(घोषित दि. 25.01.2012 व्दारा श्री.डी.एस.देशमुख,अध्यक्ष)
विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, तिचे पती रामभाऊ मगर हे शेतकरी होते आणि त्यांचे दिनांक 29.01.2008 रोजी ट्रकने धडक दिल्यामुळे उपचारा दरम्यान दिनांक 29.01.2008 रोजी निधन झाले. तिच्या पतीचे निधन झाले त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे दिनांक 13.08.2007 ते 14.08.2008 या कलावधीसाठी विमा उतरविलेला होता. म्हणून तिने गैरअर्जदारांकडे अपघात विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला होता. त्यांनतर गैरअर्जदारांने मागणी केल्या प्रमाणे तिने सर्व कागदपत्र दाखल केले. परंतू त्यानंतरही गैरअर्जदारांनी तिचा विमा दावा प्रलंबित ठेवला आणि तिला विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, तिला गैरअर्जदारांकडून रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांना तक्रारदाराचे पती रामभाऊ मगर यांच्या अपघाती मृत्यू बाबतचा विमा दावा दिनांक 26.05.2008 रोजी मिळाला होता. परंतू विमा दावा परिपूर्ण नव्हता. म्हणून तक्रारदाराकडे वारंवार पत्र देवून कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारदाराने कागदपत्र दाखल केले. तिने कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर दिनांक 05.08.2008 रोजी तिचा विमा रियालन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविण्यात आला. परंतू विमा कंपनीने तिचा विमा दावा प्रलंबित ठेवलेला आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले. विमा कंपनीचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने विमा दाव्यासोबत आवश्यक असलेले कागदपत्र वारंवार मागणी केल्या नंतरही दाखल केले नाही. त्यामुळे तिला विमा रक्कम देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही व तक्रारदाराची तक्रार अपरिपक्व असून तिने विमा दाव्या सोबत आवश्यक कागदपत्र दिलेली नसल्यामुळे म्हणून तक्रारदाराला विमा रक्कम देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर येऊ शकत नाही. त्यामुळे ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी विमा कंपनीने केली आहे.
दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1.गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय
2.आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1 – दोन्ही पक्षातर्फे युक्तीवाद करण्यात आला. तक्रारदाराच्या वतीने अड.बी.बी.गिराम आणि गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या वतीने अड.पी.एम.परिहार यांनी युक्तीवाद केला.
तक्रारदाराचे पती रामभाऊ हे शेतकरी होते ही बाब तक्रारदाराने सादर केलेले कागदपत्र जसे की, 7/12 नि. 3/7 व 3/8 तसेच फेरफार नि.3/10 इत्यादी कागदपत्रांवरुन स्पष्ट दिसून येते. तसेच तक्रारदाराचे पती रामभाऊ यांचे अपघाती निधन झाले होते ही बाब एफ.आय.आर. नि.3/1, इन्क्वेस्ट पंचनामा नि.3/3 आणि शवविच्छेदन अहवाल नि.3/4 वरुन सिध्द् होते. तक्रारदाराचे पती रामभाऊ यांचे अपघाती निधन झाले त्यावेळी त्यांना शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचे संरक्षण लागू होते. म्हणून तक्रारदाराने गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला होता. परंतू रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा अद्याप निकाली काढलेला नाही.
विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा प्रलंबित ठेवलेला असून विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने विमा दाव्या सोबत आवश्यक कागदपत्र दाखल केले नाही. म्हणून तिचा विमा दावा प्रलंबित आहे असे नमूद केले आहे. परंतू विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा प्रलंबित ठेवण्याबाबत दिलेले कारण चुकीचे असल्याचे कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस या मध्यस्थ कंपनीच्या जबाबावरुन स्पष्ट दिसून येते. कारण कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांनी त्यांच्या जबाबामध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, तक्रारदाराने सुरुवातीला विमा दावा दाखल केला त्यावेळी त्यासोबत काही कागदपत्र नव्हते. परंतू अपूर्ण कागदपत्रांची तक्रारदाराकडे मागणी केल्यानंतर तिने कागदपत्रांची पुर्तता केली आणि तिच्याकडून कागदपत्र मिळाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह तक्रारदारांचा विमा दावा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे दिनांक 05.08.2008 रोजी पाठविण्यात आला.
कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांचे म्हणणे पाहता तक्रारदाराने विमा दावा निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता केलेली होती आणि तक्रारदाराचा परिपूर्ण विमा दावा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे दिनांक 05.08.2008 रोजीच पाठविण्यात आलेला आहे. तेंव्हा पासून विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा प्रलंबित ठेवलेला असून विमा कंपनीने त्यानंतर कधीही तक्रारदाराला तिचा विमा दावा अपूर्ण असल्याबाबत काहीही कळविलेले नाही. यावरुन विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याचे दिसते. शेतकरी अपघात विमा पॉलीसी ही शासनाने शेतक-यांसाठी व त्यांच्या कुटूंबियांसाठी काढलेली असून या पॉलीसी अंतर्गत दाखल झालेल्या विमा दाव्या बाबत विमा कंपनीने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून मयत शेतक-यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई लवकरात-लवकर देण्याबाबत तांत्रिक अडचणींना बाजूला करुन निर्णय घेणे आवश्यक असून गैरअर्जदार विमा कंपनीने तक्रारदाराकडून सर्व कागदपत्र मिळालेले असतांनाही तिला विमा रक्कम दिली नाही. ही बाब गैरअर्जदार विमा कंपनीचा नकारात्मक दृष्टीकोन स्पष्ट करते आणि विमा कंपनीने जाणूनबुजून तक्रारदाराचा विमा दावा प्रलंबित ठेवल्याचे दर्शविते. आमच्या मतानुसार विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा विनाकारण प्रलंबित ठेवून तिला निश्चितपणे त्रुटीची सेवा दिलेली आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले.
म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदारास रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) दिनांक 05.08.2008 पासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याजासह निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावेत.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1,000/- निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावेत.
- संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा.