निकाल
दिनांक- 08.08.2013
(द्वारा- श्रीमती मंजुषा चितलांगे, सदस्या)
तक्रारदार श्रीमती बारकुबाई विक्रम मुंडे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अनवये दाखल केली आहे.
तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे, तक्रारदार यांचे पती विक्रम नारायण मुंडे हे गोपाळपुर ता.धारुर जि.बीड येथील रहिवासी होते. मयत विक्रम हे शेतकरी होते.दि.12.04.2010 रोजी विक्रम मुंडे यांचा अपघाताने मृत्यू झाला. सदरील अपघाता बाबत केज पोलिस स्टेशन मध्ये कळविण्यात आले.केज पोलिस स्टेशन अधिका-याने अपघाताची नोंद करुन त्यांची चौकशी केली व मयत व्यक्तीचा पंचनामा करुन मयत व्यक्तीचे प्रेत पोस्ट मार्टेम साठी संबंधीत वैद्यकीय अधिका-याकडे सुपूर्द केले. तक्रारदार यांचे पतीचे शवविच्छेदन वैद्यकीय अधिका-याने केले व शव तक्रारदार यांचे ताब्यात देण्यात आले.
तक्रारदार यांचे पूढील कथन की, तक्रारदाराचे पती विक्रम मुंडे हे व्यवसायाने शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यासाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविली होती.सदर योजने अंतर्गत सर्व शेतक-यांचा विमा काढला आहे. त्यांची अंमलबजावणी शासना मार्फत संबंधीत तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फत युनायटेड इंडिया इन्शुरंन्स कंपनी यांचे संयूक्त विद्यमाने अंमलबजावणी केली जात आहे. तक्रारदार यांचे कथन की, त्यांचे पती अपघातात मयत झाल्यानंतर त्यांनी सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचेकडे विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ज्या ज्या कागदपत्रांची आवश्यकता होती ते जोडून रितसर अर्ज केला. गट क्र.542 चा सातबारा, 8-अ, 6-क तलाठी प्रमाणपत्र फेरफार नक्कल सादर केलेले होते.विमा योजनेचा कालावधी वर्ष 2009-10 चा होता. तक्रारदाराने सर्व कागदपत्र सांक्षाकीत करुन सामनेवाले क्र.1 व 2 यांच्याकडे कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत पाठविला आहे. परंतु त्यांनी सदरील दावा आजपर्यत मंजूर केला नाही. सबब, तक्रारदार यांची विनंती की, विमा अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/-व त्यावरील व्याज देण्या बाबत सामनेवाले यांना निर्देश देण्यात यावेत. तसेच तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व खर्चापोटी रक्कम व रु.2,000/- देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत.
सामनेवाले क्र.1 यांनी त्यांचा लेखी जवाब पोस्टा द्वारे दाखल केला. त्यांचे म्हणणे की, अपघात दि.12.04.2010 रोजी झाला. तक्रारदार यांनी दावा दि.15.11.2010 रोजी अपूर्ण कागदपत्र सह दाखल केला होता. त्याबाबत त्यांना दि.07.12.2010 रोजीच्या पत्रान्वये कळविण्यात आले. तक्रारदारांनी अपूर्ण कागदपत्र न दिल्यामुळे त्यांचा विमा दावा सामनेवाले क्र.2 कडे दि.21.12.2010 रोजी अपूर्ण कागदपत्र असा शेरा देऊन पाठविण्यात आला. सामनेवाले क्र.2 यांनी अपूर्ण कागदपत्र म्हणून सदर विमा दावा दि.31.12.2010 रोजी बंद केला.
तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पृष्टयर्थ स्वतःचे शपथपत्र, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, फिर्याद, सातबारा आठ-अ, गावनमुना सहा-क, ओळखपत्र, वारस प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांच्या छायांकित प्रति दाखल केल्या आहेत. सामनेवाले क्र.1 यांनी त्यांचा लेखी जवाब पोस्टाने दाखल केला आहे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र, कागदपत्र यांचे अवलोकन केले.. खालील मुददे न्यायनिर्णयासाठी उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्याबाबत
कसूर केला आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदार सामनेवाले यांच्याकडून नुकसान भरपाई
मिळण्यास पात्र आहेत काय ? नाही.
3. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 ते 3 ः-
तक्रारदाराची तक्रार व शपथपत्र तसेच तक्रारदारांनी मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, एफ.आय.आर., तक्रारदार हा शेतकरी आहे ही बाब सिध्द करण्यासाठी सातबारा, गावनमुना, ओळखपत्र दाखल केले आहे. वर नमुद केलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या छायांकित प्रति दाखल केल्या आहेत.
सामनेवाले क्र.1 हे हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे.
तक्रारदाराची तक्रार यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदारांनी तालुका कृषी अधिकारी यांना सदर तक्रारीत सामील केले नाही. सामनेवाले क्र.1 यांचे कथन की,सामनेवाले क्र.1 यांना दावा मागणी बाबतचे अर्ज मिळाले पण त्या बाबतचे पुर्ण कागदपत्र मिळाले नाही. त्याबाबत सामनेवाले क्र.1 यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांना दि.10.12.2010 रोजीचे पत्र देऊन कळविले आहे. सदर पत्राची छायांकित प्रत दाखल केली आहे. तसेच सामनेवाले क्र.2 यांचे कथन की, त्यांनी अपूर्ण कागदपत्र असल्यामुळे ते आपण वेळेत न दिल्यामुळे तक्रारदारास नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही.
सदर शेतकरी विमा अपघात योजनेच्या अंतर्गत विमा मिळणे कामी तक्रारदार शेतकरी कृषी अधिकारी यांच्याकडे रितसर अर्ज करुन व त्यासोबत सर्व विहीत कागदपत्र जोडल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडे म्हणजे कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीस यांच्याकडे पाठवतात. अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा करुन सदर प्रस्ताव पूर्ण असल्यास सामनेवाले क्र.2 म्हणजे इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवतात.
सामनेवाले क्र.1 यांचा जवाब पाहता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार बारकूबाई ऊर्फ संगिता विक्रम मुंडे यांचे अर्ज मिळाले होते. सदरील प्रस्तावात कागदपत्राची त्रूटी असल्याबाबत तालूका कृषी अधिकारी यांना कळविण्यात आले होते. तक्रारदार यांनी सबंधीत कागदपत्राची पूर्तता केली किंवा नाही या बाबत कोणतेही पत्र सदर तक्रारीत दाखल नाही. तसेच सामनेवाले क्र.1 यांनी मागणी केलेले कागदपत्र जोडून प्रस्ताव मिळाला नाही असे निदर्शनास येते. तसेच सामनेवाले क्र.2 यांना सुध्दा अपूरे कागदपत्र मिळाल्यामूळे सदर प्रस्ताव पुढील कार्यवाही अग्रेषित केला नाही.
वर नमुद केलेले कथन व सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचे जवाब यांचे अवलोकन केले असता सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यामध्ये त्रूटी केली आहे ही बाब सिध्द होत नाही. तसेच शासनाची शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंर्तगत जी योजना आहे ती शेतक-यांच्या हीतासाठी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदार यांना सामनेवाले यांच्याकडे पुन्हा प्रस्ताव दाखल करण्यास परवानगी दिल्यास सामनेवाले यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. तक्रारदार यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करावी व तो प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांनी सामनेवाला क्र.1 म्हणजे कबाल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवावा. नंतर तो प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी सामनेवाले क्र.2 विमा कंपनीकडे पाठवावा व सामनेवाले क्र.2 यांनी त्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा. तक्रारदार यांना तो निर्णय मान्य नसल्यास त्यांना मंचामध्ये सामनेवाले यांच्या विरुध्द तक्रार करण्याचा हक्क राहील असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2. तक्रारदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन कागदपत्र व विमा दावा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे दाखल करावा, त्यांनी तो सामनेवाले क्र.1 कबाल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सामनेवाले क्र.2 विमा कंपनीकडे पाठवावा, कागदपत्रासह विमा दावा प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत सामनेवाले क्र.2 यांनी त्यांवर योग्य निर्णय घ्यावा.
3. खर्चाबददल आदेश नाही.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.
जऊपारवेकर,
लघुलेखक