नि का ल प त्र:- (व्‍दारा- मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्‍यक्ष) (दि . 20-11-2015) 

1)    वि. प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्‍वये प्रस्‍तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.    

     प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला.  वि.प. मंचापुढे उपस्थित राहून त्‍यांनी म्‍हणणे दाखल केले.  तक्रारदार व वि.प. तर्फे वकिलांचा तोंडी अंतिम युक्‍तीवाद ऐकला.  

2)    तक्रारदार यांनी त्‍यांचे वाहन क्र. एम.एच. 09-बी. सी.5418 या ट्रक वाहनाकरिता वि.प. श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स कंपनीकडे कर्ज रक्‍कमेची मागणी केली होती.  वि.प. कंपनीने रक्‍कम रु. 4,80,000/- (अक्षरी चार लाख ऐंशी हजार ) कर्ज मंजूर केले.  वि.प. कंपनीने वाहनाच्‍या आर.सी. बुकवर हायपोथिकेशनची नोंद करुन व सदर वाहनाच्‍या कर्ज प्रकरणासंबंधी ब-याच को-या कागदावर सहया घेतल्‍या.   वि.प. यांनी कर्ज मंजुरीसाठी रक्‍कम रु. 3,000/- कपात करुन उर्वरीत रक्‍कमेचा चेक तक्रारदार यांनी ज्‍या इसमाकडून सदर वाहन खरेदी केले त्‍या वाहनावर पुर्वी ज्‍या वि.प. कंपनीचे कर्ज होते त्‍या वित्‍त कंपनीचे नावे चेक देण्‍यात आला. 

3)  वि.प. कंपनीने मंजूर कर्जाचा मासिक हप्‍ता रक्‍कम रु. 16,400/- व्‍याजासह परतफेड करण्‍याची अट घालुन द.सा.द.शे. 16 % व्‍याजदर व दंडव्‍याज व इतर अनेक चार्जेस जे कायद्याने संम्‍मत नाहीत, ते आकारुन खाते उता-यात दाखवून एकूण रक्‍कमेत समाविष्‍ट करुन, चुकीची नोटीस देऊन रक्‍कमेची मागणी केली.

4)   वि.प. कंपनीने तक्रारदारास कर्जाची रक्‍कम दि. 12-09-2008 रोजी दिली.  ती रक्‍कम  कराराप्रमाणे हप्‍ते भरले.  वि.प. कंपनीने किती रक्‍कम मिळाली व आणखी किती रक्‍कम येणे आहे त्‍याची माहिती अनेकवेळा विनंती करुनही दिली नाही.  तसे न करता दि. 14-05-2011 रोजी तक्रारदारास थकबाकीची नोटीस पाठवून दंडव्‍याजासहीत रक्‍कमेची मागणी केली.  सदर नोटीसीला दि. 10-09-2011 रोजी उत्‍तर देऊन खातेउतारा व विमा पॉलिसीची कव्‍हर नोट याची मागणी केली.

5)     तक्रारदाराने सदर वाहन दिपक पोवार यांना विक्री करण्‍याचा करार केला होता.  त्‍यासाठी कुंभी कासारी सहकारी बँकेने रक्‍कम रु. 5,50,000/- दिपक पोवार यांना  मंजूर केले होते. वि.प. कंपनीने सदर बँकेने दि. 3-08-2011 रोजी सदर गाडीवर असलेल्‍या कर्जासंबंधी विचारलेली माहिती सांगितली नाही.  वि.प. यांच्‍या वादातील कर्जास  दिवाणी आचार संहिता ऑर्डर 21 रुल 1 लागू होत असून वि.प. कंपनीस रक्‍कम रु. 5,50,000/- व्‍याज देता येणार नाही.

6)  वि.प. कंपनीने विमा उतरवून विम्‍याची रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या कर्ज खाती वर्ग केली.  तथापि, विम्‍याची पॉलिसी व कव्‍हर नोट न दिल्‍याने, सदर वाहन रस्‍त्‍यावर आणण्‍यास आर.टी. ओ. परवानगी देत नाहीत.  या वि.प. कृतीने झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी वि.प. कंपनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 1,50,000/- देण्‍यास जबाबदार आहे.

7)    वि.प. ने विमा प्रमाणपत्र व कव्‍हर नोट न दिल्‍याने तक्रारदारास दरमहा रु. 50,000/- आर्थिक तोटा झाला.  वि.प. च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे कर्जाचे हप्‍ते वेळेवर भरता आले नाहीत.   तक्रारदारास निष्‍कारण अडचणीत आणले आहे.  वि.प. ने तक्रारदारास ग्राहक या नात्‍याने कर्जासंबंधी व संबंधीत कागदपत्रासंबंधी माहिती देणे बंधनकारक आहे.

8)     वि.प. कंपनीतर्फे सदर वाहन जप्‍त करण्‍याची धमकी दिली आहे.  सदर वाहन वि.प. ताब्‍यात घेऊन जाहीर लिलावाने विक्री करण्‍याच्‍या प्रयत्‍नात आहेत.   तक्रारदार यांनी तक्रार मंजूर करुन कर्ज रक्‍कमेचा हिशोब देणेसंबंधी व वाहन जप्‍त न करणेविषयी वि.प. ला आदेश देण्‍याची मागणी केली आहे.  तसेच नुकसान भरपाई रक्‍कम  रु. 7,00,000/- व शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम  रु. 1,50,000/-  व तक्रार  खर्चासाठी रक्‍कम रु. 10,000/- ची मागणी केली आहे.  विमा प्रमाणपत्र वि.प. यांनी त्‍वरीत देणेची मागणी केली आहे.

9) प्रस्‍तुत तक्रार दि. 9-02-2012 रोजी दाखल करुन सोबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

10)  वि.प. कंपनीने आपले म्‍हणणे दाखल करुन तक्रारीतील मजकूर अमान्‍य केला आहे. श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स कंपनी ही भारतातील ऐकमेव जुन्‍या वाहनाकरिता कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी असून, वाहनाच्‍या कंडीशननुसार वाहनास वित्‍तपुरवठा करते.  वि.प. संस्‍था कर्जदाराकडून कराराअन्‍वये फलॅट रेटने व्‍याज आकारनते;

11)   सचिन अडसूळ हे थकीत कर्जदार असून, वाहन हे वि.प. कडे लोन-कम-हायपोथिकेशन कराराअन्‍वये तारण आहे. सदर वाहन तक्रारदार यांनी वेळेवर इन्‍स्‍पेक्‍शन न करुन घेता व वि.प. च्‍या परवानगीशिवाय ति-हाईत इसमास विकण्‍याचा करार केला.  वि.प. कपंनीने को-या कागदावर तक्रारदार यांच्‍या सहया घेतल्‍या नाहीत. 

12)  वि.प. कंपनी दुस-या कोणत्‍याही वित्‍त संस्‍थेस आपल्‍या कर्जदाराची माहिती देण्‍यास बांधील नाही.  त्‍या अंतर्गत लिकेज ऑफ इन्‍फॉरमेशन फ्रॉम बारोअर्स अकॉंऊंट इज  ऑफेन्‍स असे रिझर्व्‍ह बँकेने 2002 साली जाहीर केले आहे.  वि.प. ही हिशोब होऊन मिळण्‍याची मागणी मान्‍य करु शकत नाही कारण अशा केसेस दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या अखत्‍यारीत येतात.   वि.प. यांच्‍या मते विमा काढण्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराची असते पण त्‍यांनी न पार पाडल्‍याने, सदर विमा वि.प. यांनी काढला आहे.  हा विमा तारण वाहनाकरिता व त्‍याकरिता असलेल्‍या कर्जावरील रक्‍कमेकरिता काढलेला कोलॅटरल सिक्‍युरिटी आहे.

13)  वि.प. कंपनीने सर्व मजकूर नाकारला असून संस्‍थेची छबी मलीन करण्‍याचा तक्रारदाराचा प्रयत्‍न आहे असे म्‍हटले आहे.  कर्जासंबंधी संपूर्ण  माहिती दाखल करत असल्‍याचे म्‍हटले  आहे.  सबब,  अर्ज नामंजूर करण्‍याची विनंती केली आहे. 

14)    खालील मुद्दे उपस्थित होतात.                                                         

              मुद्दे                                                                         उत्‍तरे                      

1.   वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी ठेवल्‍या आहे का ?                          नाही

2.   तक्रारदार‍ नुकसानभरपाई मिळणेस पात्र आहेत का ?        नाही

3.   आदेश ?                                                                        तक्रार अर्ज नामंजूर.  

कारणमिमांसा - 

15)      तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यापुष्‍टर्थ शाखाधिकारी कुंभी कासारी सहकारी बँक लि., यांनी दि. 3-02-2011 रोजी वि.प. संस्‍थेस पाठविलेली नोटीस, वि.प. ने तक्रारदारास पाठविलेली थकबाकीची नोटीस दि. 14-05-2011 व सदर नोटीसीस दि. 19-09-2011 रोजी पाठविलेले उत्‍तर, प्रतिज्ञापत्र दि. 16-06-2014.

16)   वि.प. यांनी आपले म्‍हणणे दाखल करुन, लोन-कम-हापोथिकेशन करार दि. 12-09-2008, कर्जासंबंधी उतारा दि. 9-03-2012, प्रतिज्ञापत्र दि. 29-04-2015 व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे.

17)  तक्रारदार यांनी वि.प. कडून रक्‍कम रु. 4,80,000/- (चार लाख ऐंशी हजार ) कर्ज घेतले हे मान्‍य आहे. सदर कर्ज हे दि. 19-09-2008 रोजीच्‍या कराराराप्रमाणे घेतले असे स्‍पष्‍ट होते.  सदर करारातील तरतुदीप्रमाणे ट्रक नं. एम.एच. 09 बी.सी. 5418 हा वि.प. कडे तारण आहे व सदर वाहन योग्‍य स्थितीत आहे याची तपासणी करणे बंधनकारक आहे.  तक्रारदाराने वि.प. च्‍या  दि. 14-05-2011 रोजीच्‍या थकबाकी नोटीसीमध्‍ये मागणी केल्‍याप्रमाणे वाहन कंपनीच्‍या फिल्‍ड ऑफिसरला तपासणीसाठी देणे बंधनकारक होते, पण ते न पाळल्‍याचे दिसते.

18)   तक्रारदार व वि.प. यांचा करार हा  लोन-कम-हायपोथिकेशनचा आहे.  या करारातील अटी प्रमाणे वाहन व त्‍यावर कोणत्‍याही वित्‍त संस्‍था किंवा इतर इसमाचे हक्‍क व अधिकार अर्जदाराला प्रस्‍थापीत करता येणार नाहीत.  तथापि तक्रारदार यांनी आपल्‍या  अर्जात सदर वाहन श्री. पवार यांना विकण्‍याचा करार झाल्‍याचे नमूद करुन सदर वाहन दिपक महादेव पवार यांना दि.3-02-2011 रोजी गाडी विक्रीचे करारपत्र केले आहे.  या संदर्भात अर्जदार यांनीच आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुराव्‍यापोटी दाखल केले आहे.  हा कराराचा अटीचा भंग आहे.  कायदयाचे बंधन पालन करण्‍याचे उभयंताना मान्‍य आहे ही गोष्‍ट गृहीत धरण्‍यात आलेली असते. 

19)  तक्रारदार यांनी ट्रक नं. एम.एच. 09-बी.सी. 5418 हा वि.प. नी जप्‍त करु नये म्‍हटले आहे.  कराराच्‍या अटीप्रमाणे तक्रारदार यांनी वि.प. यांना रक्‍कम देणे बंधनकारक आहे.  करार दि. 12-09-2008 मध्‍ये झाला असल्‍याचे सिध्‍द होते.  दरमहा रक्‍कम रु. 16,200/- हप्‍ता आहे.  वि.प. यांनी दि. 9-03-2012 रोजीचा कर्ज उतारा दाखल केला  असून त्‍यावरुन तक्रारदार यांनी कर्ज नियमित भरल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणून न्‍यायाचे दृष्‍टीने वि.प. यांना वाहन जप्‍त करण्‍यासाठी आदेश देणे योग्‍य होणार नाही.  करारातील अटीप्रमाणे वाहन हप्‍त करण्‍याचे अधिकार वि.प. ला आहे.  

20)   तक्रारदार यांनी वि.प. संस्‍थेस विमा प्रमाणपत्र तात्‍काळ देण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.  विमा हा वि.प. संस्‍थेने वाहनाकरिता व कर्जावरील रक्‍कमेकरता काढल्‍याचे म्‍हटले आहे.  वि.प. यांनी कर्जदारास सर्व पुर्ततेनंतर कव्‍हर नोट देण्‍याचे मान्‍य केले आहे.  तक्रारदार यांनी कराराच्‍या अटींचा भंग करुन वाहन ति-हाईत इसमांना विकण्‍याचा  करार केल्‍याने, वि.प. यांस तात्‍काळ विमापत्र तक्रारदार यांस देण्‍याचा आदेश करणे योग्‍य नाही.

21)    अर्जदार यांनी नुकसानभरपाईपोटी रक्‍कम रु.7,00,000/- ( अक्षरी सात लाख हजार फक्‍त )  व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 1,50,000/- ( अक्षरी एक लाख पन्‍नास हजार फक्‍त ) वि.प. यांनी द्यावेत असा आदेश व्‍हावा अशी मागणी केली आहे.  अर्जदार यांनी करारानुसार आपल्‍या जबाबदारीची पुर्तता न करता व दिलेल्‍या वचनाची अमंलबजावणी न करता परत वि.प. यांचेकडे नुकसान भरपाई मागणे न्‍याय नाही.   तक्रारदार यांच्‍या मागणीप्रमाणे, कर्जासंबंधी माहिती वि.प. यांनी दाखल केल्‍याचे  दिसून येते.  अर्जदार यांनी असे दाखवून दिले नाही की, वि.प. कंपनीने  कराराच्‍या अटीपेक्षा जास्‍त रक्‍कमेची मागणी केली.  अर्जदार यांचा अर्ज फेटाळण्‍यात पात्र आहे.  वरील सर्व विवेचनाचा विचार करता या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, आदेश.                       

                             आ दे श

1.   तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेत येते.

2   दोन्‍ही बाजूंनी आपला खर्च सोसावा.      

3.   सदर आदेशाच्‍या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.