अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, पुणे
मा. अध्‍यक्षा : श्रीमती. प्रणाली सावंत
मा. सदस्‍या : श्रीमती. सुजाता पाटणकर
**************************************
वसुली अर्ज क्रमांक : ई-39/2011
मुळ तक्रार अर्ज क्रमांक :एपीडीएफ/40/99
वसुली अर्ज दाखल दिनांक : 01/10/2011
वसुली निकाल दिनांक : 30/12/2011
डॉ. सौ. अंजना विष्‍णू घोलप ..)
रा. साई ब स.गृ.संस्‍था, एफ-1 व 2, ..)
अभिरुची समेार, सिंहगड रोड, वडगाव बु. ..)
पुणे – 411 041. ..).. फिर्यादी
विरुध्‍द
सी.डी. असोसिएटस् तर्फे भागीदार ..)
1.श्री. केरबा बाजीराव चरवड, ..)
2.श्री. गुलाब वासवंड, ..)
3.श्री. पंढरीनाथ दांगट, ..)
4.श्री. किशोर दांगट, ..)
5.श्री. रामभाऊ चरवड ..)
सर्व राहणार – वडगाव बुद्रुक, पुणे – 411 041. ..)... आरोपी
********************************************************************
// आदेश //
(दि.30/12/2011)
(1) प्रस्‍तूत प्रकरणातील अर्जदारांनी मंचाच्‍या दि. 19/06/2000 च्‍या आदेशाची अंमलबजावणी होऊन मिळणेसाठी कलम 27 अन्‍वये सदरहू अर्ज दाखल केला आहे. हा अर्ज दाखल करतानाच अर्जदारांनी स्‍वत: सन्‍मा. राज्‍य आयोगाचा स्‍थगिती आदेश मंचापुढे हजर केला आहे. सन्‍मा. राज्‍य आयोगाची स्‍थगिती असताना कलम 27 अन्‍वये कारवाई कशी करता येऊ शकेल याबाबत युक्तिवाद करण्‍याकरिता अर्जदारांना नोटीस काढली असता त्‍यांनी निशाणी 6 अन्‍वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. ग्राहक संरक्षण कायद्दाच्‍या 2005 च्‍या नियमावलीतील कलम 17 प्रमाणे जर एकतर्फा आदेशाबाबत 45 दिवसांत हरकती मागवून तो अर्ज निकाली केला नाही तर स्‍थगिती आदेश रद्द होतो असे अर्जदारांचे म्‍हणणे आहे. तसेच ग्राहक न्‍यायमंचास अं‍तरिम आदेश देण्‍याचे अधिकार नाहीत असे सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे काही निकाल सोबत जोडून संबंधित स्‍थगिती आदेश रद्द होणेस पात्र ठरतो असे अर्जदारांचे म्‍हणणे आहे.
(2) अर्जदारांच्‍या अर्जाचे अवलोकन केले असता सन्‍मा. राज्‍य आयोगाने दि. 12/12/2000 रोजी स्‍थगिती आदेश पारित केलेला आहे ही बाब लक्षात येते. मुळ तक्रार अर्जासंदर्भातील एकतर्फा अर्जाच्‍या तरतूदींच्‍या आधारे हा स्‍थगिती आदेश रद्द झाला आहे असा निष्‍कर्ष जिल्‍हा मंचाने काढावा अशी अर्जदारांची मागणी आहे. अशाप्रकारे वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा स्‍थगिती आदेश जिल्‍हा न्‍यायमंचाकडून रदृद करुन मागण्‍याची अर्जदारांची मागणी मुलत: बेकायदेशीर व अयोग्‍य ठरते असा मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे. मंचाच्‍या आदेशाला स्‍थगिती असताना कलम 27 अन्‍वये प्रकरण दाखल करुन घेऊन जाबदारांविरुध्‍द प्रोसेस इश्‍यू करणे शक्‍य नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सन्‍मा. राज्‍य आयोगाने स्‍थगिती आदेश रद्द केल्‍याचा अथवा अपील अंतिमत: निकाली केल्‍याचा पुरावा अर्जदारांनी दाखल केल्‍याशिवाय कलम 27 चे प्रकरण दाखल करुन घेणे शक्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब सन्‍मा. राज्‍य आयोगाच्‍या भविष्‍यात होणा-या आदेशास अधीन राहून कलम 27 चे प्रकरण पुन्‍हा दाखल करण्‍याची अर्जदारांना मुभा ठेवून सदरहू अंमलबजावणी अर्ज काढून टाकण्‍यात येत आहे.
सबब मंचाचा आदेश की :-
// आदेश //
(1) अर्जदारांचा अंमलबजावणी अर्ज काढून टाकण्‍यात येत आहे.
(2) खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
(श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत)
सदस्‍या अध्‍यक्षा
अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा मंच, पुणे अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा मंच, पुणे
पुणे.
दिनांक –30/12/2011
