नि.1 खालील आदेश
द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्यक्ष
1. तक्रारदार क्र.2 या तक्रारदार क्र.1 यांच्या आई आहेत. तक्रारदार यांनी त्यांचे उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करण्याचे ठरविले. त्यासाठी वाई-महाबळेश्वर रस्त्यावर पर्यटकांसाठी कॉटेज बांधण्याचे ठरविले. सदर व्यवसायासाठी त्यांनी जाबदार क्र.1 व 2 यांचेकडे रक्कम रु.10 लाखचे कर्ज घेतले. सदर कर्जाचे हप्ते त्यांनी सन 2019 पर्यंत वेळेवर भरले. आजपर्यंत तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे रक्कम रु. 4,50,000/- सदर कर्जापोटी भरलेली आहे. तक्रारदार यांनी मागणी करुनही जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कर्जाबाबत व व्याजाबाबत माहिती दिली नाही. मार्च 2020 पासून कोविड-19 आजारामुळे भारत सरकारने संपूर्ण भारतामध्ये टाळेबंदी केली. त्याकारणाने तक्रारदाराचे व्यवसायाचे उत्पन्न बंद झले. त्यामुळे तक्रारदार यांना कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण झाले. सदर कर्जापोटी जाबदार हे अवाजवी व नियमबाहय पध्दतीने वसुली करु पहात आहेत व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करीत आहेत. जाबदारांनी तक्रारदारविरुध्द सहकार कायदा कलम 101 अन्वये कारवाई केलेली आहे. त्यामध्ये देखील जाबदारांनी अवास्तव व अवाजवी व्याजाची आकारणी केली असल्याची माहिती तक्रारदारास मिळाली. म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे कर्ज खाते उतारा, कर्ज मागणी अर्ज, वचन चिठ्ठी, कर्ज रोखा, 101 चे प्रमाणपत्र, इ. कर्जासंदर्भातील सर्व कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु जाबदार यांनी सदरची कागदपत्रे तक्रारदार यांना दिलेली नाहीत. ही देखील सेवात्रुटी आहे. तक्रारदार यांचे कर्ज थकीत गेल्याने ते एन.पी.ए.वर्ग 1 मध्ये गेले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारा RPCD.PLNFS.BC.NO. 39/06.02.31/2005-06 ता. 3/9/2005 रोजी एकरकमी कर्ज परतफेडीबाबतचे दिशानिर्देश बँकींग व्यवसाय करणा-या संस्थांना लागू झाले. या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाचे सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत ता. 26/6/2007 रोजीचा शासन निर्णय क्र. युआरबी-1807/प्र.क्र.459/7-स तहत एकरकमी कर्ज रक्कम परतफेड योजना लागू करणेत आली. सदरची योजना ही बंधनकारक आहे. म्हणून तक्रारदार हे जाबदार यांना वन टाईम सेटलमेंट करण्याचे उद्देशाने वारंवार भेटले. परंतु जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेकामी टाळाटाळ केली आहे. तदनंतर जाबदार यांनी तक्रारदार यांना अंधारात ठेवून वसुलीची कारवाई सुरु केली व तक्रारदार यांचेविरुध्द कलम 101 अनवये दाखला घेतला. त्यानुसार तक्रारदार यांना तहसिल कार्यालय, महाबळेश्वर यांचेमार्फत दि. 29/8/2023 रोजीचे जप्तीचे पत्र नुकतेच प्राप्त झाले आहे. म्हणून तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे एकरकमी कर्जफेड योजनेअंतर्गत कर्ज फेड करणेची संधी मिळावी म्हणून मागणी केली. परंतु जाबदार हे त्यास प्रतिसाद देत नाहीत. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्ठर्यथ शपथपत्र, कागदयादीसोबत कर्जखात्याचा उतारा, तक्रारदार यांच्या मिळकतीचे उतारे, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दिलेले अर्ज, तहसिल कार्यालय, महाबळेश्वर यांचे जप्तीचे पत्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक यांचे परिपत्रक, तसेच महाराष्ट्र शासनाची परिपत्रके, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. सदरकामी तक्रारदारतर्फे ॲड विकास जगदाळे यांचा दाखलपूर्व युक्तिवाद ऐकला. तसेच दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले.
4. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथन पाहता तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेले तहसिल कार्यालय, महाबळेश्वर यांचे जप्तीचे पत्र पाहता, तक्रारदारविरुध्द जाबदार यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्वये कारवाई केली असल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांनीही त्यांचे तक्रारअर्जात जाबदार यांनी तक्रारदारविरुध्द कलम 101 अन्वये दाखला प्राप्त केल्याचे कथन केले आहे. सदरची बाब विचारात घेता जाबदार यांनी तक्रारदारविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्वये वसुलीचा दाखला घेतला असून त्यानुसार जप्तीची कारवाई केलेली असल्याचे दिसून येते. सदरची जप्तीची कारवाई सुरु केल्यानंतर तक्रारदार यांनी या आयोगासमोर दाद मागितल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता, तक्रारदारविरुध्द कलम 101 नुसार कारवाई सुरु असताना त्याविरुध्द या आयोगाला कोणताही आदेश करता येणार नाही. तक्रारदार याला सदर वसुली प्रक्रियेमध्ये काही दाद मागावयाची असल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतुदींनुसार योग्य त्या सक्षम प्राधिका-याकडे दाद मागणे उचित ठरणार आहे. जाबदारांनी वसुली दाखला प्राप्त केल्यानंतर व त्यानुसार पुढील जप्तीची कारवाई सुरु केलेनंतर तक्रारदारांना या आयोगासमोर दाद मागता येणार नाही असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
5. तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारअर्ज कलम (न) मध्ये तक्रारदार यांना जाबदार यांनी अर्ज कलम 2ब प्रमाणे तक्रारदार यांच्या कर्ज खात्याची सर्व कागदपत्रे दिलेली नाहीत. तसेच अर्ज कलम 2क प्रमाणे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना परिपूर्ण सेवा प्रत्यक्षात द्यावी एवढाच वाद विषयापुरता सिमीत असा प्रस्तुत अर्ज दाखल केला आहे असे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदारांनी त्यांचे मागणीमध्ये तक्रारदार यांना एकरकमी कर्ज फेड योजनेचा लाभ देणेबाबत जाबदार यांना आदेश व्हावेत असे नमूद केले आहे. सदरची मागणी ही या आयोगाचे अधिकारकक्षेत येत नाही असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदारांना जर एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत कर्ज परतफेड करावयाचे असेल तर तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 101 मधील तरतुदींनुसार योग्य त्या प्राधिका-याकडे दाद मागावी असे या आयोगाचे मत आहे. त्याबाबत या आयोगास आदेश करता येणार नाहीत. अशा प्रकारचे आदेश करणेचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास नाहीत.
6. सबब, तक्रारदाराने केलेली मागणी ही या आयोगाचे अधिकार कक्षेत येत नसलेने प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तक्रारदारांनी याकामी अंतरिम तूर्तातूर्त ताकीद मिळणेसाठी अर्ज दाखल केला आहे. परंतु प्रस्तुतची मूळ तक्रार ही या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसल्याने सदरचा तूर्तातूर्त मनाई अर्जही निकाली काढण्यात येत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसलेने, प्रस्तुत वादविषयाबाबत योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधित ठेवून, प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन घेण्यापूर्वीच फेटाळण्यात येते.
- तक्रारदाराने दाखल केलेला तूर्तातूर्त मनाई अर्ज निकाली काढण्यात येतो.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
