श्री.नरेश बनसोड, मा. सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 31/10/2011)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍यांनी मुलाचे उच्‍च शिक्षणाकरीता मुलाचे नावावर 24/06/2002 रोजी संपादित करण्‍यात आलेल्‍या करारपत्राच अटी अंतर्गत एकूण मंजूर रु.11,94,000/- पैकी रु.7,41,000/- चे कर्ज घेतले व सहकर्जदार म्‍हणून तक्रारकर्ता यांना दाखविण्‍यात आले. याकरीता तक्रारकर्त्‍याचा फ्लॅट हा तारण म्‍हणून ठेवण्‍यात आला होता. या कर्जाची परतफेड शिक्षण पूर्ण झाल्‍यावर किंवा नोकरी लागल्‍यावर सहा महिन्‍यानंतर जास्‍तीत जास्‍त 84 महिन्‍याच्‍या आत करावयाची होती. दि.24.06.2005 पासून प्रत्‍येकी रु.14,214/- प्रमाणे 84 हफ्त्‍यात रकमेची परतफेड सुरु झाली असून, त्‍यांच्‍या दि.26.05.2005 च्‍या पत्रांअन्‍वये कळविण्‍यात आले होते. कर्जाची परतफेड 14.01.2005 पासून करण्‍यात आली व तक्रारकर्त्‍यांनी कर्जाच्‍या रकमेचा आकडा कमी व्‍हावा याकरीता 28/10/2010 पर्यंत म्‍हणजे एकूण 64 महिन्‍यात रु.11,93,973/- भरुन कर्जाची परतफेड केली. परंतू गैरअर्जदाराच्‍या कर्जाच्‍या अटीप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 यांना चुकीने जास्‍त रक्‍कम देण्‍यात आली होती, ती परत घेण्‍याकरीता व दस्‍तऐवज परत घेण्‍याकरीता आणि ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्‍याकरीता तक्रारकर्ते गेले असता गैरअर्जदार क्र. 1 ने अतिरिक्‍त रक्‍कम रु.56,878/- परत करण्‍याऐवजी रु.1,95,138/- ची मागणी केली व ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍यास नकार दिला. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांना वारंवार याबाबत खुलासा विचारला असता त्‍यांनी बँकेच्‍या कर्मचा-याच्‍या चुकीमुळे मासिक हफ्त्‍याची रक्‍कम कमी हिशोबी करण्‍यात आल्‍याचे सांगितले. तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदारांना कायदेशीर नोटीस पाठविला असता त्‍याचे उत्‍तरात गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचा मासिक हफ्त्‍याविषयी व त्‍यावरील व्‍याजाविषयी गैरसमज झाला असे नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन अतिरिक्‍त देण्‍यात आलेली रक्‍कम रु.56,878/- ही 12 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी, ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, फ्लॅटचे कागदपत्र परत मिळावे, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी भरपाई मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविली असता गैरअर्जदारांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे, तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाने कर्ज घेतले असल्‍याने, तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक नाही व तो तक्रार दाखल करु शकत नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे. गैरअर्जदाराचे व्‍याजाच्‍या रकमेबद्दल वाद नाही. त्‍यांच्‍या मते 84 हफ्त्‍यात रक्‍कम परतफेड करावयाची होती हे खरे नाही, कारण परतफेडीसोबत करारनाम्‍याप्रमाणे बदलत्‍या व्‍याजाची भर पडत असते. तक्रारकर्ता हा त्‍याच्‍या मुलासोबत कोऑब्‍लीगंट होता, त्‍यामुळे तोसुध्‍दा रक्‍कम भरण्‍यास जबाबदार आहे.
तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे की, त्‍यांनी कर्जाची परतफेड पूर्ण करुन जास्‍तीचे पैसे जमा केले हे म्‍हणणे नाकारुन तक्रारकर्त्‍याचे इतरही कथन नाकारलेले आहे. त्‍यांच्‍या मते नोटीसच्‍या उत्‍तरात त्‍यांनी करारनाम्‍याप्रमाणे कर्ज रकमेची माहिती स्‍टेटमेंट ऑफ लोन अकाऊंटमध्‍ये नमूद केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाकडे रु.1,95,138/- बाकी आहेत व तसे त्‍याला कळविलेले आहे.
पुढे विशेष कथनात गैरअर्जदाराने नमूद केले आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द दिवाणी दावा दाखल केलेला आहे. रीझर्व बँक ऑफ इंडियाच्‍या वेळोवेळी बदलणा-या दराप्रमाणे व्‍याज दर बदलणारा राहील या अटीनुसार गैरअर्जदाराने व्‍याजाची आकारणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने व त्‍यांच्‍या मुलाचे कधीही व्‍याजाचे आकारणीवर आक्षेप घेतला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ता कराराप्रमाणे बाकी देण्‍यास बाध्‍य असून सदर तक्रार ही खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
-निष्‍कर्ष-
4. गैरअर्जदाराने लेखी उत्‍तरामध्‍ये आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता हा त्‍याच्‍या मुलासोबत कोआब्‍लीगंट असल्‍याने कर्जाची रक्‍कम परतफेड करण्‍याची त्‍याचीसुध्‍दा जबाबदारी आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या मालकीचा फ्लॅट सदर कर्जाकरीता तारण म्‍हणून गैरअर्जदाराकडे ठेवलेला आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा सह-उपभोक्‍ता असून, वादाचे कारण फ्लॅटचे दस्‍तऐवज न मिळाल्‍याने घडलेले आहे. करारनाम्‍याचे अट क्र. 5 नुसार जर रीझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया व्‍याजाच्‍या दरात फेरबदल करेल तर त्‍याची नोटीस तक्रारकर्ता किंवा कर्जदारास देण्‍यात येईल. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने आक्षेप घेतला आहे कारण तक्रारकर्त्‍यास किंवा त्‍याच्‍या मुलास कुठलीही सुचना किंवा नोटीस व्‍याजदर बदलण्‍याबाबत देण्‍यात आलेला नाही. गैरअर्जदाराने पृष्ठ क्र. 65 ते 72 वर खाते विवरण व व्‍याजासंबंधी माहिती दाखल केलेली आहे.
5. दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला व कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता 24.06.2005 ला गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाच्‍या नावाने शैक्षणिक कर्ज रु.11,94,000/- मंजूर केले. त्‍याबाबत रु.7,41,200/- 12.50 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाने उचल केली व त्‍याची परतफेड तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाचे शिक्षण पूर्ण झाल्‍यानंतर एक वर्षानंतर किंवा नौकरी केल्‍यानंतर 6 महिन्‍यानंतर जास्‍तीत जास्‍त 84 महिन्‍यांचे आत, प्रत्‍येक महिन्‍यात रु.14,200/- चे ई.एम.आय. प्रमाणे करावयाचे ठरविले होते. तक्रारकर्त्‍यांचे नुसार त्‍याने 28.10.2010 पर्यंत 84 हफ्तेऐवजी रु.12,50,856/- म्‍हणजे ई.एम.आय. रक्‍कम रु.14,214 X 84 = 11,93,978/- यापेक्षा रु.56,878/- जास्‍त भरल्‍याचे म्‍हटले व त्‍यापैकी रक्‍कम भरण्‍याबाबत 84 हफ्त्‍यात येणारी रक्‍कम 64 हफ्त्‍यात भरल्‍याबाबत दोन्‍ही पक्षात वाद नाही. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्ता ग्राहक नसल्‍याबाबत व तक्रार दाखल करण्‍यास त्‍यांना अधिकार नसल्‍याबाबत आक्षेप घेतला आहे. शिक्षण कर्ज हे तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा केदार उमेश मोहिते ह्यांनी घेतले असून गैरअर्जदारांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्ता हा को-ऑब्‍लीगंट आहे, कारण तक्रारकर्त्‍याने शैक्षणीक कर्जाकरीता जेव्‍हा नमूद स्‍वतःच्‍या मालकीचा फ्लॅट तारण ठेवला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता को-ऑब्‍लीगंट आहे हे गैरअर्जदार मान्‍य करतात. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे मुलाबरोबर तक्रारकर्ता को-ऑब्‍लीगंट (को-बारोवर) असल्‍यामुळे गैरअर्जदाराचा सहअभिकर्ता आहे, त्‍यामुळे सदर तक्रार करण्‍याचे तक्रारकर्त्‍याला पूर्ण अधिकार आहे व गैरअर्जदाराचा आक्षेप निरर्थक असल्‍यामुळे मंचाने खालील निकाल पत्रास आधारभूत मानुन खारीज केला. (Mrs. Wahida Imtiaz sheikh v/s Pune CantonmentSahakari Bank Ltd., Appeal No. 1352/2005)
6. तक्रारकर्त्‍याचा मुळ वाद हा आहे की, गैरअर्जदाराने करारनाम्‍याचे अट क्र. 5 नुसार व्‍याजाची आकारणी केलेली नाही व वाढीव व्‍याजाने आकारणी केलेली आहे व त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याना सुचना देणे आवश्‍यक होते. विरुध्‍द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी रीझर्व्‍ह बँकेच्‍या नियमानुसार वेळोवेळी वाढणारे व्‍याजानुसार आकारणी करण्‍यात आलेली आहे. करारनाम्‍यानुसार व तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या बँकेच्‍या सॅंक्‍शन लेटर दि.29.07.2002 नुसार द.सा.द.शे.12.50 टक्‍याप्रमाणे व्‍याजाची आकारणी निर्धारित करण्‍यात आलेली होती. तसेच दाखल दस्‍तऐवजावरुन हे सुध्‍दा स्‍पष्‍ट होते की, कर्जाची परतफेड ई.एम.आय.नुसार 24.07.2005 पासून सुरु झालेले आहे व मासिक ई.एम.आय. हा रु.14,200/- आहे.
7. पृष्ठ क्र. 18 वरील करारपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्र. 5 वरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, कर्जावर 12.50 टक्‍के व्‍याज निर्धारित झालेले होते व रीझर्व्‍ह बँकेच्‍या वेळोवेळी बदल व्‍याजानुसार ते बदल होणार होते, परंतू त्‍याकरीता गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास नोटीस देणे बंधनकारक होते असे परिच्‍छेदावरुन स्‍पष्‍ट होते. गैरअर्जदाराने 12.50 टक्‍के पेक्षा व्‍याजात होणारा बदलाबाबत तक्रारकर्त्‍यास नोटीस दिल्‍याबाबतचे पत्र मंचासमोर नाही. त्‍यामुळे करारपत्रानुसार गैरअर्जदार द.सा.द.शे.12.50 टक्‍के पेक्षा जास्‍त व्‍याजाची आकारणी करु शकत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
8. तक्रारकर्त्‍याचे वकिलांच्‍या 09.11.2010 च्‍या नोटीसला वि.प.ने पाठविलेल्‍या उत्‍तरात (पृष्ठ क्र.41) त्‍यानुसार गैरअर्जदाराने 84 ई.एम.आय. व्‍यतिरिक्‍त व्‍याजाची आकारणी करावी लागते असे स्‍पष्‍ट होते. बँकिंग प्रचलित पध्‍दतीनुसार ई.एम.आय.च्‍या रकमेत मुळ कर्जाची रक्‍कम व व्‍याज धरुन ई.एम.आय. ठरविण्‍यात येतात. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराचे वरील कथन हे पूर्णतः गैरसमजापोटी व स्‍वतःच्‍या कर्मचा-याची चूक लपविण्‍याकरीता चुकीची बतावणी तक्रारकर्त्‍यास केलेली आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
9. करारनाम्‍याचे परिच्‍छेद क्र. 6 मध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद आहे.
Repayment conditions :-
“The entire loan shall be repaid in 84 EMI. Interest during education period should be clubbed with principal for arriving EMI. Repayment will start after one year of the completion of the course or 6 months of getting employment whichever is earlier.”
यामध्‍ये सुध्‍दा EMIच्‍या रकमेमध्‍ये व्‍याज अंतर्भूत आहे हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने पूर्णतः स्‍वतःची चूक लपविण्‍याकरीता व गैरसमजापोटी रु.14,214/- चे 84 EMI नुसार येणारी रक्‍कम रु.11,93,776/- आकारली, शिवाय रु.56,878/- ची जास्‍त आकारणी करुन पूर्ण रक्‍कम रु.12,50,856/- वसुल केले असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे व सदर गैरअर्जदारांची कृती हे ग्राहक सेवेतील त्रुटीसोबतच करारनाम्‍याचा चुकीचा अर्थ काढून चुकीचे पध्‍दतीने व्‍याजाची आकारणी करुन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे असे मंचाचे मत आहे.
10. गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरात म्‍हटले की, शैक्षणिक कर्जाबाबत रु.1,95,138/- दि.28.10.2010 पर्यंत बाकी असल्‍यामुळे कर्जदार मुलगा व तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द दिवाणी न्‍यायालयात दिवाणी दावा दाखल करण्‍यात आला. त्‍यामुळे सुध्‍दा तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे म्‍हटले. हे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे संयुक्‍तीक वाटत नाही व निरर्थक आहे, म्‍हणून मंच ते नाकारीत आहे. कारण मंचासमोरील तक्रार ही ग्राहक सेवेतील त्रुटीबाबत आहे आणि अतिरिक्‍त रक्‍कम परत मिळण्‍याबाबत आहे व गैरअर्जदारांनी दाखल केलेला दिवाणी दावा हा रकमेच्‍या वसुली संदर्भात असल्‍यामुळे दोन्‍ही बाबी भिन्‍न असल्‍यामुळे तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार मंचाला आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच गैरअर्जदाराचे म्‍हणण्‍यानुसार Estoppels चे तत्‍व तक्रारकर्त्‍यास लागू होत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
11. वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदाराच्‍या संबंधित अधिका-यांनी बँकेच्‍या प्रचलित पध्‍दतीनुसार व करारनाम्‍यानुसार परि. क्र. 5 चा योग्‍य अर्थ न लावता विनाकारण तक्रारकर्त्‍याकडून जास्‍तीची आकारणी केलेली आहे या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यास संबंधित अधिकारी जबाबदार आहे, म्‍हणून खालील आदेशीत नुकसान भरपाईची रक्‍कम व तक्रारीच्‍या खर्चाची रक्‍कम गैरअर्जदाराने संबंधित अधिका-याच्‍या पगारातून वसुल करणे योग्‍य होईल असे मंचाचे मत आहे व त्‍यास मंचाने लखनौ डेव्‍हलपमेंट ऑथोरिटी वि. एम. के. गुप्‍ता या निकालपत्रातील परि.क्र.12 नुसार निर्धारित केलेली आहे. कारण मंच संबंधित अधिका-याच्‍या चुकीकरीता बँकेस दंडित करु ईच्छित नाही.
12. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीनुसार योग्‍य हिशोब करावयाचा असल्‍यामुळे कर्जाची परतफेड झालेली आहे हे घोषीत करणे संयुक्‍तीक होणार नाही असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदाराने करारनाम्‍यानुसार 24.06.2002 चे द.सा.द.शे.12.50 टक्‍क्यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाने घेतलेल्‍या कर्जावर व परतफेड केलेल्‍या रकमेवर योग्‍यप्रकारे व्‍याज आकारणी करावी. तक्रारकर्त्‍याने 84 हफ्त्‍याऐवजी 64 हफ्त्‍यामध्‍ये रक्‍कम चुकती केल्‍यामुळे निश्चितच व्‍याजाची आकारणी कमी होईल असे मंचाचे मत आहे. जर काही रक्‍कम घेणे बाकी असल्‍यास त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍यास सूचना द्यावी व ती रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यांनी भरावी. वरील व्‍याजाच्‍या आकारणीचा हिशोब गैरअर्जदाराने चार्टर्ड अकाऊंटंटमार्फत पडताळणी करुन घ्‍यावे. तसेच कर्जाची परतफेड झाल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याच्‍या फ्लॅटचे मालकीच्‍या संबंधीची कागदपत्रे व ना हरकत प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्‍यास द्यावे.
12. गैरअर्जदाराच्‍या ग्राहक सेवेतील त्रुटीमुळे निश्चितच तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास झाला व त्‍यास गैरअर्जदार सर्वस्‍वी जबाबदार असल्‍यामुळे गैरअर्जदाराने रु.8,000/- नुकसान भरपाई द्यावी, तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.4,000/- देणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदारास आदेश देण्‍यात येतो की, करारनाम्‍यानुसार 12.50 टक्‍के ने व्‍याजाची आकारणी (Reducing Balance Basis) करावी व त्‍याची पडताळणी चार्टर्ड अकाऊंटंटमार्फत करुन तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रु.12,50,856/- पेक्षा जास्‍त येत असल्‍यास तक्रारकर्त्‍यास मागणी करावी व उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने भरावी व तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम वरील हिशोबापेक्षा जास्‍त येत असेल तर तक्रारकर्त्‍यास 12.50 टक्‍के व्‍याजाने परत करावी. गैरअर्जदाराने उर्वरित रक्‍कम भरल्‍यानंतर फ्लॅट गहाण असल्‍यासंबंधीची कागदपत्रे आणि ना देय प्रमाणपत्र द्यावे.
3) गैरअर्जदाराच्‍या ग्राहक सेवेतील त्रुटीमुळे व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीमुळे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.8,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.4,000/- गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास द्यावे.
4) वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून गैरअर्जदाराने 30 दिवसाचे आत करावे.
