नि. २५
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. २०७९/२००९
---------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : २६/०८/२००९
तक्रार दाखल तारीख : ०५/११/२००९
निकाल तारीख : २०/१२/२०११
----------------------------------------------------------------
श्री मौला उस्मान पठाण
वय ७७ वर्षे, धंदा – शेती
मु.पो.रामानंदनगर, ता.पलूस जि. सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्दù
१. चेअरमन, श्री बालेखान बादशाह मुल्ला
जीवनधारा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.
रामानंदनगर, प्रधान कार्यालय – पलूस
२. एम.एच.हगवणे (लष्करे)
पालक अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी व
विक्री अधिकारी, जीवनधारा नागरी
सहकारी पतसंस्था मर्या. रामानंदनगर,
प्रधान कार्यालय – पलूस
३. श्री एस.एन.जाधव
सह.निबंधक सह.संस्था पलूस,
४. सचिव श्री सुहेल बालेखान मुल्ला,
जीवनधारा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.
रामानंदनगर, प्रधान कार्यालय – पलूस .....जाबदारúö
तक्रारदार : स्वत:
जाबदार क्र.१, २ व ४ तर्फे : +ìb÷. श्री एस.एम.वंजोळे
जाबदार क्र.३ : एकतर्फा
नि का ल प त्र
द्वारा- मा. अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज जाबदार यांनी दिलेल्या सदोष सेवेबाबत दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
तक्रारदार यांनी अनिल लक्ष्मण साळुंखे यांचे नावावर तक्रारदार यांची स्थावर मिळकत तारण देवून रक्कम रु.५०,०००/- चे कर्ज जाबदार क्र.१ यांचेकडून घेतले होते. जाबदार संस्थेने तक्रारदार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करुन वसुली दाखला मिळविला. परंतु त्याबाबत कार्यवाहीची पूर्वकल्पना तक्रारदार यांना दिली नाही. प्रतिवादी क्र.१, २ व ४ तक्रारदार यांचेकडे येवून वसुलीबाबत दमदाटी, शिवीगाळ करुन त्रास देवू लागले. तक्रारदार यांचेकडून चेक लिहून घेतला व चेकचे पैसे न मिळाल्यामुळे फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल केला. जाबदार यांनी अनिल साळूंखे यांचे नावावर कोणतीही प्रॉपर्टी नसताना त्यांच्या वडीलांचे नावावर असलेल्या घराचा जाहीर लिलाव प्रसिध्द केला. अनिल साळुंखे यांनी कर्ज काढून तक्रारदार यांना दिली असताना व ही बाब जाबदार यांना माहित असताना जाबदार यांनी जाणुनबुजून सदरची कृती केली. जाबदार संस्थेने तक्रारदाराच्या स्थावर प्रॉपर्टीचा अयोग्य रितीने लिलाव केला. जाबदार यांनी दिलेल्या या सदोष सेवेबाबत तक्रारदार यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज केला. जिल्हाधिकारी यांनी सदरचा अर्ज सहा.निबंधक यांचेकडे पाठविला. जाबदार यांनी दिलेल्या या सदोष सेवेमुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत नि.३ ला शपथपत्र व नि.५ चे यादीने १५ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.१, २ व ४ यांनी नि.९ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये कर्ज हे अनिल लक्ष्मण साळुंखे यांनी घेतले आहे. सदरचे कर्ज कोणी वापरले याबाबत आपणांस माहिती नाही असे नमूद केले आहे. जाबदार संस्थेकडून कर्ज अनिल लक्ष्मण साळुंखे यांनी काढले होते. सदर कर्जास तक्रारदार हे जामीनदार राहिले. कर्जदार यांनी मुदतीत रक्कम न भरल्याने कायद्याप्रमाणे लिलावाबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. कर्जदार अनिल लक्ष्मण साळुंखे यांनी संपूर्ण रक्कम निल केली आहे. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही. कर्जदार अनिल लक्ष्मण साळुंखे जेवढे देणे लागतात तेवढीच रक्कम कर्जदार यांच्याकडून भरुन घेतली आहे. कोणतीही जादा रक्कम भरुन घेतलेली नाही. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही. या सर्व कारणांचा विचार करुन तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ नि.१५ ला शपथपत्र व नि.१२ च्या यादीने ६ कागद दाखल केले आहेत.
४. जाबदार क्र.३ हे प्रस्तुत प्रकरणी हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला.
५. तक्रारदार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी नि.१६ वर शपथपत्र दाखल केले आहे व नि.१७ चे यादीने ४ कागद दाखल केले आहेत. जाबदार क्र.१, २ व ४ यांनी नि.१८ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी नि.२० वर कोणताही पुरावा देणेचा नाही अशी पुरशिस दाखल केली आहे. तक्रारदार अथवा जाबदार यांचे विधिज्ञ तोंडी युक्तिवादासाठी उपस्थित राहिले नाहीत.
६. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, जाबदार क्र.१, २ व ४ यांनी दिलेले म्हणणे व दाखल कागदपत्रे, जाबदार यांचा लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले. प्रस्तुत प्रकरणामधील वादविषय हा अनिल लक्ष्मण साळुंखे यांनी काढलेल्या कर्जाबाबतचा आहे. सदर अनिल लक्ष्मण साळुंखे हे प्रस्तुत तक्रारअर्जात आवश्यक पक्षकार नाहीत. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारअर्जास Non-joinder of necessary party या तत्वाची बाधा येते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन जाबदार यांनी महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम १०१ नुसार वसुली दाखला मिळविला आहे असे दिसून येते. जाबदार यांनी सदर वसुली दाखल्याची प्रत नि.१२/१ वर दाखल केली आहे. सदर वसुली दाखल्याबाबत तक्रारदार यांना काही आक्षेप असेल तर त्यांनी महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील नियमावलीनुसार वरिष्ठ न्यायाधिकरणाकडे दाद मागणे आवश्यक होते. त्याबाबत तक्रारदार यांनी कोणतीही दाद मागितलेली दिसून येत नाही. महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार कलम १०१ नुसार सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांना सदरच्या वादाबाबत निवाडा देण्याचे अधिकार आहेत. सदर कलम १०१ मधील निर्णयाबाबत तक्रारदार यांना या न्यायमंचामध्ये कोणतीही दाद मागता येणार नाही. वरील सर्व विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे मागणीप्रमाणे कोणताही अनुतोष मिळणेस पात्र नाहीत असे या मंचाचे मत आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार याचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
२. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
सांगली
दिनांकò: २०/१२/२०११
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.