तक्रारदारांतर्फे अॅड. किरण घोणे

जाबदेणारांतर्फे राहूल रिसबूड अॅन्‍ड कं.

अॅड. अॅन्‍ड असोसिएट्स

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

द्वारा-  श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष

                        :- निकालपत्र :-

 दिनांक 31/ऑगस्‍ट/2012

 

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

 

1.                     तक्रारदार हे शाहिर असून त्‍यांची शासकीय नोंदणीकृत गणराज थिएटर्स संस्‍था आहे. त्‍यांना अनेक शासकीय व इतर पुरस्‍कार कलेसाठी प्राप्‍त झालेले आहेत. महाराष्‍ट्र शासनाने शाहिर व लोक कलावंतांच्‍या अनेक वर्षांच्‍या मागणीचा विचार करुन त्‍यांच्‍यासाठी पहिल्‍यांदा मानधन योजना तयार करुन मानधन देण्‍याचे ठरविले होते. त्‍यासाठी काही अटी व शर्ती होत्‍या. त्‍या अटी व शर्तीत बसणा-या कलावंतांना योजनेचा लाभ मिळणार होता. मानधनासाठी तक्रारदारांनी शासनाच्‍या सांस्‍कृतीक संचालनालय, मुंबई कार्यालयात पत्र व्‍यवहार करुन मानधन योजनेच्‍या पॅकेज अटी व शर्ती पोस्‍टाने मागविल्‍या. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार योजनेनुसार अटी व शर्तीत ते बसत असल्‍यामुळे दरवर्षी रुपये एक लाख चाळीस हजार मात्र मानधन व भांडवली खर्चासाठी रुपये पन्‍नास हजार मिळणार होते. या योजनेसाठी तक्रारदारांनी अथक प्रयत्‍न केले, सन 1970 पासून कागदपत्रे गोळा केली, त्‍यासाठी आर्थिक खर्च सहन करावा लागला, त्रास झाला. शासनाने दिलेल्‍या मुदतीच्‍या आत कागदपत्रे सांस्‍कृतिक संचालनालय, मुंबई या कार्यालयात पोहचणे अतिशय गरजेचे होते. तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रांची चार किलो वजनाची फाईल तयार केली, फॉर्म भरला. सर्व कागदपत्रे वेळेत पोहचणे महत्‍वाचे असल्‍यामुळे तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या गावच्‍या तालुकाच्‍या – भोर येथील जाबदेणार क्र.1 यांच्‍या उपशाखेत जाबदेणार क्र.2 यांच्‍या जवळ फाईल पुर्ण पॅक व सुरक्षित करुन शासनाच्‍या संबंधित कार्यालयास पाठविण्‍यासाठी दिली. तसेच योजना त्‍यांच्‍यासाठी किती महत्‍वाची आहे हे देखील सांगित‍ले. त्‍यासाठीचा खर्च रुपये 120/- जाबदेणार क्र.2 यांच्‍याकडे पावती क्र. 8075908 दिनांक 16/8/2009 अन्‍वये जमा केला. 8-10 दिवसांनी पोहोच पावतीची मागणी केली असता जाबदेणार यांनी पावती आली नाही, काही दिवसांनी चौकशी करण्‍यास सांगितले. 10 दिवसांनी परत पावतीची मागणी करुनही तक्रारदारांना पावती मिळाली नाही. परंतु जाबदेणार यांनी फाईल पोहचली नसती तर ती परत आली असती असे खात्रीपुर्वक आश्‍वासन तक्रारदारांना दिले. तक्रारदारांनी मानधनाचा प्रस्‍ताव अर्ज व आवश्‍यक कागदपत्रे पाठवून बराच कालावधी उलटून गेला परंतु मानधनाची रक्‍कमही मिळाली नाही किंवा शासनाचे उत्‍तरही आले नाही. म्‍हणून तक्रारदार दिनांक 3/3/2009 रोजी मुंबई येथे संबंधित कार्यालयात गेले असता फाईल किंवा कागदपत्रे प्राप्‍त झाले नसल्‍याचे सांगण्‍यात आले, त्‍यामुळे अनुदान देण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही असेही सांगण्‍यात आले. त्‍यामुळे तक्रारदारांना अतिशय त्रास झाला. परत जाबदेणार क्र.2 यांच्‍याकडे भोर येथे जाऊन चौकशी केली असता जाबदेणार क्र.1 व मुंबई - दादर येथे तक्रारदारांची तक्रार केली असल्‍याचे सांगितले. म्‍हणून तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍या मुंबई – दादर येथील कार्यालयात चौकशी साठी गेले असता विनंती केल्‍यानंतर फाईल परत मिळाली. फाईल उघडी असल्‍याची [open] तक्रारदारांनी तक्रार केली असता तक्रारदारांकडून फाईलचे भाडे मागण्‍यात आले. तक्रारदार परत दिनांक 17/3/2009 रोजी मंत्रालयातील सांस्‍कृतीक विभागत गेले परंतु वेळ निघून गेलेली असल्‍यामुळे कालावधी संपल्‍यामुळे संबंधितांनी फाईल घेण्‍यास नकार दिला, मानधन देणे शक्‍य नसल्‍याचे सांगितले. शेवटी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दिनांक 30/3/2009 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु उपयोग झाला नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून शासना‍कडून हुकमी मिळणार वार्षिक रुपये 1,40,000/-, भांडवली खर्च रुपये 50,000/- एकूण रुपये 1,90,000/- मागतात. तसेच मानसिक त्रास व नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

2.                जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार प्रस्‍तुत तक्रार मिसजॉईंडर ऑफ पार्टी म्‍हणून नामंजुर करावी. जाबदेणार यांचे नाव मे. वाय. व्‍ही पाळंदे डेलि कुरिअर सर्व्हिस, प्रोप्रायटर श्री. यशवंत वासुदेव पाळंदे असे असून तक्रारदारांनी नमुद केल्‍याप्रमाणे डायरेक्‍टर – वाय. व्‍ही. पाळंदे कुरिअर सर्व्हिस असे नाही. जाबदेणार क्र.2 हे जाबदेणार क्र.1 यांचे एजंट असून तक्रारीत नमुद केल्‍याप्रमाणे डायरेक्‍टर नाहीत. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जरी महाराष्‍ट्र शासनाने शाहिर आणि कलावंतांना मानधनासाठी व भांडवली खर्चासाठी योजना आखली असली तरी तक्रारदार मानधन व भांडवली खर्च मिळण्‍यास पात्र ठरत नाहीत. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना कधीच या योजनेबद्यल आणि पार्सल किती महत्‍वाचे आहे याबद्यल काहीही सांगितले नव्‍हते. तक्रारदारांनी पॅकेट स्‍वत: पॅक केले त्‍यावर स्‍वत:च पत्‍ता लिहीला व जाबदेणार यांच्‍या हातात दिले. तक्रारदारांनी लिहीलेला पत्‍ता देखील व्‍यवस्थित न लिहीता अॅड्रेस शिट चिकटवले परंतु ते देखील व्‍यवस्थित चिकटवलेले नव्‍हते [affixed address sheet loosely]. पाकीटावरील पत्‍ता देखील अपूर्ण होता – शासनाच्‍या नेमक्‍या विभागाचे नाव, संपुर्ण पत्‍ता. त्‍यामुळे पार्सल डिलीव्‍हर न करता जाबदेणार क्र.1 यांच्‍या मुंबई कार्यालयात ठेवण्‍यात आले. तक्रारदारांनी सदरहू पार्सल द्वारे अर्ज व कागदपत्रे सांस्‍कृतिक संचालनालय, महाराष्‍ट्र शासन, मुंबई येथे मानधन रुपये 1,40,000/- व भांडवली खर्च रुपये 50,000/- मिळण्‍यासाठी पाठवत असल्‍याचे जाबदेणार यांना सांगितले नव्‍हते. तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ अर्जाची प्रत मंचासमोर दाखल केलेली नाही. तक्रारदारांनी दिनांक 11/5/2009 रोजीच्‍या पत्राचा आधार घेतला असला तरी देखील ते पत्र सांस्‍कृतिक संचालनालय, महाराष्‍ट्र शासन, मुंबई यांना प्राप्‍त झाल्‍याचा पुरावा वा ते पत्र पाठविण्‍यात आले होते याबद्यलचा पुरावा तक्रारदारांनी मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारदारांनी जरी महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या दिनांक 13/5/2009 च्‍या पत्राचा आधार घेतला असला तरी त्‍या पत्रावर महाराष्‍ट्र शासनाचा शिक्‍का नाही, ज्‍यांनी सही केली त्‍यांचा शिक्‍का नाही त्‍यामुळे पुराव्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी दिनांक 11/5/2009 रोजी पाठविलेले पत्र व दिनांक 13/5/2009 रोजीचे पत्र पुराव्‍यामध्‍ये वाचता येणार नाही असे जाबदेणार यांचे म्‍हणणे आहे. तसेच महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या दिनांक 4/1/2008 रोजीच्‍या नियमांनुसार वर्षामध्‍ये शाहिरांच्‍या ग्रुपने कमीत कमी 100 कार्यक्रम करणे आवश्‍यक आहे, तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या कार्यक्रमांच्‍या यादीवरुन तक्रारदारांनी 100 कार्यक्रम केल्‍याचे दिसून येत नाही, तक्रारदारांचा आर्टिस्‍ट ग्रुप नव्‍हता.  त्‍यामुळे तक्रारदार योजनुसार मानधन व भांडवली खर्च मिळण्‍यास पात्र नाहीत असे जाबदेणार यांचे म्‍हणणे आहे. कुठल्‍याही ग्राहकाने जाबदेणारांकडे  पार्सल आणले असता ग्राहक स्‍वत:च सील करुन त्‍यांच्‍याकडे देतात, त्‍यात काय आहे हे जाबदेणार यांना माहित नसते. कन्‍साईन्‍मेंट नोटवर /बिलावर  जाबदेणार यांची फक्‍त रुपये 100/- देण्‍याची जबाबदारी असे स्‍पष्‍टपणे नमुद करण्‍यात आलेले आहे असे नमुद करुन इतर सर्व आरोप अमान्‍य करीत तक्रारदारांची तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र दाखल केले.

3.                तक्रारदारांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा निवाडा दाखल केला.

4.                दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी जाबदेणार कुरिअर मार्फत पावती क्र. 8075908 दिनांक 16/8/2009 अन्‍वये सांस्‍कृतिक संचालनालय, महाराष्‍ट्र शासन यांच्‍याकडे पाठविले होते. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पार्सल मध्‍ये महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या मानधन योजनेअंतर्गत फॉर्म व सर्व कागदपत्रे होती. पार्सल वेळेत पोहचणे महत्‍वाचे असल्‍यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍यामार्फत सांस्‍कृतिक संचालनालय, महाराष्‍ट्र शासन, मुंबई येथे पाठविले होते. तक्रारदारांनी जाबदेणारांमार्फत सदरहू पार्सल सांस्‍कृतिक संचालनालय, महाराष्‍ट्र शासन, मुंबई येथे पाठविण्‍यासाठी दिल्‍याचे जाबदेणार मान्‍य करतात. जाबदेणार यांनी पार्सल वेळेत पोहचविले नाही परंतु ते तक्रारदारांना परत सुध्‍दा केले नाही. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी पार्सलवर संपुर्ण पत्‍ता नमुद केला नव्‍हता. असे असले तरी सुध्‍दा पार्सल घेते वेळी ज्‍यांना पार्सल पाठवायचे आहे त्‍यांचा संपुर्ण पत्‍ता, पिन कोड नमुद केलेला आहे का ते तपासून घ्‍यावयाची जबाबदारी जाबदेणार यांची आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी जर संपुर्ण पत्‍ता नमुद केलेला नव्‍हता तर जाबदेणार यांनी पार्सल न स्विकारता तक्रारदारांना ते परत देऊन पुर्तता करुन घ्‍यावयास हवी होती. वास्‍तविक कुरिअर कडे जो पार्सल पाठवितो [तक्रारदार] त्‍यांचा दुरध्‍वनी क्रमांक असतो. जाबदेणार  तक्रारदारांना दुरध्‍वनी करुन संपुर्ण पत्‍ता मागवून घेऊ शकले असते. परंतु जाबदेणार यांनी तसे केले नाही. जाबदेणार यांनी स्‍वत:च्‍याच दादर ऑफिस मध्‍ये पार्सल ठेवून घेतले. परंतु त्‍याबद्यलची माहिती तक्रारदारांना कळविली नाही. ही जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी दिसून येते. वेळेत पार्सल मिळाले असते तर कदाचित तक्रारदारांना मानधन मिळू शकले असते. किंवा काही त्रुटी असत्‍या तर शासनाने तक्रारदारांना तसे कळविले असते, किंवा तक्रारदारांना मानधन मिळालेही नसते. परंतु जाबदेणार यांचे म्‍हणणे की तक्रारदार मानधन मिळण्‍यास पात्रच नाही, हे मंच विचारात घेत नाही. कारण जाबदेणार यांची जबाबदारी फक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर पार्सल पोहचविणे, पत्‍ता पुर्ण नसल्‍यास आवश्‍यक कार्यवाही करणे, जर पार्सल परत आले किंवा पाठविले गेले नाही तर त्‍याबाबत जो पार्सल पाठवितो त्‍यास अवगत करणे एवढीच असते. तक्रारदारांची पात्रता ठरविण्‍याचे काम जाबदेणार यांचे नाही.

5.                     जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांची जबाबदारी फक्‍त रुपये 100/- आहे. कन्‍साईनमेंट नोटची मंचाने पाहणी केली असता त्‍यावर कन्‍साईनर ची तक्रारदाराची सही दिसून येत नाही. याचाच अर्थ त्‍या कन्‍साईनमेंट नोटवरील अटी व शर्तीची तक्रारदारास माहिती करुन देण्‍यात आलेली नव्‍हती. त्‍यामुळे जाबदेणार यांचे म्‍हणणे की त्‍यांची जबाबदारी फक्‍त रुपये 100/- होती हे मंच अमान्‍य करीत आहे.

6.                     जाबदेणार यांनी वेळेत पार्सल पोहचविले नाही ही जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते. म्‍हणून जाबदेणार तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्‍यास पात्र ठरतात असे मंचाचे मत आहे.

7.                     तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून नुकसान भरपाई पोटी 1,90,000/-  तसेच मानसिक त्रास व नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- ची मागणी करतात. परंतु शासनातर्फे मानधन योजनेअंतर्गत तक्रारदारांना दरवर्षी रुपये एक लाख चाळीस हजार मात्र मानधन व भांडवली खर्चासाठी रुपये पन्‍नास हजार मिळणारच होते यासंदर्भात कुठलाही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. भविष्‍यातील नुकसान भरपाईचा विचार मंच करीत नाही. मात्र जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी पोटी तक्रारदार नुकसान भरपाई पोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत.

                  वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे-

            [1]    तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येत आहे.

            [2]    जाबदेणार क्र. 1 व  2   यांनी  वैयक्तिकरित्‍या  आणि   संयुक्तिकरित्‍या  

तक्रारदारांना  नुकसान भरपाई पोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत अदा करावेत.

       आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.