::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्रीमती मनिषा यशवंत येवतीकर, मा. सदस्या.)
(पारीत दिनांक-07.07.2014 )
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खालील प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष संस्थेचा जमीन खरेदी करुन तिचे अकृषक रुपांतरण करुन निवासासाठी भूखंड विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. वि.प.संस्थेचे अध्यक्ष श्री सी.व्ही. गोकलानी आहेत. वि.प. संस्था नोंदणीकृत आहे.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केलेला वि.प.संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 49/255/56 चुकीचा असून तो 261/89 असा असल्याचे भूखंडाचे पावत्यां वरुन दिसून येतो.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने वि.प.संस्थे कडून मौजा पुनापूर, तहसिल जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं 34 मधील भूखंड क्रं 121, क्षेत्रफळ 675 चौरसफूट एकूण 31 मासिक हप्तेवारीने विकत घेण्याचे ठरविले. सदर हप्त्यांपैकी पहिला हप्ता रुपये-510/- चा दि.18.09.1990 रोजी वि.प.सस्थे मध्ये जमा केला. तसेच उर्वरीत 30 मासिक हप्ते प्रती हप्ता रुपये-200/- प्रमाणे वि.प.संस्थेत जमा केले. वि.प.संस्थेने सर्व मासिक हप्त्यांची रितसर पावती तक्रारकर्त्यास दिली. तक्रारकर्त्याने दि.18.09.1990 ते दि.25.06.1993 या कालावधीत भूखंडापोटी संपूर्ण 31 मासिक हप्त्यांची रक्कम वि.प.संस्थेमध्ये जमा केली. अशाप्रकारे संपूर्ण भूखंडाची रक्कम जमा करुन तक्रारकर्ता हा भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यास पात्र होता. परंतु वि.प. संस्थेचे अध्यक्ष श्री सी.व्ही. गोकलानी हे तक्रारकर्त्यास भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्या बाबत टाळाटाळ करीत आहेत. वि.प.संस्थेच्या अध्यक्षांचे सुचने प्रमाणे तक्रारकर्ता भूखंडाची विक्री करुन मिळण्यासाठी वि.प.चे कार्यालयात उपस्थित राहत होता परंतु प्रत्येक वेळी नविन कारणे सांगून विक्रीपत्र करुन देण्याचे टाळत होते. तक्रारकर्त्याने दि.31.05.2011 रोजी वि.प.संस्थेच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन अकृषक परवानगी संबधाने विचारणा केली असता त्यांनी त्या संबधाने काहीही सांगण्यास नकार दिला त्यामुळे तक्रारकर्त्यास फसवणूक झाल्याची शंका आली आणि म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेच्या अध्यक्षांना दि.07.06.2011 रोजीची रजिस्टर्ड नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस वि.प.संस्थेच्या अध्यक्षानां दि.09.06.2011 रोजी प्राप्त झाली परंतु नोटीस प्राप्त होऊनही वि.प.संस्थे तर्फे कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली असल्याचे नमुद केले.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे मागणीत विरुध्दपक्षा कडून मौजा पुनापूर, तालुका जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं 121, क्षेत्रफळ 675 चौरसफूटाची नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन मिळावे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावे अशा मागण्या केल्या.
03. वि.प.संस्थे तर्फे श्री चंदुलाल विशनदास गोकलानी यांनी प्रतिज्ञालेखा वरील लेखी उत्तर मंचा समक्ष सादर केले. त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याने विलंब माफीसाठी जो अर्ज सादर केला त्यामध्ये विलंबाची कारणे नमुद केलेली नाहीत. दि.05 जून, 1993 नंतर तक्रारकर्त्याने काय कारवाई केली हे पाहणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी एकूण 31 मासिक हप्ते भरल्याची बाब अमान्य केली. वि.प.ने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने काही हप्ते भरल्या नंतर बाकीचे हप्ते थकीत राहिले आणि त्याने आपला भूखंउ दुस-या व्यक्तीला अंतरण करुन दिला आणि म्हणून तक्रारकर्ता इतके दिवस शांत राहिला. अकृषक करुन वि.प.संस्थेने भूखंड विकले नाही म्हणून वि.प.ने अकृषक परवानगी प्राप्त झाल्या नंतर विक्रीपत्र करुन देण्याचे सांगितले होते हे नाकबुल केले आहे.. तक्रारकर्ता हा दि.14.06.1991 नंतर कधीही वि.प.संस्थेच्या कार्यालयात आला नाही व विक्रीपत्र करुन देण्या बद्दल विचारणा केली नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार संपूर्ण खोटी आणि विलंबाने दाखल झालेली असल्याने खर्चासह खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने नि.क्रं 2 वरील दस्तऐवज यादी नुसार वि.प.दिनबंधु भूमी विकास संस्था, नागपूर यांचा भूखंडाची मासिक किस्त प्राप्त झाल्या बद्दलचा नोंदीचा दस्तऐवज, वि.प.संस्थेने भूखंडापोटी निर्गमित केलेल्या पावत्यांच्या प्रती, तक्रारकर्त्याने वि.प.संस्थेच्या अध्यक्षांचे नावाने पाठविलेली कायदेशीर नोंदणीकृत नोटीसची प्रत, रजि.पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात. तसेच वि.प.संस्थे तर्फे श्री सुधाकर पंजाबरावजी घंगारे यांना विक्रीपत्र करुन दिल्या बद्दल विक्रीपत्राची प्रत दाखल केली.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री थोटे तर वि.प. संस्थे तर्फे वकील श्री जगदिश शुक्ला यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर तसेच प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्र आणि न्यायनिर्णयांचे अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास भूखंडाचे
नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन न दिल्याने
सेवेत त्रृटी ठेवली आहे काय?.............................होय.
(2) काय आदेश?..............................................तक्रार अंशतः मंजूर.
::कारण मिमांसा ::
मु्द्दा क्रं 1 व 2बाबत-
07. तक्रारकर्त्याने मूळ तक्रारी सोबत विलंब माफ व्हावा म्हणून किरकोळ प्रकरण क्रं-एम.ए.-11/7 मंचा समक्ष दाखल केले होते. सदर किरकोळ प्रकरणामध्ये मंचाने दि.21 मार्च, 2012 चे आदेशान्वये तक्रारकर्त्याचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करुन विलंब क्षमापित केला आणि नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने जमीनीचे अकृषीकरण न करताच तुकडे पाडून तक्रारकर्त्यास त्यातील एक भूखंडाचे विक्रीपत्र लावून देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु सदर भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. जो पर्यंत शेत जमीनीचे अकृषक रुपांतरण होत नाही तो पर्यंत विरुध्दपक्ष कायदेशीररित्या तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्र नोंदवून देऊ शकत नाही म्हणून सदर तक्रारीस कारण ज्या दिवशी ताबा दिला त्या दिवशी घडलेले नसल्याने तक्रार मुदतीत आहे. विरुध्दपक्षाने मंचाचा किरकोळ प्रकरण क्रं-एम.ए.11/7 मधील दि.21 मार्च, 2012 चा आदेश वरिष्ठ न्यायालयात आव्हानित केला नसल्याने मंचाचा विलंब माफीचा आदेश कायम झाला आहे. सदर मुद्दा मुन्हा विचारात घेऊन त्यावर निर्णय देण्याची आता आवश्यकता नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून भूखंडापोटी रक्कमा स्विकारलेल्या आहेत परंतु भूखंडाचे नोंदणीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे आज पर्यंत करुन दिलेल्या नसल्यामुळे तक्रारीचे कारण जो पर्यंत विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्यास नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देत नाही तो पर्यंत सतत (Continuing cause of action) घडत असल्याचे मंचाचे मत आहे.
08. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज यादी नुसार दाखल केलेल्या दस्तऐवजा मध्ये विरुध्दपक्ष ( “विरुध्दपक्ष” म्हणजे दिनाबंधु भूमी विकास संस्था, नागपूर तर्फे अध्यक्ष श्री सी.व्ही. गोकलानी असे समजण्यात यावे) दिनबंधु भूमी विकास संस्था रजि.नं.261/89 चे भूखंडाचे मासिक हप्त्या पोटी तक्रारकर्त्या कडून मिळालेल्या रकमेच्या नोंदीचे पुस्तकाच्या प्रतीचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्याने युक्तीवादाचे वेळी मंचाचे अवलोकनार्थ मूळ पुस्तक सुध्दा सादर केले. सदर भूखंडाची रक्कम प्राप्त नोंदीचे पुस्तका मध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव दर्शविले असून मौजा पुनापूर, पटवारी हलका नं.34, भूखंड क्रं 121, क्षेत्रफळ 675 चौरसफूट असे नमुद आहे. सदर भूखंड नोंदीचे पुस्तकावर अध्यक्ष श्री सी.व्ही. गोकलानी यांचे नाव नमुद आहे. सदर भूखंडापोटी प्राप्त रक्कमेच्या नोंदीचे दस्तऐवजातील शर्ती मध्ये प्रथम महिन्या मध्ये रुपये-510/- प्रवेश फी (मासिक हप्त्यासह) आणि प्रत्येक महिन्यात रुपये-200/- द्दावे लागतील व योजना 31 महिन्यात चालेल. ज्या सदस्याचा लकी नंबर लागेल त्यास भूखंडाची विक्री करुन देण्यात येईल आणि ज्या सदस्याचा लकी ड्रॉ मध्ये नंबर लागणार नाही त्यांना 31 मासिक हप्त्या नंतर भूखंडाची विक्री करुन देण्यात येईल असेही नमुद आहे. सदर भूखंडापोटी प्राप्त रकमेच्या नोंदीचे दस्तऐवजा मध्ये तक्रारकर्त्याने दि.18.09.1990 रोजी रुपये-510/- रक्कम भरल्याची नोंद आहे आणि त्यानंतर दि.01.10.1990 ते 25/06/1993 पर्यंत प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे 30 हप्त्यांमध्ये भरल्याच्या नोंदी आहेत. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेमध्ये भूखंडापोटी एकूण 31 मासिक हप्त्यांमध्ये पूर्णपणे भरणा केल्याची बाब सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल विरुध्दपक्ष दिनाबंधु भूमी विकास संस्था, नोंदणी क्रं-261/89 कार्यालय क्वेटा कॉलिनी, लकडगंज नागपूर येथील भूखंडाची रक्कम तक्रारकर्त्या कडून प्राप्त झाल्या बद्दलच्या भूखंडाच्या पावत्यांच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केल्यात. तसेच युक्तीवादाचे वेळी मंचाचे अवलोकनार्थ मूळ पावत्या सुध्दा सादर केल्यात, मूळ पावतीं वरुन अभिलेखावर दाखल पावत्यांच्या प्रती सत्य असल्याचे आढळून आले.
09. या उलट, वि.प.संस्थे तर्फे श्री चंदुलाल विशनदास गोकलानी अध्यक्ष, दिनाबंधु भूमी विकास संस्था यांनी मंचा समक्ष दाखल केलेल्या उत्तरात तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी 31 मासिक हप्ते भरल्याची बाब अमान्य केली परंतु उपरोक्त नमुद भूखंडाचे रकमेच्या नोंदीचा दस्तऐवज आणि पावत्यांच्या प्रतीवरुन तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी संपूर्ण 31 मासिक हप्ते नियमित भरल्याची बाब सिध्द होते, त्यामुळे वि.प.चे सदरचे आक्षेपात काहीही तथ्य दिसून येत नाही.
10. वि.प.ने आपले उत्तरात असेही नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी काही मासिक हप्ते भरल्या नंतर बाकीचे मासिक हप्ते थकीत राहिले आणि म्हणून त्याने आपला भूखंड दुस-या व्यक्तीला अंतरण करुन दिला आणि म्हणून तक्रारकर्ता इतके दिवस शांत राहिला परंतु विरुध्दपक्षाचे याही आक्षेपात मंचास कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही याचे कारण असे की, या संबधाने विरुध्दपक्षाने कोणताही सक्षम पुरावा मंचा समक्ष सादर केलेला नाही.
11. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात असेही नमुद केले की, वि.प.ने अकृषक परवानगी प्राप्त झाल्या नंतर विक्रीपत्र करुन देण्याचे आश्वासन तक्रारकर्त्यास दिले होते हे म्हणणे खोटे आहे. या संदर्भात तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल विरुध्दपक्ष संस्थेने श्री सुधाकर पंजाबरावजी घंगारे यांना दुयम निबंधक, नागपूर कार्यालयात तक्रारकर्त्यास कबुल केलेल्या ले-आऊट मधीलच म्हणजे मौजा पुनापूर, पटवारी हलका क्रं 34, शेत सर्व्हे क्रं 49/2, 55, 56 मधील भूखंड क्रं 39 एकूण क्षेत्रफळ 600 चौरसफूटाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र दि.08 जून, 1993 रोजी नोंदवून दिल्या बद्दल नोंदणीकृत विक्रीपत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. यावरुन खरेदीदार सभासदानां नोंदणीकृत भूखंड विक्रीपत्र करुन देण्याची जबाबदारी वि.प.संस्थेची होती हेच सिध्द होते.
त्यामुळे विरुध्दपक्ष संस्थेचा आक्षेप की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास भूखंडाचे अकृषक रुपांतरण करुन देण्याचे आश्वासित केले नव्हते या आक्षेपात मंचास काहीही तथ्य दिसून येत नाही.
12. विरुध्दपक्षाने आपले उत्तरात असेही नमुद केले की, तक्रारकर्ता हा दि.14.06.1991 नंतर कधीही वि.प.संस्थेच्या कार्यालयात आला नाही व कुठलाही संबध ठेवला नाही.
या संदर्भात मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने शेवटची मासिक किस्त दि.25.06.1993 रोजी भरलेली आहे त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे कथन की दि.14.06.1991 नंतर कधीही तक्रारकर्ता वि.प.संस्थेच्या कार्यालयात
आला नाही यात तथ्य दिसून येत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने आपले प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारीत नमुद केले की, भूखंडाची संपूर्ण रक्कम जमा केल्या नंतर त्याने नियमित विरुध्दपक्ष संस्थेच्या कार्यालयात विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी भेटी दिल्यात परंतु प्रत्येक वेळेस वि.प.संस्थेने विक्रीपत्र करुन देण्याचे टाळले व प्रत्येक वेळी अकृषक परवानगी व नकाशा मंजूर व्हावयाचा आहे अशी कारणे सांगितली. वि.प.संस्थेने ले-आऊट गैरकृषी झाला आहे. तसेच सर्व मंजूरी मिळाली असून भूखंड विक्रीस तयार असल्याने विक्री करुन घ्यावी असे तक्रारकर्त्यास कधीही कळविले नाही म्हणून तक्रारकर्त्याचे या कथनात मंचास तथ्य वाटते. तक्रारकर्त्याने बराच कालावधी पर्यंत वाट पाहूनही विरुध्दपक्षाने विक्रीपत्र करुन न दिल्याने शेवटी दि.07.06.2011 रोजी अधिवक्ता श्री थोटे यांचे मार्फतीने वि.प.संस्थे तर्फे अध्यक्ष श्री सी.व्ही.गोकलानी यांना नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविली व सदरची नोटीस अध्यक्ष श्री गोकलानी यांना दि.09.06.2011 रोजी प्राप्त झाल्या बद्दल पोस्टाची पोच पुराव्या दाखल अभिलेखावर दाखल केली तसेच नोटीसची प्रत दाखल केली. सदर नोटीस विरुध्दपक्षास प्राप्त होऊनही त्यांनी तक्रारकर्त्याचे नोटीसला उत्तरही देण्याचे सौजन्य दर्शविले नाही व नोटीसला उत्तर दिले नसल्याची बाब स्वतः वि.प.ने आपले लेखी उत्तरातील परिच्छेद क्रं 6 ला दिलेल्या उत्तरात मान्य केली आहे.
13. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून भूखंडापोटी रकमा स्विकारल्यात परंतु सन-1993 पासून ते आज पर्यंत म्हणजे प्रत्यक्ष मंचात तक्रार दाखल दि.21.03.2012 पर्यंत तक्रारकर्त्यास भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही वा तक्रारकर्त्याचे नोटीसला साधे उत्तरही दिले नाही किंवा तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे दृष्टीने कोणतीही पाऊले उचलेली नाहीत. तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाकडे रकमा भरलेल्या आहेत त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. वरील सर्व वस्तुस्थिती विचारात घेता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब (Unfair trade practice) केल्याची बाब सिध्द झालेली आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या सारख्या अन्य सदस्यास विक्रीपत्र करुन दिले परंतु तक्रारकर्त्यास आज पर्यंत विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले नाही.
14. विरुध्दरपक्षाचे अधिवक्ता यांनी विलंबाचे मुद्दावर खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रांवर आपली भिस्त ठेवली-
(1) I (2012) CPJ 129 (NC)
K.A. Nagamani-V/s- Karnataka Housing Board.
*****
(2) 2012 (3) CPR 347 (NC)
Vijay Bansal-V/s- Haryana Urban Dev. Authority & Anr.
*****
(3) 2012(2) CPR 130 (NC)
Mohan Co. Pvt. Ltd.-V/s- Santosh Yadav
*****
(4) IV (2011) CPJ 114 (NC)
Ramratan M. Shriwas-V/s- Jayant H. Thakkar
*****
मंचा तर्फे मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्राचे अवलोकन करण्यात आले.आमचे समोरील तक्रारीमध्ये विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास भूखंडाचे अकृषक रुपांतरण करुन (Permission of Non-Agriculture) व ले आऊटला मंजूरी प्राप्त करुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याची जबाबदारी स्विकारलेली आहे. त्यामुळे जो पर्यंत विरुध्दपक्ष संस्थेस अशी शासना कडून अकृषक परवानगी व ले-आऊटला मंजूरी प्राप्त होत नाही तो पर्यंत विरुध्दपक्ष भूखंडाचे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देऊ शकत नाही. म्हणून जो पर्यंत विरुध्दपक्ष संस्था तक्रारकर्त्यास भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण सतत घडत असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षा तर्फे दाखल केलेले उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णय आमचे समोरील तक्रारीत लागू पडत नाही असे मंचाचे मत आहे.
15. तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीचे विनंती कलमात भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्याची मागणी केली आहे. विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याने नोंदविलेल्या भूखंडाची सद्द स्थिती काय आहे यावर कोणताही प्रकाश टाकलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्याचे मागणी प्रमाणे विरुध्दपक्षा कडून नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. या शिवाय विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
16. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, मंच प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
::आदेश::
तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष दिनाबंधु भूमी विकास संस्था नोंदणी क्रं 261/89, क्वेटा कॉलिनी, लकडगंज, नागपूर तर्फे तिचे अध्यक्ष चंदुलाल व.विशनदास गोकलानी यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
1) विरुध्दपक्षास निर्देशित करण्यात येते की,त्यांनी विरुध्दपक्ष संस्थेतर्फे तक्रारकर्त्याचे नावे मौजा पुनापुर, वार्ड नं.21, प.ह.नं.34, राजस्व निरिक्षक मंउळ पारडी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील शेत सर्व्हे नंबर-49/2, 55,56 मधील भूखंड क्रं-121 क्षेत्रफळ-25’X27’=675 चौरसफूटाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र लिहून व नोंदवून द्दावे.
2) विक्रीपत्रास आवश्यक मुद्रांक व नोंदणी फीचा खर्च तक्रारकर्त्याने करावा.
3) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल
रु.-10,000/- (अक्षरी रु.दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च रु.-5000/-
(अक्षरी रु.पाच हजार फक्त) द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या
पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात यावी.