लागु होतो, असे आमचे मत आहे. त्‍यामुळे पतसंस्‍थेमध्‍ये संचालक मंडळाने केलेल्‍या अफरातफरी, गैरव्‍यवहार व घोटाळे या मुळे जर ठेवीदारांना त्‍यांचे हक्‍काचे पैसे मुदत ठेवीची मुदत उलटल्‍यानंतरही परत मिळत नसतील, तर संरक्षणात्‍मक पडदा बाजूस सारुन संचालक मंडळ जबाबदार ठरते, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र.2 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.3 बाबतः
11. मुद्दा क्र.1 व 2 चे निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतात की, सामनेवाला पतसंस्‍था व चेअरमन यांनी तक्रारदाराला मुदत ठेव पावती क्र.1779 व 1780 मधील मुदत संपल्‍यानंतर त्‍या ठेव पावतीतील देय रकमा मागूनही परत केलेल्‍या नाहीत. सदर बाब सेवेतील कमतरता ठरते. त्‍यामुळे सामनेवाला पतसंस्‍था व चेअरमन यांच्‍याकडून वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीकरित्‍या तक्रारदार मुदत ठेव पावती क्र.1779 व 1780 च्‍या देय रकमा देय तारखेपासून प्रत्‍यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहेत. तक्रारदार हे त्‍यांच्‍या हक्‍काचे पैसे न मिळाल्‍यामुळे झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु.7000/- व अर्जाचा खर्च रु.3000/- सामनेवाला पतसंस्‍था व चेअरमन यांच्‍याकडून वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीकरित्‍या मिळण्‍यास पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र.3 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. सामनेवाला पतसंस्‍था व चेअरमन यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदारांना वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीक रित्‍या खालील नमूद तक्‍यातील मुदत ठेव पावतीतील देय रकमा त्‍यात नमूद देय पासून द.सा.द.शे.12% प्रमाणे व्‍याजासह अदा कराव्‍यात.
अ.क्र. | ठेवपावती क्र. | देय रक्कम | देय दिनांक |
1. | 1779 | 12,400 | 13/07/2012 |
2. | 1780 | 12,475 | 13/07/2012 |
2. सामनेवाला पतसंस्‍था व चेअरमन यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदारांना वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीक रित्‍या मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी भरपाई म्‍हणून रक्कम रु.7000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3000/- अदा करावेत.
3. निकालपत्राच्‍या प्रती उभय पक्षास विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
नाशिक.
दिनांकः20/03/2015
