निकाल

                        पारीत दिनांकः- 31/03/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                 तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्या हेल्थ केअरमध्ये दि. 22/4/2011 रोजी वजन कमी करण्याच्या प्रोग्रामसाठी नोंदणी केली व त्याकरीता रक्कम रु. 24,000/- फी भरली.  तक्रारदारांचा प्रोग्राम मे 2011 च्या तिसर्‍या आठवड्यापासून सुरु होणार होता.  परंतु त्या दरम्यान तक्रारदार यांना गर्भधारणा झाल्यामुळे व नंतर लगेचच गर्भपात झाल्यामुळे त्यांच्या डॉक्टरांनी त्यांना मुल होईपर्यंत कुठलाही वेट लॉस प्रोग्राम करु नये असा सल्ला दिला. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्या सेंटरमध्ये जाऊन प्रोग्राम चालू करण्यासाठी असमर्थता दर्शविली.  त्यानंतर जाबदेणारांनी तक्रारदारांचे मेडीकल रिपोर्ट्स मागविले व अर्ज देण्यास सांगितले, त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी सर्व पुर्तता केली.  जाबदेणारांनी लगेचच तक्रारदारांच्या तक्रारीचे निवारण करु असा ई-मेल त्यांना पाठविला.  त्यानंतर दोन-तीन आठवड्यानंतरही तक्रारदारांना रक्कम मिळाली नाही किंवा जाबदेणारांकडून काही प्रतिसादही आला नाही, म्हणून तक्रारदारांनी त्यांना पुन्हा संपर्क साधला असता तक्रारदारांना रक्कम मिळणे शक्य नाही, असे जाबदेणारांनी सांगितले.  त्यावर उपाय म्हणून जाबदेणारांनी तक्रारदारास ही रक्कम त्यांच्या नातेवाईकांकरीता किंवा मित्रांकरीता वळती करुन घेता येईल किंवा तक्रारदारांनी दुसरी कोणतीही सेवा घ्यावी असे सांगितले.  यास तक्रारदारांनी नकार दिला.  त्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्या हेड ऑफिसला ई-मेल केला व दुसर्‍या दिवशी त्यांना जाबदेणारांकडून फोन आला व जाबदेणारांनी तक्रारदारांना रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि सप्टेंबर 2011 च्या दुसर्‍या आठवड्यामध्ये रक्कम येऊन घेऊन जावी असे सांगितले.  म्हणून तक्रारदारांनी सप्टेंबर 2011 च्या दुसर्‍या आठवड्यामध्ये जाबदेणारांना संपर्क साधला असता पुन्हा त्यांनी त्यांचे पॅकेज वळते करुन घेण्याचा सल्ला दिला.  त्यानंतर तक्रारदारांनी अनेक वेळा जाबदेणारांना ई-मेल पाठविले, परंतु त्यांना कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून त्यांनी नॅशनल कंझ्युमर हेल्पलाईनकडे धाव घेतली व प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 24,000/- व्याजासह व रक्कम रु. 50,000/- नुकसान भरपाई म्हणून मागतात.

2]    तक्रारदारांनी तक्रारीबरोबर शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली. 

3]    मंचाने जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता नोटीस मिळूनही ते मंचात गैरहजर राहिले, म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा सुनावणीचा आदेश पारीत केला.

4]    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी दि. 22/4/2011 रोजी जाबदेणारांकडे वजन कमी करण्यासाठी पॅकेज (Weight Loss Program) घेतले होते.  त्याकरीता त्यांनी जाबदेणारांकडे रक्कम रु. 24,000/- भरले होते व त्यांचा हा प्रोग्राम मे-2011 च्या तिसर्‍या आठवड्यामध्ये सुरु होणार होता.  परंतु एप्रिल-2011 ते मे 2011 या महिन्यादरम्यान तक्रारदारांना गर्भधारणा झाल्यामुळे व नंतर लगेचच गर्भपात झाल्यामुळे त्यांच्या डॉक्टरांनी त्यांना मुल होईपर्यंत कुठलाही वेट लॉस प्रोग्राम करु नये असा सल्ला दिला. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्या सेंटरमध्ये जाऊन प्रोग्राम चालू करण्यासाठी असमर्थता दर्शविली व त्यांनी भरलेली फी परत मागितली.  या सर्व बाबी तक्रारदारांच्या ई-मेलच्या पत्रव्यवहारावरुन दिसून येते.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांना फी परत मागितली असता, त्यांनी तक्रारदारांना दुसरी सेवा घेण्याचा किंवा त्यांच्या ऐवजी नातेवाईक किंवा मित्रांसाठी सदरचे पॅकेज वळते करुन घ्यावे, असे सल्ले दिले.  परंतु तक्रारदारास हे मान्य नव्हते.  जाबदेणारांनी तक्रारदारास पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये त्यांच्याकडे तक्रारदारांनी रक्कम भरल्याचे मान्य केलेले आहे.  जाबदेणारांनी त्यांच्या एका ई-मेलमध्ये पावतीवरील अटी व शर्तींचा उल्लेख केलेला आहे, त्यामध्ये “Money once paid is not refundable.  However it can be adjusted against any service after a deduction of 20%” असे नमुद केले आहे.  वास्तविक पाहता, तक्रारदारांनी ज्या सेवेकरीता जाबदेणारांकडे रक्कम भरली होती, ती सेवा त्यांनी कधी घेतलेलीच नाही.  तक्रारदारांनी तक्रारीबरोबर त्यांचे सर्व मेडीकल रिपोर्ट दाखल केलेले आहेत.  यावरुन तक्रारदारांचे कारण

अगदी खरे होते हे स्पष्ट होते.  तरीही जाबदेणारांनी वेगवेगळी कारणे सांगून तसेच वर नमुद केलेल्या अटीचा आधार घेत तक्रारदारास रक्कम देण्यास नकार दिला.  ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी ठरते.  त्याचप्रमाणे वरीलप्रमाणे अट घालणे हे बेकायदेशिर आहे असे मंचाचे मत आहे.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांना कोणतीही सेवा न देता त्याकरीता भरलेली रक्कम काहीही कारण नसताना स्वत:कडेच ठेवून घेणे म्हणजे ग्राहकाच्या हक्कांची पयमल्ली करणे होय, असे मंचाचे मत आहे.  म्हणून मंच जाबदेणारास असा आदेश देते की, त्यांनी तक्रारदारास भरलेली रक्कम व रक्कम रु. 10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च म्हणून द्यावी.    

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते. 

** आदेश **

      1.     तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

                 2.     जाबदेणारांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 24,000/-

(रु. चोवीस हजार फक्त) व रु. 10,000/-(रु. दहा

ह्जार फक्त) नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च

म्हणून आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा

आठवड्यांच्या आंत द्यावे.

                  3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात  याव्यात.