निकाल
दिनांक- 21.09.2013
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष )
तक्रारदार प्रियंका परशुराम बडे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी ठेवी व त्यावरील व्याज देण्यास टाळाटाळ केली व सेवेत त्रूटी दिली म्हणून दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे, तक्रारदार हे जाटवड (मानुर) ता.शिरुर कासार जि.बीड येथील रहिवासी असून ते शेतकरी आहेत. सामनेवाले क्र.1 ही संस्था असून सामनेवाले क्र.2 ते 20 हे सामनेवाले क्र.1 संस्थेचे संचालक आहेत. सामनेवाले क्र. 21 हे संस्थेचे व्यवस्थापक आहेत. सामनेवाले क्र.1 बँक ही सहकारी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे. सामनेवाले क्र.1 ही बँकींग व्यवसाय करतात.
तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 बँकेत दि.02.07.2011 रोजी रक्कम रु.80,000/- ची मुदत ठेव ठेवली. सामनेवाले क्र.1 यांनी सदरील ठेवीवर द.सा.द.शे 10 टकके व्याज देण्याचे कबूल केले. तक्रारदार यांनी सदरील ठेव तिन महिन्यासाठी ठेवली. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार यांस मुदत ठेव पावती दिली. तिचा नंबर 21224 व लेजर फोलिओ क्रमांक 50/89 असा आहे. तक्रारदार यांनी ठेवलेल्या मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर दि.03.10.2011 रोजी तक्रारदार हे सामनेवाले बँकेत गेले व व्याजासह रककमेची मागणी केली. सामनेवाला यांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. सामनेवाले क्र.1 यांनी रक्कम देण्यास नकार दिला व असमर्थता दर्शवली. तक्रारदार यांनी घरगुती अडचणीमुळे रक्कमेची गरज होती त्यांनी सामनेवालेकडे वारंवार जाऊन रक्कमेची मागणी केली परंतु सामनेवाला यांनी रक्कम दिली नाही. तक्रारदार यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. दि.08.11.2011 रोजी तक्रारदार यांनी वकिलामार्फत सामनेवाला यांना नोटीस पाठविली व रक्कमेची मागणी केली. तसेच नोटीसची एक प्रत सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांना पाठविली. सहायक निबंधक यांनी सामनेवाला यांना तक्रारदार यांचे ठेवीची रक्कम परत देणे बाबत सुचविले परंतु सामनेवाले यांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांची ठेवी रक्कम व त्यामधील व्याज न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवलेली आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांचेमुळे तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. तक्रारदार हे ग्राहक असून सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे त्यांने ठेवलेली मुदत ठेवीची रक्कम व त्यावरील व्याज तक्रारदाराचे मानसिक त्रास व नुकसान यापोटी एकूण रक्कम रु.1,27,000/- ची मागणी केली आहे.
सामनेवाले क्र.1 व 21 हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले. सामनेवाले यांचे कथन की, सामनेवाले क्र.1 ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 अंतर्गत नोंदणी झालेली संस्था आहे. तक्रारीत नमूद केलेला वाद हा मंचाचा अधिकारक्षेत्रात येत नाही. सहकारी कायदा कलम 163 चा बांधा येते. सामनेवाला यांनी पूढे असे कथन केले आहे की,भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी दि.28.02.2013 रोजी सामनेवाले बँकेस पत्र पाठवून कोणताही व्यवहार करु नयेत व कोणतीही रक्कम, कोणासही भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे परवानगी शिवाय अदा करु नये असे निर्देश दिलेले आहेत. सामनेवाले हे तक्रारदार यांचे मुदत ठेवी पावतीची मुदत वाढवून देण्यास तयार आहेत. सामनेवाले यांचे कथन की, त्यांनी सेवेत कोणतीही त्रूटी ठेवलेली नाही.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्राचे अवलोकन केले, सामनेवाले क्र.1 व 21 यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केले. सामनेवाले क्र.2 ते 20 हे नोटीस मिळूनही या मंचात हजर झाले नाही. त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
तक्रारदार व सामनेवाले क्र.1 व 21 यांचे वकिलाचा युक्तीवाद ऐकला, न्याय निर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांनी मुदत ठेवीची रक्कम न
देऊन सेवेत त्रूटी केली ही बाब सिध्द केली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार हे तक्रारीत मागणी केलेली रक्कम मिळण्यास
पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणे
मुददा क्र.1 ते 3 ः-
तक्रारदार यांचे वकील श्री.बडे यांनी असा यूक्तीवाद केला की,तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेत मुदत ठेव ठेवलेली होती. मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्यानंतर तक्रारदार यांनी मुदत ठेव व त्यावरील व्याज यांची मागणी केली असता सामनेवाला यांनी ती देण्यास नकार दिला व सेवेत त्रूटी ठेवलेली आहे. तक्रारदार यांना त्यामुळे मानसिक व शारिरीक त्रास झाला व त्यांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागले. तक्रारदार यांचे वकिलांनी असाही युक्तीवाद केला की, भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी घातलेले निर्बधाचा कालावधी संपल्यानंतरही सामनेवाले यांनी रक्कम देण्यास तत्परता दाखवली नाही. सबब, तक्रार मंजूर करावी अशी विनंती केली.
सामनेवाले यांचे वकील श्री.देशपांडे यांनी असा यूक्तीवाद केला की, बँकेची आर्थिक स्थिती ढासाळली होती. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही निर्बध घातले. त्या निर्बधाच्या अनुषंगाने रक्कम देता आली नाही. सामनेवाले यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी दिलेले दि.28.02.2013 चे पत्र दाखवलेले आहे व यूक्तीवाद केला की, सदरील पत्रामुळे तक्रारदाराची रक्कम देता आली नाही.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले पत्र, पावती, नोटीस यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी दि.02.07.2011 रोजी सामनेवाले बँकेकडे रु.80,000/- मुदत ठेवीमध्ये ठेवले होते. सदरील रक्कमेवर द.सा.द.शे.10 टक्के व्याज देण्याचे मान्य केले. सदरील मुदत ठेवीची मुदत दि.02.10.2011 रोजी संपली. तदनंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाला बॅकेकडे मुदत ठेव व त्यावरील व्याज यांची मागणी केली. तसेच नोटीसही पाठविली. त्या नोटीसला सामनेवाले बँकेने उत्तरही दिले नाही. सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांनी मुदत ठेवी ठेवली आहे ही बाब मान्य केली आहे. तसेच सदरील मुदत ठेव रककम परत दिली नाही ही बाबही सामनेवाले यांचे कागदपत्रावरुन निदर्शनास येते. ठेवीदाराने ठेवलेली रक्कम व त्यावरील व्याज मुदत संपताच रक्कम देण्याची जबाबदारी सामनेवाले यांची आहे. तक्रारदार यांनी मागणी करुनही सामनेवाले यांनी त्यांचे मुदत ठेव व त्यावरील व्याज देण्यास टाळाटाळ केली. सबब, या मंचाचे मत असे आहे की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यास त्रूटी ठेवलेली आहे. तक्रारदार हे त्यांनी ठेवलेली मुदत ठेव मिळण्यास पात्र असतानाही ती देण्यास नकार देऊन सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास दिलेला आहे. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही निर्बध घातलेले आहेत परंतु सामनेवाले बँकेचे आद्य कर्तव्य की, सामनेवाले यांनी सदरील बाब भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे निदर्शनास आणून ठेवीदाराच्या ठेवी व व्याज परत देण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे होते. सामनेवाले यांनी त्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले दिसत नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेली सहा महिन्याची मुदत संपूष्टात आलेली आहे असे असतानाही सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची मुदत ठेव व त्यावरील व्याज देण्यास टाळाटाळ केली. सबब, तक्रारदार हे त्यांनी ठेवलेली मुदत ठेव रक्कम रु.80,000/- व त्यावरील द.सा.द.शे.10 टक्के व्याज पुर्ण रककम वसूल होईलपर्यत मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबददल रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- मिळण्यास पात्र आहेत.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले क्र.1, 2 व 21 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना त्यांचे मुदत ठेव रक्कम रु.80,000/- व त्यावर द.सा.द.शे. 10
टक्के व्याज मिळून होणारी रक्कम निकाल कळाल्यापासून 30
दिवसांचे आंत दयावी, सदर रक्कम विहीत मुदतीत न दिल्यास संपुर्ण
रक्कमेवर तक्रार दाखल दिनांक 23.04.2012 पासून संपुर्ण रक्कम
वसुल होईपर्यत द.सा.द.शे.12 टक्के प्रमाणे व्याज दयावे.
3. सामनेवाले क्र.1,2 व 21 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व दाव्याच्या
खर्चापोटी रक्कम रु.3000/- दयावेत.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.