निकालपत्र

(द्वारा- मा. सदस्‍य - श्री.एस.एस.जोशी)

 (१)       सामनेवाले यांनी सेवेत बेजबाबदारपणा दाखवून त्रुटी केली, त्‍याबद्दल सामनेवालेंकडून भरपाई मिळावी यासाठी सदरचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्‍वये तक्रारदारांनी या मंचात दाखल केला आहे.

(२)        तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, तक्रारदार स्‍वत: व त्‍यांचे पती श्री.रमेश नथू शिंदे हे सामनेवाले क्र.१ यांचे सभासद आहेत.  सामनेवाले क्र.२ हे संस्‍थेचे संचालक असतांना त्‍यांनी तक्रारदार विमल शिंदे व रमेश शिंदे यांना प्रत्‍येकी रु.२०,०००/- कर्ज मंजूर करुन देतो असे सांगून दोघांकडूनही कोरे धनादेश, रु.१००/- व रु.२०/- चे मुद्रांक घेतले व कर्जाचे अर्ज भरुन घेतले.  त्‍यानंतर रमेश शिंदे यांना रु.१५,०००/- चे कर्ज मंजूर करण्‍यात आले.  तर विमल शिंदे यांना कर्ज मंजूर करण्‍यात आले नाही.  रमेश शिंदे यांच्‍या कर्जाला विमल शिंदे या जामिनदार होत्‍या.  विमल शिंदे यांना कर्ज मंजूर न करताही त्‍यांचे धनादेश सामनेवाले यांनी वटविण्‍यासाठी बॅंकेत टाकले.  ते अवमानीत झाल्‍यानंतर विमल शिंदे यांच्‍याविरुध्‍द गुन्‍हा दाखल करण्‍यात आला.  सामनेवाले यांची ही कृती सेवेतील त्रुटी आहे, असे तक्रारदार यांचे म्‍हणणे आहे.  सामनेवाले यांच्‍या या कृतीमुळे तक्रारदार यांना उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल करावी लागली आणि त्‍यामुळे आर्थिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍याची भरपाई रु.४,९०,०००/-, तक्रारीचा खर्च रु.५,०००/- मिळावा अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.   

(३)       तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या कथनाच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारीसोबत कर्ज अर्ज, जमा पावती, मुखत्‍यार पत्र, उच्‍च न्‍यायालयात दाखल याचिकेची प्रत, धुळे न्‍यायालयात दाखल तक्रारीची प्रत, सामनेवाले यांना पाठविलेल्‍या नोटीसीची प्रत  आदी कागदपत्रांच्‍या छायांकीत प्रती दाखल केल्‍या आहेत. 

(४)       सामनेवाले क्र.२ यांनी हजर होऊन त्‍यांचा खुलासा दाखल केला आहे.  त्‍यात त्‍यांनी म्‍हटले आहे की, तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे सभासद आहेत.  त्‍यामुळे ते ग्राहक होऊ शकत नाहीत.  याच कारणामुळे त्‍यांना सदरची तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार पोहोचत नाही.  तक्रारदार यांनी कर्ज मिळण्‍यासाठी अर्ज केलेला नाही.  त्‍यांनी केवळ कर्ज मिळण्‍याचा अर्ज विकत घेतला होता.  तक्रारदार यांच्‍या पतीला रु.१५,०००/- चे कर्ज मंजूर करण्‍यात आले आहे, ते थकीत झाले आहे.  त्‍या थकबाकीची रक्‍कम रु.६०,०००/- झाली आहे.  तक्रारदार यांनी कोणतेही कोरे धनादेश दिलेले नाहीत.  तक्रारदार या त्‍यांच्‍या पतीच्‍या कर्जास जामिनदार होत्‍या.   त्‍याच्‍या परतफेडीपोटी त्‍यांनी रु.२२,००६/- या रकमेचा धनादेश दिला होता, तो वटला नाही.   त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द धुळे न्‍यायालयात तक्रार दाखल करण्‍यात आली होती.   तक्रारदार व त्‍यांचे पती यांनी अनेकांची फवसणूक केली आहे.  त्‍यांना उच्‍च न्‍यायालयात जाण्‍यासाठी सामनेवाले यांनी सांगितले नव्‍हते.  त्‍यामुळे त्‍याची भरपाई देण्‍याचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही.  याच कारणावरुन तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी सामनेवाले क्र.२ यांनी केली आहे.

(५)       सामनेवाले क्र.१, ३ व ४ यांना या मंचाच्‍या नोटीसची माहिती मिळूनही ते प्रकरणात वेळोवेळी नेमलेल्‍या सर्व तारखांना गैरहजर आहेत.  तसेच त्‍यांनी स्‍वत:चे बचावपत्रही दाखल केलेले नाही.  त्‍यामुळे त्‍यांचेविरुध्‍द नि.नं.१ वर एकतर्फा सुनावणीचा आदेश करण्‍यात आला आहे.  

(६)           तक्रारदार यांचे जनरल मुखत्‍यार यांना युक्तिवादासाठी वेळोवेळी चार तारखांना संधी देऊनही त्‍यांनी युक्तिवाद केला नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र, पुराव्‍यासाठी दाखल कागदपत्रे व लेखी युक्तिवाद पाहता, तसेच सामनेवाले क्र.२ यांचा खुलासा आणि त्‍यांच्‍या विद्वान वकिलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण देत आहोत.

विवेचन

(७)  मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ –  तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमूद केल्‍यानुसार त्‍यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडे कर्ज मिळण्‍यासाठी अर्ज केला होता.  मात्र सामनेवाले यांनी त्‍यांना कर्ज मंजूर केले नाही.  तरीही सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्‍या को-या धनादेशांचा गैरवापर करुन ते वटविण्‍यासाठी टाकले आणि सदर धनादेश न वटल्‍यामुळे तक्रारदार यांना पुढील कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागला. सामनेवाले यांच्‍या कृतीमुळेच तक्रारदार यांना मा.उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल करावी लागली.  या सगळयामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली, अशी तक्रारदार यांची मुख्‍य तक्रार आहे.  तथापि तक्रारदार हे सामनेवाले या संस्‍थेचे ग्राहक कसे आहेत याबाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी मंचासमोर आणलेला नाही.  तक्रारीतील कथनानुसार तक्रारदार विमल शिंदे व त्‍यांचे पती रमेश शिंदे हे दोघेही सामनेवाले यांचे सभासद आहेत.   ही बाब तक्रारदार यांनीच मांडलेली असून सामनेवाले यांनी ती मान्‍य केली आहे. मात्र यावरुन तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत हे सिध्‍द होत नाही, याच कारणावरुन आम्‍ही मुद्दा क्र. ‘‘अ’’  चे उत्‍तर  नकारार्थी देत आहोत.

(८)   मुद्दा क्र. ‘‘ब’’  :   तक्रारदार यांनी आणि त्‍यांचे जनरल मुखत्‍यार वकील श्री.रमेश शिंदे यांनी आपल्‍या तक्रारीतील कथनात ते दोघेही सामनेवाले यांचे सभासद असल्‍याचे सुरुवातीलाच नमूद केले आहे. या दोघांनीही सामनेवाले यांच्‍याकडे कर्ज मिळण्‍यासाठी अर्ज केले होते.  त्‍यापैकी वकील श्री.रमेश शिंदे यांना रु.१५,०००/- चे कर्ज मंजूर करण्‍यात आले.  तर तक्रारदार सौ.विमल शिंदे यांना कर्ज मंजूर करण्‍यात आले नाही.  सामनेवाले यांनी कर्ज मंजुरीसाठी तक्रारदार आणि त्‍यांचे जनरल मुखत्‍यार यांच्‍याकडून कोरे धनादेश घेतले आणि रु.१००/- व रु. २०/- एवढया रकमेची मुद्रांक तिकीटे घेतली.  सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्‍या को-या धनादेशांचा गैरवापर करुन ते वटविण्‍यासाठी टाकले आणि त्‍यामुळे तक्रारदार यांना पुढील कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागला असे विस्‍तृत कथन तक्रारदार आणि त्‍यांचे जनरल मुखत्‍यार यांनी आपल्‍या तक्रारीत केले आहे.   तथापि सामनेवाले यांनी त्‍यांना सेवा देण्‍यात कोणत्‍या प्रकारे कसूर केली आणि कशा प्रकारे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला याबाबतचे कोणतेही कथन आणि कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी मंचासमोर दाखल केलेला दिसत नाही. 

          तक्रारदार आणि त्‍यांचे जनरल मुखत्‍यार हे दोघेही सामनेवाले यांचे सभासद आहेत, ही बाब उभयपक्षांना मान्‍य आहे.   तक्रारदार आणि त्‍यांचे जनरल मुखत्‍यार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत हे दोघांनीही सिध्‍द केलेले नाही.  त्‍यामुळे सदर तक्रार या न्‍यायमंचासमोर  ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कोणत्‍या कलमान्‍वये आणि कोणत्‍या तरतुदी अन्‍वये चालू शकते आणि या मंचाला सदर तक्रारीवर न्‍यायनिवाडा करण्‍याचे कशाप्रकारे न्‍यायक्षेत्र प्राप्‍त होते याबाबत तक्रारदार आणि त्‍यांचे जनरल मुखत्‍यार यांनी कोणतेही समाधानकारक उत्‍तर मंचासमोर दिलेले नाही.  याच कारणावरुन या न्‍यायमंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा आणि त्‍यावर न्‍यायनिवाडा करण्‍याचा अधिकार आणि कार्यक्षेत्र नाही, असे आमचे मत बनले आहे.  या संदर्भात आम्‍ही मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने कु.अंजना अब्राहम विरुध्‍द द.कुथ्‍्थाटुकूलम फार्मर्स सर्व्हिस को.ऑप.बॅंक लि. (२०१४(१)सीसीसी ३०५) या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेत आहोत.  त्‍यात पुढील मार्गदर्शक सूचना उधृत केली आहे.

Jurisdiction- whether a member can pick up a conflict  with co-operative Society-to consider-in light of section 69 of the Cooperative Societies Act,1969,held that the consumer for a have no jurisdiction to try the disputes arising between Co-operative Societies and its Members-petitioner granted opportunity to seek her remedy before the appropriate forum-petition dismissed.

          वरील न्‍यायनिवाडयाचा विचार करता तक्रारदार यांची सदर तक्रार चालविण्‍याचा आणि त्‍यावर न्‍यायनिवाडा करण्‍याचा अधिकार आणि न्‍यायक्षेत्र या न्‍यायमंचास प्राप्‍त होत नाही हे स्‍पष्‍ट आहे.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’  चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.

• ९)   मुद्दा क्र. ‘‘क’’ : तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक नाहीत.  त्‍याचबरोबर तक्रारदार यांची सदर तक्रार चालविण्‍याचा आणि त्‍यावर न्‍यायनिवाडा करण्‍याचा अधिकार व न्‍यायक्षेत्र या न्‍यायमंचास नाही, हेही वरील दोन्‍ही मुद्यांवरुन स्‍पष्‍ट होते.  तक्रारदार यांचे जनरल मुखत्‍यार हे कायद्याचे जाणकार आहेत, त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वीच योग्‍य त्‍या प्राधिकरणाकडे किंवा न्‍यायाधिकरणाकडे जाणे अपेक्षित होते.  त्‍यांनी तसे न करता जाणीवपूर्वक या मंचात तक्रार दाखल करुन या मंचाचा विनाकारण वेळ खर्ची पाडला असे आमच्‍या निदर्शनास येते.  याच कारणामुळे तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीवर कोणताही निर्णय देणे योग्‍य होणार नाही आणि सामनेवाले यांच्‍या विरुध्‍द कोणतेही आदेश करणे योग्‍य होणार नाही असे आम्‍हाला वाटते.  या सर्व बाबीचा विचार करता तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणून आम्‍ही पुढील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. 

आदेश

(अ)  तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.

(ब)  तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत इतर कोणतेही आदेश नाहीत.