::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/06/2018 )
माननिय सदस्या श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर, यांचे अनुसार :-
1) तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्द पक्षांविरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले दस्त, व तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्तर, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा पुरावा व उभय पक्षाचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मंच खालील निर्णय पारित करत आहे.
2) तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्ता हा त्याचे शिक्षणाकरिता कोल्हापूर येथे राहत असुन, सदर तक्रारीकरिता त्याचे वडील गणेश श्रीरंग खोडके यांना विशेष मुखत्यार पत्र दिलेले आहे. अर्जदार हा मुळ मालेगाव येथील रहिवासी असून आज रोजी विद्या भारती महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे बी. फार्मसीचे शिक्षण घेत आहे. अर्जदाराची आर्थिक परिस्थीती पाहिजे तितकी सक्षम नसल्याने अर्जदाराला शिक्षण पूर्ण करणेकरिता पैश्यांची आवश्यकता पडणार म्हणून त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला रक्कम रुपये 3,90,000/- चे शैक्षणिक कर्ज देणेकरिता विनंती केली. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने सदरहू कर्जासोबत आवश्यक दस्तांची माहिती अर्जदाराला दिली. अर्जदाराने 9/9/2015 रोजी संपूर्ण दस्तऐवजासह शैक्षणिक कर्जाकरिता विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला अर्ज दिला. तरीही, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी नमुद अर्जात 11 त्रुटी काढून सदर अर्ज अपूर्ण असल्याबाबत कळविले. करिता अर्जदाराने नमुद 11 त्रुटीची पुर्तता करुन पुन्ः संपूर्ण अर्ज दिनांक 16/10/2015 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला दिला. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने त्यावेळेस 10 टक्के रकमची मागणी केली. दिनाक 13/01/2016 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ह्याने अर्जदाराला त्याचे कर्जाचे प्रकरण उप विभागीय शाखा अधिकारी यांचे दिनाक 06/01/2016 रोजीचे संदर्भ पत्र संलग्न करुन परत केले. सदर पत्राचे अवलोकन केले असता ही बाब स्पष्ट होते की, उप विभागीय अधिका-यांनी नमुद केलेल्या त्रुटीची पुर्तता करुन, परत प्रस्ताव पाठविणे करिता विरुध्द पक्ष क्र.1 ला फर्माविले होते. अर्जदाराने दिनाक 19/01/2016 रोजी पुन्हा एकदा सदरहु प्रकरण, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ह्यांचे स्तरावरील त्रुटी पुर्ण करुन, विभागीय कार्यालयास पाठविण्याची विनंती केली. तरीही विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे विनाकारण सदरहु प्रकरणातील त्यांच्या स्तरावरील त्रुटी पूर्ण करुन, प्रकरण विभागीय कार्यालयास पाठवत नसून, अर्जदाराचे शैक्षणीक नुकसान करत आहे. करिता तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केली असून, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना शैक्षणीक कर्ज मंजूर करण्याचा व ह्यापोटी नुकसान भरपाई रक्कम अदा करण्याचा आदेश व्हावा, ही विनंती केली आहे.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचा युक्तिवाद थोडक्यात असा की, तक्रारकर्त्याने ऑगष्ट 2015 मध्ये बचत खाते विरुध्द पक्ष बँकेकडे मालेगाव येथे उघडले.
तक्रारकर्ता यांनी बँकेमध्ये दिनांक 22/08/2015 ला खाते उघडले व तक्रारकर्त्याचे वडील यांनी 25/08/2015 ला खाते उघडले. दोन्ही खात्यामध्ये कोणतेही व्यवहार नाहीत. तक्रारकर्त्याला त्याच्या कर्जामध्ये त्रुटी असल्याचे दिनांक 05/10/2015 चे पत्र, त्याला 06/10/2015 ला दिले, त्याचेसोबत त्याच्या अर्जामध्ये असलेल्या त्रुटयांबाबत सिनीयर ब्रँच मॅनेजरचे पत्र जोडले होते आणि 06/10/2015 ला त्यासोबत पूर्ण कर्ज प्रकरण त्याला परत केले होते. असे असतांना तक्रारकर्त्याने त्याचे वडील गणेश खोडके मार्फत दिनांक 15/10/2015 ला त्यातील त्रुट्या पूर्ण न करता परत बँकेत दिले. त्रुट्या पूर्ण केल्या नाहीत तरीही विभागीय कार्यालय, अकोला यांचेकडे दिनांक 01/01/2016 रोजी सदर प्रकरण पाठविण्यात आले. दिनांक 12/01/2016 ला क्षेत्रिय कार्यालयाचे पत्र दिनांक 06/01/2016 सोबत त्यांनी संपूर्ण प्रकरण रजिष्टर्ड पोष्टाने पाठविले. दिनांक 19/01/2016 ला तक्रारकर्त्याने क्षेत्रिय कार्यालय, अकोला येथे पत्र पाठविले होते, त्याची प्रत क्षेत्रिय कार्यालयातून मालेगाव शाखेला आली, त्याचे ऊत्तर ता. 10/02/2016 ला विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने दिले. तसेच तत्कालीन एएफओ व असीस्टंट मॅनेजर यांनी सुध्दा तक्रारकर्ता व त्याच्या वडिलांच्या असभ्य वागणूकीबद्दलचे माहितीवजा पत्र क्षेत्रिय कार्यालयाला दिले. कर्ज हे अर्जदाराची क्षमता व खात्यातील व्यवहार या आधारावर बँक मंजूर करीत असते. तसेच कुणाला कर्ज द्यायचे किंवा नाही, हा अधिकार बँकेचा असतो. तसेच कर्ज देतांना तक्रारकर्त्याची परतफेडीची क्षमता किती राहील हेही पहावे लागते व त्यानुसार कर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्यात येते. अशाप्रकारे त्रुटीची पुर्तता न केल्याने व असभ्य वर्तणुकीमुळे तक्रारकर्ता कर्ज मिळणेस पात्र नाही.
4) अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर, मंचाचे असे मत आहे की, सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता यांचे विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या बँकेत बचत खाते आहे, ही बाब विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना मान्य आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या मते तक्रारकर्ता यांनी त्या खात्यात कधीही व्यवहार केलेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चे ग्राहक होत नाही. याकरिता विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी रेकॉर्डवर न्यायनिवाडे दाखल केले. परंतु सदर न्यायनिवाड्यातील तथ्ये वेगळी आहेत, त्यामुळे ती नमुद न करता, तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चे ग्राहक आहे, या निष्कर्षावर मंच आले आहे.
सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी त्यांचे मत काय आहे हे मंचाची नोटीस त्यांना प्राप्त होवूनही, स्पष्टपणे मांडले नाही. तक्रारकर्ता याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकडे शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज केला ही बाब, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना मान्य आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी त्या अर्जात 11 त्रुटी दाखवल्या, तक्रारकर्त्याच्या मते त्या 11 त्रुटीची पुर्तता करुन त्याने तो अर्ज पुन्ः 16/10/2015 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला दिला. परंतु या 11 त्रुटी अर्जदाराने पुर्ण केल्या याबद्दल कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने मंचासमोर दाखल केलेले नाही, मात्र विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना दिनांक 06/01/2016 रोजी दिलेले पत्र तक्रारकर्त्याने मंचासमोर दाखल केले आहे. त्यावरुन हे स्पष्ट दिसून येते की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना त्यांच्या स्तरावर काही त्रुटींची पुर्तता करण्यास सांगितले होते, परंतु त्या त्रुटींची पुर्तता न करता विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ता यांना कर्ज प्रकरण वापस केले असे दाखल दस्तांवरुन कळते, शिवाय ते वापस करतांना योग्य व सबळ असे कोणतेही कारण तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिले नाही, असे दिसते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना तक्रारकर्ता यांच्या असभ्य वर्तणुकीबद्दल कळविले होते, ही बाब सिध्द झाली आहे, पण त्या कारणासाठी कर्ज नामंजूर करता येते, याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिलेले नाही. कर्ज मंजूर करणे ही पूर्णपणे बँकेच्या अखत्यारीतील बाब आहे, परंतु ते कर्ज नामंजूर करतांना योग्य ती कारणे दाखवणे जरुरी आहे. दाखल दस्तऐवजावरुन हे स्पष्ट झाले की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याचे कर्ज नामंजूर करतांना योग्य व समर्पक अशी कारणे न दाखवताच ते कर्ज प्रकरण वापस केले आहे, शिवाय विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी ज्या त्रुट्यांची पुर्तता विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला पूर्ण करण्यास कळविले होते त्या पूर्ण न करताच कर्ज प्रकरण तक्रारकर्त्याला परत केले. त्यामुळे मंचाला येथे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांची सेवा न्युनता दिसते. कर्ज देणे ही बँकेच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने मंच त्याबद्दल विरुध्द पक्ष यांना आदेश करु शकत नाही. परंतु तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशतः मंजूर करुन मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे तक्रारदारास सर्व प्रकारच्या नुकसान भरपाई पोटी, प्रकरण खर्चासह रक्कम रुपये 10,000/- ( अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त ) अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे. अन्यथा आदेशीत रकमेवर आदेश पारित तारखेपासुन ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत दरसाल, दरशेकडा 10 % व्याजदर लागू राहील, याची नोंद, विरुध्द पक्षाने घ्यावी.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri