निकालपत्र
(1) मा.अध्यक्ष,श्री.डी.डी.मडके. – विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदारांना योग्य व तत्पर सेवा देण्यात कसुर केली म्हणून नुकसानभरपाई मिळणे करिता, तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, विरुध्दपक्ष बँकेत त्यांचे बचत खाते क्र.308396971 आहे. तक्रारदारास मौलाना आझाद वित्तीय महामंडळाकडून त्यांचे लाभात रु.28,500/- चा धनादेश क्र.519372 मिळाला होता. दि.31/08/2010 रोजी सदर धनादेश तक्रारदाराने बँकेमार्फत त्यांचे बचत खात्यात वटविण्यासाठी टाकला आणि पावती घेतली. सदर धनादेश दि.03/09/2010 रोजी वटवून आल्याची नोंद विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदाराच्या बचत खाते पासबुकात केली. परंतु दि.03/09/2010 रोजी तक्रारदार बचत खात्यातून रक्कम काढावयास गेले असता, सदरचा धनादेश अद्याप वटलेला नाही असे विरुध्दपक्ष यांचे कर्मचा-यामार्फत तक्रारदारास सांगण्यात आले व दहा दिवसानंतर रक्कम काढण्यास यावे असे सुचीत करण्यात आले. दि.27/09/2010 व दि 08/10/2010 रोजी तक्रारदारास पुन्हा तीच सबब सांगण्यात आली. तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष यांना असे होण्याचे कारण विचारले असता विरुध्दपक्ष यांचेकडून असमर्पक व उध्दट उत्तरे मिळाली. धनादेश वटत नसल्यास तो परत द्या असे सांगूनही तो मिळाला नाही.
(3) विरुध्दपक्ष यांच्या सदोष सेवेमुळे, तक्रारदारास ज्या प्रयोजना करिता सदर रक्कम मंजूर झालेली आहे तेथे त्या रकमेचा विनीयोग करता आलेला नाही व सदर कर्ज रकमेवर हप्ता/वसुली सुरु झालेली आहे. यामुळे तक्रारदारास फार मोठया आर्थिक व मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागले आहे. तक्रारदार व विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक व मालक असे संबंध असून विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली असल्याने तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष यांना दि.06/12/2010 रोजी नोटिस पाठविली, सदर नोटिस विरुध्दपक्ष यांना दि.07/12/2010 रोजी बजावणी झालेली आहे. तरी देखील अद्याप विरुध्दपक्ष यांनी काहीएक दखल घेतलेली नाही. विरुध्दपक्ष यांनी अव्यापारी प्रथेचा अवलब करुन तक्रारदारास सदोष सेवा दिलेली असल्याने तक्रारदारास सदर तक्रार मे. न्यायमंचात दाखल करण्यास कारण घडलेले आहे.
(4) म्हणून तक्रारदाराने, विरुध्दपक्ष यांचेकडून रक्कम रु.28,500/- दि.03/09/2010 पासून रक्कम मिळेपावेतो 18 टक्के व्याजासह मिळावेत, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- मिळावेत, तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- मिळावेत आणि इतर योग्य ते न्यायाचे हुकूम तक्रारदाराचे लाभात व्हावेत अशी शेवटी विनंती केली आहे.
(5) विरुध्दपक्ष यांना मंचातर्फे नोटिस काढण्यात आली. त्यानुसार ते मंचात हजर झाले. त्यांनी मंचात खुलासा दाखल केला. त्यात त्यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराची तक्रार खोटी लबाडिची असून ती मे.मंचाची दिशाभूल करणारी अशी आहे. तक्रारदाराच्या कलम 1 मधिल कथन हे अंशतः खरे असून बाकीचा मजकूर खोटा आहे. कारण तक्रारदाराच्या बचत खात्यात तक्रारदाराने दोन वेळा पैसे रु.1,000/- प्रमाणे जमा केले याव्यतिरिक्त कुठलाही वित्तीय व्यवहार केलेला नाही. तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष यांचेकडे नव्यानेच खाते उघडलेले होते. तक्रारदाराच्या कलम 2 मधील मजकूर अंशतः खरा असून त्याने विरुध्दपक्ष बँकेत धनादेश जमा केला परंतू तो जळगांव येथील असल्याने क्लिअरंससाठी (वटवीणेसाठी) जळगांव येथे संबंधीत बँकेकडे पाठविला होता व तक्रारदाराचे पासबुकात सदरहू चेक वटविणेसाठी पाठविल्याबाबतची नोंद दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच्या पासबुकामध्ये दि.14/09/2010 रोजीच अनक्लिअरड अमाऊंट म्हणून तक्रारदाराच्या चेकची रक्कम रु.28,500/- अशी दाखविली असून क्लिअर्ड बॅलेंस म्हणून रु.2000/- दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचे म्हणणे की, त्याचे खात्यात चेक वटवून आल्याची नोंद करण्यात आली आहे हे खोटे असून ती नोंद चेक वटविण्यासाठी जमा केल्याची आहे. दि.03/09/2010 रोजीच तक्रारदाराने पासबूक अपडेट केले तेव्हा त्याचे खात्यात अनक्लिअर्ड बॅलेंस रु.28,500/- व क्लिअर बँलेंस रु.2,000/- अशी नोंद झालेली आहे व तसे त्याला विरुध्दपक्षाने समजावून सांगितले होते. विरुध्दपक्ष यांचे कर्मचा-यांनी तक्रारदारास असमर्पक व उध्दट उत्तरे दिली वगैरे कथन खोटे असून ते विरुध्दपक्ष यांना मान्य नाही. ट्रांसीटमध्ये आपला चेक एखादेवेळेस गहाळ झाला असेल तेव्हा आपण मौलाना आझाद वित्तीय महामंडळ यांना तसे कळवून दुसरा चेक त्यांचेकडून घ्यावा असेही तक्रारदारास विरुध्दपक्ष यांनी सांगितले व तसे लेखी पत्र देखील दिले.
(6) तक्रारदाराच्या कलम 5 व 6 मधील कथन खोटे व लबाडीचे आहे. तक्रारदारास जो चेक मिळालेला होता तो चेकच न वटल्यामुळे ज्या महामंडळाने तक्रारदारास चेक दिला त्यांचे खात्यातून चेकची रक्कम खर्ची पडलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराच्या सदर कर्ज रकमेचर हप्ता, वसुली सुरु झालेली आहे हे कथन पूर्णतः खोटे आहे. तक्रारदार व विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक व मालक असे संबंध नाहीत कारण तक्रारदाराने फक्त सदरहू चेक जमा करण्यासाठीच या खात्याचा उपयोग केलेला आहे. तक्रारदाराची तक्रार आहे त्या स्वरुपात चालूशकत नाही, कारण तक्रारदाराने आवश्यक त्या सर्वांना विरुध्दपक्ष म्हणून सामील केलेले नाही. तक्रारदाराने जो चेक वटविण्यासाठी विरुध्दपक्ष बँकेत जमा केला तो चेक कुठल्या बँकेचा कुठल्या शाखेचा या बाबत तक्रारदाराच्या तक्रारीत काही एक उल्लेख नाही. या कारणावरुन देखील तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात यावी. तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्ष यांना देववावा व इतरही योग्य व न्याय्य हुकूम विरुध्दपक्ष यांचे लाभात व्हावेत अशी विनंती शेवटी विरुध्दपक्ष यांनी केली आहे.
(7) तक्रारदार यांनी नि.नं.2 वरील आपल्या अर्जाच्या पृटयर्थ नि.नं. 3 वर शपथपत्र तसेच नि.नं. 5 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार, नि.नं.5/1 वर विरुध्दपक्ष बँकेत धनादेश वटविण्यास टाकल्याच्या पावतीची झे.प्रत, नि.नं.5/2 वर तक्रारदाराच्या पासबुकची झे.प्रत, नि.नं.5/3 वर विरुध्दपक्षास पाठविलेल्या नोटिसीची स्थळ प्रत, नि.नं.5/4 वर विरुध्दपक्षास नोटिस बजावणी झाल्याची पोच पावतीची झे.प्रत दाखल केली आहे. विरुध्दपक्ष यांनी शपथेवर आपला खुलासा दाखल केला आहे.
(8) तक्रारदारांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचे म्हणणे तसेच दाखल कागदपत्रांवरुन आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी पुढील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ)तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? | ःहोय. |
(ब)सदर तक्रार चालविण्याचा या न्यायमंचास अधिकार आहे काय ? | ःहोय. |
(क)तक्रारदार मानसिक,शारीरिक त्रासाची रक्कम व नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ? | ःहोय. |
(ड)आदेश काय ? | ःअंतिम आदेशानुसार |
विवेचन
(9) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ - तक्रारदारांचे विरुध्दपक्ष बँकेत बचत खाते क्र.308396971 आहे, ही बाब विरुध्दपक्ष यांनाही मान्य आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक आहेत असे या न्यायमंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(10) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ - तक्रारदार हे धुळे शहरात राहत असून विरुध्दपक्ष बँकही या न्यायमंचाचे कार्यक्षेत्रात बँकींग व्यवसाय करीत आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांच्यातील व्यवहार हा धुळे येथे झालेला आहे. तसेच तक्रारीस संपूर्णतः तसेच अंशतः कारणही धुळे येथेच घडलेले आहे. त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचा या न्यायमंचास अधिकार आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(11) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष बॅकेत रक्कम रु.28,500/- चा चेक त्यांचे खात्यावर जमा करण्यासाठी दिल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. तथापि विरुध्दपक्ष बँकेने तो चेक जळगांव येथील असल्याने क्लिअरंस साठी जळगांव येथे संबंधीत बँकेकडे पाठविला होता, त्यामुळे तक्रारदाराच्या पासबुकामध्ये दि.14-09-2010 रोजी अनक्लिअरड अमाउंट म्हणून सदर रकमेची नोंद झाली आहे व क्लिअर्ड बँलेंस म्हणून रु.2,000/- दाखविण्यात आल्याचेही तक्रारदारांनीच दाखल केलेल्या पासबुकच्या छायांकीत प्रतीवरुन स्पष्ट होते.
(12) परंतु दि.31-08-2010 रोजी तक्रारदाराने चेक जमा केल्यानंतर व त्याची रक्कम खात्यात जमा होण्या बाबत वारंवार विनंती केल्यानंतर, विरुध्दपक्ष बँकेने तत्परतेने चेक क्लिअरंसचा पाठपुरावा करणे आवश्यक होते. असे असतांना विरुध्दपक्षाने स्वतःची जबाबदारी पार न पाडता, ट्रांसीट मध्ये चेक गहाळ झाल्याचे तक्रारदारास सांगून व तक्रारदाराने दुसरा चेक मिळवावा असे सांगून सेवेत कमतरता ठेवली आहे.
(13) विरुध्दपक्षाच्या या दिरंगाईमुळे व सेवेतील कमतरतेमुळे तक्रारदारास निश्चितच त्या रकमेचा योग्य त्या प्रयोजनासाठी वेळेवर विनियोग करता आला नाही व तक्रारदार त्यापासून वंचीत राहिला. तसेच सदर रक्कम खात्यात जमा होण्यासाठी त्यास वारंवार विरुध्दपक्ष यांचेकडे पत्रव्यवहार करावा लागला. यामुळे तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रास होणे साहजीकच आहे.
(14) तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्षाकडून चेकच्या संपूर्ण रकमेची मागणी केलेली आहे. परंतु सदरचा चेक गहाळ झाल्याचे विरुध्दपक्षाचे कथन असल्यामुळे, चेकची रक्कम तक्रारदाराचे खात्यात जमा करता येऊशकत नाही आणि सदर रक्कम देण्यास बँक जबाबदार ठरु शकत नाही असे आम्हास वाटते.
(15) मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.राज्य आयोग यांनी अनेक न्यायीक दृष्टांतामध्ये बँकेकडून चेक गहाळ झाल्यास संपूर्ण रक्कम देण्यास बँकेस जबाबदार ठरविता येणार नाही असे न्यायतत्व मांडले आहे. या संदर्भात आम्ही मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी 2003 CPJ 53 State Bank of India V/s Rajendra Lal and others. आणि मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी I (2012) CPJ 253 Central Bank of India V/s Madanlal Saran यात दिलेल्या न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत.
त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्दपक्षाकडून सदरचा चेक गहाळ झाल्याचे प्रमाणपत्र आणि शारीरिक, मानसिक त्रासासाठी व नुकसानीची रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत असे आमचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘क’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(16) मुद्दा क्र. ‘‘ड’’ – वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
(अ) तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(ब) सदर निकालाच्या तारखेपासून पूढील तीस दिवसांचे आत, विरुध्दपक्ष यांनी.
(1) तक्रारदाराने जमा केलेला चेक गहाळ झाल्याचे, व त्याची रक्कम तक्रारदाराचे खात्यात जमा झाली नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र तक्रारदारास द्यावे.
(2) तक्रारदारास नुकसान भरपाईपोटी रक्कम 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त), मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रक्कम 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम 1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) द्यावेत.
(3) उपरोक्त आदेश कलम 2 व 3 मध्ये नमूद केलेली रक्कम मुदतीत न दिल्यास त्यावर तक्रार दाखल तारखे पासून ते संपूर्ण रक्कम देईपर्यंतचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे.9 टक्के प्रमाणे व्याज तक्रारदारास द्यावे.
धुळे
दिनांक – 27-02-2012.
(सी.एम.येशीराव) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.