::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/11/2016 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हे धानोरा बु, वाशिम जिल्‍हयातील रहिवाशी असून, उपजीवीकेकरिता शेती करतात. तक्रारकर्ता हे मागील 10 वर्षापासुन विरुध्द पक्ष बॅंकेचे खातेदार असून नियमीत ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडून वर्ष 2005-06 मध्‍ये रुपये 50,000/- चे कर्ज शेती कामाकरिता घेतले होते. परंतु नापिकीमुळे तक्रारकर्ता सदर कर्जाची परतफेड करु शकले नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला शासनाचे आदेश व योजनेची माहिती देवून त्‍यांचे उपरोक्‍त कर्ज हे पाच वर्षाचे टर्म लोन मध्‍ये रुपांतरीत केले तसेच तक्रारकर्त्‍याकडील शेती व लागवड क्षेत्र पाहून सोयाबीन पेरणीकरिता रुपये 65,000/- चे अतिरिक्‍त कर्ज दिले. त्‍याचप्रमाणे पुढील हंगामामध्‍ये गहू व हरभराच्‍या पिकाकरिता तक्रारकर्त्‍याला अतिरीक्‍त कर्जाऊ रक्‍कम देण्‍याचे आश्‍वासन दिले.
तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन पिकाची विक्री करुन, विरुध्द पक्ष बॅंकेमध्‍ये काही कर्जाउ रक्‍कमेचा भरणा केला. तक्रारकर्त्‍यास आणखी कर्जाची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडे सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केली परंतु विरुध्द पक्षाने कर्ज देण्‍यास स्‍पष्‍ट नकार दिला. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास केस क्र.15/2014 चौ. ता. 03/03/2013 ची नोटीस प्राप्‍त झाली. त्‍यामध्‍ये विरुध्द पक्षाचे अधिकारी व तक्रारकर्ता यांची तडजोड झाली व रुपये 59,000/- ही रक्‍कम, ठरलेल्‍या दिवशी म्‍हणजेच दिनांक 07/03/2013 रोजी रुपये 25,000/- व दुसरी किस्‍त दिनांक 31/03/2013 रोजी रुपये 34,000/- चा भरणा तक्रारकर्त्‍याने केला. मात्र कर्ज निरंक झाल्‍यानंतरही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कारण नसतांना कर्ज देण्‍यास नकार दिला. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता कर्जबाजारी झाला व तक्रारकर्त्‍यास शेती करता आली नाही. परिणामत: तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान झाले व शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षांनी सेवा देण्‍यास कसूर केलेला आहे.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्ता यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, तक्रार मंजूर व्‍हावी व विरुध्द पक्ष यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषीत व्‍हावे. विरुध्द पक्षाने अर्थसाहाय्य नाकारल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक,शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- देणेबाबतचा आदेश करावा, अन्‍य न्याय दाद तक्रारकर्त्‍याच्‍या हितावह द्यावी. अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत निशाणी-3 कागदपत्राची यादीप्रमाणे एकंदर 12 दस्त सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्षाने त्‍यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल केलेला आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीतील त्‍यांच्‍याविरुध्‍दचा बहुतांश मजकूर अमान्‍य केला व अधिकचे कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याचे प्रकरण लोकन्‍यायालयामध्‍ये ठेवले होते. सदर प्रकरण हे तक्रारकर्त्‍याचे खाते क्र. 20139188510 चे सुरु होते. ते विरुध्द पक्ष व तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 03/03/2013 रोजी आपसात निकाली काढले होते. त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्द पक्षाला एकूण 99,331/- रुपये घ्‍यावयाचे होते परंतु सदरहू प्रकरणात 59,000/- रुपयाचा भरणा करावा असे ठरले होते व त्‍यामध्‍ये दोन हप्‍ते तक्रारकर्त्‍याला पाडून दिले होते. त्‍यातील पहिली किस्‍त दिनांक 07/03/2013 रोजीची रुपये 25,000/- ची होती, जी तक्रारकर्त्‍याने भरली, व दुसरा हप्‍ता दिनांक 31/03/2013 रोजीपर्यंत म्‍हणजेच त्‍या आर्थिक वर्षामध्‍येच भरणा करावयाचा होता व तसे न केल्‍यास, मुळ रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडून घ्‍यावयाची होती, ती व्‍याजासह तक्रारकर्ता भरणार होता. तक्रारकर्त्‍याने सदरहू रक्‍कम न भरल्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍या विरुध्द न्‍यायालयात दर्खास्‍त दाखल केली होती व त्‍या दर्खास्‍तीची नोटीस मिळाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने 34,000/- रुपये दिनांक 10/10/2013 रोजी बॅंकेत जमा केले, म्‍हणजेच लोकन्‍यायालयात ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने बॅंकेची कर्जाची रक्‍कम भरली नाही, असे स्‍पष्‍ट होते.
तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले कोरे बॉंण्‍ड हे 29/11/2006 रोजीचे आहेत. त्‍यामुळे सदरचे प्रकरण खोटे आहे व कायद्याने घालून दिलेल्‍या मर्यादेत नाही. तक्रारकर्त्‍याने कधीही वेळेच्‍या आत कर्जाचा भरणा केला नाही. तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते क्र. 20139101480 मध्‍ये दिनांक 30/09/2015 पर्यंत 1,59,988/- रुपये विरुध्द पक्षाला घेणे बाकी आहेत. सदरहू कर्ज खाते एन.पी.ए. ( NPA) झाले आहे. या बाबींची संपूर्ण माहिती तक्रारकर्त्‍याला असून देखील त्‍यांना सदरचे कर्ज निरंक न करता दूसरे कर्ज पाहिजे आहे.
अशा सर्व परिस्थितीत विरुध्द पक्षाने सेवा देण्‍यात कसूर केला नाही. तक्रारकर्त्‍याने खोटे व चूकीचे प्रकरण दाखल केले व ते खर्चासह खारिज करण्‍यात यावे.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल दस्‍तऐवज, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर, तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमूद केला.
उभय पक्षात मान्य असलेल्‍या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्षाचे खातेदार आहेत. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष बॅंकेकडून वर्ष 2005-06 मध्‍ये रक्‍कम रुपये 50,000/- चे कर्ज शेती कामाकरिता घेतले होते, यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे, असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्ते यांचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्षाने वर्ष 2005-06 मध्‍ये जे कर्ज दिले होते ते तक्रारकर्ते यांनी इतर ठिकाणाहून उसणवार रक्‍कम घेऊन त्‍याचा भरणा केला तसेच विरुध्द पक्षाने सदर कर्ज गैरप्रकारे, भुलथाप, आश्‍वासने देऊन तक्रारकर्त्‍याकडून रकमेचा भरणा करुन घेतला. परंतु नंतर आश्‍वासन देऊनही, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतीकरिता अर्थसहाय्य नाकारले. त्‍यामुळे ही विरुध्द पक्षाची सेवा न्‍युनता आहे, म्‍हणून त्‍यापोटी नुकसान भरपाई प्रार्थनेनुसार मिळावी.
यावर विरुध्द पक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी आधी घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड नियमीत केली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते हे NPA झाले आहे. तसेच कर्जाची रक्‍कम वसूल करण्‍यासाठी दिवाणी न्‍यायालयात प्रकरण दाखल करावे लागले. जर कर्जदार आधीचीच कर्जाऊ रक्‍कम भरत नसेल तर, त्‍याला दुसरे कर्ज देणे योग्‍य होणार नाही, त्‍यात लोकांच्‍या पैशाचा दूरुपयोग होईल, त्‍यामुळे यात सेवा न्‍युनता केली असे म्‍हणता येणार नाही.
विरुध्द पक्षाच्‍या कथनानुसार, तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले सर्व दस्त तपासले असता, असे दिसते की, विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्ते यांचेकडील थकीत कर्जाऊ रक्‍कम ही दिवाणी न्‍यायालयात विरुध्द पक्षाने केस दाखल केल्यानंतर प्राप्‍त झाली आहे, त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाच्‍या कार्यालयीन धोरणात मंचाने हस्‍तक्षेप करणे, योग्‍य होणार नाही. म्‍हणून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ते यांना अर्थसहाय्य नाकारण्‍यात, त्‍यांची सेवा न्‍युनता दिसून येत नाही, असे मंचाचे मत आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांची प्रार्थना मंजूर करणे योग्‍य नाही.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
- न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्‍यात येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
