(घोषित दि. 24.10.2013 व्दारा श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
तक्रारदारांचे पती श्री राजाभाऊ एकनाथ मैंद हे शेतकरी असुन त्यांचा दिनांक 14.05.2009 रोजी झालेल्या वाहन अपघातात मृत्यू झाला.
तक्रारदारांनी सदर अपघाताची माहिती पोलीस स्टेशन अंबड यांना दिल्यानंतर पोलीसांनी पंचनामा करुन प्रेत पोस्टमार्टमसाठी संबंधित वैद्यकीय अधिका-यांकडे पाठवले. तक्रारदारांचे पती मोटार सायकल क्रमांक एम.एच.21 डब्ल्यू. 2916 या गाडीवरुन जात असताना अज्ञात वाहनाने धडक दिल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. सदर वाहनाची विमा पॉलीसी गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे दिनांक 19.11.2008 ते 18.11.2009 या कालावधीसाठी काढली होती. तक्रारदारांनी पतीच्या मृत्यूनंतर दिनांक 30.03.2012 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे विमा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसहीत दाखल केला अद्याप पर्यंत प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर केला नाही.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार 1 यांनी लेखी म्हणणे दिनांक 07.09.2013 रोजी दाखल केले असुन त्यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार विमा पॉलीसी मान्य असून अपघात विमा कालावधीत झाला आहे. परंतू सदर पॉलीसी अंतर्गत वाहनातील प्रवासी व पिलीयन राईडर (Pillion Rider)यांच्या करीता विमा उतरविलेला नाही.
गैरअर्जदार 2 सदर प्रकरणात हजर झालेले असुन पुरेशी संधी देवूनही लेखी म्हणणे दाखल नाही. त्यामुळे दिनांक 23.09.2013 रोजी त्यांचे विरुध्द “No say” आदेश पारित करण्यात आला.
तक्रारदारांनी या संदर्भात पूर्वी तक्रार क्रमांक 44/2012 न्याय मंचात दाखल केली होती. सदर तक्रार मुदतबाह्रय असल्याचे कारणास्तव दिनांक 26.04.2012 रोजी निकाली झाली.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे विद्वान वकील श्री. एस.बी.किनगावकर यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांच्या पतीचा मृत्यू दिनांक 14.05.2009 रोजी झालेला असून गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे विमा प्रस्ताव दिनांक 30.03.2012 रोजी दाखल केला. अपघातग्रस्त वाहनाची विमा पॉलीसी दिनांक 19.11.2008 ते 18.11.2009 या कालावधीची आहे. तक्रारदारांच्या पतीचा मृत्यू दिनांक 14.05.2009 रोजी विमा कालावधीत झाला आहे. परंतू तक्रारदारांनी सुमाने 3 वर्षांच्या नंतर म्हणजेच ब-याच विलंबाने विमा कंपनीकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी यापूर्वी दाखल केलेली तक्रार क्रमांक 44/2012 दिनांक 26.04.2012 रोजी विलंबाच्या तांत्रिक कारणास्तव प्राथमिक अवस्थेत निकाली करण्यात आल्याचे दिसून येते.
तक्रारदारांनी राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांच्या लक्ष्मीबाई विरुध्द आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड या न्याय निवाडयाचा आधार घेवून सदरची तक्रार दाखल केली आहे. प्रस्तुत न्यायनिवाडयाप्रमाणे विमा कंपनीकडे विमा दावा प्रलंबित असेल तर (Continuous cause of action) तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण घडत असल्यामुळे दावा दाखल करता येतो. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे विलंबाने दाखल केला आहे. अशा परिस्थितीत सदरील न्यायनिवाडा प्रस्तुत तक्रारी करीता लागू होत नाही. अपघातग्रस्त वाहनाच्या विमा पॉलीसीतील अटी व शर्ती नुसार नियमाप्रमाणे विहीत मुदतीत विमा प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी पुन्हा त्याच कारणास्तव प्रस्तुतची तक्रार दाखल केल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांना सदर तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण पुन्हा घडले नाही. तक्रारदारांना पुन्हा त्याच कारणास्तव गैरअर्जदार यांचे विरुध्द तक्रार दाखल करता येत नाही. तक्रारीतील सदर तांत्रिक बाबींचा विचार केला असता तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणे योग्य ठरेल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानूसार सदर अपघातग्रस्त वाहनाची विमा पॉलीसी Own damage, third party claim करीता घेतली असून फक्त Owner व driver करीता प्रिमीयमची रक्कम अदा केली आहे. विमा पॉलीसीमध्ये unnamed passenger तसेच Pillion Rider बाबतची रिस्क घेतली नाही. सदर अपघाता संदर्भातील पोलीस पेपर्सचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार 2 हे अपघातग्रस्त वाहनाचे मालक अपघाताच्या वेळी मोटार सायकल चालवत होते व तक्रारदारांचे पती राजू मैंद व राजेंद्र शिंगाडे हे दोघेजण गैरअर्जदार 2 यांचे सोबत मोटारसायकलवर मागे बसून प्रवास करत होते. प्रस्तुत अपघातामध्ये तक्रारदारांचे पती राजू एकनाथ मैंद मृत्यू पावले.
अपघातग्रस्त वाहनाच्या विमा पॉलीसीमध्ये Pillion Rider ची रिस्क समाविष्ठ नाही त्यामुळे गैरअर्जदार 1 विमा कंपनीने तक्रारदारांना विमा लाभ रक्कम अदा केली नाही. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार 1 विमा कंपनीची सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होत नाही असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
- खर्चा बाबत आदेश नाही.
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच अर्जदाराला परत करावेत.
