मा. सदस्‍य, श्री कैलास वानखडे यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
महाराष्ट्र शासनाने संत्रा व केळी पिकांसह फळबागांचा विमा, शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसानाची भरपाई व्हावी, म्हणून सुरु केला होता. तक्रारदाराने त्याचे मालकीचे शेत, मौजे पणज गट क्रमांक 45 मधील क्षेत्रफळ 00 हे. 29 आर शेतीमध्ये केळीची लागवड केली होती आणि रितसर सदर केळीचा विमा मुदतीत दि. 31/10/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे भरला होता. महाराष्ट्र शासनाने प्रायोगिक तत्वावरील हवामानावर आधारित पथदर्शक फळविमा योजना 2013 बाबत दि. 27 सप्टेंबर 2013 रोजी शासन निर्णय क्र. विमायो-2013/प्र.क्र.204/14 ए नुसार आदेश काढले होते. या परिपत्रकानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 ही वित्तीय संस्था विम्याचा हप्ता संकलित करुन, विमा प्रस्ताव नुकसान भरपाई देण्याकरिता नियुक्त करण्यात आली होती. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ही विमा कंपनी सदर योजना कार्यान्वित करणारी, विमा कंपनी म्हणून अकोला व इतर जिल्ह्याकरिता नियुक्त करण्यात आली होती. शासन निर्णयानुसार महसूल मंडळे या योजनेसाठी निश्चित करण्यात आली होती तसेच परिपत्रकातील कलम 5 नुसार विमा संरक्षण कालावधी, कलम 8 नुसार विमा कालावधी संपल्यापासून 45 दिवसात नुकसान भरपाई देय होईल. तसेच, सहपत्र क्रमांक 2 नुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची पध्दती व रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. सहपत्र क्रमांक 2 नुसार वेगाचे वारे, मार्च, एप्रिल व जुलै महिन्यात कोणत्याही एका दिवशी 55 कि.मी. किंवा 65 कि.मी. प्रतितास वेगाने वाहल्यास हेक्टरी ₹ 60,000/- नुकसान भरपाई देय होती. तसेच एकूण विमा संरक्षित रक्कम ₹ 1,00,000/- प्रती हेक्टरी देय होती. सन 2014-15 मध्ये मान्सुन पुर्व व मान्सुनचे आगमन एकाच वेळी झाले. संपूर्ण जिल्ह्यात दि. 21, 22 व 23 जुलै 2014 या दिवसात वादळी वा-यासह मोठया प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेतीचे व फळबागांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानाबाबतची सूचना विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना व त्यांचे द्वारा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना दिली, तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांना सुचित केले. परंतु, विरुध्दपक्षांनी नुकसानीचे सर्वेक्षण केले नाही, उलट दि. 25/7/2014 रोजीचे पत्राद्वारे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचे जिल्हा कार्यालयाने सरपंच ग्रामपंचायत, रुईखेड, पणज यांना कळविले की, त्यांनी दि. 14/11/2013 रोजी सर्व विमा प्रिमीयमची रक्कम विमा कंपनीकडे RTGS द्वारे पाठविली. परंतु, तांत्रिक बिघाडामुळे रक्कम HDFC ERGO या विमा कंपनीकडे पोहचू शकली नाही. नोडल शाखेने वेळोवेळी प्रयत्न केला व शेवटी रक्कम दि. 20/11/2013 रोजी पोहोचली. परंतु, विमा कंपनीने राशी निर्धारीत तारखेच्या आंत मिळाली नाही, या कारणाने सर्व कागदपत्रे परत केलेत. सदर मुद्दा डी.एल.सी.सी. बैठकीत मा. जिल्हाधिकारी यांचेसमोर मांडला, परंतु, त्याचा उपयोग झाला नाही. दि. 20/11/2014 रोजी विमा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर दि. 25/07/2014 पर्यंतचे कालावधीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संबंधित शेतक-यांचा विमा हप्ता नाकारल्याबाबत काहीही कळविले नव्हते व विमा हप्त्याची रक्कम स्वत:चे जवळ ठेऊन घेतली होती. नुकसान झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष यांनी आपली जबाबदारी टाळून, व्यापारातील अनुचित प्रथेचा अवलंब केला आहे. विहीत मुदतीत विमा संरक्षण रक्कम न मिळाल्याने तक्रारदाराने दि. 29/9/2014 रोजी विरुध्दपक्ष यांना नोटीस दिली. परंतु, त्याची दखल विरुध्दपक्ष यांनी घेतली नाही. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी व्यापारातील अनुचित प्रथेचा अवलंब केला, असे घोषित करावे. विरुध्दपक्ष यांनी विमा नुकसान भरपाईची रक्कम ₹ 21,750/- व्याजासह, तक्रारदारास द्यावी. तक्रारदारास झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम ₹ 10,000/- व न्यायालयीन खर्चाची रक्कम ₹ 5,000/- असे एकूण ₹ 15,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 16 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत असे नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचा व्यवसाय बँकेचा आहे, तर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचा व्यवसाय पिक विम्याचा आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारदार यांचेकडून पिक विमा योजनेचा हप्ता घेवून तो 14 नोव्हेंबर 2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्याकडे पाठविला, तशी सूचना त्यांना देण्यात आली. सदर पैसे ऑनलाईन पाठविण्यात आले. परंतु, ते त्यांना RTGS अपयशी झाल्याने मिळाले नसल्याचे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी कळविले, म्हणून पुन्हा दि. 19 नोव्हेंबर 2013 रोजी झालेले दूरध्वनी संभाषणावरुन दि. 20/11/2013 रोजी RTGS यशस्वी झाल्यामुळे ते पैसे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मिळाले असतांना सदर नुकसान भरपाईची जबाबादरी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 वर येत नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना त्यांचे पत्र दि. 22/8/2014 द्वारे असे कळविले की, केळी पिक विमा योजना जी WBCIS FY 2013-14 ambia Bhahar, ज्याची मुदत दि. 31/07/2014 पर्यंत आहे, या योजनेचा लाभ अकोला जिल्हयातील अकोट तालुक्यातील परीक्षेत्राकरिता येणा-या शेतक-यांना मिळणार नाही, ते केळी पिक विमा मिळण्यासाठी अपात्र आहेत. त्यांच्या पत्राप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचेविरुध्द ही तक्रार चालू शकत नाही, कारण विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चे काम विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचे सांगणेप्रमाणे पैसे जमा करुन त्यांच्याकडे पाठविणे, एवढेच आहे व ते त्यांनी केले आहे. तक्रारदाराने केळीच्या नावे पिक विमा काढला होता, असे कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाही. तक्रारदाराने शेतामध्ये केळीचे पिक घेतल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. सदर शेती ही कोरडवाहू शेती दिसते. हवामान खात्याचे अहवालानुसार दि. 22/07/2014 रोजी कोणत्याही प्रकारचे वादळ वारा व पाऊस झालेला नाही. शासकीय अहवालानुसार दि. 22/07/2014 रोजी वा-याचा उच्चतम वेग या दिवशी सामान्य परिस्थितीत होता, त्यामुळे केळीच्या पिकाला कोणत्याही प्रकारची इजा होवू शकत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विम्याची नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही. हवामान खात्याचा अहवाल हा शासकीय आहे, म्हणून तो विश्वसनीय आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 तर्फे सदर प्रकरण खारीज करण्यात यावे.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्यानुसार त्यांनी तक्रारदाराच्या तक्रारीतील बहूतांश विधाने अमान्य करुन अधिकचे कथनात असे नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना तक्रारदाराकडून कोणत्याही प्रकारचा विम्याचा हप्ता मिळालेला नाही, त्यामुळे, झालेल्या नुकसानीची पाहणी करणे किंवा त्यांची किंमत ठरविण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारदाराने त्याच्या नुकसानीस संरक्षण देण्यासाठी विरुध्दपक्ष यांना कधीही विम्याचा हप्ता दिलेला नाही. तक्रारदाराच्या नोटीसला दि. 19/12/2014 रोजी उत्तर देण्यात आले आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे दि. 25/07/2014 रोजीचे पत्र, जे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना पाठविलेले आहे, या पत्रावरुन स्पष्ट दिसून येईल की, त्यात त्यांनी असे नमूद केलेले आहे की, आवश्यक तो हप्ता न भरण्याची चूक त्यांचेकडून झालेली आहे. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पिकाचा विमा उतरविण्यात आला नाही. विमा कायदा 1938 मधील कलम 64 व्हीबी च्या अनुषंगाने पुर्तता करण्यात आलेली नव्हती आणि विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विमा कंपनीला आवश्यक तो विम्याचा हप्ता भरण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे विम्याची रक्कम तक्रारदारास देण्याची जबाबादारी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेवर नाही. शासनाचे अधिसुचनेनुसार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेवर जबाबदारी सोपविण्यात आली होती की, त्यांनी हवामान स्थानकाची उभारणी संबंधित तालुक्यात करावी आणि सदर अधिकृत स्थानकाने हवामानाच्या अहवालाची सुची तयार करावी व त्याचा उपयोग नुकसानीची गणना / आकारणी करण्यासाठी अंतिम ठरविण्यात येऊ शकतो. सदर अधिसुचनेनुसार उच्च वा-याचा वेग दि. 01/03/2014 ते 31/07/2014 या कालावधीत, मार्च, एप्रिल आणि जुलै या महिन्यातील कोणत्याही दिवशी हा 50 केएमएस/ ताशी ते 54.99 केएमएस / ताशी आणि मे आणि जून महिन्यातील कोणत्याही दिवशी वा-याचा वेग 60 केएमएस / ताशी असेल तर देय रक्कम ₹ 35,000/- तसेच मार्च, एप्रिल आणि जुलै महिन्यातील कोणत्याही दिवशी वा-याचा वेग 55 केएमएस पेक्षा जास्त असेल आणि मे आणि जून महिन्यातील वा-याचा वेग 65 केएमएस/ ताशी पेक्षा जास्त असेल तर रक्कम ₹ 75,000/- निश्चित करण्यात आली. दि. 22/02/2014 रोजी संबंधित हवामान स्थानकात नोंद करण्यात आलेला जास्तीत जास्त वा-याचा वेग 25.8 केएमएस / ताशी असा होता आणि हा वेग नुकसान भरपाई, जी सरकारी मर्यादेत नमूद करण्यात आलेली आहे, त्यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी जो दावा केलेला आहे, तो टिकू शकणार नाही. तक्रारदाराचे खरोखरच नुकसान झाल्याबद्दलचा सकृतदर्शनी कागदोपत्री पुरावा तक्रारदाराने समोर आणलेला नाही. तक्रारदार हा ग्राहक या सदराखाली येत नाही. वरील सर्व कारणांमुळे तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जवाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला आहे. त्यानंतर तक्रारदाराने प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
:: का र णे व नि ष्‍क र्ष ::
या प्रकरणात तक्रारदाराची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचे स्वतंत्र लेखी जवाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारदार यांचे प्रतिउत्तर, उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद, तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला तो येणेप्रमाणे.
सदर प्रकरण तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍दपक्षाकडून केळी पिकाबद्दल विमा नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणेकरिता दाखल केले आहे. सदर तक्रार महाराष्ट्र शासनाने प्रायोगिक तत्वावरील हवामानावर आधारित पथदर्शक फळ विमा योजना 2013 बाबत शासन निर्णय दिनांक 27 सप्टेंबर 2013 क्रमांक विमायो-2013/प्रक्र-204/14-ए यामधील तरतुदींवर आधारित आहे. या परिपत्रकानुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हया वित्तीय संस्‍थेकडून तक्रारकर्ते यांना कर्ज रक्कम प्राप्‍त करुन घेऊन त्‍यामधून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना केळी पिक विम्याचा हप्ता कापायचा होता व तो ठराविक मुदतीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2/विमा कंपनी कडे पाठवावयाचा होता. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी मंचात पुरसिस दाखल करुन असे सांगितले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून कर्जच घेतले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण चालू शकत नाही. यावर तक्रारकर्त्‍याने कागदोपत्री हे सिध्‍द् केले नाही की, तक्रारकर्त्‍याने स्वत: विमा हप्ता विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पाठविला आहे. म्हणून तक्रारकर्ते विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चे ग्राहक होऊ शकत नही. सबब, तक्रार खारीज करण्यात येते. यास्‍तव, अंतीम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- न्‍यायीक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारित नाही.
- उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्यात यावी.
