निकालपत्र :- (दि.20.10.2010)(द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्यक्ष) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांनी म्हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, तक्रारदार व त्यांचे वकिलांना पुकारले असता ते गैरहजर आहेत. सामनेवाला यांचे वकिल अॅड.इंद्रजित चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी, तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेकडून रुपये 13 लाख इतके कॅश क्रेडिट कर्ज घेतले होते. सदरचे कर्ज दि.05.05.2008 रोजी पूर्णपणे भरलेले होते. सदर चार वर्षाचे कालावधीत सामनेवाला बँकेने रुपये 6,93,110/- इतके जादा व्याज भरुन घेतले आहे. सदर कर्जाचा व्याजदार द.सा.द.शे.13.5 टक्के असा ठरलेला असताना कित्येकवेळा 20 ते 21 टक्के दराने व्याज आकारणी केलेली आहे. सामनेवाला बँकेने रुपये 13,50,000/- ची मागणी केली आहे. खाते उता-याप्रमाणे रुपये 10,54,985.87 पैसे इतकी बाकी होती. सदर खाते उता-यावरुन दि.05.05.2008 रोजी बँकेचे प्रत्यक्ष देणे रुपये 6,26,000/- असताना बँकेने रुपये 13,00,000/- भरुन घेतले. अशा त-हेने सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांचे जादा रुपये 6,93,110/- घेतलेले आहेत. सदरची रक्कम व्याजासह परत देणेचे आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे. (3) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत जादा भरलेले व्याज मागणी अर्ज दि.13.04.09, वसुली अधिका-यांने दि.08.05.08 व दि.27.05.08 रोजी कर्जफेडीबाबत दिलेले पत्र, कर्ज खाते उतारा, दि.31.03.08 राजीचा चेक रुपये 13 लाख व 15,110/- तक्रारदारांनी स्वत: पैसे काढलेला चेक, दि.25.10.08 रोजीचे पत्र, सामनेवाला बँकेने दि.22.10.07 रोजी कलम 101 अन्वये केलेला अर्ज, वसुलीची नोटीस इत्यादीच्या प्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. (4) सामनेवाला बँकेने त्यांच्या म्हणण्यान्वये तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, प्रस्तुतची तक्रार या मंचात चालणेस पात्र नाही. सामनेवाला बँकेने सहकार कायदा, कलम 101 प्रमाणे सहाय्यक निबंधक यांचेकडून वसुली दाखला घेतलला आहे. सदर आदेशाविरुध्द तक्रारदारांनी सहकार कायदा, कलम 154 प्रमाणे रिव्हीजन दाखल केलेली नाही. तसेच, तक्रारदारांनी सहकार न्यायालय यांचेकडे दावा दाखल केलेला आहे. सदर दाव्यातील मनाई अर्ज नामंजूर झालेनंतर सहकार अपिलेट कोर्ट, मुंबई, बेंच पुणे यांचेकडे अपिल केले आहे. सबब, तक्रारदारांची तक्रार फेटाळणेत यावी व सामनेवाला यांना रुपये 25,000/- कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट देणेबाबत आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे. (5) सामनेवाला बँकेने त्यांच्या म्हणण्यासोबत कर्ज खातेचा उतारा, वसुली दाखला, सहकार न्यायालयाकडील दावा क्र.06.09 मध्ये नि.5 वरील आदेश, मनाई अर्जास कैफियत व दावा, तक्रारदारांचे जादा व्याजाच्या मागणी अर्जास दिलेले दि.22.04.09 रोजीचे उत्तर, अपिल नं.74.09 व 87/09 चे कामी दि.25.08.09 रोजी झालेला आदेश, 42/09 वसुली दाखला, रिव्हीजन अपिल नं.453/09 आदेश, रिव्हीजन अपिल नं.381/09 मधील आदेश, रिट पिटीशन नं.7733/09 व 7734/10 मधील आदेश इत्यादीच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. (5) या मंचाने उपलब्ध कागदपत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेकडून कॅश क्रेडिट कर्ज घेतले आहे. सदरचे कर्ज थकित झाल्यानंतर सामनेवाला बँकेने सहकार कायदा, कलम 101 अन्वये सहाय्यक निबंधक यांचेकडून वसुली दाखला घेतलेला आहे. सदर आदेशाविरुध्द तक्रारदारांनी सहकार कायदा, कलम 154 प्रमाणे रिव्हीजन दाखल केलेली नाही. तसेच, तक्रारदारांनी सहकार न्यायालय, कोल्हापूर यांचेकडे दावा क्र.06/2009 दाखल केलेला होता. सदर दाव्यातील अंतरिम अर्ज नामंजूर करणेत आला आहे. सदर आदेशाविरुध्द तक्रारदारांनी सहकार अपिलेट कोर्ट, मुंबई, बेंच पुणे यांचेकडे अपिल केले आहे. इत्यादी बाबी सामनेवाला यांच्या वकिलांनी या मंचाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. सहकार कायदा, कलम 101 अन्वये चालणारे कामकाज हे अर्ध-न्यायिक स्वरुपाचे आहे. सदर सहकार कायदा, कलम 101 अन्वये सहाय्यक निबंधक यांनी सामनेवाला बँकेला तक्रारदारांविरुध्द वसुली दाखला दिलेचे दिसून येते. सदर वसुली दाखला व ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 3 मधील तरतुदींचा विचार करता प्रस्तुतचे प्रकरण चालविणेचे अधिकार या मंचास येत नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब आदेश. आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार काढून टाकणेत येते. 2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत. 3. सदरचा आदेश ओपन कोर्टात अधिघोषित करणेत आला.
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |