निकालपत्र :- (दि.25/10/2010) ( सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्‍या) (1) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला हे त्‍यांचे वकीलांमार्फत हजर होऊन त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केले आहे. अंतिम युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस तक्रारदारचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. सदरची तक्रार कर्ज प्रकरणाबाबत सामनेवाला बँकेने तक्रारदारचे खातेतून घेतलेली प्रोसेसिंग फी परस्‍पर कापून घेऊन सेवा त्रुटी केलेमुळे दाखल करणेत आली आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी :- तक्रारदार यांचा सन-1985 पासून पीपी बॅग्‍ज (सॅक) बनविणेचा व्‍यवसाय आहे. तक्रारदार यांनी विणलेली प्‍लास्‍टीक पोती भारतातील नावाजलेल्‍या सिमेंट कंपन्‍याना देत असतात व त्‍यामध्‍ये त्‍यांचा नावलौकीक आहे. सामनेवाला ही बॅक आहे. सामनेवाला बॅकेत तक्रारदाराचे खातेवर तक्रारदाराने व्‍यवसायाचे वृध्‍दी करीता सामनेवाला यांचेकडे टर्म लोन कॅश क्रेडीट इत्‍यादीचा प्रस्‍ताव दिलेला होता. सदर कर्ज प्रस्‍तावाचा मुख्‍य उद्देश पवन चक्‍की व तदअनुषंगीक मशिनरी खरेदी करणे हा होता. तक्रारदारचे व्‍यवसायातील पत व आर्थिक उलाढाल याचा विचार करुन सामनेवाला बॅंकेने कर्ज देणेचे अभिवचन दिले. त्‍याप्रमाणे टर्म लोनचा व्‍याजदर 8.75 टक्‍के असा आकारणेचा मान्‍य केले होते. मात्र तक्रारदाराशी कोणताही विचार विनियम न करता अथवा पूर्व कल्‍पना न देता सदरचा व्‍याजदर 9.50 टक्‍के करणेत आला. तक्रारदाराने कागदपत्रांची पूर्तता करणेचे वेळेस व्‍याजचा दर वाढवून सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची फसवणूक करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करून सेवा त्रुटी केलेली आहे. सदर व्‍याजाबाबत वाद उपस्थित झालेने विचार विनीयमसाठी सामनेवालांकडे तक्रारदाराने मुदत मागितली. मात्र दरम्‍यानच्‍या काळात तक्रारदाराचे सामनेवाला बँकेत असणा-या खात्‍यातून सदर कर्ज प्रकरणाची प्रोसेसींग फी म्‍हणून तक्रारदाराचे पूर्व संमत्‍तीशिवाय रक्‍कम रु.6,72,000/- कमी केलेचे लक्षात आले. सदरची चुक सामनेवालांच्‍या लक्षात आणून दिलेनंतर तुम्‍हास कर्ज मंजूर केले असून सदर रक्‍कम अॅडजस्‍ट करु अशी हमी दिली असलेने तक्रारदाराचे त्‍यांचेविरुध्‍द कारवाई करणेचे टाळले. तदनंतर दि.05/06/2008 रोजी कर्ज उचल करणेस तक्रारदारास प्रतिबंध केला व दि.02/08/2006 चे पत्राने मंजूर कर्ज देणेस नाकारले. कारण उचल मर्यादा 6 महिन्‍याची होती असे सांगितले. सामनेवाला बँकेने फसवणूक केलेचे लक्षात आलेवर तक्रारदाराने प्रोसेसिंग फी परत मिळणेसाठी सामनेवालांकडे तगादा लावला. त्‍यास लेखी उत्‍तर देणेचे टाळले व सदर फी परत केलेली नाही. त्‍यामुळे दि.06/02/2009 रोजी त्‍यांना कायदेशीर नोटीस दिलेली आहे. त्‍याची दखल न घेतलेने तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. सामनेवालांनी सेवेत कसुर केल्‍यामुळे तक्रारदारास आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सबब तक्रारदाराची तक्रार मंजुर करुन खर्चासह प्रोसेसिंग फीची रक्‍कम रु.6,72,000/- द.सा.द.शे. 18 प्रमाणे होणारे व्‍याज रु.7,00,000/- तसेच कागदपत्रांच्‍या पूर्ततेसाठी करावा लागलेला खर्च रु.20,000/-मानसिक व आर्थिक खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,00,000/-,नोटीस फी रु.25,000/-व वकील फी रु.10,000/- सामनेवालांकडून वसुल होऊन मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (3) तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ सामनेवाला यांना पाठविलेली नोटीस व त्‍याची पोहोच, प्रोसेसिंग फी मागणी केलेचे पत्र, खातेउतारा, स्‍पष्‍टीकरणाचे कोष्‍टक, सामनेवाला यांचे तक्रारदाराचे वकीलांना आलेली प्रतिउत्‍तराची नोटीस, तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दिलेले पत्र, खातेउतारा इत्‍यादीच्‍या सत्‍यप्रती दाखल केल्‍या आहेत. (4) सामनेवालांनी दाखल केलेल्‍या लेखी म्‍हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार सामनेवाला यांना मान्‍य व कबूल नाही. प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतीत नसलेने चालणेस पात्र नाही. सामनेवाला बँकेला नाहक त्रास देण्‍याच्‍या हेतूने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. सामनेवाला यांना नाहक खर्चात पाडलेने व बदनामी झालेने सामनेवालांना तक्रारदाराकडून रक्‍कम रु.25,000/- देणेबाबतचा हुकूम व्‍हावा. तसेच तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत यावी अशी विनंती सामनेवालांनी सदर मंचास केली आहे. (5) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे लेखी म्‍हणणे व तक्रारदाराचे वकीलांचा युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षासाठी येतात. 1. प्रस्‍तुतची तक्रार सदर मंचामध्‍ये चालणेस पात्र आहे काय? --- नाही. 2. काय आदेश? --- शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र.1 व 2 :- तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे व त्‍यांचे वकीलांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादाचे बारकाईने अवलोकन केले असता तक्रारदाराचे खाते सामनेवाला बॅंकेत होते. सामनेवाला बँकेने तक्रारदारास टर्म लोन देणेबाबत अभिवन दिलेले होते. व त्‍यासाठी व्‍याजदर 8.75 टक्‍के आकारणेचा मान्‍य केलेला होता. मात्र कागदपत्रांच्‍या पूर्ततेवेळी सदरचा व्‍याज दर 9.50 टक्‍के असलेने वाद निर्माण झाला. मात्र सामनेवालांनी प्रस्‍तुतचे कर्ज अदा न करता प्रोसेसिंग फी पोटी रक्‍कम रु;6,72,000/- तक्रारदाराचे सामेनवाला बॅंकेकडे असलेले खातेतून परस्‍पर खर्ची टाकलेले आहे. प्रस्‍तुतचे कर्ज तक्रारदार हे उत्‍पादित करत असलेले पीपी बॅग्‍ज प्‍लास्‍टीक पोती हे भारतातील नामवंत कंपन्‍याना उपलब्‍ध करुन देत होते व सदर वयवसायाच्‍या वृध्‍दी साठी कर्ज प्रस्‍तावाचा उद्देश होता व त्‍यानुसार पवनचक्‍की व तदअनुषंगीक मशीनरी खरेदी करणेचे होते. प्रस्‍तुत तक्रारदारचे व्‍यवसायचा विचार करता सदरचा व्‍यवसाय हा उपजिविका किंवा स्‍वयंरोजगाराकरिता नसुन वाणिज्‍य तसेच नफा मिळवणेचा होता. रु.6,72,000/- इतकी मोठी रक्‍कम प्रोसेसिंग फी म्‍हणून आकारली जात असेल तर कर्जाची मागणीही तेवढयाच मोठया रक्‍कमेची असणार यावरुन तक्रारदाराने सामनेवालांकडून घेतलेली सेवा ही वाणिज्‍य हेतुने घेतलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम Section 2 (1) (d) II- Consumer means any person- who “ Hires or avails of any services for tha consideration which has been paid or promised or partly paid and parlty promised, or under any system of deferred payments and includes any beneficiary of such services others than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentsioned person but doesnot include a person who avails of such services for any commercial purpose.” वरील तरतुदीचा विचार करता तक्रारदाराने घेतलेली सेवा ही वाणिज्‍य हेतूने असलेने सदरची तक्रार सदर मंचात चालणेस पात्र नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार फेटाळणेत येते. 2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
| | [HONABLE MRS. Mrs.P.J.Karmarkar] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT[HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER | | 
