::: आ दे श प त्र :::
मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता अकोला येथील रहिवाशी असून आपला व आपल्‍या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला बिल्‍डींग मटेरियल सप्‍लायर हा व्‍यवसाय करण्‍याकरिता टाटा 407 हया दोन गाडया विकत घ्‍यायच्‍या होत्‍या. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हा जुन्‍या गाडयांची खरेदी विक्री करीत असून त्‍यांने तक्रारकर्त्‍यास नागपूर येथील यार्डमध्‍ये जुन्‍या गाडया उभ्‍या आहेत. त्‍या गाडया तक्रारकर्त्‍याने नागपूर येथे जावून बघून घ्‍याव्‍यात त्‍यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्‍या मार्फत गाडी पसंती झाल्‍यानंतर तो हया गाडया तक्रारकर्त्‍यास मिळवून देईल. सांगितल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता हा नागपूर येथे जावून एम.एम.16-बी-3311 तसेच एम.एच.28-बी-6359 हया दोन टाटा 407 गाडया पसंत करुन अकोला येथे आला.
त्‍यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 याने वरील दोन्‍ही गाडयांचा सौदा ₹ 3,50,000/- मध्‍ये करुन दिला. ठरल्‍याप्रमाणे वरील दोन्‍ही गाडयासाठी ₹ 1,50,000/- रोख गैरअर्जदार क्रमांक 2 याला दिले व उर्वरित ₹ 2,00,000/- विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 या कंपनीकडून लोन करुन देईल, असे ठरले. ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने त्‍या अनुषंगाने संबंधित संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता केली. गाडी खरेदी करतेवेळी गाडी क्रमांक एम.एच.16-बी-3311 या गाडीचा विमा संपला असल्‍याकारणाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून रोख ₹ 18,000/- काढण्‍याकरिता दिले. तसेच गाडी क्रमांक एम.एच.28-बी-6359 या गाडीच्‍या विम्‍यासाठी सुध्‍दा ₹ 18,000/- रोख स्‍वरुपात दिले.
तक्रारकर्त्‍याने गाडीच्‍या किस्‍ती हया नियमितपणे भरणे चालू ठेवले व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना सांगितले की, तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या खरेदी केलेल्‍या गाडयाची कागदपत्रे व लेख-उतारा दयाव्‍यात. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास उडवाउडवीचे उत्‍तरे दिलीत. नंतर काही दिवसांनी तक्रारकर्त्‍यास असे कळले की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 या दोघांनी संगणमत करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने असलेली गाडी एम.एच.16-बी- 3311 या गाडीवर ठरल्‍याप्रमाणे ₹ 1,00,000/- रुपयाचे लोन करायचे होते. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तसे न करता ₹ 1,50,000/- चे लोन काढून घेतले व ₹ 50,000/- जास्‍तीचे काढून स्‍वत: हडपून घेतले. एवढेच नाही तर सदरहू गाडी तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने ट्रान्‍सफर करतांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 याने तक्रारकर्त्‍याकडून विमा काढण्‍याकरिता घेतलेले रोख ₹ 18,000/- हे विमा कंपनीला न देता स्‍वत:कडे ठेवून घेतला व विमा कंपनीला स्‍वत:च्‍या खात्‍यातील चेक देऊन खोटे व बनावटी कागदपत्र बनवून घेतले व तक्रारकर्त्‍यास दिले.
एवढेच नाही तर तक्रारकर्त्‍याजवळील गाडी क्रमांक एम.एच.28-डी-6359 टाटा 407 ही गाडी तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने न करता व तक्रारकर्त्‍यास अंधारात ठेवून तक्रारकर्त्‍याने दिलेल्‍या जमानतदाराच्‍या नावाने रवी रमेश गोपनारायण यांच्‍या नावाने करुन टाकली तसे करतांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास व त्‍याच्‍या जामीनदारास कुठल्‍याही प्रकारे विश्‍वासात घेतले नाही व परस्‍पर गाडी त्‍याच्‍या नावाने करुन टाकली आणि या गाडीवर सुध्‍दा ₹ 1,00,000/- लोन घेण्‍याऐवजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी संगणमत करुन रु. 1,50,000/- लोन काढले व त्‍यातले रु. 50,000/- स्‍वत: हडप केले.
सदरहू प्रकरण हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या लक्षात आल्‍यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना सतत भेटत होता तसेच त्यांनी केलेली गडबडी व सदरहू गाडयाचे कागदपत्रे व कर्ज खात्‍यासंबंधीचे कागदपत्रे मागितले. परंतु, अदयापपर्यंत तक्रारकर्त्‍यास कुठल्‍याही प्रकारचे कागदपत्रे व खाते उतारा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी दिलेला नाही. सदरहू दोन्‍ही गाडया विकत घेतांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 याने करुन घेतलेला करारनामा हा इंग्रजीमध्‍ये असल्‍या कारणाने तक्रारकर्ता, त्‍यात काय लिहिले आहे, हे समजू शकला नाही, अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याची दिशाभूल केली आहे.
सबब, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना की, न्‍यायाचे दृष्‍टीने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी. 1) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे दोन्‍ही ट्रक एम.एच. 16-बी-3311 तसेच एम.एच.28-बी-6359 टाटा 407 तक्रारकर्त्‍याकडून कोणत्‍याही प्रकारे जप्‍त करु नये असा आदेश देण्‍यात यावा. 2) तक्रारकर्त्‍यासोबत केलेली खात्‍यातील गडबडी ही दुरुस्‍त करण्‍याचा विरुध्‍दपक्षाला आदेश देण्‍यात यावा तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने एम.एच.28 -बी-6359 टाटा 407 ही गाडी त्‍याच्‍या जामीनदाराच्‍या नावाने केलेली गाडी ही तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने करुन दयावी, असा आदेश देण्‍यात यावा. 3) तसेच तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक करुन विरुध्‍दपक्षांनी खोटा करारनामा करुन जास्‍तीचे उकडलेले पैसे रोख ₹ 50,000/- दोन्‍ही गाडयांवर घेतलेले हे त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यातून कमी करण्‍यात यावे. 4) तसेच विरुध्‍दपक्षाच्‍या देण्‍यात येणा-या सेवेतील कमतरता व अनुचित व्‍यापार पध्‍द्तीचा अवलंब केलेला असल्‍याकारणाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल विरुध्दपक्ष यांच्‍याकडून ₹ 90,000/- नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी तसेच तक्रारकर्त्‍यास कोर्ट खर्च रोख ₹ 10,000/- देण्‍याचा आदेश विरुध्‍दपक्षांना देण्‍यात यावा, ही विनंती.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 03 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत अधिकच्‍या कथनात असे नमूद केले की, परिच्‍छेद क्रमांक 1 नुसार तक्रारकर्ता हा अकोल्‍याचा रहिवाशी असून त्‍याच्‍या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करण्‍यासाठी त्‍याने बिल्‍डींग मटेरियल सप्‍लाय हा व्‍यवसाय करण्‍याकरिता टाटा 407 हया दोन गाडया विकत घ्‍यावयाच्‍या होत्‍या हे म्‍हणणे माहितीअभावी नाकबूल आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हया जुन्‍या गाडयांची खरेदी-विक्री करीत असून त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला नागपूर येथील यार्ड मध्‍ये जुन्‍या गाडया उभ्‍या आहेत, त्‍या गाडया तक्रारकर्त्‍याने नागपूर येथे जावून बघून घ्‍याव्‍यात, त्‍यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेमार्फत गाडी पसंती झाल्‍यानंतर त्‍या गाडया तक्रारकर्त्‍यास मिळवून देईल हे म्‍हणणे माहिती अभावी नाकबूल आहे.
परिच्‍छेद क्रमांक 2 नुसार हे म्‍हणणे माहिती अभावी नाकबूल आहे की, त्‍यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 याने वरील दोन्‍ही गाडयांचा सौदा ₹ 3,50,000/- मध्‍ये करुन दिला. हे म्‍हणणे सुध्‍दा नाकबूल आहे की, ठरल्‍याप्रमाणे वरील दोन्‍ही गाडयासाठी ₹ 1,50,000/- रोख विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 याला दिले व उर्वरित रक्‍कम ₹ 2,00,000/- विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कंपनीकडून लोन करुन देईल असे ठरले.
हे म्‍हणणे सुध्‍दा खोटे असून अमान्‍य आहे की, कागदपत्र व चेक विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 मार्फत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ला दिले. हे म्‍हणणे खोटे असून मान्‍य नाही की, गाडी खरेदी करतेवेळी गाडी क्रमांक एमएच-16-बी-3311 या गाडीचा विमा संपल्‍यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून रोख ₹ 18,000/- विमा काढण्‍याकरिता दिले. हे म्‍हणणे सुध्‍दा खोटे व नाकबूल आहे की, गाडी क्रमांक एम.एच.28-बी-6359 या गाडीच्‍या विम्‍यासाठी सुध्‍दा ₹ 18,000/- रोख स्‍वरुपात दिले.
तक्रारकर्त्‍याने परिच्‍छेद क्रमांक 1 मध्‍ये असे नमूद केले आहे की, बिल्‍डींग मटेरियल सप्‍लाय हा व्‍यवसाय करण्‍याकरिता त्‍याला टाटा 407 हया दोन गाडया विकत घ्‍यावयाच्‍या होत्‍या, यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता हयाने व्‍यवसायाकरिता गाडी विकत घेतली असल्‍याने तो विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा कोणत्‍याही प्रकारे ग्राहक होत नाही, म्हणून सदर तक्रार हया प्राथमिक मुद्दयावर खारीज करण्‍यात यावी.
तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून सदरचे वाहन टाटा 407 एम.एच. 16-बी-3311 खरेदी करण्‍याकरिता ₹ 1,45,000/- कर्ज घेतले. त्‍यावेळेस, तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍यातील सर्व नियम समजून घेवून सर्व शर्ती व अटी मान्‍य केल्‍यानंतरच तक्रारकर्त्‍याला कर्जाची रक्‍कम अदा करण्‍यात आली. परंतु, तक्रारकर्ता याने सदरहू वाहन कर्जाच्‍या किस्‍तीचा भरणा नियमाप्रमाणे व वेळेच्‍या आंत केलेला नाही, त्‍यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास थकित असलेल्‍या रकमेची मागणी केली असता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ला दिनांक 02-05-2014 रोजीचा धनादेश कमांक 022424 रक्‍कम ₹ 1,75,155/- चा एक्‍सीस बँक लि. अकोला चा स्‍वत:ची सही करुन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ला दिला व सदरहू चेक वटविण्‍याची हमी दिली होती. परंतु, सदरहू चेक वटविण्‍याकरिता टाकला असता “ Funds Insufficient ” या शे-यासह परत आला. अशारितीने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांची फसवणूक केली. त्‍यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द एस.सी.सी.नं. 1859/14 वि. 7 वे प्रथम श्रेणी न्‍यायदंडाधिकारी साहेब, अकोला यांचे न्‍यायालयात कलम 138 एन.आय.अॅक्‍टचे प्रकरण दाखल केले असून सदरहू प्रकरण तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द चालू आहे, याची माहिती तक्रारकर्त्‍यास असून सुध्‍दा सदरहू माहिती तक्रारकर्त्‍याने विदयमान मंचापासून लपवून ठेवली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्दपक्ष खारीज करण्‍यात यावी.
तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार केवळ विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 वर दबाव यावा व त्यांनी कलम 138 च्‍या केसमध्‍ये कार्यवाही करु नये म्हणून ही तक्रार विदयमान मंचात दाखल केली आहे. परंतु, तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत बसतच नसल्‍यामुळे तक्रार दंडासहित खारीज करण्‍यात यावी.
:: का र णे व नि ष्‍क र्ष ::
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांना संधी देवूनही त्यांनी युक्‍तीवाद केला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तांवरुन प्रकरण निकाली काढण्‍यात येत आहे. तक्रारकर्ते यांनी प्रकरण चालू असतांना अर्ज करुन विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 चे नांव सदर तक्रारीमधून कमी केले आहे. त्‍यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्‍दचे आरोप तपासता येणार नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी लेखी जवाब व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्ते यांच्‍या कथनानुसार, त्‍यांना बिल्‍डींग मटेरियल सप्‍लाय हा व्‍यवसाय करण्‍याकरिता टाटा 407 हया दोन गाडया विकत घ्‍यावयाच्‍या होत्‍या. त्‍यामुळे व्‍यावसायिक हेतू असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या ग्राहक या संज्ञेत बसू शकणार नाही, याबाबतीत तक्रारकर्ते यांची तक्रार तपासली असता त्‍यात सुध्‍दा तक्रारकर्ते यांचे असे कथन आहे की, त्‍यांना बिल्‍डींग मटेरियल सप्‍लायर हया व्‍यवसायाकरिता सदर टाटा 407 हया दोन गाडया विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून कर्ज घेवून घ्‍यावयाच्‍या होत्‍या. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते ग्राहक या संज्ञेत कसे बसतात? याबद्दलचा उहापोह तक्रारीत नमूद नाही तसेच तक्रारीतील कथन हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्ते यांची फसवणूक केली आहे. मात्र तक्रारीतून त्‍यांना वगळले आहे तसेच याबद्दलची पोलीस कैफियत तक्रारकर्त्‍याने दिलेली दिसते. त्‍यामुळे पोलीस अधिकारी सखोल चौकशी करु शकतील असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून किती कर्ज घेतले होते व त्‍याची परतफेड किती केली? याबद्दलचे दस्‍त रेकॉर्डवर दाखल नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते यांची तक्रार तपासण्‍याचे या मंचाला कार्यक्षेत्र नाही, असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते. सबब, अंतिम आदेश पारित केला, तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्ते यांची तक्रार अधिकार क्षेत्राअभावी खारीज करण्‍यात येते.
न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारित नाही.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
