::: आ दे श प त्र :::
( मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला )
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता हा अकोल्‍याचा रहिवाशी असून आपल्‍या व आपले कुटूंबाच्‍या उदरनिर्वाहासाठी तक्रारकर्त्‍याने ट्रकचा व्‍यवसाय करण्‍याचे ठरविले होते व त्‍यासाठी तो शो-रुम मध्‍ये गेला असता त्‍याला विरुध्‍दपक्षाचे प्रतिनिधी भेटले व सदरहू ट्रक खरेदी करण्‍यासाठी अर्थसहाय्य देण्‍याची तयारी दर्शविली. त्‍यांनी मागणी केलेल्‍या कागदपत्रांची पूर्तता केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 17-08-2011 रोजी अर्थसहाय्य दिले व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने दोन ट्रक खरेदी केले. सदर कर्जाचा कालावधी चार वर्षे मुदतीच होता. सदरहू ट्रकची बॉडी बनविण्‍याकरिता रु. 3,20,000/- तक्रारकर्त्‍याने स्‍वत: खर्च केले. सदर ट्रक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्‍ये नोंद करण्‍यात आले व त्‍याचे नोंदणी क्रमांक एमएच-30/एबी-772 व एमएच-30/एबी-774 असे आहेत.
तक्रारकर्त्‍याने गाडीचे हप्‍ते नियमित भरलेले आहेत. रुपये 54,000/- प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने एकूण 19 हप्‍ते एक गाडीचे व दुस-या गाडीचे 20 हप्‍ते भरले. जुलै 2013 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे रु. 2,16,000/- चा भरणा ( प्रत्‍येकी वाहन रु. 1,08,000/- प्रमाणे ) केला. त्‍यानंतरही, दिनांक 14-08-2013 रोजी गाडी क्रमांक एमएच-30/एबी772 ही कोणतीही नोटीस न देता व गैरकायदेशीररित्‍या रस्‍त्‍यावर गाडी असतांना गुंड प्रवृत्‍तीच्‍या लोकांच्‍या सहाय्याने जप्‍त केली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून खाते उतारा मागितला पण विरुध्‍दपक्षाने पुरविला नाही. त्‍यानंतर ऑगस्‍ट 2013 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने गाडी सोडण्‍याचे आश्‍वासन देवून रु. 54,000/- जमा करुन घेतले. तरी सुध्‍दा दि. 14-09-2013 रोजी दुसरी गाडी क्रमांक एमएच-30/एबी-774 ही सुध्‍दा मेहकर च्‍या रस्‍त्‍यावरुन कोणतीही माहिती किंवा सूचना न देता गुंड लोकांच्‍या सहाय्याने जबरदस्‍तीने ओढून नेली.
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षासमक्ष आपले म्‍हणणे मांडले. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याची गाडी जप्‍त केली तेव्‍हा दोन किस्‍ती थकित होत्‍या. वास्‍तविक तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी रितसर व अवास्‍तव लावलेल्‍या रकमा कापून रक्‍कम दर्शविल्‍यास ती रक्‍कम भरण्‍यास तक्रारकर्ता तयार आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे निवेदन केले की, गाडीचे कर्ज हे चार वर्षासाठी असून, अजून वेळ बाकी आहे तरीही त्‍याची कोणतीही दखल विरुध्‍दपक्षाने घेतली नाही व तक्रारकर्त्‍याची कोणतीही परवानगी न घेता सदरहू दोन्‍ही गाडया विकून टाकल्‍या. विरुध्‍दपक्षाची सदरची कृती ही अनुचित व्‍यापार प्रथेमध्‍ये मोडते. कायदयानुसार विरुध्‍दपक्ष यांना सदरहू गाडया विकता येत नाही. सबब, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार पूर्णपणे मंजूर करण्‍यात यावी व विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले दोन्‍ही ट्रक एमएच-30/एबी-772 व एमएच-30/एबी-774 तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचा आदेश व्‍हावा. सदरचे ट्रक जप्‍त केल्‍याचे तारखेपासून प्रत्‍यक्ष ट्रक परत करेपर्यंत दर दिवस रु. 5,000/- याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश देण्‍यात यावा. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे भरलेल्‍या रकमेचा हिशोब, त्‍यावर लावण्‍यात आलेले व्‍याज, दंड इत्‍यादीचा खाते उतारा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दयावा व विदयमान मंचात दाखल करण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
विरुध्‍द पक्षाच्‍या देण्‍यात येणा-या सेवेतील कमतरता व न्‍युनतेमुळे तक्रारकर्त्‍यास होत असलेल्‍या मानसिक, शारीरिक त्रास तसेच आर्थिक नुकसानीपोटी विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु. 50,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. सदरहू तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, अशी विनंती तक्रारकर्त्‍याने न्‍यायमंचास केली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकंदर 03 दस्‍तऐवज पुरावा म्‍हणून दाखल केलेले आहेत.
विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 चा लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी त्‍यांचा लेखी जवाब रेकॉर्डवर सादर केला व तक्रारकर्त्‍याचे संपूर्ण कथन फेटाळत आपल्‍या जवाबात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून दोन ट्रक घेण्‍याकरिता कर्ज घेतले. परंतु, सदरचे कर्ज नियमितपणे भरले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दिलेले किस्‍तीचे धनादेश सुध्‍दा नियमित वटविल्‍या गेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला दंड केला गेला आहे.
तक्रारकर्त्‍याने दोन्‍ही ट्रकच्‍या कर्जाची परतफेड नियमित न केल्‍याने, कर्जाचे हप्‍ते थकित राहिले. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रितसर सूचना देवून कळविले की, हप्‍त्‍याची परतफेड नियमित न केल्‍यास तक्रारकर्त्‍याचे ट्रक जप्‍त केल्‍या जावू शकतात. सदर सूचनेची तक्रारकर्त्‍याने कोणतीही दखल घेतली नाही व थकित हप्‍ते सुध्‍दा भरले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाला तक्रारकर्त्‍याचे ट्रक रितसर जप्‍त करावे लागले.
सदर ट्रक जप्‍त करण्‍याआधी विरुध्‍दपक्षाने रितसर संबंधित पोलीस स्‍टेशनला माहिती देवून सदरचे ट्रक जप्‍त केले आहे. यात कोठेही बळाचा वापर केल्‍या गेला नाही. सदर ट्रक जप्‍त केल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला परत रितसर सूचना देवून सात 07 दिवसाच्‍या आंत थकित कर्ज रक्‍कम भरण्‍यास कळविले व सदर रक्‍कम न भरल्‍यास जप्‍त केलेले ट्रक, थकित रक्‍कम वसुलीकरिता विकण्‍यात येईल असे कळविले, असे असून सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे कोणतीही रक्‍कम भरली नाही व विरुध्‍दपक्षाने दिलेल्‍या सूचनेला महत्‍व दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या अशा कृतीमुळे विरुध्‍दपक्षाला सदरचे ट्रक थकित कर्ज रक्‍कम वसुलीकरिता विकावे लागले. सदर ट्रक विकल्‍या गेल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याबाबत कळविले. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यास सुध्‍दा महत्‍व दिले नाही. ही बाब तक्रारकर्त्‍यानेच दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन लक्षात येते.
विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वेळोवेळी सर्व माहिती पुरविली आहे. तक्रारकर्त्‍याने हेतुपुरस्‍सर विरुध्‍दपक्षाकडून मिळालेल्‍या सूचना विदयमान मंचासमक्ष दाखल केल्‍या नाही. ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 च्‍या दिनांक 21-05-2014 रोजीच्‍या पत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते.
तक्रारकर्त्‍याने स्‍वत:च विरुध्‍दपक्षाचे कर्ज नियमित भरण्‍यामध्‍ये चुका केल्‍या. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला विदयमान मंचासमक्ष दाद मागण्‍याचा अधिकार नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सदरचे ट्रक व्‍यवसायाकरिता व जास्‍त नफा कमावण्‍याकरिता विकत घेतले होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. त्‍यामुळे, सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍यात झालेला करार हा त्‍यांच्‍यातील कायदा असल्‍याने सदर करारनाम्‍यातील अधिकाराचा वापर हा गैरकायदेशीर असू शकत नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही जबर दंडासह खारीज करण्‍यात यावी.
विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 चा लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी त्‍यांचा लेखी जवाब रेकॉर्डवर सादर केला व तक्रारकर्त्‍याचे संपूर्ण कथन फेटाळत आपल्‍या जवाबात असे नमूद केले आहे की, तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रमांक 7 मध्‍ये सादर करण्‍यात येते की, मोटार वाहन विभाग हा महाराष्‍ट्र शासनाचा गृह विभाग ( परिवहन ) असा असून राज्‍यातील सर्व परिवहन कार्यालयात मोटार वाहन कायदा व त्‍याअंतर्गत असलेल्‍या नियमांची अंमलबजावणीचे कामकाज करण्‍यात येते आणि सदर कामकाज हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार सेवा या तत्‍वात बसत नाही. त्‍या संबंधीचे राज्‍य निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, जिल्‍हा ग्राहक मंच, धुळे यांनी अपिल प्रकरण क्रमांक 537/1999 च्‍या दिनांक 18-10-2005 च्‍या आदेशामध्‍ये सुध्‍दा आदेश जारी केलेले आहेत. त्‍यामुळे सदर परिच्‍छेदामधील तक्रारकर्ता यांचे म्‍हणणे या कार्यालयास मान्‍य नाही.
तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रमांक 8 बाबत, तक्रारकर्ते यांनी व त्‍यांचे वाहनाचे वित्‍तदाते यांच्‍यामध्‍ये जो काही वाद असेल त्‍यासंबंधी सक्षम न्‍यायालयाचे स्‍थगनादेश विहित मुदतीत सादर करण्‍याविषयी वरीलप्रमाणे कळविण्‍यात आले आहे व तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 11-11-2013 रोजी विदयमान उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे त्‍यांचे आपशी वाद विषयीची रिट याचिका क्रमांक 20362/2013 दाखल केल्‍याची प्रत या कार्यालयात सादर केली आहे. तेव्‍हा सदर परिच्‍छेदामधील म्‍हणणे या कार्यालयास मान्‍य नाही.
या तक्रारीच्‍या आधी कुठल्‍याही न्‍यायालयात कोणत्‍याही प्रकारे दाद मागितलेली नाही असे म्‍हटले आहे. परंतु, तक्रारकर्ता यांचा अर्ज दिनांक 08-01-2014 सोबत तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांचे वाहनाचे वित्‍तदाते यांचेविरुध्‍द मा. उच्‍च न्‍यायालय खंडपीठ, नागपूर येथे रिट याचिका क्रमांक 20362/2013 दाखल केल्‍याची एक प्रत या कार्यालयास सादर केलेली आहे. त्‍यावर आतापर्यंत काय निर्णय झाला आहे याबाबतची माहिती या कार्यालयास अप्राप्‍त आहे. त्‍यामुळे सदर परिच्‍छेदामधील तक्रारकर्ता यांचे म्‍हणणे या कार्यालयास मान्‍य नाही. सबब, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ची प्रार्थना की, मोटार वाहन कायदा व त्‍याअंतर्गत असलेल्‍या नियमांच्‍या तरतुदीनुसारच या कार्यालयाकडून अंमलबजावणीचे कामकाज करण्‍यात येते. त्‍यामुळे सदर कामकाज हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार सेवा या तत्‍वात बसत नाही. त्‍यामुळे नोटीसमधील विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 02 म्‍हणून या कार्यालयास वगळण्‍यात यावे, ही विनंती. तसेच वरीलप्रमाणे या कार्यालयाने कार्यालयीन अभिलेखानुसार सादर केलेले उत्‍तर विदयमान न्‍यायमंचाने लक्षात घेवून तक्रारकर्ता यांचा तक्रार अर्ज व अंतरिम आदेशाकरिताचा विनंती अर्ज फेटाळण्‍यात यावा, ही विनंती.
का र णे व नि ष्‍क र्ष
तक्रारकर्ते यांची तक्रार व तक्रारीसोबत दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 चा लेखी जवाब, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 चा लेखी जवाब व त्‍यासोबत दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्‍तर, तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्‍तीवाद व दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्‍कर्ष कारणे देवून नमूद केला तो येणेप्रमाणे.
या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना संधी देवूनही त्‍यांनी युक्‍तीवाद केला नाही. त्‍यामुळे त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍तऐवजांवरुन सदर प्रकरण निकाली काढले. तक्रारकर्ते यांनी हे प्रकरण दाखल करुन, मंचाला अशी विनंती केली आहे की, तक्रार पूर्णपणे मंजूर होवून, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले दोन्‍ही ट्रक क्रमांक एम.एच.30-एबी-772 व एम.एच.30/एबी 774 तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचा आदेश व्‍हावा व दर दिवसाचे रु. 5,000/- प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी तसेच विरुध्‍दपक्षाने कर्ज रकमेपोटी भरलेल्‍या रकमचा हिशोब, व्‍याज, दंड इत्‍यादीचा खातेउतारा दयावा व मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान भरपाई रु. 50,000/- व प्रकरण खर्च रु. 10,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून वसूल करुन दयावा. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्‍द अंतरिम आदेश प्राप्‍त होणेबद्दलचा अर्ज मंचात दाखल केला होता. मंचाने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 कडील दाखल पत्र दिनांक 21-05-2014 रोजीचे पाहून, तक्रारकर्त्‍याच्‍या वरील वाहन क्रमांकाच्‍या नोंदीबद्दलची प्रक्रिया, मंचाचा पुढील आदेश होईपर्यत ( Status Quo ) “ जैसे थे ” ठेवावी असा आदेश हया अंतरिम अर्जावर पारित केला होता. त्‍यानंतर मंचाची नोटीस ( अंतरिम आदेशासह ) विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना मिळाल्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी जवाब व त्‍यासोबत जे दस्‍तऐवज दाखल केले, त्‍यातील दस्‍त क्रमांक 3 तक्रारकर्ता यांनी मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल केलेली रिट पिटीशन क्रमांक 20362/13 पाहून मंचाला असा बोध झालेला आहे की, तक्रारकर्ते यांनी मंचात हे प्रकरण दाखल करणेपूर्वीच मा. उच्‍च न्‍यायालयात तक्रारकर्त्‍याचे वरील दोन्‍ही वाहन ट्रकबद्दल विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने विक्री केली, त्‍या कार्यवाहीबद्दल व वाहन हस्‍तांतरित करु नये यासाठी विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द दाद मागण्‍यासाठी सदरची रिट पिटीशन दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांच्‍या लेखी युक्‍तीवादात देखील कबुली दिली की, सदर वाहनाच्‍याबाबतीत नागपूर येथे प्रकरण दाखल केले आहे व ते न्‍यायप्रविष्‍ट आहे. परंतु, ही बाब तक्रारकर्त्‍याने मंचात सदर प्रकरण दाखल करतांना लपवून ठेवली होती हे योग्‍य नाही. कारण ( same subject matter ) एकाच विषयासंबंधातील वाद जेव्‍हा वरिष्‍ठ न्‍यायालयात न्‍यायप्रविष्‍ट आहे तेव्‍हा मंचाला यावर भाष्‍य करता येणार नाही. शिवाय, रेकॉर्डवर विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन असा बोध होतो की, सदर वाहन विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने जप्‍त करुन त्‍याची विक्री देखील केली आहे व ही विक्री श्रीमती सारिका प्रेमकुमार मिश्रा व प्रेमकुमार शीवबोधन मिश्रा, रा. बालाजी प्‍लॉट, अमरावती यांना केली होती व त्‍यांनी सदरहू वाहन त्‍यानंतर बीसमिल्‍ला खान अजीज खान रा. साबणपुरा, पाण्‍याच्‍या टाकीजवळ, अमरावती यांना विकलेले आहे व ही बाब तक्रारकर्त्‍याला माहीत असूनही त्‍याने या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्‍द जप्‍त केलेले वाहन परत करणेबद्दलचा आदेश व्‍हावा, अशी प्रार्थना केली हे योग्‍य नाही. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहन कार्यवाहीबद्दल आधी दाखल केलेल्‍या मा. उच्‍च न्‍यायालयातील प्रकरणात काय आदेश होतो ?, हे पाहून त्‍यानंतर उचित कार्यवाहीकरिता मंचात पुन्‍हा नव्‍याने दाद मागण्‍यास परवानगी देवून सदर प्रकरण खारीज करणे योग्‍य राहील, या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे,
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
न्‍यायीक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
