निकालपत्र
(द्वारा : मा.सदस्या - सौ.एन.एन.देसाई)
(१) सामनेवाले बॅंकेने कर्ज खात्याचा हिशोब समाधानकारक न देऊन सेवेत त्रुटी केली म्हणून, कर्ज खात्याचा योग्य हिशोब करुन मिळावा तसेच मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रु.७५,०००/- मिळावेत या मागणीसाठी तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये सदर तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, सामनेवाले क्र.१ ही राष्ट्रीयकृत बॅंक असून सामनेवाले क्र.२ ही त्यांची शाखा आहे. सामनेवाले बॅंकेचे तक्रारदार हे कर्जदार ग्राहक आहेत. तक्रारदारांनी सामनेवालेंकडून घराचे बांधकामासाठी दि.०७-१२-१९९९ रोजी रु.१,००,०००/- एवढे कर्ज घेतले होते. त्यानंतर दि.१७-०३-२००४ रोजी पुन्हा त्याच घरावर रु.१०,०००/- मार्जीन मनी भरुन रु.१,००,०००/- चे कर्ज घेतले. सदर कर्जाची परतफेड तक्रारदाराने केली आहे.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्या कर्जखात्याचा हिशोब समाधानकारक न दिल्याने आणि करारासंबंधिची कागदपत्रे मागणीनुसार न दिल्याने, हिशोबा संबंधी समाधान न झाल्यामुळे कर्ज बेबाक होऊ शकले नाही. त्यामुळे सामनेवालेंनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे.
तक्रारदार यांनी सामनेवाले विरुध्द यापुर्वी याच ग्राहक मंचात तक्रार अर्ज क्र.१४४/२००७ दाखल केला होता. परंतु त्यात गव्हर्नर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया यांचेकडे तक्रारदारांचे अपील पेंडींग आहे, त्यामुळे अर्ज दाखल करुन घेणे प्रि-मॅच्युअर होईल या कारणाने मंचाने तक्रार दाखल करुन घेतली नाही. दरम्यान तक्रारदाराने माहितीचे अधिकारान्वये गव्हर्नर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया यांचेकडून माहिती मागविली असता, तक्रारदाराचे दि.०९-०५-२००६ चे अपील कार्यालयाकडून गहाळ झाले आहे व फाईल बंद केली आहे असे उत्तर मिळाले.
तक्रारदाराने कर्ज खात्यासंबंधी कागदपत्रांची वेळोवेळी मागणी करुनही ती मिळाली नसल्याने, कर्ज खात्यासंबंधी खातरजमा झाली नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव कर्ज खाते अद्यापही बंद होऊ शकले नाही. तक्रारदारांनी कर्ज खाते बेबाक करण्यासाठी कर्ज खात्यात केलेली वसूली व त्यासाठी असलेल्या नियमाबाबत कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु ती त्यांना मिळाली नाहीत. तक्रारदारांनी दि.१२-११-२०१२ रोजी माहिती अधिकार कायद्यान्वये दिलेला अर्ज स्वीकारण्यास सामनेवालेंनी नकार दिला. त्यामुळे सामनेवालेंच्या ताब्यातील कागदपत्रे मंचात हजर करुन कर्ज थकबाकीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी, कर्ज हप्ता ई.एम.आय. रु.१८२५/- एवढा निश्चित केलेला असतांना, सामनेवालेंनी करारनाम्यात तो रु.२,०००/- एवढा केला. सामनेवालेंनी मंचासमोर कर्जाचा हिशोब द्यावा. त्याप्रमाणे तक्रारदाराकडे कर्ज रक्कम निघत असल्यास ती देण्यास तक्रारदार तयार आहे. सामनेवालेंनी कर्जासाठी तारण घेतलेली कागदपत्रे परत द्यावी, कर्ज खाते बेबाक झाल्याचे प्रमाणपत्र आणि कर्जखाती कोणतीही बाकी नसल्याचे नो-डयुज प्रमाणपत्र मिळावे, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.७५,०००/- मिळावेत अशी शेवटी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.
(३) तक्रारदार यांनी त्यांच्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ शथपत्र आणि कागदपत्रे छायांकीत स्वरुपात दाखल केली आहेत.
(४) सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी त्यांची संयुक्त कैफीयत नि.नं.७ वर दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदारांचा अर्ज खरा नाही व तो सामनेवाले यांना कबूल नाही. तक्रारदारांनी कर्जासंबंधी सर्व अटींची माहिती घेऊन सामनेवालेंचे लाभात दस्तऐवज लिहून दिले आहेत. सामनेवालेंच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. तक्रारदार हे डॉक्टरेट असून सेवानिवृत्त प्राध्यापक आहेत, त्यामुळे ते माहिती न घेता दस्तऐवज लिहून देतील असे संभवत नाही. तक्रारदारास कर्जखात्याचे उतारे व दस्तऐवज वेळोवेळी दिलेली आहेत.
तक्रारदारांच्या कर्ज फेडीचा हप्ता प्रथमपासूनच रु.२,०००/- एवढा होता, तो वाढविण्यात आलेला नाही. कर्ज मंजूरीच्या वेळेस तक्रारदाराने प्रॉपर्टी बद्दल जो सर्च रिपोर्ट बॅंकेत दिला होता तो त्यांची पत्नी अॅडव्होकेट सौ.स्मीता भिवरे यांचा दिला होता. तक्रारदार स्वत: डॉक्टरेट व त्यांची पत्नी वकील असतांना विना माहितीने ते कर्ज घेतील हे असंभवनीय आहे. सेवेत त्रुटी ठेवून अचुचित व्यापरी प्रथेचा अवलंब केला, हे म्हणणे खोटे आहे. तक्रारदाराने बॅंकेची घेणे रक्कम भरल्यास, बॅंक तक्रारदाराच्या घरा बाबतची कागदपत्रे विमा पॉलिसी परत करण्यास तयार आहे. तसेच कर्जखाते बेबाक झाल्यावर नो-डयुज प्रमाणपत्र बॅंक ग्राहकांना देते. सबब तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी अशी सामनेवाले यांनी शेवटी विनंती केली आहे.
(५) सामनेवाले यांनी त्यांच्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ नि.नं.८ सोबत, तक्रारदारांच्या कर्ज खात्याच्या उता-याची प्रत, तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात कर्जासंबंधी झालेला करारनाम्याची प्रत इ.कागदपत्रे छायांकीत स्वरुपात दाखल केली आहेत.
(६) तक्रारदार यांची तक्रार, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे तसेच सामनेवाले यांचा खुलासा, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे पाहता आणि तक्रारदारांनी स्वत: केलेला व सामनेवालेंच्या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खलील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : होय |
(ब) सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? | : नाही |
(क) आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे. |
विवेचन
(७) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले बॅंकेकडून कर्ज घेतले आहे हे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तसेच ही बाब सामनेवाले यांनीही मान्य केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाले बॅंकेचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(८) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांचा सदरील तक्रारीत मुख्य आक्षेप असा आहे की, त्यांनी वेळोवेळी मागणी करुन देखिल सामनेवाले बॅंक यांनी तक्रारदार यांना, त्यांनी घेतलेल्या कर्जखात्याच्या हिशोबासंबंधी कागदपत्र दिली नाहीत. तसेच व्याजाच्या दराची आकारणी व हिशोब समाधानकारक दिला नाही. तसेच कराराच्या प्रति, ई.एम.आय. संबंधी माहिती आणि इतर कागदपत्र यांच्या प्रमाणीत प्रती मागणी करुन देखिल दिल्या नाहीत. त्यामुळे बॅंकेने त्यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापरी प्रथेचा अवलंब केला आहे.
तक्रारदारांच्या तक्रारीबाबत बॅंकेने सविस्तर लेखी खुलासा दाखल केला आहे. बॅंकेने तक्रारदार यांना त्यांच्या कर्ज खात्याचे उतारे व दस्तऐवजाच्या प्रती दिल्या आहेत असे म्हटले आहे. तसेच सामनेवालेंच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराच्या कर्जखात्याचा हप्ता हा केव्हाही रु.१,८२५/- एवढा नव्हता तर तो सुरुवातीपासूनच रु.२,०००/- एवढा ठरविण्यात आला आहे. सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदारास त्यांच्या मागणी प्रमाणे कागदपत्रे वेळोवेळी पुरविलेली आहेत. तसेच तक्रारदाराने मागणी केलेली घराबाबतची कागदपत्रे व विमा पॉलिसी तसेच नो-डयुज प्रमाणपत्र हे तक्रारदाराने त्याच्या कर्जाची थकीत रक्कम भरल्यानंतर त्याला परत करण्यात येईल. त्यामुळे बॅंकेने तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली नाही.
दोन्ही पक्षाचे परस्परविरोधी म्हणणे बघता, तसेच मंचापुढे प्रकरणात दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे लक्षात येते की, तक्रारदाराने सामनेवाले बॅंकेकडून जे कर्ज घेतले होते त्याचा कर्जहप्ता हा सुरुवाती पासूनच रु.२,०००/- एवढा होता हे नि.नं.९/१ वरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदाराचा बॅंके विरुध्दचा आक्षेप, की सुरुवातीला कर्ज हप्ता रु.१,८२५/- एवढा होता व नंतर तो रु.२,०००/- एवढा करण्यात आला, हा मान्य करता येणार नाही.
बॅंकेने दाखल केलेल्या नि.नं.९/३ वरील दि.१८-०५-२००६ चे पत्र व नि.नं.९/९ वरील दि.२९-०५-२०१० वरील पत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सामनेवाले बॅंकेने रजिष्टर्ड ए.डी. ने तसेच कुरीयरद्वारा तक्रारदारास कर्जखाते उतारा, स्टेटमेंट ऑफ अकाऊंट्स आणि इतर कागदपत्रे पाठविली होती. तसेच नि.नं.९/२८ वरील दि.२५-०७-२००५ वरील कागदपत्रे पाहता असे लक्षात येते की, खाते उतारा व इतर कागदपत्रे तक्रारदारांना बॅंकेतर्फे देण्यात आली होती.
सामनेवाले बॅंकेने दि.०७-०८-२०१२ रोजीचे पत्र नि.नं.९/३१ सोबत दाखल केलेले आहे. सदरील पत्रानुसार बॅंकेने तक्रारदाराने मागणी केलेले (१)Copy of Loan document, (२)Copy of Loan account statement, (३)Copy of LiC Policy (४) Copy of Insurance Premium हस्तदेय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद केले आहे. परंतु तक्रारदारांनी सदरील कागदपत्रे घेण्यास नकार दिला आहे. यावरुन बॅंकेने सेवा दिली आहे हे स्पष्ट होते.
तसेच तक्रारदारांनी या अर्जामध्ये सुनावणी दरम्यान कागदपत्र दाखल केलेली आहेत आणि त्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे लक्षात येते की, तक्रारदाराकडे सर्वच कागदपत्र होती. त्यामुळे मंच या निष्कर्षास येते की, तक्रारदाराने वेळोवेळी मागणी केलेल्या कागदपत्रांची बॅंकेने पुर्तता केलेली आहे. तसेच तक्रारदाराचे कर्जखात्यावरील रक्कम बाकी असल्याने, तक्रारदार यांच्या इतर मागण्या योग्य व रास्त नाहीत. त्यामुळे त्या मंजूर करता येणार नाहीत. सबब सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केल्याचे आढळून येत नाही. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत तसेच तोंडी युक्तिवादात त्यांच्या कर्ज खात्याच्या बॅंकेने केलेल्या हिशोबा संबंधी आक्षेप घेतला आहे. परंतु तक्रारदारांना नेमका कुठला हिशोब पाहिजे किंवा बॅंकेच्या कुठल्या हिशोबाबाबत त्यांना आक्षेप आहे, या बाबत त्यांनी स्पष्टपणे काहीही नमूद केलेले नाही. तसेच सामनेवाले बॅंकेने विमा पॉलिसीचा हप्ता अथवा व्याज दराची आकारणी चुकीच्या पध्दतीने केलेली आहे हे तक्रारदाराने सिध्द केलेले नाही. बॅंकेने कर्जखात्याच्या केलेल्या हिशोबा संबंधी तक्रारदाराची काही तक्रार असल्यास, ती या मंचात चालू शकत नाही. कारण उभयतातील रकमेच्या व्यवहाराचा हिशोब करुन देणे या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात नाही.
(९) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
(अ) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
(ब) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
नंदुरबार
दिनांक : १०-०७-२०१४