:: तक्रार दाखलपूर्व सुनावणी आदेश::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष. )
(पारीत दिनांक–21 मार्च, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्षा विरुध्द तक्रार दाखल करण्याचे मुद्दावर तक्रारकर्त्याचे वकीलांचे म्हणणे ऐकण्यात आले.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा एक नोंदणीकृत कंत्राटदार आहे. सन-2011 मध्ये त्याने विरुध्दपक्ष नगर परिषद रामटेक यांचे कडून काही कामे करण्याचा कंत्राट मिळविला होता आणि त्यासाठी त्याने काही रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा केली. करारा नुसार तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या कंत्राटाचे काम वेळेच्या आत पूर्ण केले.
तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, सन-2017 मध्ये त्याच्या बिलातून विरुध्दपक्षाने बेकायदेशीरपणे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम रुपये-74,838/- कपात केली परंतु विरुध्दपक्षाने ज्यावेळी या कामा बद्दल जाहिरात दिली होती त्यामध्ये भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम त्याला देय होणा-या बिला मधून कपात करण्यात येईल अशी अट नमुद केलेली नव्हती, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे हे कृत्यू त्यांच्या सेवेतील त्रृटी ठरते, म्हणून तक्रारकर्त्याने या तक्रारीव्दारे त्याला प्राप्त होणा-या बिलाच्या रकमे मधून भविष्य निर्वाह निधीची कपात केलेली रक्कम व्याजासह परत मागितली असून त्याला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
03. तक्रार वाचल्यावर पहिला प्रश्न आमचे समोर असा उपस्थित होतो की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” होतो काय आणि आम्ही या मुद्दावर त्याच्या वकीलांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
04. तक्रारकर्त्याने काही दस्तऐवज दाखल केले आहेत, त्या दस्तऐवजाचे अवलोकन केल्यावर आणि तक्रारीत कथन केलेली वस्तुस्थिती वाचल्यावर असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष यांच्या मधील व्यवहार हा “व्यवसायिक स्वरुपाचा” होतो. तक्रारकर्त्याला त्याच्या कंत्राटदाराच्या व्यवसायासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र (Registration Certificate) मिळालेले आहे, ईतकेच नव्हे तर तो त्याच्या व्यवसायावर विक्रीकर (Sales Tax) सुध्दा भरतो. विरुध्दपक्षा कडून त्याला जी कंत्राटाची कामे मिळतात, ती कामे पूर्ण करण्यासाठी तो कामगारांची नियुक्ती करतो, हा त्याचा स्वतःचा व्यवसाय असल्यामुळे त्याने विक्रीकर (Sales Tax) आणि मूल्यवर्धित कर V.A.T. (Value Added Tax) अंतर्गत स्वतःला नोंदणीकृत करुन घेतले आहे. तक्रारकर्त्याने स्वतः असे लिहिलेले आहे की, तो कंत्राटदाराच्या व्यवसायात गुंतलेला असून डिलर म्हणून व्हॅट कायद्दाखाली त्याची नोंदणी झालेली आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती असे दर्शविते की, तक्रारकर्ता हा “ग्राहक” ठरत नाही आणि म्हणून त्याची ही तक्रार “ग्राहक तक्रार” म्हणून विचारात घेता येत नाही.
05. या शिवाय तक्रारकर्त्याचा वाद हा त्याला दिलेल्या बिलाच्या रकमे मधून ईपीएफची (E.P.F.-Employees’ Provident Fund) रक्कम कपात केल्या संबधीचा आहे. तक्रारकर्त्याच्या मते त्याला प्राप्त होणा-या बिलाच्या रकमे मधून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कपात करण्याची अट लिहिलेली नाही आणि म्हणून कपात केलेली रक्कम बेकायदेशीर आहे, त्याने केलेल्या या आरोपाशी आम्ही सहमत नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा कलम-8 (A) असे म्हणतो की, एम्पालयरला करारा अंतर्गत कंत्राटदाराला देय असलेल्या रकमे मधून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या हप्त्याची रक्कम कपात करता येते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्दाच्या विरुध्द केलेला कुठलाही करार ग्राहय मानता येत नाही.
06. वरील नमुद कारणास्तव तक्रारकर्ता हा “ग्राहक” होत नाही आणि त्याच्या तक्रारीतील वाद हा “ग्राहक वाद” म्हणून ग्राहक मंचा समक्ष चालविता येत नाही, सबब ही तक्रार दाखल करता येत नाही, त्यावरुन खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येतो-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री मनोहर गोपाळराव बावनकुळे यांची, विरुध्दपक्ष मुख्याधिकारी, नगर परिषद, रामटेक, जिल्हा नागपूर यांचे विरुध्दची तक्रार, दाखल पूर्व सुनावणीचे वेळेस तक्रारकर्ता हा “ग्राहक” ठरत नसल्याचे कारणावरुन दाखल करुन घेण्यात येत नाही.
2) सदर आदेशाची नोंद संबधित पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांनी घ्यावी.