(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री अनिल एन.कांबळे, अध्यक्ष(प्रभारी))
(पारीत दिनांक : 30 मार्च 2012)
1. अर्जदार हीने सदर तक्रार, शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता दाखल केली असून, जुना मुळ तक्रार क्र.7/2008 मध्ये आदेश दि.25.8.2008 अन्यये पारीत झाला. मा.राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, सर्कीट बेंच, नागपूर यांचे कडील अपील क्र.A/08/878 आदेश दि.4.5.11 चे आदेशान्वये सदर तक्रारीत गै.अ.क्र.3 ला जोडण्याची परवानगीसह केस पुन्हा चालविण्याकरीता मंचाकडे पाठविण्यात आले. मा.राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, सर्कीट बेंच, नागपूर यांचे कडील अपील क्र.A/08/878 आदेश दि.4.5.11 चे आदेशान्वये मुळ तक्रारीत दुरुस्ती करण्यात आली व नवीन तक्रार क्रमांक देण्यात आला. तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
2. अर्जदार हीने मृतक इंशुअर्ड पुरुषोत्तम नारायण कवासे यांची पत्नी असून पुरुषोत्तम नारायण कवासे यांचा अपघात दि.18.12.06 ला अज्ञात मोटार वाहनाने मृतकाच्या बैलबंडीला धडक दिल्यामुळे अपघात झाला. दि.19.12.06 ला मृतक पुरुषोत्तम नारायण कवासे यांचा उपचारादरम्यान शासकीय मेडीकल कॉलेज, नागपूर येथे मृत्यु झाला. अर्जदार विधवेच्या पतीचे नांवे शेतजमीन होती व तो व्यवसायाने शेतकरी होता व सदर शेतजमीनीतून उत्पन्न घेत होते.
3. महाराष्ट्र सरकाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी शेतकरी अपघात विमा काढला असल्यामुळे व त्याची विदर्भातील जबाबदारी नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि.कडे व कबाल इन्श्युरंस सर्व्हीस प्रा.लि. या विमा कंपनीकडे आहे. अर्जदार हिच्या पतीचा उपचारादरम्यान दि.19.12.06 मृत्यु झाला. अर्जदार हीने शेतकरी अपघात विमा मिळावा व अपघाता संबंधीत सर्व कागदपञासहीत व शेतीचा सातबारा, नमुना-8 अ, गांव नमुना एक सहीत सर्व कागदपञ, तलाठी सावंगी मार्फत तहसिलदार देसाईगंज यांचेकडे एक प्रत व दुसरी प्रत कबाल इन्श्युरन्स कंपनीला अशा दोन प्रतीत अर्ज सादर केला होता. तहसिलदार देसाईगंज यांनी दि.9.7.2007 चे इन्श्युरन्स कंपनीतर्फे अर्जदाराला पञ मिळाले. सदर पञाचा संदर्भ देवून अर्जदार हीने तहसिलदार देसाईगंज यांना पञानुसार ञुटी असलेल्या आवश्यक कागदपञाची पुर्तता केली. अर्जदार हीने सर्व कागदपञाची पुर्तता करुन सुध्दा अर्जदाराला त्याच्या मृतक इन्शुअर्ड पतीचा विमा मिळावा म्हणून
... 3 ... (ग्रा.त.क्र.24/2011)
तहसिलदार, देसाईगंज यांचेकडे वारंवार चौकशी करुन सुध्दा विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे नाईलाजास्तव ग्राहक न्यायमंचाकडे सादर केली. अर्जदाराने शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत न मिळालेली रक्कम रुपये 1,00,000/-, नुकसान भरपाई खर्च रुपये 25,000/- असे एकूण रक्कम रुपये 1,25,000/- मिळावी व विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे अर्जाच्या तारखेपासून 18 टक्के व्याज गै.अ.क्र.1, 2 व 3 कडून देण्याची प्रार्थना केली आहे.
4. अर्जदार हीने तक्रारीसोबत 15 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले आहे. अर्जदाराची तक्रार RBC म्हणून नोंदणी करण्यात येऊन नवीन तक्रार क्रमांक देण्यात आला. गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात आले. गै.अ.क्र.1 ने नि.क्र.17 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले. गै.अ.क्र.2 ने मंचात हजर होऊन दि.16.6.08 ला लेखी उत्तर दाखल केले. गै.अ.क्र.3 ने हजर होऊन नि.क्र. 19 नुसार लेखी बयान दाखल केला.
5. गै.अ.क्र.1 ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, सदर तक्रारीतून कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. ला निर्दोष मुक्त करावे अशी विनंती केली आहे. तक्रारदार हे आमचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत, परंतु, ज्या विमा कंपनीने राज्य शासनाकडून विमा प्रिमीयम स्विकारुन ही जोखीम स्विकारलेली आहे, त्याचेच ग्राहक होऊ शकतात. आम्ही केवळ सल्लागार आहोत व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतो. यामध्ये, मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषि अधिकारी/तहसिलदार यामार्फत आमच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज योग्यपणे भरला आहे कां ? सोबत जोडलेली कागदपञे विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे आहेत कां ? नसल्यास तालुका कृषि अधिकारी, तहसिलदार यांना कळवून त्यांची पुर्तता करवून घेणे व सर्व योग्य कागदपञे मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, ऐवढाच आहे. मयत पुरुषोत्तम नारायण कवासे, गांव – सावंगी, तालुका – देसाईगंज, जिल्हा- गडचिरोली सदरील अपघात हा दि.18.12.2006 रोजी झाला. सदरी दावा हा आमच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी, मुंबई यांचेकडे पाठविण्यात आला. सदर दाव्या विषयी वारंवार विचारणा करुनही दावा अर्ज विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे, आम्हांस योग्य दोषी कडून कारण नसतांनाही तक्रारीस सामोरे जाण्यास भाग पाडल्याने या अर्जाचा खर्च रक्कम रुपये 5000/- देण्याचा व तक्रारीतून निर्दोष मुक्तता करण्यात यावी, अशी विनंती केली.
... 4 ... (ग्रा.त.क्र.24/2011)
6. गै.अ.क्र.2 ने लेखी बयानात नमूद केले की, अर्जदार विधवेने मुद्दा क्र.3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपञ सादर केली. दि.9.7.2007 ला कंपनीने काढलेल्या ञृटींची पुर्तता करुन या कार्यालयास सादर केली आहे. त्यानुसार, ञृटीचे संबंधात कागदपञ कंपनीकडे ह्या कार्यालयाने पाठविलेले आहे. अपघात विम्याची रक्कम मंजूर करण्याची जबाबदारी कंपनीकडे आहे. त्यामुळे, अर्जदाराने या कार्यालयाच्या फे-या मारुन विम्याची रक्कम या कार्यालयाकडून मिळालेली नाही, हे म्हणणे मान्य नाही.
7. गै.अ.क्र.3 ने लेखी बयानात नमूद केले की, अर्जदाराने मृतक पुरुषोत्तमच्या मृत्युबद्दल शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी सादर केलेला दावा, विमा पॉलिसीच्या तरतूदीनुसार नियमबाह्य असल्यामुळे नामंजूर करण्यात आलेला आहे. वास्तविक, मृतकाचा मोटार अपघात अज्ञात वाहनाची धडक बसल्यामुळे झाला असल्यामुळे (HIT AND RUN) या संज्ञेत ही केस बसत असल्यामुळे, मोटार वाहन नियमानुसार नुकसान भरपाई मागण्याची तरतूद शासनाने सदरहू कायद्यात केलेली आहे. त्यामुळे, सक्षम अधिका-याकडे अर्जदाराने त्याचा दावा नुकसान भरपाईसाठी सादर करणे आवश्यक होते. मृतक पुरुषोत्तम दि.19.12.2006 ला मृत्यु झाला. अर्जदारानी दि.9.7.07 चे ञुटीसंबंधाचे पञ मिळाल्यानंतर तात्काळ आवश्यक ती कागदपञे सादर करणे बंधनकारक होते. परंतु, त्यांनी वेळेवर सादर केलेली नाही. तहसिलदार देसाईगंज यांनी दि.5.10.07 चे पञानुसार कबाल इंशुरन्सकडे कागदपञे सादर केलीत. वास्तविक, विमा पॉलिसी दि.15.7.2006 ते 14.7.2007 पर्यंत वैध होती. अर्जदाराकडून मृत्युनंतर 90 दिवसांच्या आंत अपघात क्लेम पेपर्स सादर करणे बंधनकारक होते व तसे न केल्यामुळे नुकसान भरपाईची मागणी नियमानुसार नामंजूर करण्यात आली. तक्रारीतील संपूर्ण मजकूर असत्य व खोटा असून अमान्य व नाकबूल आहे. अर्जदाराचा दावा नियमबाह्य असल्यामुळे खारीज करण्यात यावा, अशी प्रार्थना केली आहे.
8. अर्जदाराने नि.क्र.20 नुसार पुरावा शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.3 ने दाखल केलेले लेखी बयान हेच रिजॉईन्डरचा भाग समजण्यात यावा अशी पुरसीस नि.क्र.21 नुसार दाखल केली. तसेच, गै.अ.क्र.3 ने नि.क्र.22 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला. अर्जदार व गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन व गै.अ.क्र.3 ने दाखल केलेला लेखी युक्तीवाद व अर्जदाराचे वकीलांनी केलेल्या तोंडी युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
... 5 ... (ग्रा.त.क्र.24/2011)
// कारणे व निष्कर्ष //
9. अर्जदार हीने तिच्या पतीचा अपघाती मृत्यु दि.19.12.06 ला झाल्यामुळे व तो शेतकरी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा रुपये 1,00,000/- मिळण्याकरीता अर्ज केलेला आहे. सदर तक्रार ही मा.राज्य आयोगाच्या अपील क्र.ए/2008/878 आदेश दि.4.5.2011 अन्वये पुन्हा तक्रार (RBC) गै.अ.क्र.3 ला जोडण्याचे परवानगीसह पाठवीले. त्यानुसार गै.अ.क्र.3 विमा कंपनीला पक्ष करुन नोटीस काढण्यात आले व त्यानंतर लेखी उत्तर दाखल करुन घेण्यात आले.
10. गै.अ.क्र.3 यांनी लेखी उत्तरात असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, अज्ञात वाहनाची धडक बसल्यामुळे अपघात झालेला असल्याने हिट अॅन्ड रन या संज्ञेत बसत असल्यामुळे मोटार वाहन नियमानुसार नुकसान भरपाई मागण्याची तरतूद शासनाने सदरहू कायद्यात केलेली आहे. त्यामुळे, अर्जदाराने सक्षम अधिका-याकडे दावा दाखल करणे आवश्यक होते व आहे. गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला हिट अॅन्ड रनचा मुद्दा न्यायसंगत नाही. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत ही योजना चालू केलेली असून दूस-या योजने अंतर्गत अथवा अन्य कोणत्याही योजने अंतर्गत लाभ मिळत असला तरी या योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यास बाधा पोहचवीत नाही. तर, शासन परिपञकातील मुद्दा 7 मध्ये असे कथन नमूद केले आहे की, ‘‘ यापूर्वी शेतक-यांनी अथवा त्याचे वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने वेगळी कोणतीही विमा योजना लागू केली असल्यास, अथवा विमा उतरविला असल्यास त्याचा या योजनेशी काहीही संबंध राहणार नाही. या योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ स्वतंञ असतील.’’ अपघात हा अज्ञात वाहनाने धडक मारल्यामुळे, अपघात होऊन मृतक दुसरे दिवशी म्हणजेच 19.12.2006 ला नागपूर येथे मृत्यु झालेला आहे. अपघाताचे वेळी मृतक बैलबंडीने जात असतांना धडक मारल्यामुळे झालेला असून बैलाला सुध्दा मार लागलेला आहे. तसेच, बंडीवर असलेला दुसरा हरीश्चंद्र विठोबा मेश्राम हा घटनास्थळावर मरण पावलेला आहे. अशास्थितीत, हिट अॅन्ड रनचा मुद्दा या प्रकरणाला लागू होत नाही. तर, मृतक हा शेतकरी होता व त्याचे नावाने मौजा सावंगी येथे भूमापन क्र.449 आराजी 0.54 हे.आर. शेत जमीन होती. त्यामुळे, तो शेतकरी असल्याने शेतकरी विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यास पाञ आहे व शासनाने काढलेल्या योजनेचे, अर्जदार ही लाभधारक असल्याने रुपये 1,00,000/- विमा दावा मिळण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे.
11. गै.अ.क्र.3 यांनी आपले लेखी उत्तरात असाही मुद्दा उपस्थित केला आहे की, मृतक पुरुषोत्तम याचा मृत्यु दि.19.12.06 ला झाला आणि शेतकरी विमा योजने
... 6 ... (ग्रा.त.क्र.24/2011)
अंतर्गत क्लेम पेपर दि.9.7.07 चे ञुटी संबंधाचे पञक मिळाल्यानंतर तात्काळ सादर करणे बंधनकारक होते. विमा पॉलिसी दि.15.7.2006 ते 14.7.2007 पर्यंत वैध होती. गै.अ.यांनी प्रस्तुत प्रकरणात विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. परंतु, गै.अ.क्र.3 विमा कंपनीने दि.9.7.2007 ला अर्जदार हिला पञ पाठवून कागदपञाची मागणी केली, यावरुन गै.अ.क्र.3 यास दि.9.7.07 चे पूर्वी विमा दाव्या संदर्भात कागदपञ पाठविण्यात आले, तेंव्हाच दि.9.7.07 चे पञान्वये क्लेम क्र.260600/47/07/9690000082 प्रमाणे क्लेम नोंदणी केला. सदरचा पञ अर्जदार हीने रेकॉर्डवर दाखल केला आहे. अर्जदार हिने क्लेम पेपर्स सादर करण्यास विलंब केला, या कारणावरुन विमा दावा नाकारता येणार नाही, असे या न्यायमंचाचे मत आहे. अर्जदार हीने मृतक पुरुषोत्तम याचे अपघाती मृत्युकरीता क्लेम मिळण्याकरीता विहीत मुदतीत दावा दाखल केला नाही, म्हणून मिळणा-या लाभापासून वंचीत होऊ शकत नाही. तरी अपघात हा विमा कालावधीत झालेला आहे. त्यामुळे, पॉलिसी कालावधी संपल्यानंतर कागदपञ पाठविले, हे गै.अ. यांचे म्हणणे संयुक्तीक नाही. सर्व सामान्यपणे कुंटूंबातील कर्ता पुरुष मरण पावल्यानंतर तात्काळ क्लेम मिळण्याकरीता विमा कंपनीकडे धाव घेऊन क्लेम सादर करणे शक्य नाही. मा.महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी एका प्रकरणात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडतो, त्यात दिलेले मत खालील प्रमाणे.
Consumer Protection Act 1986,-- Section 2(1)(g) – Insurance – Accidental death—claim repudiated due to delayed filing of claim – complaint allowed by Forum – Hence Appeal – No reasonable opportunity given to widow undergoing mourning period cannot be expected to rush to insurer to lodge claim – claim submitted on 25.8.2003 repudiated on 18.3.2005 --- Delay in rejection of claim highly objectionable – No Post mortem curried out, insistence for Post mortem report unjustified – Voluminous documentary evidence produced to show that insured met with accidental death – order of Forum upheld.
National Insurance Co.Ltd.-Vs.- Asha Jamdar Prasad
I(2009) CPJ. 147. Maharastra State Commission
12. गै.अ.क्र.2 ने अर्जदाराकडून प्राप्त झालेले दस्ताऐवज गै.अ.क्र.1 ला दि.5.10.07 च्या पञान्वये पाठविले. गै.अ.क्र.3 यास विमा दाव्याचे दस्ताऐवजाची पडताळणी करुन, गै.अ.क्र.1 ने पाठविले. परंतु, गै.अ.क्र.3 ने विमा दावा निकाली काढला
... 7 ... (ग्रा.त.क्र.24/2011)
नाही. गै.अ.क्र.1 ने पोष्टामार्फत बिनाशपथपञावर पाठविलेल्या लेखी उत्तरात मान्य केले आहे की, नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लि., मुंबई यांचेकडे दावा पाठविण्यात आला व विमा पॉलिसीच्या रकमेकरीता वारंवार विचारणा करुनही विमा दावा प्रलंबीत ठेवलेला आहे. यावरुन, गै.अ.क्र.1 ने विमा दाव्याचे कागदपञाचे पडताळणी करुन शासन निर्णयानुसार शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रुपये 1,00,000/- मिळण्याकरीता गै.अ.क्र.3 कडे पाठवूनही त्यांनी विमा दाव्याची रक्कम दिली नाही. उलट, गै.अ.क्र.3 ने शासन निर्णयाचे विरुध्द कृत्य करुन सेवा देण्यात न्युनता केली. गै.अ.क्र.3 यांनी विमा दावा नाकारल्याचा पञ रेकॉर्डवर दाखल केलेला नाही आणि मोघमपणे दस्ताऐवज पुरविले नाही म्हणून विमा दावा नामंजूर करण्यात आला, असे बचावात्मक कथन केले आहे. उपलब्ध रेकॉर्डवरुन गै.अ.क्र.1 व 2 ने आपली जबाबदारी पारपाडली आहे, त्यामुळे त्यांचे विरुध्द तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. परंतु, गै.अ.क्र.3 ने, गै.अ.क्र.1 कडून दस्ताऐवज प्राप्त करुनही विमा दावा निकाली काढण्यास विलंब करुन न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली आहे. तसेच, विमा क्लेमची रक्कम न दिल्यामुळे अर्जदार हीला मानसिक व शारीरीक ञास सहन करावा लागला, त्याकरीता नुकसान भरपाई देण्यास गै.अ.क्र.3 जबाबदार आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे.
वरील कारणे व निष्कर्षावरुन तक्रार अंशतः मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदार क्र.3 ने मृतक पुरुषोत्तम नारायण कवासे याचा अपघाती मृत्यु झाल्यामुळे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रुपये 1,00,000/- तक्रार दाखल केल्याचा दिनांक 15.5.2008 पासून द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजाने आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत मंचात जमा करावे.
(2) गैरअर्जदार क्र. 3 ने अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत मंचात जमा करावे.
... 8 ... (ग्रा.त.क्र.24/2011)
(3) गैरअर्जदार क्र.3 यांनी आदेशीत रक्कम जमा केल्यानंतर 60 टक्के रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेत 5 वर्षाचे मुदतीकरीता अर्जदाराचे नांवे मुदत ठेवीत गुंतवून ठेवण्यात यावे व उर्वरीत 40 टक्के रक्कम अर्जदारास देण्यात यावी.
(4) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 चे विरुध्द तक्रार खारीज.
(5) गैरअर्जदार क्र.3 ने वरील आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत न केल्यास आदेशीत रक्कम मंचात जमा करे पर्यंत द.सा.द.शे. 12 % व्याज देय राहील.
(6) गैरअर्जदारांनी आप आपला खर्च सहन करावा.
(7) अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :-30/03/2012.