नि.1 खालील आदेश
द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्यक्ष
1. तक्रारदार यांनी त्यांचे उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करण्याचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी शासकीय सेवेमध्ये भरतीसाठी प्रशिक्षण केंद्र काढण्याचे ठरविले. सदर व्यवसायासाठी त्यांनी जाबदार क्र.4 व 5 यांचेकडून रक्कम रु.20 लाखचे कर्जाची मागणी केली. जाबदार यांनी रक्कम रु.20,00,000/- मंजूर केल्याचे कागदोपत्री दाखविले परंतु तक्रारदारांना प्रत्यक्षात रक्कम रु.10,00,000/- अदा केली. सदर अदा केलेल्या कर्जाचा हप्ता तक्रारदार हे वेळोवेळी भरत होते. आजपर्यंत तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे रक्कम रु. 8,30,000/- सदर कर्जापोटी भरलेली आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडून दि. 22/8/16 रोजी पुन्हा रक्कम रु. 5 लाखचे कर्ज घेतले. तदनंतर जाबदार यांनी तक्रारदाराची कोणतीही संमती न घेता तक्रारदाराचे नावे मंजूर केलेल्या रक्कम रु.20 लाखपैकी उर्वरीत रक्कम रु. 10 लाख जाबदार क्र.4 यांच्या खात्यावर वर्ग केली. सदरची रक्कम तक्रारदाराच्या कर्जखात्यावर दाखविण्यात आली परंतु ती तक्रारदार यांना मिळालेली नाही. याबाबत तक्रारदारांनी विचारणा केली असता जाबदारांनी तक्रारदारांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तसेच मागणी करुनही जाबदार यांनी याबाबतची कागदपत्रे तक्रारदारांना दिलेली नाहीत. तदनंतर जाबदार पतसंस्था कोणत्याही खातेदारांना न कळविता बंद करण्यात आली. तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे भरलेल्या रकमांच्या नोंदीमध्ये तफावत दिसून येत आहे. जाबदार संस्थेच्या कर्मचा-यांनी तक्रारदाराकडून वसूल केलेल्या रकमांच्या पावत्या दिलेल्या नाहीत. तदनंतर जाबदार पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होवून नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. दि. 07/02/23 रोजी तक्रारदार यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्वये नोटीस मिळाली. सदरचे प्रकरणामध्ये तक्रारदारांचे कोणतेही म्हणणे न घेता जाबदारांना कलम 101 चा दाखला देण्यात आला. तदनंतर दि. 8/09/2023 रोजी तक्ररदारास जप्तीची नोटीस देण्यात आली. अशा प्रकारे बेकायदेशीर तरतुदींचा अवलंब करुन तक्रारदार यांचे फसवणूक करुन संगनमताने जाबदार क्र.1 ते 3 व सहायक निबंधक यांनी वसुली दाखला अदा केला आहे व त्यामध्ये रक्कम रु. 35,01,353/- चे येणे दाखविली आहे. या दाखल्यामध्ये तक्रारदारांना मंजूर झालेले कर्ज व तक्रारदारांना प्रत्यक्ष खातेवर दिलेली रक्कम यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे कर्ज खाते उतारा, कर्ज मागणी अर्ज, वचन चिठ्ठी, कर्ज रोखा, 101 चे प्रमाणपत्र, इ. कर्जासंदर्भातील सर्व कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु जाबदार यांनी सदरची कागदपत्रे तक्रारदार यांना दिलेली नाहीत. ही देखील सेवात्रुटी आहे. तक्रारदार यांचे कर्ज थकीत गेल्याने ते एन.पी.ए.वर्ग 1 मध्ये गेले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारा RPCD.PLNFS.BC.NO. 39/06.02.31/2005-06 ता. 3/9/2005 रोजी एकरकमी कर्ज परतफेडीबाबतचे दिशानिर्देश बँकींग व्यवसाय करणा-या संस्थांना लागू झाले. या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाचे सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत ता. 26/6/2007 रोजीचा शासन निर्णय क्र. युआरबी-1807/प्र.क्र.459/7-स तहत एकरकमी कर्ज रक्कम परतफेड योजना लागू करणेत आली. सदरची योजना ही बंधनकारक आहे. म्हणून तक्रारदार हे जाबदार यांना वन टाईम सेटलमेंट करण्याचे उद्देशाने वारंवार भेटले. परंतु जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेकामी टाळाटाळ केली आहे. म्हणून तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे एकरकमी कर्जफेड योजनेअंतर्गत कर्ज फेड करणेची संधी मिळावी म्हणून मागणी केली. परंतु जाबदार हे त्यास प्रतिसाद देत नाहीत. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्ठर्यथ शपथपत्र, कागदयादीसोबत जाबदार संस्थेच्या संचालक मंडळाची यादी, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दिलेल्या नोटीसा, कलम 101 प्रकरणाची कागदपत्रे, जाबदारांनी तक्रारदार यांना पाठविलेली नोटीस, तक्रारदार यांनी बँकींग लोकपाल व सहायक पोलिस निरिक्षक यांना दिलेले अर्ज, भारतीय रिझर्व्ह बँक यांचे परिपत्रक, तसेच महाराष्ट्र शासनाची परिपत्रके, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. सदरकामी तक्रारदारतर्फे ॲड विकास जगदाळे यांचा दाखलपूर्व युक्तिवाद ऐकला. तसेच दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले.
4. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथन पाहता तक्रारदारविरुध्द जाबदार यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्वये कारवाई केली असल्याचे दिसून येते. सदरची बाब विचारात घेता जाबदार यांनी तक्रारदारविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्वये वसुलीचा दाखला घेतला असून त्यानुसार जप्तीची कारवाई केलेली असल्याचे दिसून येते. सदरची जप्तीची कारवाई सुरु केल्यानंतर तक्रारदार यांनी या आयोगासमोर दाद मागितल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता, तक्रारदारविरुध्द कलम 101 नुसार कारवाई सुरु असताना त्याविरुध्द या आयोगाला कोणताही आदेश करता येणार नाही. बेकायदेशीर तरतुदींचा अवलंब करुन तक्रारदार यांची फसवणूक करुन संगनमताने जाबदार क्र.1 ते 3 व सहायक निबंधक यांनी वसुली दाखला अदा केला आहे व त्यामध्ये रक्कम रु. 35,01,353/- चे येणे दाखविली आहे असे तक्रारदाराचे कथन आहे. परंतु सदर वसुली दाखल्याविरुध्द तक्रारदार यांची काही तक्रार असेल तर त्याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतुदींनुसार योग्य त्या सक्षम प्राधिका-याकडे तक्रारदाराने दाद मागणे उचित ठरणार आहे. जाबदारांनी वसुली दाखला प्राप्त केल्यानंतर व त्यानुसार पुढील जप्तीची कारवाई सुरु केलेनंतर तक्रारदारांना या आयोगासमोर दाद मागता येणार नाही असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
5. तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारअर्ज कलम (स) मध्ये तक्रारदार यांना जाबदार यांनी तक्रारदार यांच्या कर्ज खात्याची सर्व कागदपत्रे दिलेली नाहीत. तसेच जाबदार यांनी तक्रारदार यांना परिपूर्ण सेवा प्रत्यक्षात द्यावी एवढाच वाद विषयापुरता सिमीत असा प्रस्तुत अर्ज दाखल केला आहे असे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदारांनी त्यांचे मागणीमध्ये तक्रारदार यांना एकरकमी कर्ज फेड योजनेचा लाभ देणेबाबत जाबदार यांना आदेश व्हावेत असे नमूद केले आहे. सदरची मागणी ही या आयोगाचे अधिकारकक्षेत येत नाही असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदारांना जर एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत कर्ज परतफेड करावयाचे असेल तर तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 101 मधील तरतुदींनुसार योग्य त्या प्राधिका-याकडे दाद मागावी असे या आयोगाचे मत आहे. त्याबाबत या आयोगास आदेश करता येणार नाहीत. अशा प्रकारचे आदेश करणेचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास नाहीत.
6. सबब, तक्रारदाराने केलेली मागणी ही या आयोगाचे अधिकार कक्षेत येत नसलेने प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तक्रारदारांनी याकामी अंतरिम तूर्तातूर्त ताकीद मिळणेसाठी अर्ज दाखल केला आहे. परंतु प्रस्तुतची मूळ तक्रार ही या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसल्याने सदरचा तूर्तातूर्त मनाई अर्जही निकाली काढण्यात येत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसलेने, प्रस्तुत वादविषयाबाबत योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधित ठेवून, प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन घेण्यापूर्वीच फेटाळण्यात येते.
- तक्रारदाराने दाखल केलेला तूर्तातूर्त मनाई अर्ज निकाली काढण्यात येतो.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
