निकाल
(घोषित दि. 14.12.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार याची गाडी एम.एच.21-व्ही-3362 हिचा विमा युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी जालना यांच्याकडे काढलेला होता. तक्रारदार दि.16.08.2015 रोजी परभणीला जात असताना सदर गाडीचा अपघात झाला. अपघाताची माहिती, अपघाताच्या दुस-या दिवशी विमा कंपनीस देण्यात आली. तक्रारदार याच्या भावाने घटनास्थळाचा पंचनामा झाल्यानंतर अपघातग्रस्त वाहन सान्या मोटर्स जालना येथे दाखल केले. परंतू सदर गाडी दुरुस्ती करण्याचे काम सान्या मोटर्सने केले नाही. तक्रारदार याने चौकशी केल्यानंतर कळाले की, ग्राहकाने गाडीची दुरुस्ती करुन घ्यावी व नुकसान भरपाईचा दावा विमा कंपनीकडे दिल्यानंतर नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपनीकडून ग्राहकास मिळते. त्यानंतर तक्रारदार याने सान्या मोटर्स या कंपनीस रु.40,000/- देऊन त्याच्या गाडीच्या दुरुस्तीचे काम करण्यास सांगितले. अंदाजे दोन महिन्याच्या कालावधी नंतर तक्रारदाराचे वाहन दुरुस्त होऊन त्याला मिळाले. त्यावेळी तक्रारदार यास दुरुस्तीकरता एकंदर रु.1,87,000/- भरावे लागले, सदर रक्कम तक्रारदार यास कर्जाऊ घ्यावी लागली. विमा कंपनीने तक्रारदार यास स्वतःहून कोणतेही कागदपत्र दिले नाहीत. स्थळ पंचनामा, सर्वेअरचा रिपोर्ट, वाहनाची तपासणी, इत्यादी कामे करण्याकरता तक्रारदार यास मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सदर वाहन तक्रारदार यांच्या वडीलांच्या नावे होते त्याचे पुरावे विमा कंपनीने मागितले. त्यानंतर विमा कंपनीने तक्रारदार याचा विमा रक्कम मागणीचा दावा फेटाळण्याचे ठरविले. तक्रारदार याने सदर गाडी त्याचे नावावर का केली नाही, त्याचे कारणावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार याचा विमा दावा फेटाळला. वरील कारणास्तव तक्रारदार याने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार याने गाडीच्या दुरुस्तीकरता खर्च केलेली रक्कम रु.1,87,000/- मिळावी. त्याचप्रमाणे सदर रकमेवर दहा महिन्याच्या कालावधीकरता 10 टक्के व्याज मिळावे. तसेच त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबददल नुकसान भरपाई म्हणून रु.1,60,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
तक्रारदार याने तक्रार अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
गैरअर्जदार विमा कंपनीने लेखी जबाब दाखल केला. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार याचा दावा योग्य नाही. अपघातग्रस्त गाडीचा विमा हा दि.01.01.2015 ते 31.12.2015 या कालावधीकरता तक्रारदार याचे वडीलाचे नावे असल्याचे दिसून येते. परंतू प्रत्यक्षात मात्र तक्रारदाराचे वडील दि.25.10.2011 रोजीच मरण पावलेले होते. तक्रारदार याने गैरअर्जदार यांचेकडे विमा दावा दाखल केला, त्यावेळी तक्रारदाराच्या वडीलाचा मृत्यू फार पुर्वीच झालेला आहे ही बाब गैरअर्जदार यांना माहीत नव्हती. तक्रारदार याने सदर बाब जाणुनबुजून गैरअर्जदार यांच्यापासून लपविली होती. वरील कारणास्तव विमा पॉलीसी काढण्याच्या वेळेपासूनच तक्रारदार यास विमा नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क प्राप्त होऊ शकत नाही. वरील कारणास्तव तक्रारदाराचा विमा दावा मंजूर करता येत नाही व त्याला कोणतीही रक्कम देता येत नाही. गैरअर्जदार यांच्या शाखा प्रमुखांनी वरीलप्रमाणे माहिती तक्रारदार यांना दि.17.03.2016 रोजी पत्राद्वारे कळविली. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा विमा दावा नामंजूर करण्यात यावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांनी काहीकागदपत्रांच्या नक्कला त्यांच्या लेखी जबाबासोबत दाखल केलेल्या आहेत.
आम्ही दोनही बाजुंचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. ग्राहक मंचासमोर दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे निरीक्षण केले. आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदार याने चुकीच्या समजुतीवर विश्वास ठेवून हा तक्रार अर्ज दाखल केलेलाआहे.
अपघातग्रस्त वाहन हे तक्रारदार यांच्या वडीलाचे होते याबददल कोणतेही दुमत नाही. त्याचप्रमाणे दि.16.08.2015 रोजी तक्रारदार सदर वाहनातून परभणी येथे जात असताना सदर गाडीस अपघात झाल्याबददल ही दुमत नाही. तक्रारदार याचे म्हणण्याप्रमाणे ज्या दिवशी अपघात झाला तो दिवस विमा संरक्षणाच्या छत्राखाली येत होता. अपघातग्रस्त वाहन हे सान्या मोटर्स जालना येथे दुरुस्तीस दिले, दुरुस्तीचा खर्च रु.1,87,000/- झाला सदर खर्च तक्रारदार याने सान्या मोटर्स यांना दिला व त्याचे वादग्रस्त वाहन त्याचे ताब्यात घेतले.
अपघात झाल्यानंतर दुस-याच दिवशी तक्रारदार याने अपघातग्रस्त वाहनास अपघात झाल्याची माहिती विमा कंपनीस कळविली होती व सान्या मोटर्सकडून सदर वाहन दुरुस्त होऊन आल्यानंतर वाहनाच्या दुरुस्तीला लागलेला सर्व खर्च तक्रारदार याने विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई म्हणून मागितला. त्यावेळी विमा कंपनीने तक्रारदार याच्या विमा दाव्याबददल सखोल चौकशी केली, सदर चौकशीत असे निष्पन्न झाले की, तक्रारदाराचे वडील हे दि.25.10.2011 रोजीच मरण पावले होते. याचाच अर्थ तक्रारदाराचे वडील मरण पावल्यानंतर अंदाजे चार वर्षांनी सदर गाडीस अपघात झाला. अपघाताच्यावेळी अपघातग्रस्त वाहन हे तक्रारदार यांच्या वडीलाच्या म्हणजे कचरु गंगाराम कल्याणकर याच्या नावे नोंदविलेले निष्पन्न झाले. त्यामुळे विमा कंपनीने सदर वाहनाचा विमा तक्रारदार याचे मयत वडील कचरु गंगाराम कल्याणकर याच्या नावे दि.01.01.2015 ते 31.12.2015 या कालावधीत घेतला. दुस-या शब्दात असे म्हणता येईल की, सदर पॉलीसी ही मयत माणसाच्या नावे जारी झाली होती. पण प्रत्यक्षात सदर पॉलीसी जारी करण्याचे साडेतीन वर्ष आधीच तक्रारदाराचे वडील मरण पावलेले होते. विमा करार हा एक कायदेशीर करारनामा आहे. मयत व्यक्तीच्या नावे जर करार केला तर तो निष्फळ ठरतो. त्यामुळे मयत व्यक्तीच्या नावे जर अपघातग्रस्त वाहनाचा विमा अपघाताच्या दिवशी अस्तित्वात असेल तर त्याच्या आधारे तक्रारदार यास मयत वडीलाचे वारस म्हणून लाभ मागण्याचा कोणताही अधिकार पोचत नाही. विमा पॉलीसीच्या क्लॉज नं.9 मध्ये या मुद्यावर स्पष्ट खुलासा केलेला आहे. त्या खुलाशाचे काळजीपूर्वक परीक्षण केल्यावर असे दिसून येते की, ज्या व्यक्तीने विमा उतरविला ती व्यक्ती विमा पॉलीसी अस्तित्वात असताना जर मरण पावली तर, त्या व्यक्तीच्या वारसांना मृतकाचे मरणाचे तारखेपासून तीन महिन्याच्या आत किंवा पॉलीसीच्या अंतापर्यंत यापैकी जी तारीख लवकर असेल त्या तारखेपर्यंत सदर वाहन वारस या नात्याने करुन घेऊन स्वतःच्या नावे सदर वाहनाचा विमा उतरविण्याचा अधिकार दिलेला आहे. परंतू दि.25.10.2011 पासून दि.16.08.2015 पर्यंत तक्रारदार याने वरील प्रकारे कायद्याने आवश्यक असलेली कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सदर कार्यवाही करावी लागते याचे ज्ञान त्याला नव्हते असे तक्रारदार या क्षणी म्हणू शकत नाही.
तक्रारदार याचे वडीलांना तक्रारदार याचे शिवाय अजून किती वारस आहेत याची ही माहिती रेकॉर्डवर नाही. तक्रारदार याने केलेला विमा दावा गैरअर्जदार विमा कंपनीने फेटाळल्यानंतर त्याने सदर वाहन त्याचे नावे करुन घेऊन स्वतःच्या नावे नवी विमा पॉलीसी काढलेली आहे. परंतू त्यावरुन पुर्वीच्या मयत व्यक्तीच्या नावे काढलेल्या विमा पॉलीसीद्वारे देय असलेला लाभ तक्रारदार मिळवू शकत नाही. वरील परिस्थितीत तक्रारदार हा कोणत्याही लाभास पात्र नाही. गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा फेटाळण्यामध्ये कोणतीही चुक केलेली नाही. म्हणून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो.
आदेश
1) तक्रारदार याचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना