(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदीप पाटील - मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये) तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन ती पुढील प्रमाणे...
1. तक्रारकर्त्याच्या नातेवाईकाचे दिल्ली येथे लग्न होते त्यासाठी दि.13.10.2013 रोजी तक्रारकर्त्याने पत्नीसह राजधानी एक्सप्रेस नागपूर ते दिल्ली आणि दि.24.10.2013 रोजी दिल्ली ते नागपूर असे आरक्षण रेल्वेने प्रवास केला, त्यांच्या टिकीटांचा क्रमांक 72943007 नागपूर ते दिल्ली असा होता. तक्रारकर्ता दिल्लीहून दि.24.10.2013 रोजी नागपूरकरता राजधानी एक्सप्रेसने येते होता त्याचा टिकीट क्र.72981050 असा होता आणि गाडीची वेळ रात्री 8.50 होती. दि.24.10.2013 चे रात्रीचे दरम्यान झासी ते भोपाळचे दरम्यान तक्रारकर्त्याचे असे लक्षात आले की त्याची एक लेदर बॅग ज्यामध्ये रु.25,000/- रोख 15 गॅम सोन्याची साखळी अंदाजे किंमत रु.30,000/-, 20 ग्रॅमची सोन्याची साखळी किंमत अंदाजे रु.40,000/-, हिरा असलेले मंगळसुत्र किंमत अंदाजे.रु.50,000/-, 3 हिरे असलेली सोन्याची साखळी अंदाजे किंमत रु.1,00,000/-, सोन्याची आंगठी रु.25,000/- आणि दोन सिम असलेला मोबाईल किंमत रु.1,600/- असे एकूण रु.2,71,000/- च्या वस्तु चोरीस गेल्याचे लक्षात आले. तक्रारकर्त्याने त्वरील चोरीची बाब टि.सी.चे निदर्शनास आणून दिली व टि.सीने भोपाळ रेल्वे पाेलिसांकडे याबाबतची तक्रार नोंदविली. तक्रारकर्ता नागपूर येथे पोहचल्यानंतर त्याने नागपूर रेल्वे पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदविली. प्रवासा दरम्यान प्रवाश्यांना त्यांच्या सामानाची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी ही रेल्वेची असुनही तक्रारकर्त्याला योग्य ते संरक्षण न दिल्यामुळे त्याच्या महागाच्या सामानांची चोरी झाली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी दि.16.07.2014 रोजी वकीलामार्फत विरुध्द पक्षांना नोटीस पाठविला. विरुध्द पक्षांनी नोटीस मिळल्यानंतर कोणतेही समाधानकारक उत्तर न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केली आहे.
2 विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविण्यांत आली असता विरुध्द पक्ष हजर झाले व त्यांनी आपले लेखीउत्तर दाखल केले. विरुध्द पक्षांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खारिज होण्यांस पात्र आहे, कारण तक्रारकर्त्याने त्याच्या जवळ असलेले महत्वाचे किमती वस्तुची नोंदणी विरुध्द पक्षांकडे केलेली नव्हती त्यामुळे विरुध्द पक्ष हे त्यांच्या कोणत्याही वस्तुंची नुकसान भरपाई करुन देण्यांस बाध्य नाही. तसेच रेल्वेच्या नियमाप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांचे विरुध्द केस चालविता येणार नाही. विरुध्द पक्षांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले की, तक्रारकर्त्याच्या निष्काळजीपणाकरीता रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही. तक्रारकर्त्यानी जर त्याचेजवळ असलेल्या मुल्यवान वस्तुंची विरुध्द पक्षाकडे नोंदणी केली असती तर ते रेल्वेच्या नियमाप्रमाणे विरुध्द पक्षांवर नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक होते परंतु तक्रारकर्त्यानी तसे केले नसल्यामुळे रेल्वेची नुकसान भरपाई देण्यांचे कोणतीही जबाबदारी नाही. तक्रारकर्त्याने त्याचेजवळील सामानांची सुध्दा नोंदणी विरुध्द पक्षांकडे न केल्यामुळे तक्रारकर्ता हो कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र नाही.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्द पक्षांचे लेखीउत्तर, उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद, तसेच तक्रारीसोबत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्रुटीपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? होय.
3. अंतिम आदेश ? पुढील प्रमाणे.
- // कारणमिमांसा // -
4. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्त्याने नागपूर ते दिल्ली या प्रवासाचे दि.13.10.2013 रोजीची आरक्षण केले होते आणि तक्रारकर्ता आपल्या पत्नीसह नातेवाईकांच्या लग्नासाठी राजधानी एक्सप्रेस पोहचला त्यासंबंधी त्याने त्या प्रवासाचे टिकीट दाखल केले आहे. त्यानंतर तक्रारकर्ता आपल्या पत्नीसह नागपूरला दि.24.10.2013 रोजी राजधानी एक्सप्रेसने नागपूरला परत येणार होता त्याचेही टिकीट दाखल केलेले आहे. म्हणजे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना प्रवासाच्या भाडयाचे शुल्क अदा केले होते आणि म्हणून तो विरुध्द पक्षांचा ग्राहक होतो. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होय असे नोंदविण्यांत आलेले आहे.
5. मुद्दा क्र.2 बाबतः- तक्रारकर्ता हा दिल्लीवरुन नागपूरकरीता प्रवास करतांना झांसी ते भोपाळ प्रवासा दरम्यान त्याची लेदर बँग त्यात लेदर बॅग ज्यामध्ये रु.25,000/- रोख 15 ग्रॅम सोन्याची साखळी अंदाजे किंमत रु.30,000/-, 20 ग्रॅमची सोन्याची साखळी किंमत अंदाजे रु.40,000/-, हिरा असलेले मंगळसुत्र किंमत अंदाजे.रु.50,000/-, 3 हिरे असलेली सोन्याची साखळी अंदाजे किंमत रु.1,00,000/-, सोन्याची आंगठी रु.25,000/- आणि दोन सिम असलेला मोबाईल किंमत रु.1,600/- असे एकूण रु.2,71,000/- च्या वस्तु चोरीस गेल्याचे लक्षात आले आणि त्यासंबंधी तक्रारकर्त्याने नागपूर रेल्वे पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदविलेली आहे, त्या तक्रारीची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.10.07.2013 रोजी वकीलामार्फत विरुध्द पक्षांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत दाखल केलेली आहे. तसेच निशाणी क्र.2 वर दस्त क्र.4 प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर) वरुन दिसते की, तक्रारकर्त्याकडील सामानांची चोरी झाली आहे व चोरी गेलेल्या मालाच्या विवरणावरुन हे सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याचे रु.21,70,000/- च्या सामानांची चोरी झाली असुन त्याचे एकूण रक्कम रु.2,70,000/- चे नुकसान झालेले आहे. विरुध्द पक्षांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे की, तक्रारकर्त्यानी आपल्यासोबत नेलेल्या वस्तु स्वतःच्या जोखिमेवर नेलेल्या आहे कारण त्याबाबत कोणतीही नोंद तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांकडे केलेली नाही. विरुध्द पक्षांनी आपल्या उत्तरात रेल्वे अधिनियम कलम 100 नमुद केले आहे आणि त्यामध्ये रेल्वे प्रशासन हे कोणत्याही नुकसान, तोडफोड, किंवा असलेल्या वस्तुंमध्ये कोणताही बदल झाल्यास जबाबदार राहणार नाही असे नमुद केलेले आहे आणि तक्रारकर्त्याने आपल्याजवळ वस्तुंची नोंद विरुध्द पक्षांकडे केलेली असती तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही रेल्वे प्रशासनाची राहीली असती. परंतु आरक्षित डब्यात अनोळखी प्रवाशांना प्रवेश देण्यापासुन थांबवणे ही रेल्वेची जबाबदारी असुनही विरुध्द पक्षांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले व आपली जबाबदारी पार पाडली नाही आणि त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली आहे, अश्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करुन देणे उचित राहील असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मंच पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची विरुध्द पक्षांविरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसान भरपाईबाबत रक्कम रु. 2,70,000/- अदा करावे.
3. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अदा करावा.
4. विरुध्द पक्षांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.