तक्रारदारांकरिता अॅड. महिन्‍द्र कोठारी

जाबदेणारांकरिता अॅड. सत्‍येन जगताप

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

 

1.                     तक्रारदार ही प्रोप्रायटरी फर्म असून त्‍यांचे खाते जाबदेणार क्र.2 यांच्‍याकडे जवळ जवळ 15 वर्षापासून आहे. तक्रारदार फर्म व त्‍यांच्‍या सिस्‍टर कन्‍सर्न यांचे जाबदेणार क्र.2 यांच्‍याकडे खाते आहे. जाबदेणार क्र.2 यांनी तक्रारदारास रुपये 5,00,000/- ची ओव्‍हरड्राफट सुविधा दिली होती. प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 1 ते 10 तारखेपर्यन्‍त तक्रारदारांना खातेउतारा मिळत होता. दिनांक 1/7/2009 रोजीचे जाबदेणार यांचे पत्र तक्रारदारास प्राप्‍त झाले. त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांना जी ओव्‍हरड्राफट सुविधा देण्‍यात आली होती त्‍यापेक्षा अधिक रक्‍कम वापरल्‍यामुळे जाबदेणार यांनी व्‍याजापोटी रुपये 1,71,437/- ची मागणी तक्रारदारांकडे केली. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जाबदेणार यांनी ओव्‍हरड्राफटची जेवढी मर्यादा दिली होती त्‍यानुसार रोजचे, आठवडयाचे, महिन्‍याचे व्‍यवहार तक्रारदार करीत होते. तक्रारदारांनी बँकेच्‍या प्रोसिजर नुसारच व्‍यवहार केलेले आहेत. चालू खाते मर्यादे पलिकडे जाऊ दिले नाही. यासाठी तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे विचारणा केली. त्‍यावेळी जाबदेणार क्र.2 यांनी तांत्रिक दोषांमुळे तक्रारदारांचे चालू खात्‍याचे धनादेश वटले तरीही खात्‍यातून रक्‍कम वजा होत नव्‍हती. ही जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. म्‍हणून सदरील तक्रार. वास्‍तविक पाहता तक्रारदार आणि जाबदेणार बँक यांचे अनेक वर्षाचे संबंध आहेत. त्‍यांची अनेक खाती बँकेकडे आहेत. बँक तक्रारदारांच्‍याच जागेवर उभी आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जाबदेणार क्र.2 यांनी दंडनीय व्‍याजाची आकारणी करु नये, खात्‍यातून रक्‍कम वजा केली असल्‍यास व्‍याजासह परत मिळावी, तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- व नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- मिळावा अशी मागणी करतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

2.          जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सी बी एस सिस्‍टीमशी जाबदेणार क्र.2 यांच्‍या बँकिंग सिस्‍टीमच्‍या मायग्रेशनमुळे तक्रारदारांचे 9 धनादेशाची रक्‍कम जरी बँकेनी अदा केली तरी तक्रारदारांच्‍या खात्‍यातून ती रक्‍कम कमी झाली नाही, रक्‍कम डेबिट करण्‍यात आली नाही. ही बाब तक्रारदारांना माहित होती. तक्रारदारांनी दिलेले धनादेश जरी अनादरित झाले नाहीत तरी त्‍या धनादेशांची रक्‍कमही तक्रारदारांच्‍या खात्‍यातून वजा करण्‍यात आलेली नाही. तक्रारदारांनी बी पी सी एल यांना दिलेल्‍या धनादेशाची तक्रारदारांना पुर्ण माहिती होती. तक्रारदारांना दरमहा नियमित ओव्‍हरड्राफट सुविधेचा खातेउतारा मिळत होता ही बाब तक्रारदार मान्‍य करतात. प्रत्‍येक खातेउता-यामध्‍ये  तळटीप लिहीलेली आहे. त्‍यानुसार जर खातेउता-यामध्‍ये काही त्रुटी/तफावत आढळल्‍यास खातेधारकांनी लगेचच बँकेला कळवावे असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. हे माहित असतांना देखील तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.2 यांना कधीच कळविले नाही. तक्रारदारांना त्‍यांनी दिलेले 9 धनादेशांची रक्‍कम खात्‍यातून कमी झालेली नसल्‍याचे दिसून आले होते. ही बाब त्‍यांना माहिती होती. तरीसुध्‍दा त्‍यांनी जाबदेणार क्र 2 यांना त्‍याची माहिती दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे ओव्‍हरड्राफट सुविधेच्‍या वर म्‍हणजेच रुपये 5,00,000/- पेक्षा अधिक वापरलेल्‍या रक्‍कम रुपये 9,19,000/- वर व्‍याज देण्‍यास जबाबदार ठरतात. ही बाब माहिती झाल्‍यानंतर तक्रारदार व्‍याजाची रक्‍कम देण्‍यास तयार होते. परंतु रुपये 1,71,437/- पैकी रुपये 50,000/- देण्‍यासच तयार होते. एकदा तक्रारदार ही रक्‍कम देण्‍यास तयार असतांना परत रकमेवर व्‍याज मागू शकत नाहीत. उभय पक्षात झालेल्‍या करारनाम्‍यानुसार जाबदेणार यांनी व्‍याजाची रक्‍कम तक्रारदारांच्‍या खात्‍यावर डेबिट केलेली आहे. जर व्‍याज डेबिट करण्‍यामुळे काही वाद निर्माण होत असेल तर तो सिव्‍हील वाद होईल. त्‍यामुळे ग्राहक मंचास प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. सिव्‍हील कोर्टास हा वाद चालविण्‍याचा अधिकार आहे असे नमूद करुन तक्रार खर्चासह नामंजुर करण्‍यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून रुपये 5,00,000/- ओव्‍हरड्राफट सुविधा घेतली होती. तक्रारदारांनी 9 धनादेश दिलेले होते. परंतु सी बी एस सिस्‍टीमशी जाबदेणार क्र.2 यांच्‍या बँकिंग सिस्‍टीमच्‍या मायग्रेशनमुळे तक्रारदारांचे 9 धनादेशाची रक्‍कम जरी बँकेनी अदा केली तरी तक्रारदारांच्‍या खात्‍यातून ती रक्‍कम कमी झाली नाही, रक्‍कम डेबिट करण्‍यात आली नाही. तक्रारदारांनी 9 धनादेश दिलेले होते, तक्रारदारांना जाबदेणार दरमहा खातेउतारा पाठवित होते. त्‍या खातेउता-यावरुन या 9 धनादेशांची रक्‍कम वजा झालेली नसल्‍याचे तक्रारदारांच्‍या निश्चितच लक्षात आले असणार. केवळ तांत्रिक चुकीमुळे धनादेशांची रक्‍कम तक्रारदारांच्‍या खात्‍यातून डेबिट करण्‍यात आलेली नव्‍हती. याबाबत माहिती असतांना सुध्‍दा तक्रारदारांनी ही बाब जाबदेणार बँकेच्‍या निदर्शनास आणून दिलेली नाही. जाबदेणार बँकेनी तक्रारदारांना दरमहा पाठविलेल्‍या खातेउता-यामध्‍ये जर काही त्रुटी/तफावत आढळल्‍यास बँकेला कळ‍वावे असे लिहीलेले आहे. तक्रारदारांनी या सुचनेचे पालन केलेले दिसून येत नाही. तक्रारदार फक्‍त रक्‍कम वापरत राहिले. वास्‍तविक पाहता तक्रारदारांनी ही बाब जाबदेणार यांच्‍या निदर्शनास आणून दयावयास हवी होती. ओव्‍हरड्राफट सुविधेपेक्षा अधिकची रक्‍कम तक्रारदार वापरत होते. बँकेच्‍या नियमांनुसार बँक या रकमेवर व्‍याज आकारु शकते. यामध्‍ये जाबदेणार यांची तांत्रिक चुक व त्‍याचबरोबर तक्रारदारांना व्‍यवहाराची माहिती असतांनाही, 9 धनादेशांची रक्‍कम वजा झालेली नसल्‍याचे लक्षात आल्‍यानंतरही तक्रारदारांनी ती बाब जाबदेणार यांच्‍या निदर्शनास आणून न देणे ही तक्रारदारांचीही चुक आहे असे मंचाचे मत आहे. जाबदेणार लेखी जबाबामध्‍ये नमूद करतात त्‍याप्रमाणे तक्रारदार व्‍याजापोटी रुपये 50,000/- देण्‍यास तयार होते, परंतु त्‍यास जाबदेणार तयार नव्‍हते. यावर तक्रारदारांचे असे म्‍हणणे आहे की बँकेचीच चुक असल्‍यामुळे बँक तडजोडीस तयार होती. मंचाच्‍या मते उभय पक्षकारांची चुक आहे. जाबदेणारांच्‍या चुकीमुळे का असेना पण तक्रारदारांनी मर्यादेपेक्षा अधिकची रक्‍कम वापरलेली आहे. जाबदेणार यांनी लेखी जबाबात नमूद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदार व्‍याजापोटी रुपये 50,000/- देण्‍यास तयार आहेत असे दिसून येते. म्‍हणून तक्रारदारांनी व्‍याजापोटी रुपये 50,000/- जाबदेणार यांना दयावेत असा आदेश मंच तक्रारदारांना देत आहे. यासाठी तक्रारदारांना कुठलाही त्रास झालेला नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांच्‍या इतर मागण्‍या अमान्‍य करण्‍यात येत आहे. 

      वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

 

:- आदेश :-

[1]    तक्रार निकाली काढण्‍यात येत आहे.

[2]    तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना व्‍याजापोटी रुपये 50,000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत अदा करावी.

[3]    खर्चाबद्यल आदेश नाही.

            आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.