Pavan Ramesh Gattani filed a consumer case on 31 Oct 2012 against Branch Manager, in the Washim Consumer Court. The case no is CC/11/78 and the judgment uploaded on 30 Nov -0001.
::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : ३१.१०.२०१२ )
आदरणीय सदस्या श्रीमती नंदा लारोकर, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा, आशय, थोडक्यात, असा की, . .
तक्रारकर्ते वाशिम येथील रहिवाशी असून, त्यांचे मालकीची व त्यांचे ताब्यातील, दैनिक वापरामधील हिरो होंडा स्प्लेंडर मोटर सायकल क्रमांक : एम एच-37/एफ-5215, दिनांक : 20/02/2011 रोजी, चोरीला गेली, त्यासंबंधीची तक्रार, पोलीस स्टेशन वाशिम येथे दिनांक : 24/02/2011 रोजी, तक्रारकर्ते यांनी दिली.
सदर मोटर सायकल क्रमांक : एम एच 37/एफ-5215 ही विरुध्दपक्ष ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी यांचेकडे विमाकृत असून, सदर पॉलीसीचा क्रमांक : 214600/31/एमएच/11235/2011 असा आहे व सदर पॉलीसीचा कालावधी दिनांक : 25/08/2010 ते 25/08/2011 पर्यंत होता. सदर वाहन चोरीची घटना दिनांक : 20/02/2011 रोजी घडली. त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी, दोन दिवस गाडीचा शोध घेतला व गाडी मिळून न आल्यामुळे, दिनांक : 24/02/2011 रोजी पोलीस स्टेशन वाशिम येथे तक्रार दिली, त्यावरुन पोलीसांनी अप न. 75/2011 हा भांदवि कलम-279 अनुसार गुन्हा नोंदविला. त्यानंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनी यांना सविस्तर माहिती दिली व गाडी चोरीला गेल्याबाबतची रितसर विमा राशीची मागणी केली असता, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक : 11/10/2011 रोजी रजिष्टर्ड पोष्टाद्वारे पत्र पाठवून, क्लेम नाकारला व त्याद्वारे कळविले की, चोरीची घटना घडल्यापासून, 48 तासाचे आंत विमा कंपनीला न कळविल्यामुळे, विमा राशीची मागणी करता येणार नाही.
अशाप्रकारे, विरुध्दपक्ष विमा कंपनी आपली जबाबदारी व कर्तव्यापासून जाणीवपूर्वक दूर होवून नुकसानभरपाई देण्याचे आपले कर्तव्यात टाळाटाळ करीत असल्यामुळे, तक्रारकर्ते यांचे नुकसान होत आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्यायमंचासमोर, सादर करुन, हिरो होंडा मोटर सायकल क्रमांक : एम एच 37/एफ 5215 ची विमा राशी रक्कम विरुध्दपक्ष यांना देण्याचा आदेश व्हावा तसेच नुकसान भरपाई म्हणून रुपये : 5000/- मिळावेत, अशी मागणी, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, शपथेवर सादर केलेली असून, त्यासोबत, एकूण 3 दस्तऐवज, पुरावा म्हणून, सादर केले.
विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे निवेदन :-
2. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने, त्यांचा लेखी जवाब, रेकॉर्डवर, सादर करुन, त्याद्वारे, तक्रारीतील अधिकांश विधाने, नाकबूल करुन, अधिकचे निवेदन केले आहे, ते येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ते यांनी, जी पॉलीसी काढली आहे, त्या पॉलीसीच्या अटीप्रमाणे, तक्रारकर्ते यांनी, चोरीची घटना घडल्यापासून, 48 तासाचे आंत विरुध्दपक्ष यांना कळविणे बंधनकारक होते. परंतु तक्रारकर्ते यांनी पॉलीसीच्या अटीची पूर्तता न केल्यामुळे तक्रारकर्ते हे नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत. तसेच, सदर पॉलीसीच्या शर्ती व अटी प्रमाणे, जर गाडी चोरीला गेली तर 48 तासाचे आंत विरुध्दपक्ष यांना रितसर लेखी तक्रार करावी लागते, परंतु, तक्रारकर्ते यांनी तसे केले नाही. पॉलीसीच्या शर्ती व अटी हया तक्रारकर्ते यांस लागू आहेत. त्यामुळे वरील सर्व बाबींचा विचार केला असता विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या सेवेत कोणतीही न्युनता दर्शविली नाही किंवा कोणत्याही अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला नाही. उलट तक्रारकर्ते यांनी विद्यमान मंचासमोर केवळ पैसे उकळण्याचे उद्देशाने खोटी तक्रार दाखल केली आहे. सदर घटनेसाठी तक्रारकर्ते स्वत: जबाबदार आहे व स्वत:च्या निष्काळजीपणामुळे सदर घटना घडली आहे, त्यास विरुध्दपक्ष हे जबाबदार नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी, दिनांक : 11/10/2011 रोजी रजिष्टर्ड पोष्टाने तक्रारकर्ते यांना पत्र पाठवून, सविस्तरपणे कळविले होते. विरुध्दपक्ष यांना तक्रारकर्ते यांचा दावा नामंजूर करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता, विरुध्दपक्ष विमा पॉलीसीच्या शर्ती व अटीच्या बाहेर जाऊ शकत नाही, कारण विमा कंपनीला हे बंधनकारक आहे. विरुध्दपक्ष यांनी सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारची न्युनता दर्शविली नसल्यामुळे, सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
सदर जवाब, विरुध्दपक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला. तसेच खालील न्याय-निवाडे या प्रकरणात विचारात घ्यावेत, असे नमुद केले. . . . .
1) CPJ (2011) ( IV) 135 (NC)
Keshav Mhtre – Vs. - New India Insurance Co.
2) CPJ (2011) IV 30 (NC)
Gyarsi Devi & Ors. – Vs. - United India Insurance Co. Ltd. & Anr.
3) 2004 ER SC 945
United India – Vs. - Harchand Rai
3. यानंतर, तक्रारकर्ते यांनी, पोलीसांचे अंतिम अहवालाची प्रत, रेकॉर्डवर, सादर केली.
::: का र णे व नि ष्क र्ष :::
4. सदर प्रकरणातील, संपूर्ण रेकॉर्डचे अतिशय काळजीपूर्वक अवलोकन व सखोल विचार केला असता, निदर्शनास येते की, . .
विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने, पत्र दिनांक : 11-10-2011 अन्वये, तक्रारकर्ते यांना कळविले की, सदर मोटर सायकल चोरीला गेल्याचे घटनेपासून, 48 तासाचे आंत, त्यांना न कळविल्यामुळे, विमा पॉलीसीचे शर्ती व अटी नुसार, तक्रारकर्ते विमा क्लेम मिळण्यास पात्र नाही.
यासंबंधी तक्रारकर्ते यांचे म्हणणे आहे की, सदर मोटर सायकल त्यांनी, त्यांचे घरासमोर लॉक करुन ठेवली असता, दिनांक : 20/02/2011 चे रात्री चोरीला गेली, त्याबाबत त्यांनी इतरत्र चौकशी केली व नातेवाईकांकडे सुध्दा चौकशी केली, गाडीचा शोध घेतला, परंतु मिळून न आल्यामुळे दिनांक : 24/02/2011 रोजी पोलीस स्टेशन वाशिम येथे तक्रार दिली व विरुध्दपक्ष यांना कळविले.
सर्वसाधारण परिस्थितीत, असे दिसून येते की, मोटर सायकल किंवा वाहन चोरीला गेल्यानंतर, अगोदर इतरत्र त्याचा शोध घेतला जातो, आजुबाजूला चौकशी केली जाते, नातेवाईकांना विचारणा करण्यात येते व त्यामध्येच एक-दोन दिवस निघून जातात व त्यानंतर पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली जाते. तसेच, पोलीस स्टेशनला तक्रार दिल्यानंतर, असे दिसून आले की, पोलीसाद्वारे सुध्दा वाहन मालकालाच, अगोदर एक-दोन दिवस आपल्या स्तरावर शोध स्वत:च घेण्याचा सल्ला दिला जातो व त्यानंतर पोलीसाद्वारे तक्रार नोंदविली जाते, असे आमच्यासमोर अन्य प्रकरणात झालेले दिसून आले.
अशाचप्रकारे सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांनी, सदर गाडीचा अगोदर शोध घेतला व ती न मिळाल्यामुळे, दिनांक : 24/02/2011 रोजी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली व विरुध्दपक्ष यांना कळविल्याचे दिसून येते व सदर मोटरसायकलचा शोध घेण्यामध्येच तक्रारकर्ते यांचा वेळ गेला असल्याचे दिसून येते, कारण कोणीही व्यक्ती एकाएकी वाहन चोरीला गेल्यानंतर ताबडतोब पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्याचे धाडस करीत नाही व त्याकारणाने विमा कंपनीला कळविण्यास उशिर झाला असल्याचे स्पष्ट होते.
तसेच, सदर प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज 1) मोटर सायकल क्रमांक : एमएच-37/एफ-5215 रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र 2) सोहन ऑटोबाईक्सचे टॅक्स इनव्हॉईस 3) पॉलीसीचे शेडयूल 4) एफ.आय.आर.ची प्रत 5) मोटर क्लेम फॉर्म 6) पोलीसांद्वारे न्यायालयात सादर करण्यात आलेला ‘अंतिम अहवाल फॉर्म’ दिनांक : 23/06/2011; या सर्व दस्तऐवजावरुन असे दिसून येते की, सदर मोटर सायकलची निर्मीती सन 2010 ची असून पॉलीसी कालावधी दिनांक : 26/08/2010 ते 25/08/2011 पर्यंत वैध होता व सदर पॉलीसीमध्ये गाडीची आयडीव्ही रुपये : 38,494/- दर्शविण्यात आलेली आहे. तसेच एफ.आय.आर.वरुन असे दिसून येते की, सदर वाहन ऑगस्ट-2010 मध्ये विकत घेतल्यानंतर दिनांक : 20/02/2011 रोजीचे रात्री चोरीला गेले, त्यामुळे सदर वाहन हे नविनच होते त्याला फक्त 06 महिनेच झाले होते, असे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे, पोलीसांनी जे.एम.एफ.सी.वाशिम यांचेकडे दिनांक : 23/06/2011 रोजी, वाहनासंबंधी ‘अंतिम अहवाल’ सादर केला असून त्यामध्ये सदर गुन्हयाचा तपास केला असता, सदर गुन्हयातील आरोपी निष्पन्न न झाल्यामुळे, आरोपी व मुद्देमालाचा शोध न लागल्यामुळे, सदर गुन्हा पोलीस दप्तरी बरेच दिवसापासून पेन्डीग राहत असल्यामुळे सदर गुन्हयात ‘अ’ फायनल तयार असून त्यास मंजूरी देण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
तसेच अनेक प्रकरणामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोग व मा. राज्य आयोग यांनी नॉन स्टँडर्ड बेसीसच्या आधारे न्याय-निवाडें दिलेले आहेत.
अशास्थितीत, दिनांक : 23-06-2011 रोजीचा, पोलीसांचा अंतिम अहवाल, लक्षात घेवून, विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना घटनेची सूचना देण्यास झालेला 2 दिवसांचा विलंब माफ करुन, नॉन स्टँडर्ड बेसीसच्या आधारे मोटर सायकल विमा क्लेमची रक्कम रुपये 38,494/- च्या 65 % रक्कम रुपये 25,021/- तक्रारकर्ते यांना दयावेत, असे या न्यायमंचाचे मत आहे. तसेच, सदर तक्रारकर्ते यांना, अन्य कोणतीही नुकसानभरपाई व व्याज, त्यांचेकडून झालेल्या विलंबामुळे, मंजूर करण्यात येत नाही.
अशा या सर्व परिस्थितीत, हे न्यायमंच, खालील प्रमाणे, अंतिम आदेश, पारीत करीत आहे.
:::अं ति म आ दे श:::
1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येत आहे.
2) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने, तक्रारकर्ते यांना, मोटर सायकलचे विमा क्लेमपोटी, रुपये : 38,494/- च्या 65 % रक्कम रुपये 25,021/- नॉन स्टँडर्ड बेसीसच्या आधारे द्यावेत.
3) तसेच, सदर तक्रार प्रकरणाचे खर्चापोटी रुपये : 1000/- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना दयावेत.
4) सदर आदेशाचे पालन, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने, ‘उशिरात उशिरा’ दिनांक :15.12.2012 पावेतो, ‘न चुकता ’ करावे व त्यानंतर, त्याबाबतचा, ‘प्रतिपालन अहवाल ( Compliance Report ) या न्यायमंचासमोर, दिनांक :31.12.2012 पावेतो,‘ न चुकता ’ सादर करावा.
5) अन्यथा, विरुध्दपक्ष विमा कंपनी, ग्राहक संरक्ष कायदा 1986 चे, कलम :27 अंतर्गत, दंडार्ह कार्यवाहीस,
पात्र राहील, याची नोंद घेण्यात यावी.
( श्रीमती नंदा लारोकर ) ( सतिश गो. देशमुख )
सदस्या प्रभारी अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, वाशिम
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.