जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नांदेड प्रकरण क्र.37/2009. प्रकरण दाखल दिनांक – 02/02/2009. प्रकरण निकाल दिनांक – 04/04/2009. समक्ष - मा.श्री.बी.टी. नरवाडे,पाटील अध्यक्ष. मा.श्रीमती. सुजाता पाटणकर. सदस्या. मा. श्री.सतीश सामते. सदस्य. गोविंदसिंह दशरथसिंह बायस वय वर्षे 52, व्यवसाय अटो चालक, रा. हबीब टॉकीज मागे, गणेश गल्ली नांदेड. अर्जदार विरुध्द 1. शाखा व्यवस्थापक, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा तारासिंह मार्केट , नांदेड. 2. व्यवस्थापक, गैरअर्जदार नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. मुख्य कार्यालय, स्टेशन रोड, नांदेड. अर्जदारा तर्फे. - अड.म.ताहेर बिलाल. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे - अड.एस.डी.भोसले निकालपत्र (द्वारा,मा.श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील, अध्यक्ष) गैरअर्जदार नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या ञूटीच्या सेवे बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार हे अटोचालक असून महागाईच्या काळात उदरनिर्वाह भागवून रोजच्या कमाईतून पैसे जमा करुन माझे मूलीच्या लग्नाकरिता रु.5,000/- अमृतकलश ठेव योजनेत मूदत ठेव पावती क्र. RDS/IND/28/LF/D/83 खाते क्र.22/30 दि.14.11.1998 रोजी आठ वर्ष करिता 15 टक्के व्याजाने दि.14.11.2006 पर्यत ठेवले. मूदत संपल्यानंतर रु.15,000/- व बोनस रु.1250/- असे एकूण रु.16,250/- दि.14..11.2006 रोजी देण्याचे कबूल केले होते. रक्कमेची मागणी केली असता गैरअर्जदारांनी बँकेवर आर.बी.आय. ने कलम 35 (अ) लावून बँकेचे आर्थिक व्यवहारावर निर्बध लावलेले आहेत त्यामूळे तूमची रक्कम मिळू शकत नाही असे सांगितले.माझे मूलीचे दि.15.12.2006 रोजी लग्न असल्यामूळे रक्कमेची अत्यंत आवश्यकता आहे त्यामूळे रक्कमेची मागणी केली पण बँकेने रक्कम दिली नाही. तसेच बँकेने म्हटल्याप्रमाणे दि.02.02.2008 रोजी विहीत नमून्यात आर.बी.आय. कडे विनंती अर्ज पाठविला पण अद्यापपर्यत गैरअर्जदारांनी रक्कम दिली. म्हणून दि.30.04.2008 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली पण त्यांचे उत्तर गैरअर्जदारांनी दिले नाही. म्हणून सदर तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, मूदत ठेव पावतीची रक्कम रु.16,250/- व त्यावर दि.14.11.2006 ते दि.14.11.2008 पर्यतचे व्याज 15 टक्के दराने रु.8800/- असे एकूण रु.25,050/- माझे बचत खाते क्र.3/358 मध्ये बँक चालू झाल्यानंतर वर्ग करण्यात यावे. तसेच मानसिक ञासाबददल रु.2,000/- व दावा खर्च म्हणून रु.500/-, व नोटीसीचा खर्च रु.500/- असे एकूण रु.3000/- मिळावेत. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले आहे. दि.20.10.2005 रोजी गैरअर्जदार बँकेवर कलम 35 ए कलम लागू झाले असून आर.बी.आय. ने त्यांचे आर्थिक व्यवहारावर निर्बध घातलेले आहेत. त्यामूळे गैरअर्जदारास रु.1,000/- पेक्षा जास्त रक्कमेचा व्यवहार करता येत नाही. अर्जदाराने दि.02.02.2008 रोजी विहीत नमून्यातील अर्ज भरुन दिला परंतु आवश्यक ते कागदपञ म्हणजे वयाचा दाखला, टेन्ट बुकींगची पावती व इतर आवश्यक कागदपञे दिली नाहीत. दि.28.03.2008 रोजी प्रस्ताव परत आल्यानंतर अर्जदारास कळविण्यात आला परंतु अद्यापपर्यत त्यांनी आवश्यक त्या कागदपञासह प्रस्ताव गैरअर्जदार बँकेकडे दिलेला नाही.यात अर्जदाराची चूक आहे. त्यामूळे आर.बी.आय.च्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना ही रक्कम देता येणार नाही. असे करुन त्यांनी सेवेत ञूटी केलेली नाही. म्हणून नूकसान भरपाई देय नाही. त्यामूळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्द नाही. करतात काय ? 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र.1 ः- अर्जदार यांनी त्यांचे मूलीच्या लग्नाकरिता रु.5,000/- अमृतकलश ठेव योजनेत मूदत ठेव पावती क्र. RDS/IND/28/LF/D/83 खाते क्र.22/30 दि.14.11.1998 रोजी आठ वर्ष करिता 15 टक्के व्याजाने दि.14.11.2006 पर्यत ठेवले. मूदत संपल्यानंतर रु.15,000/- व बोनस रु.1250/- असे एकूण रु.16,250/- दि.14..11.2006 रोजी देण्याचे कबूल केले होते.परंतु आर.बी.आय. ने लावलेले कलम 35 ए नुसार त्यांचे आर्थिक व्यवहारावर निर्बध घातलेले आहेत. त्यामूळे गैरअर्जदार फक्त रु.1,000/- देऊ शकतात. अर्जदारास रक्कम पाहिजे असल्यास ते हार्डशिप ग्राऊंडवरील प्रपोजल आर.बी.आय. ने मागितलेल्या आवश्यक कागदपञासह गैरअर्जदारामार्फत आर.बी.आय. कडे पाठविल्यास, त्यांनी मंजूर केलेली रक्कम ते देऊ शकतात. सद्य परिस्थितीत आर.बी.आय. च्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना कोणतीही रक्कम अर्जदारांना देता येत नाही, असे करुन त्यांनी सेवेत ञूटी केलेली नाही, म्हणून मानसिक ञास देय नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदार यांचेकडून हार्डशिप ग्राऊंडवरील प्रपोजल भरुन घ्यावे व आवश्यक त्या कागदपञासह शिफारस करुन आर.बी.आय.कडे मंजूरीसाठी पाठवावे, आर.बी.आय.ने मंजूर केलेली रक्कम गैरअर्जदार यांनी ताबडतोब अर्जदारास दयावी. 3. मानसिक ञासाबददल आदेश नाहीत. 4. दाव्याचा खर्च ज्यांचा त्यांने आपआपला सोसावा. 5. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील) (श्रीमती.सुजाता पाटणकर) (सतीश सामते) अध्यक्ष. सदस्या सदस्य जे.यु, पारवेकर लघुलेखक. |