नि.52 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर
तक्रार क्र. 260/2010 नोंदणी तारीख – 15/11/2010 निकाल तारीख – 21/4/2011 निकाल कालावधी – 156 दिवस
श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------
1. श्री दिनकर सावळाराम पाटील रा. उंडाळे, ता.कराड जि. सातारा 2. सौ पुष्पावती दिनकर पाटील रा. उंडाळे, ता.कराड जि. सातारा 3. सौ प्रियांका संभाजी माने पूर्वाश्रमीची प्रियांका दिनकर पाटील सध्या रा. उंडाळे, ता.कराड जि. सातारा 4. श्री युवराज दिनकर पाटील रा. उंडाळे, ता.कराड जि. सातारा अर्जदार क्र.1 स्वतःकरिता व अर्जदार नं.2 ते 4 यांचे कुलमुखत्यार म्हणून ----- अर्जदार (अभियोक्ता श्री भारत खटावकर) विरुध्द
1. नंदकुमार माधवराव महाजन, शाखाधिकारी, भुदरगड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित गारगोटी, शाखा कराड तालुका कराड जि. सातारा
2. डॉ किशोर झेड. तोष्णीवाल अति. निबंधक द्वारा सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे सेंट्रल बिल्डींग, ससुन हॉस्पीटलसमोर, पुणे जाबदार क्र.1 च्या अवसायक समितीचे अध्यक्ष 3. उत्तम एस. इंदलकर विभागीय सहकारी निबंधक, सहकारी संस्था कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर उद्योग भवन, कलेक्टर ऑफिस शेजारी, कोल्हापूर जाबदार क्र.1 च्या अवसायक समितीचे सदस्य 4. शैलेश कोतमिरे सहनिबंधक द्वारा सहकार आयुक्त निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सेंट्रल बिल्डींग, ससुन हॉस्पीटलसमोर, पुणे जाबदार क्र.1 च्या अवसायक समितीचे सदस्य ----- जाबदार
न्यायनिर्णय 1. अर्जदार यांनी जाबदार पतसंस्थेत वेगवेगळया ठेवपावत्यांन्वये वेगवेगळया रकमा मुदत ठेव योजनेअंतर्गत ठेव म्हणून ठेवलेल्या आहेत. तसेच अर्जदार यांचे जाबदार संस्थेतील बचत खात्यामध्ये काही रक्कम शिल्लक आहे. ठेवींची मुदत संपल्यानंतर अर्जदार यांनी ठेव रकमेची मागणी केली असता जाबदार यांनी रक्कम परत दिली नाही. सबब ठेव रक्कम व्याजासह मिळावी, बचत खात्यातील रक्कम मिळावी तसेच मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळावा म्हणून अर्जदार यांनी या मंचासमोर दाद मागितली आहे.
2. जाबदार क्र.2 व 3 यांना प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे नोटीसची बजावणी होऊनही ते नेमलेल्या तारखांना मंचासमोर हजर राहिले नाहीत. तसेच त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
3. जाबदार क्र.1 यांनी नि.39 कडे लेखी म्हणणे दाखल करुन अर्जदारची तक्रार नाकारली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 चे कलम 107 प्रमाणे अवसायक यांचेविरुध्द कोणतेही न्यायालयीन कामकाज चालविता येत नाही. जाबदार संस्थेविरुध्द मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून सदरचे याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत यावा असे जाबदार क्र.1 यांनी कथन केले आहे.
4. अर्जदारतर्फे विधित्याचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. तसेच जाबदार क्र.1 चे म्हणणे तसेच अर्जदार व जाबदार यांची दाखल कागदपत्रे पाहणेत आली. 5. अर्जदारची तक्रार पाहता जाबदार संस्थेस अर्जदारची ठेव रक्कम देणेचा आदेश व्हावा अशी दिसते. तक्रारअर्जाचे अवलोकन करता चार अर्जदार आहेत. नमून वयावरुन सर्व अज्ञान दिसतात. परंतु तक्रारअर्जावरती अर्जदार नं.2, 3, 4 यांच्या सहया नाहीत. तक्रारदार नं.1 यांनीच स्वतःसाठी व नं.2 ते 5 यांचे कुलमुखत्यार म्हणून सही केलेली आहे. तसेच नि.1/2 कडील शपथपत्र पाहता तक्रारदार क्र.1 यांनीच स्वतःसाठी व तक्रारदार नं.2, 3, 4 यांचे कुलमुखत्यार म्हणून शपथपत्र घातलेले दिसते. निर्विवादीतपणे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार पक्षकारास स्वतःचे कथन शपथपत्राने शाबीत करणे जरुरीचे आहे. सबब तक्रारीतील कथनाचे पृष्ठयर्थ तक्रारदार नं.2, 3, 4 यांनी स्वतःचे शपथपत्र घालणे जरुरीचे आहे. परंतु तक्रारदार नं.2, 3 4 यांचेसाठी कुलमुखत्यार तक्रारदार नं.1 यांनी शपथपत्र घातले आहे. परंतु AIR 2005 SC 439 Janki Vasudeo Bhojovani & Anr. V/s Indusind Bank Ltd. & Others. या मे. उच्च न्यायालयाच्या निवाडयानुसार कुलमुखत्यार यांचे शपथपत्र विचारात घेता येणार नाही. सबब तक्रारदार नं. 2, 3, 4 यांनी स्वतःची तक्रार स्वतः सही करुन तसेच त्यातील कथनाचे शाबीतीसाठी स्वतःचे शपथपत्र घालून तसेच अवसायक बाबतचे कायद्याची तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता असलेस पुन्हा तक्रार दाखल करावी या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे.
6. निर्विवादीतपणे तक्रारदार नं.1 यांची तक्रार विचारात घेता नि.7 व नि.8 कडे तक्रारदार नं.1 यांचे नावाच्या मूळ ठेवपावत्या दाखल आहेत तसेच नि.6 कडे मूळ सेव्हिंग्ज पासबुक दाखल आहे.
7. निर्विवादीतपणे अर्जदार जाबदार संस्थेवरती अवसायक यांची नेमणूक झाली आहे असे कथन करतात. तसेच जाबदार म्हणून अवसायक समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना पक्षकार केले आहे. निर्विवादीतपणे अवसायक यांचेवरती अवसायक कायदा व महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार कामकाज करणेचे बंधनकारक असते व त्यानुसार ते काम करत असतात. निर्विवादीतपणे संस्थेचे अस्तित्व संपुष्टात येवून अवसायक यांची नेमणूक झालेली असते. अर्जदार संस्थेचे ग्राहक आहेत, अवसायक यांचे ग्राहक नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अर्जदार जाबदारचे ग्राहक असणे आवश्यक आहे. तसेच जाबदार नं.1 यांनी नि.39 कडे म्हणणे दाखल केले आहे. त्यातील कथनानुसार मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका दाखल असून दि. 27/7/2008 चे आदेशानुसार अर्जदारांच्या व संस्थेच्या मालकांच्या इमारती जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करुन येणारी रक्कम बँक ऑफ इंडिया कोल्हापूर येथे ठेव स्वरुपात ठेवून नंतर ठेवी देणेबाबत पुढील कारवाई होणार आहे व यासाठी मे. उच्च न्यायालय यांनी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित कोल्हापूर यांची एजंट म्हणून नेमणूक केली आहे असे कथन केले आहे. निर्विवादीतपणे सदर कथन अर्जदार यांनी प्रतिशपथपत्र देवून नाकारले नाही. सबब अशा परिस्थितीत अवसायक यांनी अर्जदार यास कोणतीही सदोष सेवा दिली आहे असे म्हणता येणार नाही या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे.
8. सबब आदेश. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज निकाली काढणेत येत आहे. 2. खर्चाबाबत आदेश नाही. 3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला.
सातारा दि. 21/4/2011 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्य सदस्या अध्यक्ष
| Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT | Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | |