| Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्‍या) (पारित दिनांक ११/१०/२०२२) - तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १४ सह १२ अन्‍वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ता क्रमांक १ व ४ यांचे आजोबा, तक्रारकर्ता क्रमांक ३ यांचे सासरे व तक्रारकर्ता क्रमांक २ यांचे पती अब्‍दुल कादर शेख मोहम्‍मद यांच्‍या मालकी हक्‍क व ताब्‍यातील मौजा चंद्रपूर नझुल मोहल्‍ला येथील जटपुरा वार्ड क्रमांक १, सिटी सर्व्‍हे क्रमांक १२८१, शिट क्रमांक १७, जुना शिट क्रमांक ४, ब्‍लॉक क्रमांक १७, प्‍लॉट क्रमांक ३७ व मौजा गोविंदपूर रिठ येथील प्‍लॉट क्रमांक १९, सर्व्‍हे क्रमांक २६/४(२६/७) आराजी ४०८० चौ.मी. ही मालमत्‍ता आहे. सदर मालमत्‍तेच्‍या ७/१२ व आखीव पञिकेवर मालक व ताबाधारक म्‍हणून आब्‍दुल कादर शेख मोहम्‍मद यांचे नाव नमूद आहे व त्‍याचा मृत्‍यु दिनांक २२/०१/२०१७ रोजी झाला. दिनांक ८/५/२०१९ रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रमांक २ तर्फे काही व्‍यक्‍ती तक्रारकर्त्‍यांकडे आले व वरील मालमत्‍तेवर कर्ज असल्‍याचे सांगितले व सोबत मा. जिल्‍हा दंडाधिकारी यांच्‍या न्‍यायालयातून जप्‍ती करण्‍याबाबतचे आदेश पारित झाल्‍याचे सांगितले परंतु काही कागदपञ त्‍याचे जवळ नव्‍हते म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी मा.जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे माहिती मिळण्‍याकरिता अर्ज केला त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याला अशी माहिती प्राप्‍त झाली की, विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी वरील मालमत्‍तेच्‍या खस-यावर स्‍वतःच्‍या नावाचा बोझा चढविण्‍याकरिता भुमी अभिलेख कार्यालय, चंद्रपूर यांचेकडे दिनांक १४/०३/२०१३ रोजी अर्ज दिला होता परंतु त्‍याचेजवळ काहीही कागदपञे नसल्‍यामुळे सदर अर्ज भुमी अभिलेख यांनी नस्‍तीबध्‍द केला. मयत अब्‍दुल कादर शेख यांच्‍या मालमत्‍तेच्‍या सातबारावर त्‍याच्‍या नावाची नोंद आहे. त्‍याच्‍या मृत्‍युनंतर त्‍याच्‍या वारसदाराची सुध्‍दा त्‍यावर नोंद झाली नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ कडून त्‍यांनी त्‍याची मालमत्‍ता गहाण ठेवून कोणतेही कर्ज घेतले नाही किंवा त्‍याच्‍या खात्‍यात कोणतीही रक्‍कम वळती झाली नाही. तक्रारकर्ता क्रमांक २ व ३ ह्या विधवा व अल्‍पशिक्षीत असून आजारी आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ हे कधीही केव्‍हाही येवून कर्जाच्‍या वसुली करिता येत असल्‍यामुळे मानसिक ञास देतात. ह्या तणावामुळेच अब्‍दुल कादर शेख यांचा ह्रदय विकाराने मृत्‍यु झाला. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे उल्‍लंघन केले आहे. तक्रारकर्त्‍यांनी ज्‍यावेळी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या बॅंकेत खाते उघडले त्‍यावेळेस ते विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक या व्‍याख्‍येत जोडले. परिणामतः विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला सेवेत ञुटी दिली असल्‍यामुळे सदर तक्रार दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्‍यांची मागणी अशी आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी दिलेली सेवा ही अनुचित व्‍यापारी प्रथा ठरविण्‍यात यावी. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक ञासाअंतर्गत तक्रारकर्त्‍यांना नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रुपये १०,००,०००/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
- तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार स्‍वीकृत करुन विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना नोटीस काढण्‍यात आली.
- विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ यांनी प्रकरणात उपस्थित राहून तक्रारकर्त्‍यांचे तक्रारीतील कथन खोडून काढीत प्राथमिक आक्षेप घेतला की, सदर तक्रार कायद्याच्‍या दृष्‍टीने राखता येणार नाही. तक्रारकर्ता हे माननिय आयोगासमोर येतांना भरपूर गोष्‍टी लपवून ठेवल्‍या असल्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्‍यास क्रमप्राप्‍त आहे. हा सेटल कायदा आहे की कर्जाच्‍या व्‍यवहारामध्‍ये एखादे खाते NPA आणि बॅंकेने सरफेसी आणि RPDEF च्‍या तरतुदींचा अवलंब केला आहे. तक्रारकर्त्‍यांना कर्ज हे २००८ मध्‍ये मंजूर करण्यात आले. सदर कारवाई २०१९ मधील आहे. सुमारे ११ वर्षानंतर मयत अब्‍दुल कादीर हे मालमत्‍तेचे मालक होत व त्‍यांचे कायदेशीर वारस हे आज तक्रार दाखल करीत आहे. ते आज त्‍याबद्दल तक्रार दाखल करु शकत नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ ही बॅंक आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍याकडून मिळालेल्‍या मालमत्‍तेच्‍या कायदेशीर वसुलीसाठी सरफेसी तरतुदीखाली कारवाई सुरु केली आहे. तक्रारकर्त्‍यांनी कायद्याच्‍या कलम १३(४) अन्‍वये न्‍यायाधीकरणासमोर ताबा घेण्‍याची कारवाई केली नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी सरफेसी अंतर्गत मालमत्‍तेच्‍या विक्रीची प्रक्रिया चालु केली. विरुध्‍द पक्ष यांनी पुढे नमूद केले की या अधिनियमातील तरतुदींविरुध्‍द व्‍यक्‍ती सरफेसी च्‍या कलम १७ मधील तरतुदीनुसार अपील मध्‍ये जाऊ शकतो. सदर तक्रार कायद्याच्‍या दृष्‍टीने Tenable नाही कारण तक्रारकर्त्‍यांकडे पर्यायी उपाय होते. विरुध्‍द पक्ष यांनी पुढे विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा एक व्‍यापारी असून त्‍याने व्‍यावसायिक कर्ज तारण आणि आर्थिक मालमत्‍तेचे सरफेसी कायद्याअंतर्गत कायदेशीर वसुलीव्‍दारे सुरक्षीत केले गेले याला बेकायदेशीर म्‍हणता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी खेळत्‍या भांडवलाच्‍या सुविधेअंतर्गत काढता येण्‍याजोग्‍या मर्यादेचे मुल्‍यांकन करण्‍यासाठी स्‍टॉक स्‍टेटमेंट सादर करण्‍यासह मंजूर अटींचे पालन केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने कॅश क्रेडिट हायपोथीकेशन मर्यादेचा वापर केला. त्‍यांना दिलेल्‍या सुविधेअंतर्गत त्‍यांनी रक्‍कम काढली. कॅश क्रेडिट असून सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यांचे युनिट अनियमीत चालू होते तसेच तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम वेळेत भरली नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी आरोप केला की, बॅंकेने सहकार्य केले नाही परंतु त्‍याबद्दलचा कोणताही पुरावा सादर केला नाही. कराराची जबाबदारी ही दोन्‍ही पक्षाची असते. तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना सहकार्य केले नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांचे खाते समाधानकारक राखले नाही या कारणास्‍तव विरुध्‍द पक्ष यांनी आगाऊ रक्‍कम परत मागविली. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्जाच्‍या संदर्भात खात्‍याचे विवरण सादर केले ज्‍यात थकबाकी दाखविली गेली. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारीप्रित्‍यर्थ संबंधीत दस्‍त दाखल करणे आवश्‍यक होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने ते दाखल केले नाही. वस्‍तुस्थिती अशी आहे की, विरुध्‍द पक्ष बॅंकेची थकीत रक्‍कम रुपये ४६१०४६०.१२/- मा. डी.आर.टी. च्‍या आदेशासह द्यावे नाहीतर अपील करणे हाच एक उपाय तक्रारकर्ता यांचेकडे आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला वर कथन केल्‍याप्रमाणेकोणतीही सेवेत न्‍युनता दिली नसल्‍यामुळे सदर तक्रार दंडासहीत खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार, दस्‍तावेज तसेच विरुध्‍द पक्ष यांचे उत्‍तर, दस्‍तऐवज, शपथपञ व लेखी आणि तोंडी युक्तिवाद यावरुन तक्रार निकाली काढण्‍याकरिता खालील कारणमीमांसा व त्‍यावरील निष्‍कर्ष कायम करण्यात आले.
कारणमीमांसा - विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे उत्‍तर दाखल करुन त्‍यांच्‍या युक्तिवादात असा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की, तक्रारकर्त्‍यांच्‍या विरुध्‍द विरुध्‍द पक्ष यांनी सरफेसी अॅक्‍ट २००२ अंतर्गत कारवाई केलेली आहे. दिनांक ४/८/२०१७ रोजी तक्रारकर्त्‍यांना नोटीस पाठविली असून दिनांक ९/८/२०१८ रोजी पझेशन नोटीस देखील पाठविली असून सदर नोटीस विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रकरणात दाखल केली आहे. तक्रारदाराच्‍या मयत वडीलांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून रुपये ४६,१०,४६०.१२/- चे कर्ज घेतले होते. विरुध्‍द पक्ष यांनी कारवाई चालू केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यांनी सदरच्‍या बाबी कर्ज वसुली न्‍यायाधिकरण यांच्‍याकडे आव्‍हानीत केल्‍या नाही त्‍यामुळे सरफेसी अॅक्‍ट २००२ च्‍या कलम ३४ नुसार या आयोगास प्रस्‍तुत केस चालविण्‍याचा अधिकार नाही. याशिवाय तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या तक्रारीसंबंधी पुराव्‍याबाबत कोणतेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही याउलट विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज कसे थकीत झाले असून त्‍याच्‍या विरुध्‍द मा. डी.आर.टी. मध्‍ये कारवाई केली गेली त्‍याबद्दलचे निवाडा दाखल केला आहे. तक्रारकर्त्‍यांचे कर्ज थकीत झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍याचे खाते एन.पी.ए. झाल्‍याची बाब उघड आहे. सरफेसी कलम ३४ मध्‍ये अशी तरतूद आहे की, त्‍या कायद्याअंतर्गत ज्‍या बाबींवर न्‍यायनिवाडा करायचा अधिकार मा. डी.आर.टी. किंवा अपीलीय न्‍यायाधिकरणाला आहे. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांविरुध्‍द विरुध्‍द पक्ष यांनी कर्ज वसुली न्‍यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल केलेली होती व त्‍यावरचे निकालपञ तक्रारीत दाखल आहे परंतु त्‍यावर तक्रारकर्त्‍यांनी अपील केलेली दिसून येत नाही. वरील सरफेसी अॅक्‍ट अंतर्गत कोणत्‍याही दिवाणी न्‍यायालयाकडे दाद मागता येणार नाही. याचाच अर्थ तक्रारकर्त्‍याला जर त्‍याविरुध्‍द दार मागायची असेल तर कर्ज वसुली अपीलीय न्‍यायाधिकरण यांच्‍याकडेच करता येते. सदर प्रकरणातही विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजानुसार दिनांक २१/०३/२०१८ रोजी मा. डी.आर.टी. नागपूर चे तक्रारकर्त्‍यांविरुध्‍द न्‍यायनिवाडा झाल्‍यानंतर त्‍यांनी कुठेही त्‍याविरुध्‍द अपील केल्‍याचे दस्‍तऐवज दिसून येत नाही परंतु जिल्‍हाधिकारी यांची सरफेसी अॅक्‍ट अंतर्गत जप्‍तीची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर या आयोगासमोर तक्रार दाखल केली. तसेच आयोग हे कर्ज वसुली लवाद सरफेसी अॅक्‍ट २००२ चे अपीलीय न्‍यायाधिकरण नाही. त्‍यासंदर्भात आयोगाने खालील मा. राज्‍य आयोग, दिल्‍ली यांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाड्यावर भिस्‍ती ठेवली आहे.
State Consumer Dispute Redressal Commission, Keshmati Meena Vs. Allahabad Bank on 19 March 2021 आयोगाच्‍या मते सदरचा वाद हा सरफेसी अॅक्‍ट २००२ च्‍या कलम ३४ नुसार त्‍यांनी कर्ज वसुली अपील न्‍यायाधिकरण कडे न्‍यायला हवा होता. त्‍याबाबत केस चालविण्‍याचा अधिकार या आयोगाला नाही ही बाब लक्षात घेता विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांना सेवा देण्‍यास कमतरता किंवा व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. सबब सदर तक्रारी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्र. १००/२०१९ खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात यावे.
| |
