जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार अर्ज क्रमांक - 264/2011
तक्रार अर्ज दाखल तारीखः- 04/05/2011
तक्रार अर्ज निकाल तारीखः- 02/12/2015
1. सौ.हेमा युवराज प्रजापत, .....तक्रारदार
उ व सज्ञान धंदा घरकाम,
रा.द्वारा – कैलास भैरुलाल प्रजापत,
मकरंद कॉलनी,प्लॉट नं.6,जळगांव.
2. श्री.मुन्नालाल ताराचंदजी प्रजापत,
उव सज्ञान धंदा व्यापार,
3. श्री.हनुमान प्रजापत,
उ व सज्ञान धंदा व्यापार,
नं.2 व 3 रा. मेरता सिटी,जि.नागोर (राजस्थान)
विरुध्द
1. म.अप्पर मंडल प्रबंधक, ....सामनेवाला.
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,
मध्यरेल, भुसावळ ता.भुसावळ जि.जळगांव.
2. श्रीवर्धमान जैन अर्बन को.ऑप क्रेडीट सोसायटी लि,
तर्फे एजंट चंद्रशेखर चर्तुवेदी,
जी – 6 जे.टी.चेंबर, कोर्टासमोर,जळगांव.
कोरम
श्री.व्हि.आर.लोंढे. अध्यक्ष.
श्रीमती.पुनम नि. मलिक. सदस्या.
तक्रारदार तर्फे अड.दौलत प.तांदळे.
सामनेवाला तर्फे अड.रेखा कोचुरे.
नि का ल प त्र
द्वारा – मा.श्रीमती पुनम नि मलिक,सदस्या
तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी तिकीटापोटी जास्तीचे घेतलेले पैसे तक्रारदार यांना परत न देवुन सेवेत त्रुटी केली ती मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे.
तक्रारदार क्र.1 यांनी दि.16/03/2011 रोजी ट्रेन नं.12465 नांव रंगनाथाम्बोर एक्सप्रेसेचे तीन तिकीट काढलेले होते. त्यासाठी तक्रारदारांनी रक्कम रु.1,179/- दिलेले आहेत. सदरचे तीन्ही तिकीट कन्फर्म झालेले होते. सदरचा प्रवास हा तक्रारदार क्र. 1 ते 3 इंदौर ते मेरता सिटी असा करणार होते. तिकीटानुसार तक्रारदार क्र.1 ते 3 हे सामनेवाला यांचे रेल्वेमध्ये दि.16/03/2011 ट्रेन नंबर 12465 रणथोंबर एक्सप्रेसमध्ये रिझर्व केलेल्या सिटीवर बसले. टी.सी.यांनी तिकीटाची मागणी केली त्यानुसार तिकीट दाखवले. तक्रारदाराचे तिकीट कंन्फर्म असतांना सुध्दा सामनेवाला क्र.1 चे टि.सी.ने तक्रारदाराकडे ओळखपत्राची मागणी केली. तक्रारदाराकडे ओळखपत्र नसल्यामुळे टि.सी.ने तक्रारदाराला शिवीगाळ करुन रेल्वेमधुन खाली उतरवून देण्याची धमकी दिली. म्हणुन तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.2 यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क करुन तक्रारदाराची ओळख दिली व त्यांनीही तक्रारदारांना ओळखत असल्याचे व तिकीटे कन्फर्म असल्याचे सांगितले. परतु सामनेवाला क्र.1 चे टी.सी.यांनी सामनेवाला नं.2 यांचे काहीही ऐकुन न घेता तक्रारदारांना बेकायदेशिररित्या पुन्हा तिकीटाची रक्कम रु.1,179/- व अतिरीक्त दर रक्कम रु.750/- असे एकुण रक्कम रु.1,929/- घेतलेले आहेत. सामनेवाले क्र.1 यांचे अधिका-याच्या वागण्यामुळे तक्रारदारांना फार मोठा मानसिक त्रास झालेला आहे तसे तिकीट काढलेले असतांना बेकायदेशीररित्या पुन्हा तिकीट व दंड आकारुन तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत कसुर केलेला आहे. सामनेवाले क्र.1 यांच्या अधिका-यांनी तक्रारदाराकडून घेतलेले रक्कम रु.1,929/- वर 24 टक्के व्याजाने परत मिळावी व शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावी अशी मंचासमोर विनंती केलेली आहे.
सामनेवाले क्र.1 यांना मंचाची नोटीस मिळाली त्यांनी हजर होऊन आपला लेखी खुलासा दाखल केला त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार यांनी इलेक्ट्रॉनिक रिझर्वेशन स्लीपमध्ये नमुद केलेला त्यांच्या तक्रारीतील मजकुरावरुन दिसते. तक्रारदार हा दि.16 मार्च 2011 रोजी इंदौर ते मर्तारोड पर्यंत तिकीट घेऊन प्रवास करीत होते. इंदौर ते मर्तारोड या रेल्वेप्रवासा दरम्यान जळगांव हे स्टेशन येत नसल्यामुळे सदरचा अर्ज हा अधिकार क्षेत्राच्या मुद्यावर रद्य होणेस पात्र आहे. सदर तक्रारीत तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.2 यांना विनाकारण सामील केलेले असल्यामुळे सदर अर्जास मिस जॉंईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीजची बाधा येत असल्यामुळे रद्य होण्यास पात्र आहे. तक्रारदाराने दि.14/03/2011 रोजी तात्काल कोटयामधून घेतलेले आहे. सदरील इलेक्ट्रॉनिक रिझर्वेशन स्लीपवर तत्काल कोटयामधुन रिझर्वेशन तिकीट घेवून प्रवास करणा-या प्रवाशाकरीता लागू करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती नमुद केलेल्या आहेत.
This ticket will only be valid along with an ID Proof with original. If found traveling without ID proof passenger will be treated as with out ticket and charged as per extant Railway rules. तक्रारदाराने प्रवास करीत असतांना त्यांचेकडे ओळखपत्रांपैकी कोणतेही ओळखपत्र उपलब्ध नव्हते. सबब तक्रारदारांनी अर्जाचे कामात दाखल केलेले इलेक्ट्रॉनिक रिझर्वेशन स्लीप हे अवैध तिकीट असे ग्राहय धरण्यात आलेले होते. सामनेवाले यांचे नियमाप्रमाणे तक्रारदार हे रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करीत होते. सामनेवालेच्या अधिका-यांनी तक्रारदार यांना ई-तिकीटावरील अटी व शर्तीबाबतचे नियम समजावून सांगून तिकीटाची रक्कम व होणा-या दंडाची रक्कम वसुल करुन त्यांना त्याबाबतची पावती दिलेली आहे. सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचेकडून कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशिर तिकीटाची रक्कम व दंडाची रक्कम वसुल केलेली नाही. सामनेवाले क्र.1 यांचे संबंधीत अधिकारी यांनी कायदेशिररीत्या कार्यवाही केलेली आहे. तक्रारदाराचे तिकीट इंदौर ते मर्तारोड इथपर्यंत होते इंदौर ते मर्तारोड या रेल्वे प्रवासा दरम्यान सुध्दा जळगांव हे स्टेशन येत नाही. तक्रारदाराची तक्रार हा अधिकारक्षेत्राच्या मुद्यावर रद्य होणेस पात्र आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्य करणेत यावी अशी मंचासमोर विनंती केलेली आहे.
सामनेवाला क्र.2 यांना नोटीस पाठविली असता पाकीट रेफुज शे-यासह परत आलेला आहे याबाबत तक्रारदारांनी कुठलेही स्टेप घेतलेले नाही.
तक्रारदार यांची तक्रार त्यांनी दाखल केलेला पुरावा शपथपत्र कागदपत्र सामनेवाले यांचा खुलासा, पुरावा शपथपत्र, युक्तीवाद व कागदपत्र यांचे अवलोकन केले असता न्याय निर्णयासाठी खालील मुद्ये उपस्थित होतात.
मुद्ये उत्तर.
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय? नाही.
2. आदेश काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा
मुद्या क्र. 1 -
तक्रारदार यांची तक्रार त्यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व सामनेवाले यांचे युक्तीवाद याचे बारकाईने अवलोकन केले असता असे दिसुन यांनी तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.2 यांचेकडून दि.16/03/2011 रोजीचा ट्रेन नं.12465 रंगनाथम्बोर एक्सप्रेसेचे तीन तिकीट रक्कम रु.1,179/- देवून काढलेले होते. सदरची तिकीट हे ई तिकीट या स्वरुपाचे होते सदर तिकीट कन्फॉर्म होते. अशी पिरिस्थीती असतांना दि.16/03/2011 रोजी प्रवासाच्या वेळी टि.सी. यांनी तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांना तिकीटासोबत ओळखपत्राची मागणी केली. ओळखपत्र ना दिल्याने टि.सी. यांनी तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांना पुन्हा तिकीट काढण्यास भाग पाडले. सामनेवालेचे युक्तीवाद व दाखल केलेल्या पुराव्यानुसार त्यांनी दाखल केलेली ईक्ट्रॉनिक रिझर्वेशन स्लीप नुसार कोणत्याही व्यक्तिने ई तिकीट काढल्यास त्याला प्रवास करतांना ओळखपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. प्रवासाचे वेळी टिकिट चेक करतांना जर ओळखपत्र नसेल तर सदरचा तिकीट अवैध होईल. सदर तक्रारीची परिस्थीती बघता प्रवासाचे वेळी तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांचेकडे ओळखपत्र नव्हते. म्हणुन त्यांनी काढलेला ई तिकीट नियमाने वैध होऊ शकत नाही. म्हणुन त्यांना नियमाप्रमाणे पुन्हा तिकीट काढण्याची वेळ आली. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यास पात्र आहे असे या मंचाचे मत आहे. म्हणुन मुद्या क्र.1 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत. सबब खालिलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार रद्य करण्यात येते.
2. तक्रारीचा खर्च ज्यांनी त्यांनी आपापला सोसावा.
2. उभयपक्षकारांना निकालाची प्रत विनाशुल्क देण्यात यावी.
जळगांव.
दि.02/12/2015.
(श्रीमती.पुनम नि. मलिक) (श्री.विनायक आर.लोंढे)
सदस्या अध्यक्ष.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.