::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्‍या श्रीमती भारती केतकर, यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता हा वर दिलेल्‍या पत्‍यावर राहत असून विरुध्‍दपक्ष ही विमा कंपनी असून ती वेगवेगळया प्रकारच्‍या विम्‍याचा व्‍यवसाय संपूर्ण भारतामध्‍ये करते. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 21-09-2013 रोजी स्‍पलेन्‍डर प्रो ही मोटरसायकल पारसकर हिरो, निशु नर्सरीजवळ, विदयान नगर, अकोला अधिकृत वितरक यांचेकडून मुळ किंमत रु. 48,105/- मध्‍ये विकत घेतली. मोटरसायकल विकत घेतल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून मोटरसायकलचा विमा रु. 1,546/- भरुन घेतला. विम्‍याची रक्‍कम ही पारसकर मोटर बाईक्‍स यांनीच तक्रारकर्त्‍याकडून घेवून विमा कंपनीला दिलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे.
तक्रारकर्त्‍याची मोटरसायकल ही दिनांक 15-01-2014 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता जेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याचे जावई श्री. राजाराम शंकरनाथ भुतडा हे औषधी आणण्‍याकरिता दुकानात गेले व औषध घेवून परत आले तर त्‍यांना दुकानासमोर ठेवलेल्‍या ठिकाणी मोटरसायकल मिळून आली नाही. तेव्‍हा तक्रारकर्ता व त्‍यांचे जावई हे मोटरसायकल चोरी गेल्‍याबाबतची माहिती देण्‍यासाठी पोलीस स्‍टेशन सिव्‍हील लाईन, अकोला येथे गेले असता तेथे कर्तव्‍य बजावत असलेल्‍या अधिका-यांनी, “ आजच्‍या आज तक्रार करु नका, अगोदर 10-15 दिवस गाडीचा शोध घ्‍या, जर गाडी मिळाली नाही, तर तक्रार करा, गाडीचा क्रमांक व चोरी गेल्‍याबाबतची कच्‍ची माहिती आम्‍ही आमच्‍याकडे घेतली आहे. ” असे सांगून तक्रारकर्ता व त्‍यांच्‍या जावयाला परत पाठविले. परंतु, त्‍यांना कोणतीही माहिती मिळाली नाही, म्‍हणून शेवटी दिनांक 30-01-2014 रोजी तक्रारकर्त्‍याने पहिली खबर, पोलीस स्‍टेशन, सिव्‍हील लाईन, अकोला येथे दाखल केली. तसेच विरुध्‍दपक्ष यांना सुध्‍दा याबाबत माहिती दिली. विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला खुलासा करण्‍याबाबत सूचित केले. तसेच पोलिस स्‍टेशन डायरीची प्रत व ए-समरीची कोर्टाकडून माहिती मागितली. परंतु, ए-समरी ही त्‍वरीत तपास झाल्‍याशिवाय पोलीस अधिकारी विदयमान कोर्टात सादर करीत नाहीत व त्‍यासाठी ते 7 ते 8 महिन्‍याचा वेळ घेतात, ही माहिती विरुध्‍दपक्षाला अकोला येथे तोंडी कळविली. तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण कागदपत्रे जमा करण्‍यासाठी वेळोवेळी पोलीस स्‍टेशन, सिव्‍हील लाईन, अकोला येथे हजेरी दिली व शेवटी विनंती करुन ए-समरी कोर्टाकडून मंजूर झाल्‍यानंतर त्‍याची प्रमाणित प्रत काढून ती विरुध्‍दपक्ष यांना दिली. विरुध्‍दपक्ष हे कोणतेही कागदपत्र स्विकारतांना त्‍याची पोच देत नाहीत, तसेच संबंधित कर्मचारी असे सांगतात की, आम्‍ही कॉम्‍प्‍युटरवर माहिती स्‍कॅन करुन मुंबई येथे पाठविलेली आहे.
विरुध्‍दपक्षाने वरील चोरीच्‍या प्रकरणात तपासकर्ता ( Investigator) म्‍हणून ॲड. प्रविण चितलांगे यांची नियुक्‍ती केली होती. तक्रारकर्त्‍याने ॲड. चितलांगे यांना वेळोवेळी जी माहिती आवश्‍यक होती ती तोंडी व कागदोपत्री पुरविली. ॲड. प्रविण चितलांगे यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्‍दपक्षासाठी खुलासापत्र रु. 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍प वर संमती पत्र नोटरी करुन व डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचर सही करुन दिले. ॲड. चितलांगे यांनी संपूर्ण माहिती गाडी नोंदणी केल्‍याचे कागदपत्र, प्रथम खबर, वर उल्‍लेखित कागदपत्रे अकोला कार्यालयामार्फत मुंबई येथे पाठविली. त्‍यांचेशी संपर्क केला असता त्‍यांनी तुमचे क्‍लेमचा कंपनी आता निर्णय करेल, असे ते म्‍हणाले. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 08-08-2014 रोजी पत्र पाठविले. नंतर तक्रारकर्त्‍याशी कोणताही पत्रव्‍यवहार झालेला नाही. तक्रारकर्त्‍याला कोणतेही कागदपत्र मिळालेले नाहीत. शेवटी तक्रारकर्त्‍याने वैयक्तिकरित्‍या विरुध्‍दपक्षाकडे जाऊन दिनांक 25-01-2015 रोजी चौकशी केली असता त्‍यांनी पुन्‍हा तक्रारकर्त्‍याकडे ए-समरीचा आदेश ज्‍या प्रथम खबरीवर न्‍यायालयाने उल्‍लेखित केला होता, त्‍याची झेरॉक्‍स प्रत घेवून ती स्‍कॅन करुन पुन्‍हा मुंबई येथे पाठविली. दिनांक 27-01-2015 रोजी विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना दिनांक 28-08-2014 रोजीचे पत्र स्‍कॅन करुन दिले व तुमचा क्‍लेम “ नो क्‍लेम ” करण्‍यात आल्‍याबाबत सूचित केले. तक्रारकर्ता हा सर्वसाधारण व्‍यक्‍ती असून त्‍याला पोलीस कार्यवाहीचे कागदपत्रे, न्‍यायालयाचे कागदपत्रे याबाबत माहिती नसतांना सुध्‍दा त्‍यांनी वकिलाची सेवा घेवून वरील कागदपत्रे मिळविली व ती विरुध्‍दपक्षाला पुरविली. विरुध्‍दपक्षाची कृती ही सेवेमध्‍ये न्‍युनता व व्‍यापारामध्‍ये अनुचित प्रथा हया संज्ञेखाली मोडत असून विरुध्‍दपक्षाला आदेशित करावे की, त्‍याने गाडीची मुळ किंमत तसेच दावा/क्‍लेम निकालासाठी जाणूनबुजून जो कालावधी विरुध्‍दपक्षाने खर्ची घातला आहे. त्‍या कालावधीमधील व्‍याजाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याबाबत आदेशित करावे, ही विनंती.
तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना की, 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करावी, 2) तक्रारकर्त्‍याला गाडीची मुळ रक्‍कम रु. 48,105/- व त्‍यावर गाडी चोरी झाली त्‍या दिवसापासून म्‍हणजे दिनांक 15-01-2014 पासून रक्‍कम देईस्‍तोवर दर साल दर शेकडा 18 टक्‍के दराने व्‍याज देण्‍याचा आदेश देण्‍यात यावा. 2) तक्रारकर्त्‍याला जो मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास झालेला आहे, त्‍यापोटी रु. 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून देण्‍यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकंदर 05 दस्‍तऐवज पुरावा म्‍हणून दाखल केलेले आहेत.
विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीबाबत विरुध्‍दपक्ष नमूद करतो की, तक्रारकर्त्‍याकडून विमा कंपनीला दिनांक 05-02-2014 रोजी प्रथमत: गाडी चोरी गेल्‍याबद्दलची माहिती मिळाली. कायदेशीर दृष्‍टीकोनातून मिळालेल्‍या सुचनेची शहानिशा करण्‍याकरिता तसेच तक्रारकर्त्‍याने सुध्‍दा कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्‍यक असते.
विरुध्‍दपक्ष कंपनीने सूचना मिळाल्‍यावर ॲड. प्रविण चितलांगे यांची तपासकर्ता ( Investigator) म्‍हणून नेमणूक केली. त्‍यानुसार तपासकर्ता ( Investigator) यांनी तक्रारकर्त्‍याकडे जावून क्‍लेम देण्‍याचे उद्देशाने चौकशी केली. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने कंपनीच्‍या तपासकर्त्‍याला सहकार्य केले नाही. सरते शेवटी कंपनीचे तपासकर्ता ( Investigator) ॲड. चितलांगे यांनी तक्रारकर्त्‍याला नोटीस देवून तक्रारकर्त्‍याचे के.वाय.सी. दस्‍त, वाहन चालविण्‍याचा परवाना, गाडी चोरी गेल्‍याबद्दल आर.टी. ओ. स दिलेले पत्र, नुकसान भरपाई बॉंड (Indemnity Bond), विमाधारकाचा जवाब, गाडी चालकाचा जवाब, गाडीची दुसरी अतिरिक्‍त चाबी, इत्‍यादीची मागणी केली. तरी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची पूर्तता केलेली नाही. त्‍यानंतर, तपासकर्ता ( Investigator) यांनी कंपनीला त्‍यांचा अहवाल पाठविला. सदर अहवाल मिळाल्‍यावर विमा कंपनीने दिनांक 20-06-2014 रोजी रजिस्‍टर्ड स्‍पीड पोष्‍टाने स्‍मरणपत्र पाठवून कागदपत्रांची मागणी केली. त्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. यानंतरही दिनांक 04-07-2014 रोजी दुसरे, दि. 08-08-2014 रोजी तिसरे स्‍मरणपत्र विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेले आहे. त्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने कोणतीही पूर्तता केलेली नाही, त्‍यामुळे विमा कंपनीला योग्‍य कालावधीत क्‍लेमचा निकाल लावणे आवश्‍यक होते. तक्रारकर्त्‍याला कागदपत्रांची पूर्तता करुन दावा मिळविण्‍यास स्‍वारस्‍य नव्‍हते म्‍हणून सरतेशेवटी दिनांक 20-08-2014 रोजी विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास कारण नमूद करुन “ नो क्‍लेम ” चे पत्र दिले आहे, हयावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍यास क्‍लेम मिळविण्‍यात कोणतेही स्‍वारस्‍य नाही.
वर म्‍हटल्‍याप्रमाणे विमा पॉलीसीबद्दल वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याची नवीन स्‍पलेंडर प्रो स्‍लेफ स्‍टार्ट या गाडीचा पॉलसी क्रमांक पी-40085187411 अनुसार दिनांक 21-09-2013 ते 20-09-2014 चे मध्‍यरात्रीपर्यंत होता. सदर विमा पॉलीसी नुसार विमाधारकाने घोषित केलेली गाडीची किंमत ही 45,699/- रुपये एवढी आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये गाडीची किंमत घोषित केलेल्‍या रकमेपेक्षा जास्‍त दर्शविलेली आहे.
तक्रारकर्त्‍याने कागदपत्रांची पूर्तता न करुन त्‍याच्‍या दाव्‍यात कोणतेही स्‍वारस्‍य दर्शविले नाही व विदयमान मंचासमोर सुध्‍दा तक्रार करत असतांना कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नाही. नुकसान झाल्‍यावर 24 तासाच्‍या आंत सूचना देणे हे बंधनकारक असतांना तक्रारकर्त्‍याने सूचना दिलेली नाही, हया कारणांस्‍तव सुध्‍दा तक्रारकर्ता, त्‍याचा क्‍लेम घेण्‍यास पात्र नाही, म्‍हणून सदरची तक्रार ही खारीज करण्‍यात यावी.
का र णे व नि ष्‍क र्ष
सदर प्रकरणात उभयपक्षांनी दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍तांचे अवलोकन करुन व उभयपक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकून काढलेल्‍या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाच्‍या वेळी विचार करण्‍यात आला.
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे दाखल दस्‍तांवरुन सिध्‍द् होत असल्‍याने व सदर मुद्दयावर विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप नसल्‍याने तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे ग्राहय धरण्‍यात येत आहे.
2) तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीनुसार तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 21-09-2013 रोजी स्‍प्‍लेंडर प्रो ही मोटारसायकल पारसकर हिरो मधून रु. 48,105/- ला विकत घेतली. त्‍याचवेळी पारसकर मोटर बाईक्‍स यांनीच तक्रारकर्त्‍याकडून मोटरसायकलच्‍या विम्‍याची रक्‍कम रु. 1,546/- घेऊन विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला दिली. त्‍यानंतर दिनांक 15-01-2014 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता तक्रारकर्त्‍याची मोटरसायकल चोरीला गेली. तक्रारकर्ता सदर वाहन चोरीची तक्रार पोलीस स्‍टेशन ला दयावायास गेला असता पोलिसांनी फक्‍त कच्‍ची माहिती घेतली. परंतु, नंतर 15 दिवसांतही गाडी सापडली नसल्‍याने शेवटी दिनांक 30-01-2014 रोजी FIR सिव्‍हील लाईन पोलीस स्‍टेशनला दाखल केला व त्‍याच दिवशी विरुध्‍दपक्ष यांना माहिती दिली. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला पोलीस स्‍टेशन डायरीची प्रत व ए-समरीची कोर्टाकडून माहिती मागितली. परंतु, ए-समरी ही तपास झाल्‍याशिवाय पोलीस अधिकारी न्‍यायालयात दाखल करत नाही. त्‍यासाठी 7 ते 8 महिन्‍याचा वेळ लागत असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला तोंडी कळवले. परंतु, त्‍याशिवाय तुमचा क्‍लेम मंजूर होणार नसल्‍याचे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कळवल्‍याने वकिलांच्‍या मदतीने वारंवार पोलीस स्‍टेशनला जाऊन ए-समरीची प्रमाणित पत्र तक्रारकर्त्‍याने मिळवली व ती विरुध्‍दपक्षाला इतर कागदपत्रांसह दिली. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याची पोच दिली नाही. तपासकर्ता ( Investigator) ॲड. प्रविण चितलांगे यांना सर्व आवश्‍यक माहिती व कागदपत्र दिले तसेच 100/- रुपयाच्‍या स्‍टॅम्‍पवर खुलासा पत्र, संमती पत्र नोटरी करुन व डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचर सही करुन दिले व त्‍यांनी सर्व कागदपत्र मुंबई येथे पाठविले. बराच कालावधी गेल्‍यानंतरही क्‍लेम मिळाला नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 25-01-2015 रोजी चौकशी केली व पुन्‍हा ए-समरीच्‍या अहवालाची झेरॉक्‍स प्रत दिली व विरुध्‍दपक्षाने ती स्‍कॅन करुन मुंबई ला पाठवली. त्‍यानंतर, दिनांक 27-01-2015 रोजी विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 20-08-2014 चे पत्र स्‍कॅन करुन दिले व तक्रारकर्त्‍याचा क्‍लेम “ नो क्‍लेम ” झाल्‍याचे कळवले.
यावर विरुध्‍दपक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या तपासकर्त्‍याला योग्‍य सहकार्य केले नाही तसेच आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. तक्रारकर्त्‍याचा क्‍लेम निकाली काढण्‍यासाठी ज्‍या कागदपत्रांची आवश्‍यकता होती, त्‍याची मागणी करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 20-06-2014 रोजी पत्र व दिनांक 04-07-2014 व दिनांक 08-08-2014 रोजी स्‍मरणपत्रे पाठवली. परंतु, त्‍यानंतरही तक्रारकर्त्‍याने आवश्‍यक कागदपत्रे विरुध्‍दपक्षाला पुरवली नसल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने तक्राररकर्त्‍याचा क्‍लेम योग्‍य प्रतिसादाभावी बंद केला. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या गाडीची किंमत रु. 45,699/- इतकीच असतांना तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या गाडीची किंमत घोषित रकमेपेक्षा जास्‍त दर्श‍वली आहे.
3) विरुध्‍दपक्षाने आक्षेप घेतलेला गाडीच्‍या किंमतीचा मुद्दा तपासून बघण्‍यासाठी मंचाने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार व तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍त क्रमांक 1 ( पृष्‍ठ क्रमांक 10, 11 ) तपासले. यातील तक्रारीत गाडीची किंमत रु. 48,105/- असल्‍याचे नमूद केले आहे. तसेच पृष्‍ठ क्रमांक 10 वरील Retail Invoice मध्‍ये व दस्‍त क्रमांक 11 वरील Ledger Account मध्‍ये वाहनाची किंमत रु. 48,105/- दिसून येते. त्‍यामुळे वाहनाची किंमत 45,699/- रुपये असल्‍याचा विरुध्‍दपक्षाचा दावा फेटाळून लावण्‍यात येत आहे.
4) तसेच विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 20-06-2014, दिनांक 04-07-2014 व दिनांक 08-08-2014 रोजी पत्र पाठवून आवश्‍यक दस्‍तांची मागणी केल्‍याचे म्‍हटले आहे. सदर पत्र विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या जवाबानंतर लावले आहे. ( दस्‍त क्रमांक 2, 3 व 4 ) यातील केवळ दिनांक 08-08-2014 चे पत्र तक्रारकर्त्‍याला मिळाल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने मान्‍य केले असून त्‍याने ते पत्र पृष्‍ठ क्रमांक 16 वर लावले आहे. उर्वरित दिनांक 20-06-2014 व दिनांक 04-07-2014 चे पत्र तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झाल्‍याचा कुठलाही पुरावा विरुध्‍दपक्षाने मंचासमोर सादर केलेला नाही. सदर तिनही पत्रांचे अवलोकन केले असता दिनांक 20-06-14 च्‍या पत्रात 1) 2nd Orignial Key
2) 20 Days Delay in intimation to Insurance Company ( Clarification Required)
3) 15 Days Delay in intimation to Police Station ( Clarification Required)
4) Final Report with “A” Summary Classification from Court
5) Pan Card Copy
6) NOC/RTO Form No. 36 Duly Sign
7) Consent Letter/Discharge Voucher इत्‍यादीची मागणी केलेली दिसून येते.
दिनांक 04-07-2014 च्‍या पत्रात आधीचेच 6 दस्‍त व 2nd Original Key यांच्‍यासह NEFT Details ( Cancel cheque and passbook copy ) यांची मागणी केलेली दिसून येते. सदरचा दस्‍ताची नोंद हस्‍तलिखीतात दिसून येते. दिनांक 08-08-2014 च्‍या पत्रांत फक्‍त 05 दस्‍तांची मागणी केलेली दिसून येते, ती येणेप्रमाणे.
1) 20 Days Delay in intimation to Insurance Company ( Clarification Required)
2) 15 Days Delay in intimation to Police Station ( Clarification Required)
3) Final Report with “A” Summary Classification from Court
4) Consent Letter duly Notarized ( On Stamp Paper worth Rs. 100/-)
5) Discharge Voucher
याचा अर्थ तक्रारकर्त्‍याने गाडीची दुसरी Original Key, पॅनकार्ड प्रत, ना हरकत प्रमाणपत्र, आरटीओ फॉर्म क्रमांक 35 हा पूर्णपणे भरुन व सही करुन विरुध्‍दपक्षाला दिलेला दिसून येतो. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत गाडीचे नोंदणी कागदपत्रे, FIR ची प्रत, तसेच विरुध्‍दपक्षाने मागणी केलेले खुलासा पत्र रु. 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍पवर संमती पत्र नोटरी करुन दिल्‍याचे म्‍हटले आहे.
वरील बाबींवरुन तक्रारकर्त्‍याला क्‍लेम घेण्‍यात स्‍वारस्‍य नसल्‍याने त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला व त्‍याच्‍या तपासकर्त्‍याला योग्‍य सहकार्य केले नाही हा विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप ग्राहय धरता येणार नाही.
तसेच तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारीत तो विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 25-01-2015 रोजी गेला व पुन्‍हा ए-समरीचा आदेश ज्‍या प्रथम खबरीवर न्‍यायालयाने उल्‍लेखित केला होता, त्‍याची झेरॉक्‍स प्रत दिली व विरुध्‍दपक्षाने ती स्विकारुन तो दस्‍त स्‍कॅन करुन मुंबईला पाठवला असे म्‍हटले आहे. परंतु, तक्रारकर्त्‍याच्‍या या म्‍हणण्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने कुठलेही भाष्‍य न करता मौन बाळगले आहे.
त्‍यामुळे कागदपत्र उपलब्‍ध झाल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला पुरवल्‍याचे व क्‍लेमसंबंधी विचारणा करण्‍यासाठी वारंवार विरुध्‍दपक्षाकडे गेल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे ग्राहय धरण्‍यात येते.
5) तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या युक्‍तीवादात ए-समरी उशिरा दाखल करण्‍याचे स्‍पष्‍टीकरण दिले तसेच ते तक्रारीतही दिले आहे. संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन न्‍यायालयाकडूनच सदरचा दस्‍त मिळण्‍यास उशीर झाला असल्‍याने सदरचा दस्‍त तात्‍काळ विरुध्‍दपक्षाला देऊ शकले नसल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. तक्रारकर्त्‍याचे सदरचे म्‍हणणे विरुध्‍दपक्षाने खोडून काढलेले नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने गाडी चोरीची माहिती विरुध्‍दपक्षाला उशिरा दिल्‍याचा विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप आहे. परंतु, सदर प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या अटी शर्तीचे दस्‍त दाखल केले नाही अथवा जवाबातही वाहन चोरीची माहिती किती अवधीत विरुध्‍दपक्षाला कळवायला हवी होती, याचाही खुलासा केलेला नाही.
वरील सर्व मुद्दयांचा विचार केला असता तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्‍दपक्षाच्‍या पत्रांना योग्‍य प्रतिसाद मिळाला नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचा क्‍लेम मिळवण्‍यात स्‍वारस्‍य नाही असे गृहित धरुन तक्रारकर्त्‍याचा क्‍लेम नाकारण्‍याची विरुध्‍दपक्षाची कृती म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात येणा-या सेवेत विरुध्‍दपक्षाने केलेली त्रुटीच आहे, या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. त्‍याचप्रमाणे क्‍लेम मंजूर न करता तक्रारकर्त्‍याकडून संमती पत्र, डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचर, NEFT Details मागणे बेकायदेशीर असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे ही ग्राहय धरण्‍यात येत आहे.
सदर प्रकरणात उभयपक्षांनी पॉलीसीची प्रत दाखल न केल्‍याने IDV च्‍या रकमेचा बोध होत नाही. गाडी चोरीला गेल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे संपूर्ण नुकसान ( Total Loss ) झाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा त्‍याच्‍या चोरी गेलेल्‍या वाहनाची संपूर्ण रक्‍कम व्‍याजासह व नुकसान भरपाई, प्रकरणाच्‍या खर्चासह मिळण्‍यास पात्र असल्‍याच्‍या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे, सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.
विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला गाडीची मुळ रक्‍कम रु. 48,105/- ( अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस हजार एकशे पाच फक्‍त ) व त्‍यावर क्‍लेम नाकारलेल्‍या तारखेपासून दिनांक 20-08-2014 पासून ते देय तारखेपर्यंत दर साल दर शेकडा 8 टक्‍के दराने व्‍याज दयावे.
विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला आर्थिक, शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त ) व प्रकरणाच्‍या खर्चापोटी रु. 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त ) दयावे
सदर आदेशाचे पालन, विरुध्‍दपक्ष यांनी, 45 दिवसांचे आंत करावे.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
