(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 30.09.2011) 1. अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. अर्जदार क्र. 2 आममुखत्यार मार्फत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणेप्रमाणे. 2. अर्जदार क्र.1 ने, गणेश कृषि केंद्र या नावाने स्वंयरोजगाराकरीता, गैरअर्जदार बँकेकडून रुपये 5,00,000/- चे कर्ज घेतले. अर्जदार क्र.1 चा स्वयंरोजगार मोडकळीस आल्याने किस्तचा भरणा वेळेवर केला नाही. गैरअर्जदाराने स्पेशल दिवाणी दावा क्र.145/2007 अर्जदाराविरुध्द दाखल केला. त्याचा निकाली दि.8.7.2009 ला झालेला आहे. 3. अर्जदाराने, गै.अ.कडे दि.25.3.2010 रोजी कर्जाची रक्कम एकमुस्त भरण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार, आपसी समझोता होऊन, अर्जदाराने रुपये 1,00,000/- गै.अ.कडे जमा केले, तसेच अर्जदाराने दि.18.6.2010 रोजी रुपये 3,22,000/- चा भरणा केला. गैरअर्जदाराच्या लेजर खात्यात रुपये 4,22,000/- स्विकारुन रुपये 9682/- बाकी राहिले, असे नमूद केले आहे. परंतु, अर्जदार दि.31.8.2010 ला उर्वरीत रक्कम भरणा करण्यास गेला, तेंव्हा गैरअर्जदारानी जास्तीच्या रकमेची मागणी केली.
4. अर्जदार उर्वरीत रक्कम रुपये 9682/- गै.अ.कडे भरणा करुन, घराचे गहाण खत आणि कर्ज नसल्याचे प्रमाणपञ मिळावे म्हणून गेला. परंतु, गै.अ. यांनी उर्वरीत रक्कम स्विकारली नाही. अर्जदाराने, दि.15.10.2010 ला लेखी पञ दिले व मकानाचे कागदपञ, कर्ज नसल्याचा प्रमाणपञ देण्याची विनंती केली. गै.अ. यांनी उर्वरीत रक्कम स्विकारली नाही आणि कागदपञ दिले नाही, त्यामुळे अर्जदारास मानसीक, शारीरीक ञास सहन करावा लागला असल्यामुळे, सदर तक्रार दाखल करुन कर्जाची बाकी किस्त रुपये 9682/- स्विकारुन घराचे कागदपञ व कर्ज नसल्याचे प्रमाणपञ, गै.अ. यांनी द्यावे, असा आदेश व्हावा. तसेच, अर्जदार क्र.1 व 2 ला मानसीक, शारीरीक ञासापोटी प्रत्येकी रुपये 20,000/- आणि तक्रार खर्च प्रत्येकी रुपये 10,000/- गै.अ.कडून देण्याचा आदेश व्हावा, अशी मागणी केली आहे.
5. अर्जदारांनी तक्रारीसोबत नि.6 नुसार एकूण 11 मुळ व झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.स नोटीस काढण्यात आले. गै.अ. हजर होऊन नि.14 नुसार लेखी उत्तर दाखल केलेला आहे.
6. गै.अ.ने, अर्जातील परिच्छेद क्र.1 व 2 चा मजकुर खरा असल्याने कबूल केले आहे. अर्जदाराने दि.25.3.2010 रोजी व त्यापूर्वी लेखी पञ देवून एकमुस्त रक्कम रुपये 3,22,000/- भरण्याची तयारी दाखविली, हे म्हणणे कबूल आहे. गै.अ.ने कोणत्याही बेकायदेशीर रकमेची मागणी केली नाही. अर्जदाराने रुपये 4,22,000/- जमा केले व उर्वरीत रक्कम अजूनही जमा केली नाही. अर्जदाराकडून घेणे असलेल्या दि.25.3.2010 पर्यंतच्या व्याजाची रक्कम रुपये 2,24,625/- सोडून दिली आहे व समझोत्या प्रमाणे रुपये 9682/- अर्जदाराकडून घेणे आहे. सदर समझोता गै.अ. बँकेच्या झोनल ऑफीस सोबत झालेला आहे, त्यामुळे सदर कर्ज प्रकरण बंद करण्याची परवानगी आवश्यक आहे. अर्जदाराने रुपये 9682/- भरण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे प्रकरण बंद करण्याची परवानगी झोनल कार्यालयाकडे केलेली आहे. अर्जदाराने दि.25.3.2010 रोजी एकमुस्त रक्कम भरलेली नाही. अर्जदाराने खोटा अर्ज दाखल केला आहे, तो खर्चासह खारीज करण्यांत यावा.
7. अर्जदाराने तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ नि.16 नुसार पुरावा शपथपञ दाखल केला. तसेच, नि.19 च्या यादी नुसार एक झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ. यास संधी देवूनही पुरावा शपथपञ दाखल केला नाही, तसेच युक्तीवादही केला नाही. त्यामुळे तक्रार उपलब्ध रेकॉर्डवरुन गुणदोषावर निकाली काढण्याकरीता ठेवण्यात यावे, असा आदेश नि.1 वर दि.22.9.2011 ला पारीत करण्यांत आला.
8. अर्जदाराने दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ आणि गैरअर्जदाराने सादर केलेल्या लेखी बयानावरुन, तसेच उपलब्ध रेकॉर्डवरुन आणि अर्जदाराच्या प्रतिनिधीनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. // कारणे व निष्कर्ष // 9. अर्जदार क्र.1 यांनी, गै.अ.कडून कृषि केंद्र चालविण्याकरीता कर्ज घेतले होते, त्या कर्जाची रक्कम थकीत होती, याबद्दल वाद नाही. तसेच, अर्जदार व गै.अ. यांच्यात दि.25.3.2010 ला आपसी समझोता होऊन एकमुस्त रक्कम भरण्याची अर्जदाराने तयारी दाखविली, याबद्दल ही वाद नाही. तसेच, अर्जदाराने, गै.अ.कडे कर्जाबाबत झालेल्या समझोता नुसार रुपये 4,22,000/- चा भरणा केला हे विवादीत नाही.
10. अर्जदार व गै.अ. यांच्यातील वादाचा मुद्दा असा आहे की, अर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जास्तीची बेकायदेशीर रकमेची मागणी केली. अर्जदाराशी झालेल्या समझोत्यानुसार लेजरवर शिल्लक असलेले रुपये 9682/- स्विकारुन मकानाचे कागदपञ व कर्ज नसल्याचे प्रमाणपञाची मागणी केली. परंतु गै.अ. यांनी ती स्विकारली नाही, त्यामुळे प्रस्तूत तक्रार दाखल केली असल्याचे दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होते.
11. गै.अ. यांनी आपले लेखी उत्तरातील विशेष कथनात हे मान्य केले आहे की, अर्जदारा यांचेशी गै.अ.च्या झोनल बँकेशी समझोता झाला. समझोत्यानुसार अर्जदारानी रुपये 4,22,000/- चा भरणा केला व रुपये 9682/- ऐवढी रक्कम शिल्लक असल्याचे मान्य केले आहे. अर्जदार यांनी आपले तक्रारीत गै.अ.कडे रुपये 9,682/- भरणा करण्यास तयारी असल्याची मान्य केले आहे. तक्रार न्यायप्रविष्ठ असतांना गै.अ. कडे, अर्जदाराने दि.8.8.2011 रोजी रुपये 9,683/- भरल्याची काऊंटर स्लीप नि.19 च्या यादीनुसार दाखल केली आहे. म्हणजेच, गै.अ. यांनी थकीत कर्जाची रक्कम स्विकारली आहे आणि कर्ज खाता बंद झाला, हे उपलब्ध रेकॉर्डवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे गै.अ., कर्ज घेतेवेळी अर्जदाराने जमा केलेले घराचे कागदपञ आणि कर्ज नसल्याचे प्रमाणपञ देण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
12. गै.अ. यांनी लेखी उत्तरात अर्जदाराकडून रुपये 9682/- घेणे असल्याचे मान्य केले आहे आणि अर्जदाराने तेवढी रक्कम भरली असल्याने, अर्जदार तक्रारीत मागणी केल्या प्रमाणे दस्ताऐवज मिळण्यास पाञ आहे. अर्जदाराने शारीरीक व मानसीक ञासापोटी प्रत्येकी रुपये 20,000/- आणि तक्रार खर्चापोटी रुपये 10,000/- ची मागणी केली. सदर मागणी मंजूर करण्यास पाञ नाही. गै.अ.ने लेखी उत्तरात असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, समझोता हा झोनल ऑफीस सोबत झालेला असल्याने, त्याची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. गै.अ.चे हे म्हणणे संयुक्तीक आहे. अर्जदाराने कर्जाची रक्कम भरणा केली नाही, त्यामुळे त्याचेविरुध्द दिवाणी दावा क्र.145/2007 दाखल करण्यात आला होता आणि त्याचा निकाल दि.8.7.2009 ला पारीत झालेला आहे, त्याची प्रमाणीत प्रत अ-11 वर अर्जदाराने दाखल केली आहे. सदर आदेशाचे व्यतिरिक्त अर्जदार व गै.अ. यांनी आपसी समझोता व्दारे तडजोड झोनल कार्यालयाशी झाली असल्याने, अर्जदाराने, गै.अ.कडे वेळोवेळी उर्वरीत रक्कम भरण्याची तयारी दाखविली असली तरी वरीष्ठ कार्यालयाची परवानगी घेणे आवश्यक असते, ती घेण्याची कार्यवाही केली असल्याने, गै.अ. यांचेमुळे मानसीक ञास झाला, असे म्हणता येणार नाही. तक्रार न्यायप्रविष्ठ असतांना, गै.अ. यांनी उर्वरीत कर्जाची रक्कम स्विकारली असल्याने, त्यांचे दस्ताऐवज परत करण्यास आणि नाहरकत प्रमाणपञ देण्यास जबाबदार आहे. परंतु, मानसीक, शारीरक ञासापोटी व तक्रार खर्चापोटी कोणतीही रक्कम देण्यास जबाबदार नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
वरील कारणे व निष्कर्षावरुन तक्रार निकाली काढून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास कर्ज नसल्याचे प्रमाणपञ आणि कर्जाबाबत असलेले मुळ दस्ताऐवज, आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे. (2) अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपआपला खर्च सहन करावा. (3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT | |