Exh.No.22
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र.48/2014
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 03/12/2014
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 25/03/2015
श्री जयदेव प्रल्हाद फडतरे
वय वर्षे 22, धंदा – शिक्षण,
रा.सातेरी मंदिर रोड,
मु.पो.वेंगुर्ला, ता.वेंगुर्ला,
जि. सिंधुदुर्ग
पिन- 416516 तर्फे कुलमुखत्यार
श्री प्रल्हाद नारायण फडतरे
वय वर्षे 65, धंदा- पेन्शनर,
मु.पो.वेंगुर्ला, ता.वेंगुर्ला,
जि. सिंधुदुर्ग
पिन- 416516 ... तक्रारदार
विरुध्द
1) कॅशिअर,
बँक ऑफ इंडिया,
शाखा- वेंगुर्ला, ता.वेंगुर्ला,
जि. सिंधुदुर्ग , पिन- 416516
2) ब्रँच मॅनेजर,
बँक ऑफ इंडिया,
शाखा- वेंगुर्ला, ता.वेंगुर्ला,
जि. सिंधुदुर्ग , पिन- 416516 ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः-
- श्रीमती अपर्णा वा. पळसुले, अध्यक्ष
2) श्री कमलाकांत ध. कुबल, सदस्य,
3) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे – व्यक्तीशः
विरुद्ध पक्ष 1 एकतर्फा गैरहजर.
विरुध्द पक्ष 2 तर्फे विधिज्ञ – श्री यतिश खानोलकर.
निकालपत्र
(दि.25/03/2015)
द्वारा : श्री कमलाकांत ध. कुबल, सदस्य
1) प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष बँकेविरुध्द खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम असूनही रक्कम नाकारली. तसेच बँकेने दिलेली अपमानास्पद वागणूक व दिलेल्या सेवेतील त्रुटीबाबत मंचासमोर दाखल केली आहे.
2) सदर तक्रारीचा थोडक्यात गोषवारा असा -
तक्रारदाराचे विरुध्द पक्षाकडे सेव्हींग बँक खाते नं.141510110002495 असून सदर खात्यामधून रु.40,000/- काढणेसाठी ‘बँकेचा फॉर्म नं.SB332 दोन्ही बाजूला सहया करुन आपल्या वडिलांकडे पैसे आणण्यासाठी दि.2/4/2014 रोजी दिला. सदर रक्कम आईचे मंगळसुत्र घेण्यासाठी सोनाराला तातडीने दयावयाची होती. तक्रारदाराच्या वडिलांचेही विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे सेव्हिंग खाते क्र.141510110002913 असून के.वाय.सी. अपलोड करण्यात आलेले आहे. तक्रारदाराचे वडील सकाळी 10.30 च्या दरम्यान विरुध्द पक्ष 1 कडे पासबुक व पैसे काढणेची स्लीप घेऊन गेले. त्यावेळी 30/40 ग्राहक रांगेत असल्याने 1 तासानंतर नंबर लागला. कॅशियरकडे (विरुध्द पक्ष नं.1) कडे स्लिप व पासबूक दिले असता – कॅशियरने तुम्हांला खातेदाराशिवाय पेमेंट देता येणार नाही असे सांगितले. तक्रारदाराच्या वडिलांनी विरुध्द पक्ष 1 ला स्लिपवर ‘पे बेअरर’ असे असतांना पेमेंट का देत नाही ? त्यावर विरुध्द पक्ष 1 ने खातेदाराशिवाय कोणालाही, आम्ही पेमेंट देत नाही, सदर आदेश 2/3 महिन्यापासून कार्यान्वित आहे, असे सांगितले. तसेच पैसे काढण्याच्या स्लीपवर कोणताही शिक्का न मारता पुस्तक व पैसे काढण्याची स्लिप तक्रारदाराच्या वडिलांना परत दिली. त्यानंतर तक्रारदाराचे वडिल विरुध्द पक्ष 2 ब्रँच मॅनेजर यांचेकडे गेले. विरुध्द पक्ष 2 ला स्लीप व पासबुक दाखवून घडलेली वस्तुस्थिती सांगितली व ‘पे बेअरर’ असे असतांना पैसे देण्याचे का नाकारता ? असे विचारले. त्यावर विरुध्द पक्ष क्र.2 ने तुम्ही आम्हांला कायदा शिकवता का ? तुम्ही तुमच्या मुलाचे पासबुक व फॉर्म घेऊन पैसे काढण्यासाठी गुपचूप आलात काय ? तुम्हाला मी पैसे देत नाही व त्यानंतर जोराने ओरडून ग्राहकांच्या समक्ष ‘गेट आऊट फ्रॉम माय केबीन’ असे अपमानास्पद शब्द उच्चारुन बेइज्जत करुन तक्रारदाराच्या वडिलांना बाहेर काढले. त्याप्रमाणे तक्रारदाराचे वडिलांना पेमेंट न घेता घरी परतावे लागले.
तक्रारदाराच्या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे –
3) त्यांचे वडिल 40 वर्षाच्या पोष्टाच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत. पैसे काढण्याच्या फॉर्मवर बँकेने ‘पे बेअरर’ म्हणजे पैसे काढण्याचा फॉर्म घेऊन येणा-यास पैसे देण्यात यावेत असे मराठी/हिंदी, इंग्रजीमध्ये छापलेले आहे. असे असतांनाही पैसे देण्याचे नाकारुन विरुध्द पक्ष नं.1 व 2 यांनी ग्राहकांसाठी असलेल्या नियमांची पायमल्ली केलेली आहे. तक्रारदाराच्या वडिलांना अपमानास्पद वागणूक मिळाल्यामुळे त्यांना मोठा मानसिक धक्का बसला. घडलेल्या घटनेची वस्तुस्थिती कळणेसाठी दि.2/4/2014 रोजीचे 10.30 ते दुपारी 12.00 पर्यंतचे सी.सी. फुटेज व साऊंड रेकॉडिंग तपासून पहावे असे तक्रारदाराने म्हटलेले असून विरुध्द पक्षाने देण्यात येणा-या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली असून मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.50,000/- व प्रकरण खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत अशी तक्रार अर्जाद्वारे मंचाकडे मागणी केली आहे.
4) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.3 वर एकूण 5 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तसेच नि.15 वर 2 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5) तक्रारदाराने आपले वतीने मंचामध्ये प्रकरण चालविणेसाठी आपले वडील प्रल्हाद नारायण फडतरे यांना कुलमुखत्यार नेमले आहे.
6) विरुध्द पक्ष नं.2 यांनी नि.9 वर आपले म्हणणे दाखल केले असून सदरची तक्रार खोटी- खोडसाळ व बँकेची बदनामी करणारी असल्याचे म्हटले आहे. मात्र तक्रारदार व कुलमुखत्यारी वडील बँकेचे खातेदार असल्याचे मान्य केले आहे. तसेच दोन्ही खाती संचलित करण्याचा प्रकार हा स्वतः खातेदार (self) असा आहे. त्यामुळे स्वतः खातेदारालाच पैसे काढणे अथवा तत्सम गोष्टी करता येतील, अन्य व्यक्तीला त्या करता येणार नाहीत. त्यामुळे बँकेने केलेली कृती समर्थनीय आणि नियमाधीन आहे. बॅक ऑफ इंडियाच्या प्रधान कार्यालयाने या संदर्भात आदेशिका काढून त्रयस्त व्यक्तीस पैसे काढण्याचा फॉर्म वापरुन पैसे काढणेस बंदी केलेली आहे. तक्रारदार हा ज्येष्ठ नागरिक नाही. तसेच तक्रारदाराचे खाते हे पेन्शन खाते नाही. त्यामुळे त्याचे खात्यातील पैसे काढणेस त्याने स्वतः उपस्थित राहणे आवश्यक होते. त्यामुळे तक्रारदाराला कुठलीही सदोष सेवा विरुध्द पक्ष नं.2 बँकेने दिलेली नसलेने सदर तक्रार खर्चासह फेटाळून लावण्यात यावी. आपले म्हणणेचे पुष्टयर्थ नि.क्र.13 वर 1 कागद व नि.क्र.21 वर 1 कागद दाखल केला.
7) विरुध्द पक्ष नं.1 ने नोटीस प्राप्त होऊनही आपले म्हणणे दाखल केले नसल्याने त्यांचे विरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. तक्रारदाराची तक्रार, लेखी म्हणणे, कागदोपत्री पुरावे तसेच विरुध्द पक्ष नं.2 चे म्हणणे, पुराव्याची कागदपत्रे, लेखी/तोंडी युक्तीवाद ऐकल्यावर मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे येतात व त्यावरील निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष यांचा ‘ग्राहक’ आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांनी सदोष सेवा दिली आहे काय ? | होय |
3 | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
8) मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदाराचे विरुध्द पक्ष बँकेकडे 141510110002495 नंबरचे सेव्हींग खाते असून ते त्यांनी मान्य केलेले असल्यामुळे, तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष 1 व 2 चा ‘ग्राहक’ असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
9) मुद्दा क्रमांक 2 व 3 - i) तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘पे बेअरर’ असे पैसे काढण्याच्या स्लीपवर (नि.3/3) नमूद असून स्लीप घेऊन येणा-यास पैसे द्यावे असे त्याचे म्हणणे आहे. मुळतः विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेमध्ये तशी पध्दत विश्वासार्हतेने चालू होती हे दर्शविणारे पुरावे तक्रारदाराने मंचासमोर आणलेले आहेत. वित्तीय संस्था हया ग्राहक आणि बँकेच्या (सेवादार) एकमेकांच्या दृढ विश्वासावरच चाललेल्या असतात. संबंधित बँकेच्या परिपत्रकाप्रमाणे स्वतः खातेदारालाच पैसे withdrawal sleep वर मिळू शकतात. हा जरी नियम असला तरी बँकेने काही वेळा अन्य व्यक्तींना पैसे देण्याची प्रचलित पध्दत अंगीकारली असल्याचे तक्रारदाराने नि.11 वर मुद्दा क्र.2 मध्ये दर्शविलेल्या पुराव्यावरुन दिसून येते. त्यामुळे नियमावर बोट ठेऊन तक्रारदाराला पेमेंट नाकारणे गैर आहे. मुळतः तक्रारदार व त्याचे वडील (कुलमुखत्यार) हे दोघेही विरुध्द पक्ष नं.2 चे बँक खातेदार आहेत. त्यामुळे बँकेला त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचे कारण नव्हते. अन्य व्यक्तीला पैसे न देण्याचा नियम खातेदाराला लेखी कळवून अथवा बँकेच्या प्रसिध्दी फलकावर सदर नियम घोषित करायला पाहिजे होता. तसे न करता ग्राहकाला नियमाचा धाक दाखवून पेमेंट नाकारणे ही सेवेतील त्रुटी असून त्यांची पुर्तता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडून होणे क्रमप्राप्त आहे.
ii) तक्रारदाराच्या वडिलांना विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी केबीनमध्ये बसवून नियम योग्य पध्दतीने सांगायला हवा होता. मात्र तक्रारदाराच्या वडिलांचा अपमान झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्याबाबत ग्राहक संरक्षण कायदयात तरतूद नसली तरी सामाजिक जीवनात एक आचारसंहिता असते. त्याचे विरुध्द पक्ष 1 व 2 कडून उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. बँकेचा ‘ग्राहक’ हा आपला ‘देणेकरी’ आहे अशी भुमिका बँकेने घेऊन चालणार नाही, त्याला आत्मसन्मान देण्याचे काम बँकानी करायला हवे. सी.सी.टी.व्ही.च्या फूटेजमुळे त्या दिवशी नेमका प्रकार बँकेत काय घडला ? याबाबत 90 दिवसानंतरचे फूटेज डिलिट केले जाते हया बॅंकेच्या कथनामुळे वस्तुस्थिती समोर आली नसली तरी एखादा ग्राहक आपली कैफियत घेऊन मंचासमोर येतो तेव्हा त्यातील गंभीर वास्तवता ध्यानात येते.
iii) नि.15 मधील बँकेचे उपआंचलिक प्रबंधक यांनी तक्रारदाराच्या “वेंगुर्ला शाखा व्यवस्थापक गैरवर्तनाबाबत” विषयांकित पत्रात तक्रारदाराला आपणाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास दयायचा उद्देश नव्हता व हा प्रसंग केवळ गैरसमजुतीतून झालेला आहे” असे नमूद केलेले व त्याहीपुढे जाऊन ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी आम्ही शाखेला सूचना दिलेला आहेत. म्हणजे बॅकेच्या वरिष्ठांनीही तक्रारदाराच्या वडिलांना विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडून दिली गेलेली वागणूक अप्रत्यक्षपणे मान्य केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारदारास सदोष सेवा दिल्याचे हया मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून तक्रारदाराने तक्रारीत केलेल्या मागण्या अंशतः मान्य करण्यात येत आहेत.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकपणे तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- तसेच प्रकरण खर्चापोटी रु.2,000/- असे एकूण रु.7,000/- (रुपये सात हजार मात्र) दयावेत.
- वर नमुद आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी 45 दिवसांत न केल्यास तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 25 व 27 अन्वये दंडात्मक कारवाई करु शकतील.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि. 08/05/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 25/03/2015
(वफा ज. खान) (अपर्णा वा. पळसुले) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.