Complaint Case No. CC/227/2021 | ( Date of Filing : 15 Apr 2021 ) |
| | 1. SMT. SHARDA SHYAM GALGATE | R/O. PLOT NO.311, HINGNA ROAD, BAPAT CLINIC, DURGANAGAR, URBAN INDUSTRIAL ARIA, NAGPUR-440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. CANARA HSBC ORIENTAL BANK OF COMMERCE GENERAL INSURANCE CO. LTD., THROUGH MANAGING DIRECTOR/ CHIEF EXECUTIVE OFFICER SHRI. ANUJ MATHUR | REG. OFF.AT, 2ND FLOOR, ARCHID BUSINESS PARK, SECTOR 48, SOHANA ROAD, GURGAON-122018 | GURGAON | HARYANA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. सचिन शिंपी यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीचे पती शाम गिरधरराव गळगटे यांनी विरुध्द पक्षाकडून दि. 20/07/2019 रोजी जीवन विमा पॉलिसी क्रं. 0094615020 काढली असून त्याला रक्कम रुपये 25,00,000/- चे विमा संरक्षण होते.
- पॉलिसी कालावधी दरम्यान दि. 30.06.2020 रोजी तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर तक्रारकर्ती नॉमिनी असल्यामुळे तिने विरुध्द पक्षाकडे दि. 18.12.2020 रोजी सर्व आवश्यक कागदपत्रासह विमा दावा प्रस्ताव सादर केला असता विरुध्द पक्षाने दि. 31.12.2020 रोजी तक्रारकर्तीच्या पतीस Ischemic heart disease हा आजार पॉलिसी घेण्यापूर्वी पासून असतांना सदरची बाब तक्रारकर्तीच्या पतीने पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म भरतांना लपवून ठेवली या कारणावरुन तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारला. प्रत्यक्षात तक्रारकर्तीच्या पतीस पॉलिसी घेण्यापूर्वी Ischemic heart disease हा आजार नसतांना तसेच विमा दावा नाकारतांना त्यासंबंधीचे कोणतेही कागदपत्र न देता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा कायदेशीररित्या देय असलेला विमा दावा नाकारणे ही बाब दोषपूर्ण सेवा असल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षाने पॉलिसी प्रमाणे विमा दावा रक्कम रुपये 25,00,000/- व्याजासह देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर त्याची इन्व्हेस्टीगेटर मार्फत चौकशी केली असता तक्रारकर्तीच्या पतीला कृष्णा हृदयालय अॅन्ड क्रिटीकल केअर सेंटर येथे दि. 15.05.2017 ते 16.05.2017 या कालावधीकरिता दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर Coronary Angiography report CAG TVD and CABG Multivessel advice असे औषधोपचार करण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसून आले. तक्रारकर्तीच्या पतीने पॉलिसी फॉर्म भरतांना त्याच्या आजारा संबंधीची माहिती लपवून ठेवून पॉलिसी घेतली असल्यामुळे पॉलिसीतील अटी व शर्तींचा भंग झाल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा योग्य त्या कारणाने नाकारण्यात आला आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला कोणत्याही प्रकारे दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याने तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत –. तक्रारकर्तीच्या पतीने विरुध्द पक्षाकडून जीवन विमा पॉलिसी रक्कम रुपये 25,00,000/- ची काढली होती ही बाब नि.क्रं. 2(18) वर दाखल पॉलिसी कव्हर नोटवरुन स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षाने पॉलिसी कालावधी दरम्यान तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाल्याची बाब व तक्रारकर्ती ही नॉमिनी असल्याची बाब नाकारलेली नाही. यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.
- तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीच्या पतीला उपचाराकरिता पॉलिसी घेण्यापूर्वी अॅडमिट केल्याबाबतचे कोणतेही दस्तावेज, तसेच ज्या इन्व्हेस्टीगेटर मार्फत विरुध्द पक्षाने कागदपत्रे मिळविले त्या इन्व्हेस्टीगेटरचे कोणतेही शपथपत्र विरुध्द पक्षाने अभिलेखावर दाखल केले नाही. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी मूळ पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म आयोगात दाखल केलेला नाही.
- तक्रारकर्तीने स्वतः नि.क्रं. 2 सोबत दाखल पॉलिसी प्रपोजल फॉर्मवर तक्रारकर्तीच्या पतीची कुठेही सही नसल्यामुळे प्रपोजल फॉर्म मध्ये खोटी माहिती भरली असा विरुध्द पक्ष यांनी विमा दावा नाकारतांना घेतलेला आक्षेप ग्राहय धरण्या योग्य नाही.
- विरुध्द पक्षाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीच्या पतीला पॉलिसी घेण्यापूर्वी Ischemic heart disease हा आजार होता व त्यांना दि. 15.05.2017 ते 16.05.2017 पर्यंत कृष्णा हृदयालय अॅन्ड क्रिटीकल केअर सेंटर येथे औषधोपचाराकरिता अॅडमिट करण्यात आल्याचे विरुध्द पक्षाने केलेल्या इन्व्हेस्टीगेशन मध्ये आढळून आल्याने, त्यांनी त्यासंबंधीचे मिळालेले कागदपत्रां मधील काही मजकूर त्यांच्या जबाबामध्येच स्कॅन करुन दाखल केला आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीने प्रपोजल फॉर्म मध्ये सदरची माहिती लपवून ठेवली व त्यांच्या आरोग्या विषयी खोटी माहिती दिली या कारणास्तव विमा दावा नाकारला आहे.
- उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीने नि.क्रं. 2 (18) वर दाखल पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म वर तक्रारकर्त्याची कुठेही सही नसल्यामुळे प्रपोजल फॉर्म मध्ये खोटी माहिती नमूद केली असा विरुध्द पक्ष यांनी विमा दावा नाकारतांना घेतलेला आक्षेप ग्राहय धरण्या योग्य नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने आपल्या कथनाच्या समर्थनार्थ तक्रारकर्तीच्या पतीला कृष्णा हृदयालय अॅन्ड क्रिटीकल केअर सेंटर येथे Ischemic heart disease या आजारावर उपचाराकरिता अॅडमिट केले होते याबाबतचे दस्तावेज व इन्व्हेस्टीगेटरचे शपथपत्र देखील आयोगा समक्ष दाखल केलेले नाही.
- पॉलिसी धारकाने पॉलिसी घेतांना विमा कपंनीची फसवणूक करुन पॉलिसी घेतली असा दावा जेव्हा विमा कंपनी करते तेव्हा याबाबतचा पुरावा दाखल करण्याची जबाबदारी ही विमा कंपनीची असते, ही बाब मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी National Insurance Co. Ltd. VS Shiv Charan Gupta & Anr 2017 SCC Online NCDRC 1125, तसेच मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी HDFC Standard Life Insurance VS. Virpal Nagar First Appeal No. 855 of 2019, 2019 SCC Online NCDRC 140, त्याचप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी Sulbha Prakash Motegaonkar & others VS. Life Insurance Corporation of India, Civil Appeal No. 8245 of 2015 या प्रकरणातील न्यायनिवाडया मध्ये स्पष्ट नमूद केली आहे.
- परिणामी तक्रारकर्तीच्या पतीने पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म मध्ये खोटी माहिती नमूद केली होती याबाबत विरुध्द पक्षाने कोणताही सबळ पुरावा दाखल न करता तक्रारकर्तीचा योग्य व वैध असलेला विमा दावा नाकारुन सेवा देण्यात कमतरता केली आहे. यास्तव मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 3 बाबत – मुद्दा क्रमांक 1 व 2 च्या निष्कर्षावरुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक असल्याची बाब स्पष्ट होते. तसेच विरुध्द पक्षाने वर नमूद केल्याप्रमाणे सेवा देण्यात कमतरता केली असल्याची बाब स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने नि.क्रं. 2(18) वर दाखल पॉलिसी कव्हर नोट प्रमाणे देय असलेली रक्कमेची मागणी केली आहे. म्हणून तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाकडून विमा दावा रक्कम रुपये 25,00,000/- व त्यावर विमा दावा नाकारल्याचे दि. 31.12.2020 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 15,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे.
सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला विमा दावा रक्कम रुपये 25,00,000/- व त्यावर विमा दावा नाकारल्याचे दि. 31.12.2020 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |