::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/03/2017 )
माननिय अध्‍यक्षा, सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हे वाघी खु. येथील रहिवाशी असून उपजिवीकेकरिता शेती करतात. त्‍यांना शेतीच्‍या उपयोगाकरिता ट्रॅक्‍टर घ्‍यायचा होता. त्‍याकरिता तक्रारकर्त्याने नातेवाईकांसह तिरुपती ट्रॅक्‍टर्स, वाशिम यांच्‍या शो-रुमला भेट दिली. त्‍या ठिकाणी तक्रारकर्ता यांना महींद्रा ट्रॅक्‍टर 575 डीआयएनएसटी हा दाखविला व त्‍याची किंमत रुपये 5,68,000/- (सर्व करासह, विम्‍यासह ) सांगितली. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास 70 % कर्ज पुरवठा देण्‍याचे मान्‍य केले व उर्वरीत रक्‍कम डाउनपेमेंट म्‍हणून जमा करावी लागेल असे सांगीतले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने 30 % रक्‍कम म्‍हणजेच 1,70,400/- रुपये डाउनपेमेंटचा भरणा विरुध्द पक्षाकडे नगदी स्‍वरुपात केला व रुपये 3,97,600/- चे कर्ज प्रकरण करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्ता यांनी कागदपत्रांची फी 1,000/-, सर्व्‍हीस चार्जेस 9,700/- व प्रासेसिंग फि रुपये 10,000/- विरुध्द पक्षाकडे वेगळे जमा केले. तक्रारकर्त्‍याचे सोबत असलेल्‍या सहका-यांपैकी तक्रारकर्त्‍याचे आईला व अन्‍य एकाला जामिनदार करुन त्‍यांच्‍या विरुध्द पक्षाने अनेक कागदपत्रांवर सहया घेतल्‍या, कोरे धनादेश घेतले. सर्व प्रक्रिया झाल्‍यानंतरही विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रुपये 10,500/- वाहनाच्‍या विम्‍याची रक्‍कम व रुपये 3,350/- वाहन मालकाच्‍या विम्‍यापोटी मागणी केले. त्‍यानंतर ट्रॅक्‍टरची नोंदणी तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवावर झाली व त्‍याचा नोंदणी क्रमांक : एम एच-37/एफ-1318 असा आहे.
तक्रारकर्त्याने नियमीतपणे किस्‍तीचा भरणा केला, परंतु वारंवार मागणी करुनही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कर्ज खात्‍याची माहिती दिली नाही. तक्रारकर्ता यांनी शेवटचा भरणा दिनांक 15/02/2016 रोजी रुपये 40,000/- चा व्‍याज, दंड तसेच खर्चासह केलेला आहे.
त्‍यानंतर तक्रारकर्ता व त्‍याचे जामिनदारांना विरुध्द पक्ष यांच्‍या मुंबई कार्यालयामधून दिनांक 18/02/2016 रोजीची तारीख नमुद असलेली नोटीस देण्यात आली व अन्‍यायी रक्‍कम रुपये 1,83,031/- ची मागणी करण्‍यात आली. ती तक्रारकर्त्‍याला मान्‍य नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना कर्ज खात्‍याची माहिती व योग्‍य उत्‍तरे दिली नाही. उलट ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याबाबत व हर्रासी करुन विक्री करण्‍याची धमकी देण्यात आली.
अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांच्‍या त्रुटीपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान झाले तसेच शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला. विरुध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यात उणीव व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्ता यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यात कसूर व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषीत व्‍हावे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना कर्जासंबंधीच्‍या सर्व कागदपत्रांच्‍या सत्‍यप्रती , कर्जाबाबत, लावण्‍यात आलेल्‍या व्‍याजाबाबत, वसुली रक्‍कमेची इ. माहिती देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, तसेच तक्रारकर्त्‍याचा ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍यात येऊ नये, तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/-, विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन तक्रारकर्त्‍यास मिळावा, अन्‍य न्याय व योग्‍य असा आदेश तक्रारकर्त्‍याच्‍या हितामध्‍ये व्‍हावा अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रारीसोबत एकंदर 03 दस्त, कागदपत्रांचे यादीनुसार सादर केले तसेच ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 13 (3) (ब) नुसार अंतरिम आदेश होणेकरिता अर्ज केला.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब –
विरुध्द पक्ष यांनी निशाणी क्र. 18 प्रमाणे त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला व त्‍यांच्‍याविरुध्‍दची बहूतांश विधाने नाकबूल केलीत. विरुध्द पक्षाने थोडक्‍यात नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास ट्रॅक्‍टर विकत घेण्‍याकरिता 4,35,000/- रुपयाचा कर्ज पुरवठा केला आहे. परंतु तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने कर्जाची कधीही परतफेड केली नाही. विरुध्द पक्षाने वारंवार तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍याकडे थकीत असलेल्‍या कर्जाच्‍या रकमेची मागणी केली. शेवटी दिनांक 16/02/2016 रोजी विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याला थकीत कर्ज रक्‍कम रुपये 1,83,031/- ची मागणी केली. परंतु तक्रारकर्त्याने थकीत कर्ज रक्‍कमेचा भरणा केला नाही, उलट खोटी तक्रार दाखल केली. वास्‍तविक तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून 4,35,000/- रुपये रक्‍कम ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍याकरिता कर्ज पुरवठा घेतला आहे. परंतु तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने कर्जाची कधीही परतफेड केली नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास वारंवार कर्जाच्‍या रक्‍कमेची मागणी केली व शेवटी दिनांक 16/02/2016 रोजी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास थकीत रक्‍कम रुपये 1,83,031/- ची नोटीसव्‍दारे मागणी केली. परंतु तक्रारकर्त्याने त्‍याच्‍याकडे थकीत असलेल्‍या कर्जाच्‍या रक्‍कमेचा भरणा केला नाही. वास्‍तविक तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून रुपये 4,35,000/- रुपये रक्‍कम ट्रॅक्‍टर खरेदीकरिता कर्ज म्‍हणून घेतले व सदरहू कर्जावरील व्‍याजासहित तक्रारकर्त्याने एकूण 7,29,710/- रुपये 10 अर्धवार्षिक हप्‍तामध्‍ये भरावयाचे होते. सदरहू हप्‍त्‍याची रक्‍कम 72,971/- रुपये प्रमाणे दिनांक 10/09/2011 ते 10/03/2016 पर्यंत भरावयाचे होते. परंतु तक्रारकर्त्याने वरीलप्रमाणे त्‍याच्‍याकडील थकीत कर्जाची रक्‍कम भरली नाही उलट तक्रारकर्ता हा त्‍याचे सोईनुसार कर्जाची रक्‍कम भरत होता. ही बाब स्‍टेटमेंट ऑफ अकाऊंट वरुन लक्षात येईल. तक्रारकर्त्याने कर्जाचे हप्‍ते उशिरा भरल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास दरसाल, दरशेकडा 3 % प्रमाणे प्रती महिना करारमान्‍याप्रमाणे जास्‍त आकारणी करण्‍यात आली आहे. तक्रारकर्त्याने आतापर्यंत थकीत असलेल्‍या कर्जाच्‍या रक्‍कमेपैकी 5,83,768/- रुपये भरलेले आहेत व तक्रारकर्त्‍याकडे 1,45,942/- रुपये इतकी कर्जाची रक्‍कम थकीत आहे. त्यामुळे कर्ज करारनाम्‍यातील परीच्‍छेद 26 नुसारसदरहू थकीत कर्जाच्‍या रक्‍कमेच्‍या वसुलीकरिता आरबीट्रेटर कडे सदरहू प्रकरण सोपविले आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याने जाणूनबुजून विरुध्द पक्षास त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने खोटी तक्रार वि. मंचासमोर दाखल केलेली आहे. मा. राज्‍य आयोगाने दिलेल्‍या निकालानुसार जर अशा कर्जप्रकरणी निर्माण झालेला वाद असेल तर सदरहू करारनाम्‍यानुसार या वादाचा निकाल करण्‍याचा अधिकार हा फक्‍त आरबीट्रेटरलाच असतो. त्यामुळे सदरहू प्रकरण वि. ग्राहक मंचासमोर चालू शकत नाही. अशा परीस्थितीत व सेटलमेंट वर्किंग शिट प्रमाणे तक्रारकर्त्याने त्‍याच्‍याकडे थकीत असलेली कर्जाची रक्‍कम रुपये 1,83,031/- व त्‍यापुढील होणारे व्‍याज विरुध्द पक्षाकडे जमा करावे. तक्रारकर्त्याने केलेली खोटी तक्रार खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचेतर्फे दाखल साक्षिदारांचे प्रतिज्ञालेख / प्रतिऊत्‍तर , उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद व उभय पक्षाने दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालीलप्रमाणे, निष्कर्ष पारित केला.
उभय पक्षात याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून त्‍यांचे वाहन ट्रॅक्‍टर 575 डीआयएनएसटी च्‍या खरेदीकरिता कर्ज पुरवठा रक्‍कम घेतली होती. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
तक्रारकर्त्‍याचा युक्तिवाद असा आहे की, त्‍यांनी सदर ट्रॅक्‍टरची रक्‍कम रुपये 1,70,400/- डाऊन पेमेंट म्‍हणून विरुध्द पक्षाकडे जमा केली होती व विरुध्द पक्षाने रुपये 3,97,600/- चे कर्ज वितरीत केले होते. तक्रारकर्त्याने नियमीतपणे किस्‍तीचा भरणा केला आहे. परंतु विरुध्द पक्ष कर्ज प्रकरणाच्‍या संबंधात योग्‍य माहिती वारंवार मागूनही देत नव्‍हते. दिनांक 15/02/2016 रोजी तक्रारकर्त्याने शेवटचा भरणा रुपये 40,000/- केलेला आहे. असे असतांना विरुध्द पक्षाने दिनांक 18/02/2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याला थकबाकीदार ठरवून गैरकायदेशीररित्‍या रुपये 1,83,031/- ची मागणी केली. तसेच ट्रॅक्‍टर जप्‍त करुन हर्रास करण्‍याची धमकी दिली, त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे अतोनात नुकसान होत आहे. तसेच विरुध्द पक्षाकडे विचारपूस केली असता, त्‍यांनी अपमानास्‍पद बोलचाल केली. त्यामुळे तक्रार प्रार्थनेसह मंजूर करावी. तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांची भिस्‍त खालील न्‍यायनिवाडयावर ठेवली आहे.
2010 STPL (CL) 1510 NC [ III (2010) CPJ 384 (NC) ]
MAGMA FINCORP LIMITED (FORMERLY MAGMA LEASING FINANCE LTD. ) -VS. - ASHOK KUMAR GUPTA
(B) Consumer Protection Act, 1986 – Section 3 – Jurisdiction – Arbitration – Award Passed by Arbitration – Complaint filed before Forum – Challenged – Financial services – Hire-purchase agreement – petitioners laid much stress on clause of arbitration that when arbitrator passed an award, Consumer For a debarred from passing any further award – Contention to be rejected for simple reason that respondent / complainant had choice either to go in for arbitration or resort to a consumar complaint – Provisions of Act shall be in addition to and not in derogation of provisions of any other law for time being in force ’’ – Since respondent / complainant nor participated in arbitration proceedings and, therefore, award of arbitrator not binding on him – Revision petition, accordcingly, dismissed.
यावर विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने उभय पक्षात झालेल्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे विरुध्द पक्षाकडून कर्ज रक्‍कम प्राप्‍त करुन घेतली परंतु करारनाम्‍यानुसार कधीही कर्जाची परतफेड नियमीत केली नाही. त्यामुळे कर्ज रक्‍कम व्‍याजासहित थकित आहे. म्‍हणून त्‍याची मागणी करणारी नोटीस तक्रारकर्त्‍याला पाठविली होती. तक्रारकर्त्याने कर्जाचे हप्‍ते उशिरा भरले, म्‍हणून प्रत्‍येक वेळेस थकित रक्‍कमेचा आकडा हा वेगवेगळा दिसतो. करारनाम्‍यानुसार थकित कर्जाच्‍या रक्‍कमेच्‍या वसुलीकरिता विरुध्द पक्षाने आरबीट्रेटर कडे प्रकरण सोपवले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरण मंचात चालू शकत नाही. विरुध्द पक्षाने खालील न्‍यायनिवाडा दाखल केला आहे.
2013 (1) CPR 129 (A.P.) STATE COMMISSION, HADERABAD
HDFC Bank Limited - Vs. – Yarlagadda Krishna Murthy
Consumar Protection Act, 1986 – Sections 15 and 17 – Banking – Vehicle loan – Repossession and sale of vehicle for default in repayment of loan amount – District Forum allowed complaint by directing the opposite party to pay Rs. 15 lakh with 9 % interest and costs of Rs. 2,000/- - Once award is passed by arbitration in respect of same subject matter that of complaint pending before Consumer Forum, Consumer Forum would not entertain complaint – Once complainant opts for remedy of arbitration it may be possible to say that he cannot subsequently file a complaint under Consumer Protection Act – Complaint is not maintainable under Consumer Protection Act – Impugned order set aside and complaint dismissed.
( paras 5,8,10,12,14 and 15 )
अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर दाखल दसतावरुन मंचाचे असे मत झाले आहे की, सदर प्रकरण तक्रारकर्त्याने दिनांक 30/03/2016 रोजी मंचात दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 11/05/2016 रोजी काही दस्त मंचात दाखल केले. त्‍यात आरबीट्रेटरची तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झालेली नोटीस व अंतरीम आदेश हया प्रतिचा समावेश होता. यावरुन, असे दिसते की, उभय पक्षात Sole Artitrator कडे या कर्ज रक्‍कमेबाबत विरुध्द पक्षाने मंचात हे प्रकरण दाखल होण्‍यापुर्वीच वाद उपस्थित केलेला आहे. त्यामुळे दिनांक 11/03/2016 रोजी आरबीट्रेटर यांनी तक्रारकर्त्‍याला आधी नोटीस पाठवून सदर ट्रॅक्‍टर बाबत अंतरिम आदेश सुध्‍दा पारित केला आहे. सदर अंतरिम आदेशावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्‍याला आरबीस्‍ट्रेशन प्रोसीडींगची नोटीस प्राप्‍त होवुनही तक्रारकर्ता तिथे हजर राहिले नाही व त्‍यांनी मंचात हे प्रकरण दाखल केले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाचा, तथ्‍यांचा विचार करता येणार नाही. याउलट विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयावरुन मंचाचे असे मत आहे की, उभय पक्षात वादातील विषयाला अनुसरुन वाहनाबद्दल आरबीट्रेटरकडे, अंतरिम आदेश पारित झालेला असतांना पुन्‍हा याच प्रकरणात मंचाने तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना मंजूर करुन, वेगळे आदेश पारित करणे योग्‍य होणार नाही. त्यामुळे मंचाने अंतिम आदेश पारित केला तो खालीलप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
- न्‍यायिक खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
