::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 07.02.2015 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्त्याने आपल्या कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी ट्रकचा व्यवसाय करण्याचे ठरविले व त्याकरिता तक्रारकर्ता शोरुम मध्ये गेला असता, त्याला विरुध्दपक्षाचे प्रतिनिधी भेटले व त्यांनी ट्रक खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याची तयारी दर्शविली. तक्रारकर्त्याने आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर विरुध्दपक्षाने दि. 2/5/2010 रोजी रु. 17,79,000/- चे अर्थ सहाय्य तक्रारकर्त्यास दिले व त्यानुसार तक्रारकर्त्याने टाटा कंपनीचा 4018 ट्रक क्र. एम.एच 30 एल 4212 खरेदी केला. सदर कर्जाचा हप्ता रु. 49370/- मासिक किस्ती प्रमाणे होता व त्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे संपुर्ण रकमेचा भरणा केलेला आहे व शेवटी 29 मे 2014 मध्ये रु. 49,000/- भरलेले आहेत. तक्रारकर्त्याकडे विरुध्दपक्षाची कोणतीही रक्कम देणे बाकी नसतांना विरुध्दपक्ष अवाजवी रकमा तक्रारकर्त्याकडून मागणी करीत आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे खाते उता-याची मागणी केली, परंतु खाते उतारा देण्यात आला नाही. नियमित कर्ज रकमेचा भरणा केल्यानंतरही विरुध्दपक्ष हे असामाजिक तत्वाच्या सहाय्याने वाहन जप्त करण्याच्या धमक्या देत आहे. त्यामुळे गाडी रस्त्यावर चालविणे अशक्य झालेले आहे. तक्रारकर्त्याने सदर वाहन आर.टी.ओ. मध्ये त्याचे नावावर करण्याकरिता “ एन.ओ.सी.” ची मागणी केली असता, विरुध्दपक्ष अधिकच्या रकमेची मागणी करीत आहे. तक्रारकर्ता रितसर असलेली रक्कम भरण्यास तयार आहे. विरुध्दपक्षाचे गैरकायदेशिर कृत्यामुळे तक्रारकर्त्यास खुप आर्थिक नुकसान झालेले आहे. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेत न्युनता दर्शविली आहे व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे व म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा ट्रक क्र. एम.एच.30 एल 4212 तक्रारकर्त्याकडून कोणत्याही प्रकारे जपत करु नये, असा आदेश देण्यात यावा. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास कर्ज खाते उतारा द्यावा, तसेच विरुध्दपक्षाने कर्जाचा बोजा काढून आर.टी.ओ. मधून सदरचे वाहन तक्रारकर्त्याच्या नावाने होण्याकरिता एन.ओ.सी. देण्याचा आदेश व्हावा. तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- मिळावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर 04 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब, अंतरिम अर्जाला उत्तर देण्यासाठी शपथेवर दाखल केला व मुळ तक्रारीचा सुध्दा तोच जवाब गृहीत धरण्याची विनंती केली. त्यानुसार असे नमुद केले आहे की,…
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून कर्ज घेऊन एम.एच. 30 एल4212 हा ट्रक विकत घेतला होता, कर्ज घेतेवेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षासोबत कॉन्ट्रक्ट नं. 5000533920 या द्वारे हायपोथीकेशन करारनामा केला होता, तक्रारकर्त्याने करारनाम्यातील अटींचे पालन केलेले नाही, तसेच कर्जाचे मासिक हप्ते भरण्यास कसुर केला आणि कराराचा भंग केला, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विरुध्द लवाद न्यायालयामध्ये रितसर केस दाखल केली. वि. लवाद न्यायालयाने तक्रारकर्त्याकडून पैसे वसुल करण्याचा आदेश केला, तरी सुध्दा तक्रारकर्त्याने कुठल्याही प्रकारच्या राहीलेल्या किस्ती दिल्या नाहीत. आज रोजी तक्रारकर्त्यावर रु. 2,23,700/- चे कर्ज थकीत आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये मोडत नाही, कारण तक्रारकर्त्याने सदर ट्रक हा व्यवसायाच्या दृष्टीने विकत घेतला होता. तक्रारकर्त्याने विकत घेतलेल्या ट्रकचे स्पेअरपार्ट काढून विकुन टाकले आहेत. ही बाब तक्रारकर्त्याने वि. मंचापासून लपवून ठेवली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यापासून वाचण्याकरिता सदरहू खोटी तक्रार वि. मंचासमोर दाखल केली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासहीत खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केला व दोन्ही पक्षांनी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्त, विरुध्दपक्षाचा लेखी युक्तीवाद व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद, यांचे अवलोकन व सखोल अभ्यास करुन काढलेल्या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आाला.
1) विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदरहू ट्रक हे व्यवसायाच्या दृष्टीने घेतला असल्याने, सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत बसत नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याने स्वत:च्या व कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी ट्रकचा व्यवसाय करण्याचे ठरवले, असे म्हटले. विरुध्दपक्षाचा आक्षेप सिध्द करणारे कुठलेही दस्त, विरुध्दपक्षाने प्रकरणात दाखल न केल्याने, विरुध्दपक्षाचा आक्षेप ग्राह्य न धरता तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” आहे, हे ग्राह्य धरण्यात येते.
2) तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरणात अंतरिम आदेश मिळण्यासाठी अर्ज केला असता, विरुध्दपक्षाला सुध्दा त्यांची बाजु मांडण्याची संधी दिली गेली. त्यावेळी विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन, ज्या गोष्टी तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अनुल्लेखीत ठेवल्या होत्या, त्या अनेक गोष्टींचा उलगडा सदर मंचाला झाला. सदर दस्तांवरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या कर्जाचे हप्ते नियमित न भरल्याने विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याविरुध्द वि. लवाद न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. त्या प्रकरणाचा निकाल 2 ऑगस्ट 2013 रोजी पारीत झाला होता.( पान क्र. 49 ते 55) त्यानुसार तक्रारकर्त्याला दोषी मानण्यात येऊन, त्याच्या कडुन विरुध्दपक्षाची कर्जाची रक्कम वसुल करण्याचे आदेश झाले होते. सदरची बाब तक्रारकर्त्याने मंचापासून लपवून ठेवली होती.
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या कर्जाचा पूर्ण भरणा केला होता. परंतु विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या खाते उता-यावरुन तक्रारकर्त्यावर रु. 2,23,700/- चे कर्ज बाकी असल्याचे दिसून येते ( पान नं. 40 ते 46 ) सदर दस्त विचारात घेतले असता, दाखल खाते उता-यावरुन Current Over Due ही रक्कम रु. 1,00,486 ( रुपये एक लाख चारशे शह्यांशी ) इतकी दिसून आल्यामुळे त्या रकमेपैकी रु. 50,000/- चा पहीला हप्ता ऑगस्ट 2014 च्या पहील्या आठवड्यात, तसेच उर्वरित रु. 50,000/- चा दुसरा हप्ता सप्टेंबर 2014 च्या पहील्या आठवड्यात जमा करण्याचा अंतरिम आदेश दि. 16/7/2014 ला सदर मंचाने दिला होता व उर्वरित कर्ज रकमेचा विचार कर्ज फेडीचा अवधी संपल्यानंतर अंतिम आदेशाचे वेळी करण्यात येईल, असे नमुद केले होते. सदर आदेशाचे पालन होईपर्यंत व विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन केल्यास विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करु नये व तक्रारकर्त्याने त्याचा हप्त्यांचा नियमित भरणा करारानुसार करावा, असेही अंतरिम आदेशात नमुद केले होते.
परंतु सदर अंतरिम आदेशाचे पालनही तक्रारकर्त्याने केले नाही. केवळ दि. 11/8/2014 रोजी रु. 50,000/- या रकमेचा भरणा केल्यानंतर एकाही पैशाचा भरणा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे केलेला नाही.
3) तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत विरुध्दपक्ष व त्यांच्या मधील झालेला करार चुकीचा आहे, असे कुठेही म्हटलेले नाही. सदर कराराचे वाचन करुन व समजुन घेतल्यावरच तक्रारकर्त्याने सदरचा करार मान्य केला असावा, असे तक्रारकर्त्याच्या मंचासमोरच्या वागणुकीवरुन ग्राह्य धरण्यात येते. असे असतांनाही युक्तीवादाचे वेळी करारनाम्यातील त्रुटींचा उल्लेख तक्रारकर्त्याने केला. तक्रारकर्त्याची चिकीत्सक वृत्ती लक्षात घेता, सदरचा बचाव तक्रारकर्त्याने कर्ज फेडीतील अनियमिततेवर पांघरुण घालण्याचे उद्देशाने केला असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते.
4) विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने अंतरिम आदेशाचा गैरफायदा घेऊन त्याच्या ताब्यातील वादग्रस्त वाहनाचे महत्वाचे भाग वेगळे करुन त्याची विक्री केली. सदर म्हणण्याला पुरावा म्हणून काही फोटाग्राफ मंचात दाखल केले ( पान नं. 47 व 48 ) परंतु सदर फोटोतील वाहनाचा क्रमांक, प्रकरणातील वाहनाचा क्रमांक एम.एच 30 एल 4212 याच्याशी जुळत नसल्याने सदर फोटोग्राफ पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले नाही.
5) सदर प्रकरण मंचात दाखल होण्यापुर्वीच दि. 2 ऑगस्ट 2013 रोजी मा. लवाद न्यायालयाचा आदेश तक्रारकर्त्याच्या विरोधात लागला होता. अशा परिस्थितीत सदर प्रकरण चालविण्याचे अधिकार सदर मंचाला नसतांनाही सदर मंचाने तक्रारकर्त्याला संधी दिली होती, परंतु तक्रारकर्त्याने सदर मंचाच्या अंतरिम आदेशाचे पालनही न केल्याने सदर तक्रार खारीज करण्याचा निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. सबब सदर तक्रार खारीज करण्याचे आदेश मंच पारीत करीत आहे.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबद्दल कोण्ताही आदेश नाही.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
(श्रीमती भारती केतकर ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्या अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला
