ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.1040/2009
दाखल दिनांक. 08/07/2009
अंतीम आदेश दि.20/11/2013
कालावधी 04 वर्ष, 04 महिने, 12 दिवस
नि.24
अतिरीक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, जळगाव
सौ. नितु ऊर्फ नम्रता राहूल जैन, तक्रारदार
उ.व.26 वर्षे धंदा-घरकाम, (अॅड.हेमंत अ.भंगाळे)
द्वाराः राहूल राजकुमार जैन,
सी.404, इशा इमराल्ड, बिबेवाडी,
कोंडवा रोड, पुणे.37.
विरुध्द
1. डिव्हीजनल रेल्वे मॅनेजर, सामनेवाला
सेंट्रल रेल्वे, भुसावळ, ता.भुसावळ, (श्रीमती,अॅड. देशवंडीकर)
जि.जळगाव.
2. जनरल मॅनेजर,
सेंट्रल रेल्वे,
छत्रपती शिवाजी टर्मिनस,
मुंबई.
3. द युनियन ऑफ इंडिया,
तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर,
सेंट्रल रेल्वे, भुसावळ, ता.भुसावळ,
जि.जळगाव.
(निकालपत्र अध्यक्ष, मिलींद.सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
प्रस्तुत तक्रार सेवेतील कमतरतेमुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल करण्यात आलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे की, त्या पुणे येथे राहातात. त्यांचे पती पुणे येथे सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहेत. त्यांचे सासर हरदा (मध्यप्रदेश) येथे आहे, तर माहेर जळगाव येथे आहे. दि.19/1/2007 रोजी त्या सासरच्या व्यक्तींना भेटण्यासाठी हरदा येथे गेल्या होत्या. दि.5/2/2007 रोजी परत येतांना त्यांनी हरदा येथे दुपारी 2.15 वाजता येणारी अमृतसर-दादर पठाणकोट एक्सप्रेस या रेल्वे गाडीचे त्या रोजीचे आसन आरक्षीत केलेले होते. त्यांच्या तिकीटाचा वेटींग क्रमांक आर एल डब्ल्यु एल/17 असा होता. तो नंतर कन्फर्म होऊन त्यांना एस-3 बर्थ क्र.24 हे आसन देण्यात आले. त्या दिवशी ती गाडी तीन तास उशिरा धावत होती. त्यांचे सासरे व नणंद यांनी त्यांना सायंकाळी 6.45 वाजता हरदा येथून त्या गाडीत बसवून दिले.
3. तक्रारदाराचे असेही म्हणणे आहे की, प्रवासादरम्यान त्यांच्या जवळ व्ही आय पी सुटकेस व दोन शटर बॅग होत्या. सुटकेसमध्ये कपडे व दागिने तसेच रु.500 व रु.100/- च्या नोटांच्या स्वरुपात एकूण रु.32,000/- असा ऐवज होता. त्यांनी सुटकेस त्यांच्या समोरच्या बर्थखाली तर इतर दोन बॅग्ज स्वतःच्या बर्थ खाली ठेवल्या. समोरच्या बर्थवर दोन स्त्रिया व तीन पुरुष व तीन लहान मुले बसलेली होती. त्यांना मनमाड येथे जायचे होते, असे त्यांच्या संभाषणातून तक्रारदारास अवगत झाले होते. मात्र सदर प्रवासी रात्री 10.45 च्या सुमारास भुसावळ येथे उतरले. रात्री 11.15 च्या सुमारास गाडी जळगाव रेल्वे स्थानकात आली. त्यांचा भाऊ दर्शन टाटीया त्यांना घ्यावयास स्टेशनवर आलेला होता. त्या जळगाव येथे उतरल्यावर त्यांना त्यांची सुटकेस हलकी वाटु लागल्याने त्यांनी ती उघडून पाहीली. त्यांना त्यांचे कपडे अस्ताव्यस्त झालेले दिसून आले. दागिन्यांचे डबे उघडून पहाता दागिने दिसून आले नाहीत. तसेच रोख रक्कम रु.32,000/- देखील मिळून आली नाही. म्हणजेच खालील वर्णनाचे व किंमतीचे दागिने व रोख रक्कम चोरीला गेल्याचे तक्रारदारास दिसून आले.
अ.नं. | वर्णन | किेंमत |
1 | डायमंड सेट त्यात डायमंड हार, डायमंड रिंग, डायमंड पाटल्या, | 3,00,000/- |
2 | 4 तोळे सोन्याच्या 4 बांगडया त्यावर आर सी हा शिक्का | 36,000/- |
3 | 4 तोळे सोन्याच्या दोन पाटल्या | 36,000/- |
4 | 2 तोळे वजनाच्या बांगडया | 18,000/- |
5 | दिड तोळे वजनाचे सोन्याचे लेडीज ब्रासलेट | 13,500/- |
6 | दिड तोळे वजनाची सोन्याची पाटली | 13,500/- |
7 | दोन सोन्याच्या बांगडया त्यावर खरे मोती लावलेले 4 तोळे वजनाच्या मोतीसह त्यावर डि एम शिक्का | 66,000/- |
8 | सोन्याचे पँडल सेट दोन नग, दोन तोळे वजनाचे | 18,000/- |
9 | एक घडयाळ पाऊच त्यात 4 घडयाळ, एक इम्पोर्टेड टायटन कंपनीचे-2 व टायटन कंपनीचे सोन्याचा पट्टा एक तोळा वजनाचा, एक लेडीज घडयाळ | 20,000/- |
10 | 4 मायक्रोज्वेलर्सच्या बांगडया | 2,000/- |
11 | 500 व 100 दराच्या नोटा | 32,000/- |
| एकूण | 5,55,000/- |
सदर दागिने व रोख रक्कम समोरच्या बर्थवर बसलेल्या मनमाड येथे जाणा-या परंतु भुसावळ येथे उतरलेल्या व्यक्तींनीच चोरल्याचा तक्रारदारास संशय होता व आहे.
4. तक्रारदाराचे असेही म्हणणे आहे की, त्यांनी सदर चोरीबाबत रेल्वे पोलीस चौकी, जळगाव व आर पी एफ यांच्याकडे तक्रार केली असता, त्यांनी त्यांची फिर्याद घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी दि.6/2/2007 रोजी(म्हणजे दुस-या दिवशी) शहर पोलिस ठाणे जळगाव यांच्याकडे फिर्याद दिली. तिचा क्र.0/2007 असा आहे. त्या तक्रारीबाबत पुढे काय झाले हे त्यांना आजतागायत कळविण्यात आलेले नाही.
5. तक्रारदाराचा असाही दावा आहे की, त्यांच्या नुकसानीस सामनेवाला जबाबदार आहेत. सामनेवाल्यांनी केलेल्या सेवेतील कमतरतेमुळेच त्यांना फार मोठा आर्थिक शारिरीक, मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे. त्यामुळे सामनेवाल्यांकडून वरील नुकसानीची भरपाई म्हणून रु.5,50,000/- तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व्याजासह मिळावेत व अर्ज खर्च म्हणून रु.25,000/- मिळावेत अशी तक्रारदाराची मागणी आहे.
6. सामनेवाला यांनी जबाब नि.9 दाखल करुन प्रस्तुत अर्जास विरोध केला. त्यांनी तक्रारदाराची विधाने नाकारली. रेल्वे क्लेम टि्ब्युनल अॅक्ट, 1987 च्या कलम 13 व 15 अन्वये या मंचास प्रस्तुत तक्रार अर्ज चालविण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे इंडियन रेल्वेज अॅक्टच्या कलम 106 अन्वये तक्रारदार म्हणतात तशी घटना घडल्यास, घटना घडल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत तशी नोटीस रेल्वे अधिका-यांना देणे आवश्यक असते. तक्रारदाराने तशी नोटीस सामनेवाल्यांना दिलेली नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 79 व 80 अन्वये युनियन ऑफ इंडिया यांना तक्रारदाराने नोटीस दिली नसल्याने, प्रस्तुत अर्ज चालु शकत नाही. तसेच युनियन ऑफ इंडिया यांना महा प्रबंधक रिप्रेझेंट करतात, प्रबंधक नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही कारणास्तव तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी, असे सामनेवाल्यांचे म्हणणे आहे. या व्यतिरीक्त तक्रारदार म्हणतात तशी कोणतीही घटना घडली नाही. तसेच तक्रारदार त्या दिवशी त्या रेल्वे गाडीने प्रवास करीत होत्या ही बाबही त्यांना मान्य नाही, असे सामनेवाल्यांचे म्हणणे आहे.
7. रेल्वे कायदा कलम 100 अन्वये प्रवासादरम्यान रेल्वे प्रशासनाकडे सामान(लगेज) बुक केलेले असल्यासच, रेल्वे प्रशासन नुकसानीस जबाबदार असते. तक्रारदाराने आपल्याजवळील सामान तशा रितीने बुक केलेले नसल्याने, सामनेवाला जबाबदार ठरत नाहीत. मुळात तक्रारदाराचे कोणतेही दागिने व पैसे चोरीस गेलेले नाहीत. खोटा पुरावा तयार करण्यासाठी तक्रारदाराने खोटी फिर्याद दिलेली असावी, असाही सामनेवाल्यांचा बचाव आहे.
8. तक्रारदार म्हणते त्या दिवशी प्रशासनाच्या रेकॉर्डनुसार गाडीत तिकीट निरीक्षक, एच टी सी, जी आर पी, सर्व हजर होते. सामनेवाला यांनी सदैव तत्पर राहून सेवेत कुठलाही कसूर केलेला नाही. उलटपक्षी आपल्या ताब्यात असणा-या सामानाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रवासी स्वतः जबाबदार असतात. त्यामुळे प्रस्तुत अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी सामनेवाल्यांची विनंती आहे.
9. तक्रारदारातर्फे अॅड. भंगाळे व सामनेवाला यांचेतर्फे अॅड. देशवंडीकर यांचे युक्तीवाद ऐकण्यात आलेत. त्यांनी त्यांच्या युक्तीवादात उपस्थित केलेले मुद्दे कारण मिमांसेत योग्य त्या ठिकाणी संदर्भिलेले आहेत.
10. निष्कर्षासाठींचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारण मिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार
आहे किंवा नाही? -- होय.
2. तक्रारदार सामनेवाला यांचा ग्राहक आहेत काय? -- होय
3. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा देतांना
कमतरता केली काय ? -- होय
4. आदेशाबाबत काय? --अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
11. सामनेवाला यांचे वकील अॅड.देशवंडीकर यांनी याबाबत असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार म्हणतात तशी कोणतीही घटना घडलेली नाही. मात्र युक्तीवादाकरीता तशी घटना घडली, असे जरी गृहीत धरले तरी, रेल्वे क्लेम टि्ब्युनल अॅक्ट 1987 च्या कलम 13 व 15 अन्वये तशा तक्रारी रेल्वे क्लेम टि्ब्युनल यांचेकडे चालविल्या जातात. कलम 15 तरतूद करतो की, कलम 13 मध्ये नमूद केलेल्या बाबींसाठी कायदयाने निश्चीत केलेल्या दिनांकानंतर कोणतेही न्यायालय अथवा अधिकारीता (अॅथॉरिटी) यांना त्या संबंधीचा वाद ऐकण्याचे अधिकार राहाणार नाहीत.
12. अॅड.देशवंडीकर यांनी आमचे लक्ष कलम 15 मधील शब्दप्रयोग ‘Any other authority’ याकडे वेधले. त्यांच्यामते तो शब्दप्रयोग स्पष्ट करतो की, ग्राहक मंच देखील त्यात समाविष्ट आहेत. त्यांनी आपल्या युक्तीवादापृष्टयर्थ मा. मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई यांनी युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द लक्ष्मी टेक्सटाईल मिल 2001(2) ALL MR, 587 या निवाडयाचा हवाला दिलेला आहे.
13. तक्रारदारांचे वकील श्री.भंगाळे यांनी या संदर्भात असा युक्तीवाद केला की, वर नमूद कलम 13 अंतर्गत रेल्वे क्लेम टि्ब्युनल कडे, रेल्वे प्रशासनाकडे माल वाहतुकदार म्हणून जर काही वस्तु अथवा प्राणी सोपविले असल्यास व त्याबाबतीत काही हानी झाल्यास, तसेच वस्तु वा प्राणी यांच्या वाहतुकीसाठी अदा केलेल्या भाडयाच्या परताव्यासंबंधी वाद असल्यास, तो त्या टि्ब्युनल कडे नेला जावा असे नमूद आहे. प्रस्तुत केसमध्ये तशी परिस्थिती नसल्याने कलम 13 सहवाचन कलम 15 या कलमांतर्गत येणारा प्रतिबंध प्रस्तुत तक्रारीस येत नाही. या संदर्भात त्यांनी मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द शोभा अग्रवाल, रिव्हीजन पिटीशन क्र.602/2013 यामध्ये दि.22/7/2013 रोजी दिलेल्या निवाडयाचा हवाला दिलेला आहे.
14. सामनेवाल्यांचे वकील सौ. देशवंडीकर यांनी दाखल केलेल्या मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वर नमूद निवाडयात कलम 13 अंतर्गत येणा-या बाबींबाबत दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असे नमूद केलेले आहे. मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी वर नमूद निवाडयात कलम 13 अंतर्गत कोणत्या बाबी समाविष्ट आहेत याची चर्चा करुन प्रवासादरम्यान प्रवाशाचे सामान चोरी गेल्यास वा त्यास नुकसान झाल्याची बाब कलम 13 चा विषय होत नसल्याचे स्पष्ट करीत, कलम 15 अंतर्गत ग्राहक मंचास तशी तक्रार चालविण्यास बाधा नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. वरील कारणास्तव, आमच्या मते सामनेवाल्यांचा या मंचास कलम 13 व 15 अन्वये प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही, हा युक्तीवाद स्विकारता येणार नाही.
15. या व्यतिरीक्त मा.राष्ट्रीय आयोगाने रिव्हीजन पिटीशन क्र.1725/2009 युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द सविताबेन पटेल यामध्ये दि.5/5/2011 रोजी दिलेल्या निकालात असेही नमूद केलेले आहे की, प्रस्तुत केस ही व्यक्तीस झालेल्या नुकसान वा इजेच्या संदर्भात आहे व प्राण्यांना किंवा वस्तुंना झालेल्या नुकसान व इजेसंदर्भात नसल्याने कलम 13 लागु होत नाही, असे नमूद केलेले आहे. या व्यतिरीक्त मा.राष्ट्रीय आयोगाने, रेल्वे कायदा कलम 128 च्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाई मागणा-या व्यक्तीचे अधिकार सुरक्षित केल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यात असे नमूद केलेले आहे की, रेल्वे कायद्याच्या कलम 124 वा 124 अ अनुसार नुकसान भरपाई मागणा-या कोणत्याही व्यक्तीचे त्याचे workmens compansation Act 1923 वा अन्य प्रचलित कायद्याच्या अनुसार नुकसान भरपाई मागण्याचे अधिकार बाधीत होणार नाहीत, मात्र त्या व्यक्तीस एका घटनेबाबत दोनदा नुकसान भरपाई मागता येणार नाही. याचा अर्थ रेल्वे क्लेम टि्ब्युनल अॅक्ट च्या कलम 13 सहवाचन 15 अन्वये या मंचाचे अधिकार बाधीत होत नाहीत हे स्पष्ट होत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
16. तक्रारदार आमच्या ग्राहक नाहीत असे सामनेवाल्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदार दावा करते त्या दिवशी त्या गाडीने प्रवास करीत होती, ही बाब त्यांनी नाकारलेली आहे. तक्रारदाराने ती त्या दिवशी दावा केला त्या गाडीने, प्रवास केला, याबाबत रेल्वे तिकीट नि.11/1 ला दाखल केलेले आहे. सामनेवाल्यांनी तिकीट मान्य केलेले असले तरी त्यावरील ‘S/3 24’ हा हस्तलिखित मजकूर नाकारलेला आहे. म्हणजेच सामनेवाल्यांचे मते तक्रारदाराचा वेटींग क्रमांक कन्फर्म झालेला नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. मग तशा परिस्थितीत त्या बर्थवर त्या दिवशी कोणी प्रवास केला, हे सांगण्याची जबाबदारी सामनेवाल्यांवर येते. ते त्यांनी सांगितलेले नाही. त्यांचे वकील अॅड.देशवंडीकर यांचा या संदर्भात असा युक्तीवाद आहे की, प्रवाशांचे रिझर्वेशन रेकॉर्ड सहा महिन्यांपर्यंतच ठेवण्यात येते त्यामुळे तशी माहिती दाखल करता येवु शकत नाही. मात्र याबाबतीत आम्हास असे वाटते की, सर्वसाधारण परिस्थितीत रिझर्वेशनचे रेकॉर्ड सहा महिन्यांपर्यंतच जतन करणे हे समजले जाऊ शकते. मात्र जेथे पोलीस केस झालेली आहे अथवा काही कायदेशीर विवाद उत्पन्न झालेला आहे, त्याबाबतीत कायदेशीर कार्यवाही पुर्ण होई पावेतो ते रेकॉर्ड जतन न करणे हे अनाकलनीय आहे. तक्रारदाराने घटनेच्या दुस-याच दिवशी म्हणजे दि. 6/2/2007 रोजी चोरीच्या बाबत शहर पोलीस ठाणे, जळगाव यांचेकडे तक्रार दाखल केली व ती 0 क्रमांकाने रेल्वे पोलीसांकडे वर्ग देखील करण्यात आली. म्हणजेच त्या तक्रारीबाबत रेल्वे प्रशासनास माहिती नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. तसेच तसे जर का रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणे असेल तर रेल्वे प्रवासादरम्यान घडणा-या चोरीच्या गुन्हयाबाबत रेल्वे प्रशासन किती उदासीन आहे, ही बाब अधोरेखीत होते. आमच्या मते ती देखील सेवेतील कमतरताच ठरते.
17. सामनेवाल्यांनी रेल्वे तिकीट नि.18/1 वरील वर नमूद हस्तलिखित मजकूर नाकारलेला असला तरी, वेटींगवर असणारे रेल्वे तिकीट कन्फर्म झाल्यास संबंधीत कोच अटेंडन्ट त्या तिकीटावरच उपलब्ध असलेल्या बर्थचा क्रमांक हस्तलिखित स्वरुपात लिहून देतो, हा सर्व साधारण अनुभव सामनेवाले नाकारु शकत नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराने हजर केलेले तिकीट हे तिच्याच प्रवासाचे आहे, ही बाब घटनांची साहजिकता विचारात घेतल्यास शाबीत होते. यास्तव मुद्दाक्र. 2 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.3 बाबतः
18. सामनेवाल्यांचे वकील अॅड. देशवंडीकर यांनी त्यांच्या युक्तीवादात भारतीय रेल्वे कायदा, 1989 च्या कलम 100 अन्वये रेल्वे प्रशासनाकडे लगेज बुक केल्याशिवाय रेल्वे प्रशासन लगेजला होणा-या नुकसानीस अथवा हानीस अथवा हरविण्यास जबाबदार ठरविले जावु शकत नाही, असे नमूद केलेले आहे. मात्र सदर कलम 100 हे देखील रेल्वेकडे रेल्वे वाहतुकदार सामान सोपविल्याच्या संदर्भात आहे. प्रवासादरम्यान प्रवाशांकडून सोबत वाहून नेणा-या लगेजच्या संदर्भात ते कलम लागु होत नाही, ही बाब त्या कलमाच्या वाचनावरुन सरळपणे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांचा तो युक्तीवाद स्विकारला जावु शकत नाही. त्याचप्रमाणे त्याच कारणास्तव कलम 106, जो नोटीस देण्याच्या संदर्भात सक्ती करतो तो देखील रेल्वे ही कॅरीएज म्हणून काम करत असल्यासच लागु होतो, प्रवासी वाहतुकीसाठी नाही. त्यामुळे ती नोटीस दिली नाही, म्हणून दावा फेटाळावा ही सामनेवाल्यांची मागणी मान्य करता येणार नाही.
19. सामनेवाल्यांचे वकील अॅड. देशवंडीकर यांनी असाही युक्तीवाद केलेला आहे की, तक्रारदाराच्या मते ती दि.19/1/2007 रोजी तिच्या सासरच्या व्यक्तींना भेटण्यासाठी हरदा मध्यप्रदेश येथे गेली होती व दि.5/2/2007 रोजी ती एक सुटकेस व दोन बॅगांसहीत तिच्या माहेरी, म्हणजेच जळगाव येथे येत होती. केवळ भेटीला जातांना अथवा परत येतांना तक्रारदार दावा करते त्याप्रमाणे मोठया प्रमाणात दागिने व रक्कम प्रवासादरम्यान जवळ बाळगून होती, ही बाब सर्वसामान्यपणे न पटणारी आहे. ती लग्न समारंभ अथवा इतर तत्सम कार्यक्रमांसाठी तेथे गेली असती तर, एकवेळ तक्रारदार म्हणते त्याप्रमाणे तिचे म्हणणे पटण्यासारखे होते. तक्रारदाराने मुळात कोणतेही दागिने वा पैसे चोरीला गेले नसतांना खोटी फिर्याद दिलेली आहे. तिने दिलेल्या फिर्यादीचे पुढे काय झाले, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 173 अन्वये फायनल रिपोर्ट पोलिसांनी दाखल केला किंवा नाही? पोलीसांना आरोपी निष्पन्न झाले किंवा नाहीत? या सर्व बाबी तक्रारदाराने जाणूनबुजून न्यायमंचासमोर आणलेल्या नाहीत. त्यांच्या मते या सर्व बाबी हे स्पष्ट करतात की, तक्रारदार म्हणते त्याप्रमाणे कोणतीही घटना घडलेली नसून तिचे कोणतेही दागिने वा पैसे प्रवासादरम्यान चोरीला गेलेले नाहीत.
20. तक्रारदारांचे वकील श्री. भंगाळे यांचा यासंदर्भात असा युक्तीवाद आहे की, केवळ लग्नसमारंभातच अशा प्रकारचे दागिने घातले जातात वा नेले जातात, ही बाब सरळ-सरळ गृहीत धरता येणार नाही. तक्रारदाराची कौटुंबिक पार्श्वभुमी लक्षात घेता तक्रारदार सांगते त्याप्रकारे दागिने प्रवासादरम्यान तिच्याकडे होते, ही बाब सुसंगत आहे. तक्रारदाराने जळगाव स्थानकावर उतरल्याबरोबर सुटकेस हलकी लागत असल्यामुळे उघडून बघता वर नमूद दागिने व रक्कम चोरीला गेल्याचे लक्षात आल्यावर तात्काळ रेल्वे पोलीस व रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स यांच्याकडे तक्रार केली, मात्र ती नोंदवून घेण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने ती तक्रार शहर पोलीस ठाणे, जळगाव यांच्याकडे दाखल केली व ती 0 क्रमांकाने रेल्वे पोलीसांकडे वर्ग झाली. तक्रारदाराने दिलेली फिर्याद नि.4/2 यामध्ये तिने चोरीला गेलेले दागिने व रोख रकमेचा इथंभूत तपशिल दिलेला आहे. तोच तपशील या मंचासमोर दाखल केलेल्या तक्रारीत देखील जसाच्या तसा नमूद आहे. मुळात रेल्वे पोलीस व रेल्वे प्रशासन यांनी समन्वय राखून तात्काळ दखल घेवून तपास केला असता तर भुसावळ येथे उतर- लेलेल्या संशयीत सहप्रवाशांची चौकशी देखील शक्य होती. तात्काळ दखल घेतली असती तर तक्रारदाराचा मुद्देमाल मिळून देखील आला असता. परंतु तसे झालेले नाही, त्यामुळे सामनेवाल्यांनी तक्रारदारास सेवा देतांना कमतरता केलेली आहे ही बाब शाबीत होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
21. दोन्ही बाजुंचे युक्तीवाद विचारात घेण्यात आले. तक्रारदाराचे पती पुणे येथे सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहेत ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. तक्रारदाराची आर्थीक स्थिती ही साहजिकच तिने केलेल्या दाव्याप्रमाणे उत्तम होती व आहे ही बाब देखील विवादीत नाही. त्यामुळे केवळ लग्नसमारंभाला जातांनाच इतक्या प्रकारचे दागिने प्रवासादरम्यान सोबत नेले जातात, ही बाब सरसकटपणे गृहीत धरता येणार नाही. तक्रारदाराने खोटी फिर्याद दिली असे जरी सामनेवाल्यांचे म्हणणे असले तरी, तिने दाखल केलेली फिर्याद खोटी होती, हे शाबीत करण्यासाठी रेल्वे पोलीसांकडून चौकशी करवून घेवून त्यात निष्पन्न बाबी रेल्वे प्रशासनास या मंचासमोर ठेवता आल्या असत्या. मात्र तसे झालेले नाही. फिर्यादीने दिलेली फिर्याद नि.4/2 मध्ये मनमाड येथे जाणा-या परंतु मध्येच भुसावळ येथे उतरणा-या सहप्रवाशांवर संशय व्यक्त केलेला आहे. त्या सहप्रवाशांचा बर्थ क्रमांक रेल्वे प्रशासनाकडे उपलब्ध होता. साहजिकच त्यांची नावे व पत्ता देखील रेल्वे प्रशासनाकडे उपलब्ध होता. तरीदेखील रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने फिर्यादीने पोलीस तक्रारीचे पुढे काय झाले, पोलीसांनी अंतीम अहवाल दिला किंवा नाही, आरोपी निष्पन्न झाले किंवा नाहीत ही बाब तक्रारदाराने या मंचास सांगावी, असा अजब आग्रह धरलेला आहे. मुळात शहर पोलीस ठाणे, जळगाव यांच्याकडून फिर्याद वर्ग झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने झपाटयाने व कल्पकतेने तपास केला असता तर तक्रारदाराचे नुकसान भरुन निघ्रण्याची शक्यता होती. मात्र तसा प्रयत्न रेल्वे प्रशासना कडून करण्यात आलेला नाही. तक्रारदाराच्या तक्रारीची गंभीर दखल रेल्वे प्रशासनाने घेतलेली दिसत नाही. आरक्षित कोचमध्ये प्रत्येक प्रवाशाच्या सामानासाठी सुरक्षा रक्षक ठेवता येणे शक्य नसले व प्रवाशांच्या सामानाची खबरदारी व्यक्तीशः प्रवाशाने घ्यावी ही अपेक्षा जरी रास्त असली तरी, सामान चोरीला गेल्याच्या तक्रारीची दखल घेवून तात्काळ यंत्रणा सतर्क करणे व गुन्हयाचा तपास लावणे, या बाबी रेल्वे प्रशासनाने सेवा म्हणून करणे, हे कायद्यास अपेक्षीत आहे. प्रस्तुत केसमध्ये नेमकी तीच बाब न करुन सामनेवाल्यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे, या स्पष्ट निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. यास्तव मुद्दा क्र.3 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.4 बाबतः
22. मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार आहे. मुद्दा क्र.2 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, तक्रारदार सामनेवाल्यांच्या ग्राहक आहेत व वेटींग तिकीट कन्फर्म झाल्यानंतर त्यांनी त्या दिवशी एस-3 बर्थ क्र.24 वरुन प्रवास केलेला आहे. मुद्दा क्र.3 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, सामनेवाल्याची तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीची तात्काळ व योग्य दखल घेतलेली नाही. सामनेवाल्यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारास झालेल्या नुकसानीस सामनेवाला जबाबदार आहेत, असे आमचे मत आहे. सामनेवाल्यांनी तक्रारदाराने फिर्याद नि.4/2 व प्रस्तुत तक्रार अर्जात कलम 2 मध्ये दिलेला चोरीला गेलेल्या दागिन्यांचा तपशिल अवास्तव असल्याबाबत, विधाने केलेली आहेत. मात्र फिर्याद नि.4/1 चे अवलोकन करता हे स्पष्ट होते की, तक्रारदाराने त्यात ती प्रथम रेल्वे पोलीस, जळगाव यांचेकडे फिर्याद देण्यासाठी गेली असता त्यांनी ती घेतली नाही ही स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे. याचाच अर्थ तक्रारदाराने चोरीबाबत तात्काळ फिर्याद देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ती दाखल न करुन घेतल्यामुळे तिला शहर पोलीस ठाणे, जळगाव यांच्याकडे दुस-या दिवशी दुपारी 1 वाजेच्या सुमारास फिर्याद देणे भाग पडलेले आहे. म्हणजेच फिर्याद देण्यास तक्रारदाराच्या वतीने विलंब झालेला नाही. तक्रारदाराने दिलेली फिर्याद ही उत्स्फुर्तपणे देण्यात आलेली आहे ही बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदाराने फिर्यादीत नमूद केलेली दागिने व पैशांची यादी विचार विनीमय करुन व जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मागता यावी, या हेतुने केली ही बाब मान्य करता येणार नाही. तक्रारदारास प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास देखील 16 दिवसांचा विलंब झालेला आहे, ही बाब विचारात घेता, तिच्या मनात फिर्याद नि. 04/2 देतांना आपण ग्राहक न्यायालयात जावु व तेथे नुकसान भरपाई मिळेल व ती मागतांना जास्त दागिने दाखविले तर जास्तीतजास्त नुकसान भरपाई मागता येईल, हा विचार होता असे म्हणता येणार नाही. फिर्यादीत देण्यात आलेले दागिने व पैशांची यादी व प्रस्तुत तक्रारीत देण्यात आलेली यादी तंतोतंत जशीच्यातशी आहे. त्यामुळे तत्कालीन बाजारभावाप्रमाणे चोरीला गेलेल्या ऐवजाची एकूण किंमत रु.5,50,000/- व तितक्या रकमेचे नुकसान तक्रारदारास सामनेवाल्यांच्या सेवेतील कमतरतेमुळे झालेले आहे असे आमचे मत आहे. सदर रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहे. तक्रारदाराने दागिन्यांची किंमत सोन्याचा तत्कालीन भाव किती होता या हिशोबाने दिलेली आहे. मात्र तक्रारदारास नुकसान भरपाई आजच्या तारखेस वा भविष्यात दिली जाणार असल्यामुळे, त्या रकमेवर द.सा.द.शे.10% व्याज मंजूर करणे न्यायास धरुन ठरेल. तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- इतकी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. प्रस्तुत केसच्या फॅक्टस् विचारात घेता आमच्या मते तक्रारदारास त्यापोटी रु.15,000/- मंजूर करणे न्यायसंगत ठरेल. त्याचप्रमाणे सामनेवाल्यांनी तक्रारदारास प्रस्तुत तक्रार करण्यास भाग पडले म्हणून तक्रारदार तक्रार खर्च मिळण्यास देखील पात्र आहे असे आम्हास वाटते. तक्रारदाराने तक्रार खर्च रु.25,000/- मिळावा अशी मागणी केलेली आहे. आमच्या मते सन 2009 ते आजतागायत तक्रारदारास प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा आलेला खर्च म्हणून तिला त्यापोटी रु.10,000/- मंजूर करणे न्यायोचित ठरावे. यास्तव मुद्दा क्र.4 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारासरु.5,50,000/- द.सा.द.शे.10%व्याजाने घटना घडल्याचा दिनांक म्हणजेच दि.6/2/2007 रोजीपासून ते प्रत्यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो वैय्यक्तीक वा संयुक्तीकरित्या अदा करावेत.
2. सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास शारिरीक,मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.15,000/- वैय्यक्तीकव संयुक्तीकरित्याअदा करावेत.
3. सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास अर्ज खर्चापोटी रु.10,000/- वैय्यक्तीक व संयुक्तीकरित्या अदा करावेत.
4. उभय पक्षांना निकालपत्राच्या प्रती विनामुल्य देण्यात याव्यात.
जळगाव
दिनांक - 20/11/2013
(मिलिंद सा.सोनवणे)
अध्यक्ष
(चंद्रकांत एम.येशीराव)
सदस्य