Maharashtra

Bhandara

CC/11/40

PRADEEP MAHINDRAPAL VIG - Complainant(s)

Versus

BRNACH MANAGER, SAPHALYA NAGRI SAHKARI PAT SANSTHA MARYADIT, BHANDARA R.N. 322 - Opp.Party(s)

MS. SARITA MAKDE/MR. AJAY GABHANE

12 Jul 2011

ORDER


ACKNOWLEDGEMENTDISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, BHANDARA
CONSUMER CASE NO. 11 of 40
1. PRADEEP MAHINDRAPAL VIGR/o. LALA LAJPATRAI WARD, BHANDARABHANDARAMAHARASHTRA ...........Appellant(s)

Vs.
1. BRNACH MANAGER, SAPHALYA NAGRI SAHKARI PAT SANSTHA MARYADIT, BHANDARA R.N. 322HEAD OFFICE- NEAR CENTRAL BANK OF INDIA, BADA BAZAR, BHANDARABHANDARAMAHARASHTRA2. PRESIDENT, SAPHALYA NAGRI SAHKARI PAT SANSTHA MARYADIT, BHANDARA R.N. 322HEAD OFFICE, NEAR CENTRAL BANK OF INDIA, BADA BAZAR, BHANDARABHANDARAMAHARASHTRA3. SECRETARY, SAPHALYA NAGRI SAHKARI PAT SANSTHA MARYADIT, BHANDARA R.N. 322HEAD OFFICE, NEAR CENTRAL BANK OF INDIA, BADA BAZAR, BHANDARABHANDARAMAHARASHTRA4. AGENT MR. NANDKISHOR TUKDOJI BASESHANKARR/o. NEAR SAMATA NAGAR (MENDHA ROAD) GATE, BHANDARA BHANDARAMAHARASHTRA ...........Respondent(s)


For the Appellant :
For the Respondent :

Dated : 12 Jul 2011
ORDER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्षा श्रीमती आर. डी. कुंडले


1.    दोन्‍ही वकिलांनी अनुक्रमे तक्रार व उत्‍तर व सोबतचे दस्‍त हाच युक्तिवाद समजावा अशी पुरसिस दिली.

2.    तक्रार (1) शाखा व्‍यवस्‍थापक, (2) अध्‍यक्ष, (3) सचिव, (4) अभिकर्ता, साफल्‍य नागरी सहकारी पत संस्‍थेच्‍या पदाधिका-याविरूध्‍द आहे.  

3.    तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 31/10/2009 रोजी बचत खाते उघडले व त्‍यात दररोज रू. 150/- प्रमाणे विरूध्‍द पक्ष 4 अभिकर्त्‍यामार्फत एक वर्षपर्यंत जमा केले. जमा रकमेची देय तारीख 31/10/2010 ही होती. एकूण रक्‍कम रू. 54,300/- जमा झाले. ही रक्‍कम नियमानुसार 6% व्‍याजाने विरूध्‍द पक्षांनी परत करावयास पाहिजे होती. ती केली नाही. रक्‍कम मिळावी म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 10/02/2011, 18/02/2011 व 22/02/2011 या तारखांना पत्रव्‍यवहार केला. तसेच अनेकवेळा संस्‍थेत जाऊन तोंडी विनंती केली. विरूध्‍द पक्षाने दाद दिली नाही. उत्‍तर दिले नाही व रक्‍कमही दिली नाही. रक्‍कम वेळेवर न मिळाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला बाहेरून व्‍याजाने कर्ज घेऊन पैशाची निकड भागवावी लागली. रक्‍कम वेळेवर परत न करणे ही चारही विरूध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते. म्‍हणून रक्‍कम मिळण्‍यासाठी मंचात तक्रार दाखल आहे.   

4.    तक्रारकर्त्‍याची मागणी जमा रक्‍कम रू. 54,300/- ही 6% व्‍याजासहीत देय ठरणा-या एकूण रकमेवर 18% दराने व्‍याज मिळावे, शारीरिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 10,000/- मिळावे, मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 10,000/- मिळावे, बाहेरून उभी केलेली कर्जाऊ रक्‍कम रू. 30,000/- व्‍याजासहित मिळावी तसेच तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळावा.

5.    तक्रारकर्त्‍याने नित्‍यनिधीचे पासबुक आणि तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या पत्रव्‍यवहाराच्‍या झेरॉक्‍स प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

6.    विरूध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांच्‍या संयुक्‍त उत्‍तरानुसार त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याची जमा रक्‍कम रू. 54,300/- मान्‍य केली आहे. परंतु संस्‍था आर्थिक अडचणीत आहे. जुने संचालक मंडळ बरखास्‍त करण्‍यात आले आहे व संस्‍थेवर "प्रशासकाची" नेमणूक केली होती. सद्यःस्थितीत विरूध्‍द पक्ष 2 व 3 अनुक्रमे अध्‍यक्ष व सचिव आहेत. विरूध्‍द पक्षांनी एकूण रकमेपैकी रू. 30,000/- देण्‍याची तूर्तास तयारी दर्शविली. पूर्ण रक्‍कम पाहिजे म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने ही रक्‍कम स्विकारली नाही. ही बाब विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या दिनांक 04/03/2011 च्‍या पत्रान्‍वये त्‍यांचे वरिष्‍ठ कार्यालय सहायक निबंधक, भंडारा यांना कळविली (हे पत्र रेकॉर्डवर आहे). विरूध्‍द पक्ष 1 ते 3 हे तक्रारकर्त्‍याची पूर्ण रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी मान्‍य करतात. पण जसजशी वसुली होईल त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम परत करण्‍यात येईल असे उत्‍तरात नमूद करतात. तक्रारकर्त्‍याला सुध्‍दा ही बाब दिनांक 01/03/2011 च्‍या पत्रान्‍वये कळविली आहे असे उत्‍तरात नमूद आहे. तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार वस्‍तुस्थिती माहित असूनही जाणूनबुजून केली असे विरूध्‍द पक्ष म्‍हणतात. आजही विरूध्‍द पक्ष 3, 4 किस्‍तीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍यास तयार असल्‍याचे उत्‍तरात नमूद आहे. मात्र तक्रारकर्त्‍याच्‍या शारीरिक, मानसिक त्रास, खर्च इत्‍यादी मागण्‍या अवास्‍तव असल्‍याने विरूध्‍द पक्षाला मान्‍य नाहीत.

7.    विरूध्‍द पक्ष 4 अभिकर्ता यांचे उत्‍तर रेकॉर्डवर आहे. ते बहुतेक विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 च्‍या उत्‍तराप्रमाणेच आहे. विरूध्‍द पक्ष 1 ते 3 तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍यास तयार असल्‍याने विरूध्‍द पक्ष 4 ने ती परत करण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. विरूध्‍द पक्ष 4 केवळ अभिकर्ता आहे. त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेल्‍या सर्व रकमा प्रामाणिकपणे संस्‍थेत जमा केल्‍या आहेत. त्‍याच्‍याविरूध्‍द तक्रारकर्त्‍याची अथवा विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 यांची तक्रार नाही. सबब त्‍याच्‍याविरूध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरूध्‍द पक्ष 4 अभिकर्ता करतात.  

8.    मंचाने रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली. दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. मंचाची निरीक्षणे व निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणेः-

-ः निरीक्षणे व निष्‍कर्ष ः-

9.    विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 अनुक्रमे शाखा व्‍यवस्‍थापक, अध्‍यक्ष, सचिव साफल्‍य नागरी सहकारी पत संस्‍था मर्यादित, भंडारा यांनी तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम रू. 54,300/- ही 6% व्‍याजासहित देण्‍याचे मान्‍य केले आहे. तसेच रू. 30,000/- पूर्वी देऊ केले ते तक्रारकर्त्‍याने घेण्‍यास नकार दिल्‍याचे म्‍हटले आहे. विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 च्‍या सेवेत त्रुटी आहे कारण त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची संपूर्ण रक्‍कम मुदतीत परत केली नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. म्‍हणून संस्‍थेच्‍या नाजूक आर्थिक स्थितीचा विचार करता व विरूध्‍द पक्ष यांनी स्‍वतः म्‍हटल्‍यावरून हे मंचा असा आदेश देते की, एकूण रकमेपैकी पूर्वी देऊ केलेली रक्‍कम रू. 30,000/- विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला द्यावी अथवा मंचात जमा करावी. उर्वरित रक्‍कम समान तीन हप्‍त्‍यांमध्‍ये विभागून मंचात जमा करावी अथवा तक्रारकर्त्‍याला द्यावी. विरूध्‍द पक्ष 4 च्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष 4 ला या प्रकरणातून वगळण्‍यात येते.  

सबब आदेश. 
 
आदेश

 

तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

1.    विरूध्‍द पक्ष 1 ,2, 3 यांनी एकूण रक्‍कम रू. 54,300/- व या रकमेवर 6% दराने दिनांक 31/10/2010 पासून तो रक्‍कम अदा करेपर्यंत परत करावी.

2.    येणा-या एकूण रकमेपैकी रू. 30,000/- विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत तक्रारकर्त्‍याला द्यावे अथवा मंचात जमा करावे.

3.    उर्वरित रकमेची समान तीन हप्‍त्‍यात विभागणी करून ती लवकरात लवकर तक्रारकर्त्‍याला द्यावी.

4.    संस्‍थेच्‍या नाजूक आर्थिक स्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 1,000/- विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 यांनी द्यावे.

5.    प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 1,000/- द्यावे.

6.    विरूध्‍द पक्ष 4 च्‍या सेवेत त्रुटी नसल्‍यामुळे त्‍यांना या प्रकरणातून वगळण्‍यात येते.

7.    विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 यांची जबाबदारी संस्‍थागत असून वैयक्तिक स्‍वरूपाची नाही. यासाठी हे मंच खालील निकालपत्रांचा आधार घेते.

      i)          April Part IV – 2010 (2) CPR 126
 
            ii)         Jan/Feb. Part I – 2011 (1) CPR 95 (NC)
 
            iii)         II (2007) CPJ 459
 
            iv)        Hon’ble High Court Bench at Aurangabad WP No. 5223 of 2009 + Anr. 10 WP
 
            v)         2011 (1) 16 CPR
 
            vi)        II (2007) CPJ 175 (NC)
 
            vii)       2009 SCC (I) 516
 
            viii)      2009 SCC (III) 375
 
       ix)       2010 (3) CPR 92 – July
 
            x)         2008 (4) B. Cr. C. 692 (SC)
 
            xi)        I 2004 CPJ 503
 
            xii)       I (2001) CPJ 41 (NC)
 
            xiii)      2010 (2) CPR 126 (April)
 
            xiv)      2011 (1) 16 CPR (Jan.)
 
            xv)       2008 (4) CPR 254 (Dec. Part XII)
 
            xvi)      2011 (1) CPR 95 (NC) (Jan.)
 
            xvii)     2008 (4) CPR 37 (NC) (Oct.)
 
            xviii)    2011 (1) CPR 269 (NC) (March)
 
            xix)      2011 (2) CPR 239 (NC) (May)
 
            xx)       2008 (2) CPR 179 (NC) – The Manager V/s Mr. Desram Dalpat Patil


 

                                                                                           श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले
                                                                                                  अध्‍यक्षा


 

                                                      
असहमतीदर्शक आदेश
(Dissenting Order)
 
(पारित व्‍दारा श्री. नरेश वि. बनसोड, सदस्‍य)
(पारित दिनांक 12 जुलै, 2011)


         वरील आदेशातील आदेश क्रमांक 7 बाबत असहमत असल्‍यामुळे वेगळा आदेश खालीलप्रमाणेः-

1.    तक्रारकर्त्‍याने शाखा व्‍यवस्‍थापक, अध्‍यक्ष, सचिव व अभिकर्ता ह्यांना प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये विरूध्‍द पक्ष केलेले आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांच्‍या उत्‍तरात त्‍यांच्‍या स्‍वतःच्‍या जबाबदारीबाबत कथन केलेले नाही. त्‍यामुळे आदेश क्रमांक 7 मधील आदेश संयुक्तिक वाटत नाही.  

2.    आदेश क्रमांक 7 मध्‍ये एकूण 20 निकालपत्रे प्रकाशित झाल्‍याबाबत त्‍या त्‍या पुस्‍तकातील पृष्‍ठांच्‍या नोंदी आहेत. भारतीय न्‍याय प्रणालीप्रमाणे जर निकालपत्रास आधारभूत मानावयाचे असल्‍यास हातातील तक्रारीच्‍या वस्‍तुस्थितीला गृहित धरून त्‍याप्रमाणे आदेशाच्‍या कारणमिमांसेमध्‍ये त्‍या निकालपत्रांचा उहापोह होणे आवश्‍यक असते. तसेच सदर निकालपत्रे तक्रारीस कशी लागू होतात याबाबत विवेचन अपेक्षित असते. वरील 20 निकालपत्रांचा त्‍यांच्‍या यथार्थतेबाबत संबंध स्‍पष्‍ट होत नाही असे आमचे मत आहे.     

3.    मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांच्‍या Government of Karnataka & Ors. Vs. Gowramma & Ors. (AIR 2008 SC 863)  या निकालपत्रामध्‍ये खालील बाब विशेषत्‍वाने नमूद आहे. ती नमूद करणे आम्‍हाला संयुक्तिक वाटते.  

“Reliance on the decision without looking into the factual background of the case before it is clearly impermissible. A decision is a precedent on its own facts. Each case presents its own features. It is not everything said by a Judge while giving a judgment that constitutes a precedent. The only thing in a Judge’s decision binding a party is the principle upon which the case is decided and for this reason it is important to analyse a decision and isolate from it the ratio decidendi. 
Further said, the enunciation of the reason or principle on which a question before a Court has been decided is alone binding as a precedent. 
Courts should not place reliance on the decisions without discussing as to how the factual situation fits in with the fact situation of the decision on which reliance is placed. Observations of Courts are neither to be read as Euclid’s theorems nor as provisions of the statute and that too taken out of their context. These observations must be read in the context in which they appear to have been stated.

4.    विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांची जबाबदारी ही वैयक्तिकरित्‍या आहे किंवा नाही ही बाब वसुलीच्‍या वेळी सामान्‍यपणे उपस्थित होते. ज्‍या ज्‍या वेळी नवीन अध्‍यक्ष व सचिव संस्‍थेचा ताबा घेतात त्‍या त्‍या वेळी जमाकर्त्‍यांच्‍या जमा रकमा परत करण्‍याच्‍या जबाबदा-या सुध्‍दा शाखा व्‍यवस्‍थापक यांच्‍यासोबतच ते स्विकारतात. विरूध्‍द पक्ष 1 ते 3 हे वैयक्तिकरित्‍या जबाबदार आहेत किंवा नाहीत ही बाब तक्रारीत निकाली काढण्‍याची संकल्‍पना विशेषत्‍वाने आदेशात आम्‍हाला पूर्णतः असंयुक्तिक स्‍वरूपाची वाटते. माननीय राष्‍ट्रीय आयोग यांच्‍या NCDRC 2007 (2) CPJ 175 – Registrar of Co-op. Society & Anr. V/s. Tamilnadu Consumer Protection Council, Trichi & ors. या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक 30 मध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद आहे.   

      We have taken into consideration the affidavits filed by the Deputy Registrar, Special Officer and that of the complainant. In our view, considering the dispute the society is directed to pay interest amount in any case, within a period of two years. This direction is also given to the Special Officer of the society who is in-charge of day-to-day administration of the society.
मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांच्‍या सदर निकाल पत्रातील जमाकर्त्‍याच्‍या रकमा व त्‍यावरील व्‍याजाची वस्‍तुस्थिती व हातातील निकालपत्रातील वस्‍तुस्थितीमध्‍ये ज्‍याप्रमाणे राष्‍ट्रीय आयोगाने Special Officer/प्रशासक यांना निर्देश दिलेले आहेत त्‍याअर्थी शाखा व्‍यवस्‍थापक, अध्‍यक्ष व सचिव यांना जमाकर्त्‍याच्‍या रकमा परत करण्‍याचे आदेश देणे आम्‍हांस संयुक्तिक वाटते.   

5.    विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याची जमा रक्‍कम मुदतीत परत न केल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेत त्रुटी आहे व ती रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍यास विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 बाध्‍य आहेत असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
 

करिता आदेश
-ः आ दे श ः-

 

तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

1.    विरूध्‍द पक्ष 1 ,2, 3 यांनी एकूण रक्‍कम रू. 54,300/- व या रकमेवर 6% दराने दिनांक 31/10/2010 पासून तो रक्‍कम अदा करेपर्यंत परत करावी.

2.    येणा-या एकूण रकमेपैकी रू. 30,000/- विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत तक्रारकर्त्‍याला द्यावे अथवा मंचात जमा करावे.

3.    उर्वरित रकमेची समान तीन हप्‍त्‍यात विभागणी करून ती लवकरात लवकर तक्रारकर्त्‍याला द्यावी.

4.    संस्‍थेच्‍या नाजूक आर्थिक स्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 1,000/- विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 यांनी द्यावे.

5.    प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 1,000/- द्यावे.

6.    विरूध्‍द पक्ष 4 च्‍या सेवेत त्रुटी नसल्‍यामुळे त्‍यांना या प्रकरणातून वगळण्‍यात येते.


 

                           नरेश वि. बनसोड                      श्रीमती गीता रा. बडवाईक
                                               सदस्‍य                                   सदस्‍या


 

 


 

                                              


 

 

 


HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBERHONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENTHONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member