जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 125/2011 तक्रार दाखल तारीख –11/08/2011
श्रीमती लताबाई भ्र.शिवाजी नालकोल
वय 38 वर्षे धंदा घरकाम व शेती .तक्रारदार
रा.रुई नालकोल ता.आष्टी जि.बीड
विरुध्द
1. विभाग प्रमुख,
कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीस प्रा.लि.
शॉप नं.29 राज अपार्टमेंट, सिडको,औरंगाबाद
2. शाखा व्यवस्थापक,
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
19, रिलायन्स सेंटर,वालचंद हिराचंद मार्ग,
बेलार्ड इस्टेट, मुंबई .सामनेवाला
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.ए.एस.पावसे.
सामनेवाला 1 तर्फे :- स्वतः
सामनेवाला 2 तर्फे ः- अँड.ए.पी.कूलकर्णी
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराचे पती शिवाजी सखाराम नालकोल शेतकरी होता. त्यांचा मृत्यू दि.8.3.2008 रोजी विषारी औषध पोटात गेल्यामुळे झाला.
या बाबतचा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी आष्टी याचेमार्फत सामनेवाला क्र.1 व 2 कडे दाखल केला. त्यासोबत आवश्यक ती सर्व कागदपत्र सादर केली. शासनाच्या परिपत्रकानुसार विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे कालावधीत विमा रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे परंतु त्यांनी अद्यापपर्यत दावा मंजूर केलेला नाही. ही सामनेवाला क्र.1 व2 यांचे सेवेतील त्रूटी आहे.
विनंती की, तक्रारदारांना रक्कम रु.1,00,000/- 18 टक्के व्याजासह देण्या बाबत आदेश व्हावेत. सामनेवाला क्र.1 यांनी विमा दावा सामनेवाला क्र.2 कडे पाठवून त्वरीत निर्णय देण्या बाबत आदेश व्हावेत. मानसिक शारीरिक त्रासापोटी , दाव्याचे खर्चापोटी सामनेवालाकडून तक्रारदारांना रक्कम देण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांचा खुलासा दि.27.9.2011 रोजी पोस्टामार्फत दाखल केला. श्री.शिवाजी सखाराम नालकोल रा. रुई नालकोल यांचा अपघात दि.8.3.2008 रोजी झाला. त्यांचा दावा दि.11.7.2008 रोजी अपूर्ण परिस्थितीत उदा.रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल, पोलिस अधिका-याने सांक्षाकीत केलेले त्यात नव्हते. सदरची बाब तक्रारदारांना दि..22.7.2008 रोजी व तसेच स्मरणपत्र दि.7.11.2008 रोजी देऊन कळविण्यात हआले. विमा कंपनीने दि.23.6.2010 रोजीच्रूा पत्राने तक्रारदारांना सुचना दिली. तक्रारदारांनी सदरचे कागदपत्र दाखल न केल्याने शेवटी विमा कंपनीने दि.24.11.2010 रोजी दावा बंद केला.
सामनेवाला क्र.2 यांनी त्यांचा खुलासा दि.11.7.2011 रोजी दाखल केला. खुलाशात तक्रारीतील सर्व आक्षेप त्यांनी नाकारलेले आहेत.महाराष्ट्र शासन यांनी त्रिपक्षीय करार केलेला आहे. त्यानुसार विम्याचा कालावधी दि.15.8.2007 ते 14.8.2008 असा आहे. करारातील मूदती बाबतचे कलम 9 प्रमाणे विमा पत्राची मुदत संपण्यापूर्वी कागदपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. दरम्यानचे कालावधीत पत्रातील मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसाचे आंत दावा पाठवणे आवश्यक आहे. तक्रारीत कूठलाही कागदोपत्री पुरावा नाही की, सदरचा दावा हा परिपत्रकानुसार योग्य एजन्सी मार्फत सामनेवालाकडे पाठविला. तक्रार मुदतीत नाही. मयत शिवाजी यांचा मृत्यू अपघाताने झाल्याची बाब सामनेवाला नाकारीत आहेत. जर अपघाताचे वेळी मयत अपेक्षीत औषध फवारणीचे काम करीत होता.त्यावेळी त्यांने काळजी घेणे आवश्यक होते. सदर तक्रारीस एक वर्ष पाच महिन्याचा विलंब झालेला आहे. त्या बाबतचे कोणतेही कारणे तक्रारदाराने दिलेले नाही. त्यामुळे विलंब अर्ज रदद करण्यात यावा. तक्रारीस कोणतेही कारण नाही.म्हणून तक्रार खर्चासह रदद करण्यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांचा खुलासा,सामनेवाला क्र.2 चे शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.पावसे व सामनेवाला क्र.1 यांचे विद्वान वकील श्री.ए.पी.कूलकर्णी यांचा यूक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता मयत शिवाजी नालकोल यांचा मृत्यू विषारी औषध पोटात गेल्यामुळे झाला असल्या बाबतचे पोलिस पेपर मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यांचे शवविच्छेदन करण्यात आलेले आहे. शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण त्या बाबत लिहीलेली डॉक्टरचे मत अवाचनीय आहे. परंतु या संदर्भात व्हिसेरा राखून ठेवल्या बाबतचा शवविच्छेदन रिपोटमधील पान 8 मधील कलम 2 ला कोणताही टिकमार्क केलेला नाही.
सामनेवाला क्र.2 यांचे खुलाशात सदरचा मृत्यू हा अपघाती नाही. एवढीच बाब त्यांनी नाकारलेली आहे. याबाबत त्यांनी रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल मागविला आहे. ज्यावेळी तक्रारदाराचे तक्रारीतच व पोलिस पेपर हे विषारी औषधे पोटात गेल्याने मृत्यू असे दर्शवतात व या संदर्भात रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल नसला तरी सदर प्रयोगशाळेच्या अहवालवरुन सदरचा मृत्यू हा आत्महत्या आहे किंवा नाही ही बाब सदर अहवालावरुन कूठेही स्पष्ट होऊ शकत नाही. समजा व्हीसेरा, रासायनिक प्रयोगशाळेसाठी राखून ठेवला परंतु ती रासायनिक प्रयोगशाळेकडे पाठविला किंवा नाही या बाबतचा पोलिसांचा कोणताही अहवाल नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे विषारी औषध पोटात गेल्यामुळे मृत्यू अशी तक्रारदाराची तक्रार असल्यामुळे सदर रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवालावरुन देखील व्हीसेरामध्ये विष होते किंवा नाही या बाबतचा अहवाल प्राप्त झाला असता व त्यावरुन सदरचा मृत्यू अपघाती आहे किंवा नाही ही बाब निश्चीत झाली नसती त्यामुळे रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल हा शासनाचे परिपत्रकातील एक आवश्यक कागदपत्र असला तरी त्यांची आवश्यकता प्रत्येक घटनेचे संदर्भात किती आहे हे विमा कंपनीच ठरवून शकते.या संदर्भत वरील प्रकरणात जरी रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल नाही तरी सामनेवाला यांचे यूक्तीवादानुसार सदरचा अपघात नाही असे गृहीत धरल्यास सदरचा मृत्यू हा आत्महत्या असल्या बाबतचाही सामनेवाला यांचा कोणताही पुरावा नाही. “ वांगेवर व घासावर विषारी औषध फवारीत असताना फवारा खराब झाल्याने झाकण खोलून तोंडाने ओढल्याने त्यांचे पोटात विषरी औषध गेले “ असे घटनास्थळ पंचनामा व त्याच्रपमाणे शव पंचनाम्यात मजकूर नमूद आहे. या संदर्भात मृत्यूचे वेळी मयत डॉ.विजय सोनार अहमदनगर यांचे दवाखान्यात भरती होता व तिथेच त्यांचा मृत्यू झाला आहे व त्या मृत्यू बाबतचे प्रमाणपत्र डॉक्टरांनी दिलेले आहे. या सर्वाचा साकल्याने विचार करता रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल हा महत्वाचा याठिकाणी दिसत नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा दावा नाकारुन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केल्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना मयताच्या विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- देण उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट झाल्याने सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रु.3,000/- व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु.3,000/- देणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाला क्र.2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना मयत
शिवाजी सखाराम नालकोल यांचे अपघाती मृत्यू दाव्याची रक्कम
रु.1,00,000/- (अक्षरी एक लाख फक्त) आदेश मिळाल्यापासून
एक महिन्याचे आंत अदा करावी.
3. सामनेवाला क्र.2 यांना आदेश देण्यात येतो की,वरील रक्कम मूदतीत
न दिल्यास वरील रक्कमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज तक्रार
दाखल दि.11.08.2011 पासून पूर्ण रक्कम पदरीपडेपर्यत सामनेवाला
क्र.1 जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाला क्र.2 यांना आदेश देण्यात येतो की, मानसिक त्रासाची
रक्कम रु.3000/-(अक्षरी रु.तिन हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चाची
रककम रु.3000/-(अक्षरी रु.तिन हजार फक्त) आदेश प्राप्तीपासून
30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड