Maharashtra

Washim

CC/63/2016

Kamala w/o.Ashok Jadhav - Complainant(s)

Versus

Central Bank of India through Branch Officer - Opp.Party(s)

A B Joshi

26 Feb 2018

ORDER

Judgment
Final Order
 
Complaint Case No. CC/63/2016
 
1. Kamala w/o.Ashok Jadhav
At.Ansing.Tq.Washim
Washim
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Central Bank of India through Branch Officer
Branch Anasing,
Washim
Maharashtra
2. Agricultural Insurance Co.of India Ltd. through Regional Manager
B S E bldg.Dalal Street, Court, Mumbai
Mumbai
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. Smt. S.M.Untwale PRESIDENT
 HON'BLE MR. Shri.Kailas Wankhede MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 26 Feb 2018
Final Order / Judgement

                          :::     आ  दे  श   :::

                      (  पारित दिनांक  :   26/02/2018  )

    माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार  : -

 

1.     तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, विरुध्‍द पक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार

 प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.

 

.2    तक्रारकर्ती यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज,  तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर, विरुध्‍द पक्षाचा पुरावा व उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.

 

3.    तक्रारकर्ती यांचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्तीचे पती अशोक हरसिंग जाधव व तक्रारकर्ती यांच्‍या नावाने विरुध्‍द पक्षाच्‍या बँकेमध्‍ये संयुक्‍त बचत खाते आहे. त्‍यांचा खाता क्र. 3186150576 असा आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी मे 2015 मध्‍ये तक्रारकर्तीचे पती यांना प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योती विमा योजनेची माहिती देउन दोन छापिल नमुन्‍यातील अर्ज दिला, तसेच संमतीपत्र / घोषणा फॉर्म बँकेच्‍या पासबुक मधील माहितीनुसार भरुन घेतला. तसेच त्‍यावर तक्रारकर्तीच्‍या पतीची सही घेतली. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीच्‍या पतीने सदर संमतीपत्र / घोषणा फॉर्म भरुन सोबत आधारकार्डच्‍या सत्‍यप्रती, बँक पासबुकची सत्‍यप्रत, छायाचित्र इ. आवश्‍यक कागदपत्रे सोबत जमा केले होते. त्‍यावेळी तक्रारकर्ती हया त्‍यांच्‍या पतीसोबत बँकेमध्‍ये उपस्थित होत्‍या. त्‍यानंतर दिनांक 29/06/2015 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला पावती आणि विमा संरक्षणाचा दाखला दिला. सदर मुळ पावती तक्रारकर्ती जवळ आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीच्‍या पतीने वरील विमा योजने अंतर्गत जीवन संरक्षणाच्‍या हप्‍त्‍यापोटी तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खात्‍यात रुपये 330/- नावे टाकण्‍यास विरुध्‍द पक्षाला अधिकार दिले होते. त्‍याचप्रमाणे भविष्‍यकाळात पुढील सुचना देण्‍यात येईपर्यंत संरक्षणाच्‍या नुतनीकरणासाठी, दरवर्षी 25 मे ते 1 जुन या कालावधीत रक्‍कम नावे टाकण्‍यास अधिकार दिला होता. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीच्‍या पतीला रुपये 2,00,000/- चे विमा संरक्षण मिळाले होते व तसे ठळकपणे संमतीपत्रामध्‍ये नमूद केले आहे.

     दिनांक 20/04/2016 रोजी तक्रारकर्तीचे पती अशोक हरसिंग जाधव यांचा जळाल्‍याने अपघाती निधन झाले. त्‍याचा शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांनी पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट दिला आहे. या घटनेची माहिती तक्रारकर्तीने त्‍यांच्‍या पतीचे भाउ राजूसिंग हरसिंग जाधव यांच्‍या मार्फत विरुध्‍द पक्षाला दिली व सोबत आवश्‍यक कागदपत्रे दिली व प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योती विमा योजनेची विमाकृत रक्‍कमेची मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने विमा रक्‍कम दिली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षास दिनांक 05/07/2016 रोजी रजिष्‍टर पोष्‍टाने नोटीस दिली व विमाकृत रक्‍कमेची मागणी केली. सदर नोटीस विरुध्‍द पक्षास दिनांक 15/07/2016 रोजी मिळाली आहे, तरीसुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने त्याची दखल घेतली नाही व ऊत्‍तर सुध्‍दा दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍द पक्षाने सेवा देण्‍यास न्‍युनता व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला. म्‍हणून तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी.    

4.   यावर विरुध्‍द पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्तीचे पतीचे नांवाने बँकेत बचत खाते असल्‍याबद्दल वाद नाही. तक्रारकर्तीचे पतीने आवश्‍यक तो फॉर्म भरुन दिला परंतु त्‍यांच्‍याजवळून कोणतीही रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला मिळाली नाही. जोपर्यंत विम्‍याची रक्‍कम तक्रारकर्ती किंवा तिचे पतीने बँकेस दिली नाही, तोपर्यंत कोणतेही कागदपत्र विचारात घेता येत नाही. तक्रारकर्तीचे पतीने आवश्‍यक तो फॉर्म भरुन दिला होता परंतु त्‍यांचे बचत खात्‍यातून आवश्‍यक ती रक्‍कम वळती करण्‍यास अधिकार दिले नव्‍हते. तसेच तक्रारकर्तीचे पतीने डेबीट व्‍हाउचरवर रक्‍कम वळती करण्‍यास सहया करुन दिल्‍या नव्‍हत्‍या. तक्रारकर्तीने विमा भरल्‍याची कोणतीही अधिकृत पावती किंवा जमा पावती दाखल केलेली नाही. जी कागदपत्रे तक्रारकर्तीने पुरविली आहे त्‍या कागदपत्रांमध्‍ये सुध्‍दा पावती दाखविलेली नाही. तसेच संबंधीत विमा कंपनीस पक्ष म्‍हणून जोडलेले नाही म्‍हणून अर्ज चालू शकत नाही. नियमानुसार विमा कंपनी ही आवश्‍यक पक्ष आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारीमध्‍ये ईतर वारस जोडलेले नाहीत, ते सुध्‍दा आवश्‍यक पक्ष आहेत. तक्रारकर्तीने अशोक हरसींग जाधव हे कशामुळे जळाले व तो अपघात होता का याबद्दल खुलासा केलेला नाही. त्‍यामुळे प्रकरण चालू शकत नाही, ते खारिज करण्‍यात यावे.      

 

5.      अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर, दाखल दस्‍तांवरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे विरुध्‍द पक्ष बँकेत बचत खाते आहे, ही बाब विरुध्‍द पक्षास मान्‍य आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती लाभार्थी/ग्राहक या संज्ञेत मोडते, असे मंचाचे मत आहे.

        तक्रारकर्तीने रेकॉर्डवर ‘‘ पावती (अनुज्ञेय) आणि विमा संरक्षणाचा दाखला ’’ हे जे दस्‍त दाखल केले, त्‍यातील मजकूर असा आहे की, प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योती विमा योजने अंतर्गत बचत खात्‍यातून परस्‍पर रक्‍कम वळती करण्‍यासाठी संमती व अधिकार देण्‍याचा फॉर्म विरुध्‍द पक्षातर्फे तक्रारकर्तीच्‍या पतीला विरुध्‍द पक्षातर्फे देण्‍यात आला होता. परंतु तो भरुन, विरुध्‍द पक्षाकडे दाखल केला होता का ? विरुध्‍द पक्षाने तो स्विकारुन तशी विमा राशी बचत खात्‍यातून संबंधीत विमा कंपनीला पाठवली होती का ?  विमा पॉलिसीचे स्‍वरुप व विमा रक्‍कम कोणत्‍या परिस्थितीत देय होते, त्‍याबद्दलचे एकही दस्‍त तक्रारकर्तीने रेकॉर्डवर दाखल केले नाही. संबंधीत विमा कंपनीला तक्रारीत पक्ष केले नाही. तक्रारकर्तीने रेकॉर्डवर लेखी युक्तिीवाद दाखल करतांना प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योती विमा योजना संमतीपत्र / घोषणा फॉर्मचा फक्‍त नमुना (कोरा) दाखल केला आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या युक्तिवादात मंचाला तथ्‍य आढळते, म्‍हणून तक्रारकर्तीने दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे जसे की,

(1) 2000 (1) B.C.J. 19 (S.C.)  (2) IV 2011 CPJ 4 (S.C.)  

  यातील तथ्‍यांचा विचार करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे, म्‍हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज करणे क्रमप्राप्‍त ठरते.  

                    अंतिम आदेश

  1. तक्रारकर्ती यांची तक्रार पुराव्‍याअभावी खारिज करण्यांत येते.
  2. न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्‍यात येत नाही.
  3. उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्‍क पुरवाव्या.

 

 

           ( श्री. कैलास वानखडे )      ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

                        सदस्य.                अध्‍यक्षा.

Giri        जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

svGiri

 
 
[HON'BLE MRS. Smt. S.M.Untwale]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Shri.Kailas Wankhede]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.