जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ४१/२०११
तक्रार दाखल दिनांक – ०१/०३/२०११
तक्रार निकाली दिनांक – ३०/०७/२०१३
श्रीमती विजया रविंद्र पाटील ----- तक्रारदार.
उ.व.४५,धंदा-घरकाम.
रा.वाठोडा,ता.शिरपुर,जि.धुळे.
विरुध्‍द
(१)म.शाखाधिकारी ----- सामनेवाले.
कबाल जनरल इन्‍शुरन्‍स सव्हिसेस प्रा.लि.
४ ए, देहमंदीर को.ऑप हौसिंग सोसायटी,
श्रीरंगनगर,पंपींग स्‍टेशन रोड,गंगापुर रोड,
नाशिक-४२२००२
(२)म.शाखाधिकारी
नॅशनल इन्‍शु कं.लि.
नाशिककर शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स,
स्‍वस्तिक सिनेमा समोर,धुळे.
न्‍यायासन
(मा.अध्‍यक्षाः सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी )
(मा.सदस्‍याः सौ.एस.एस.जैन)
(मा.सदस्‍य: श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.ए.आर.सिसोदीया)
(सामनेवाले क्र.१ तर्फे – स्‍वत:)
(सामनेवाले क्र.२ तर्फे – वकील श्री.के.पी.साबद्रा)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.सदस्‍याः सौ.एस.एस.जैन)
(१) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराने दाखल केलेला विमा दावा प्रलंबित ठेवून सेवेत त्रुटी केल्‍यामुळे, तक्रारदार यांनी सदर तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांचे पती शेतकरी होते. दि.१६-०६-२००७ रोजी कांदिवली, मुंबई येथे समोरुन येणा-या ट्रक नं.एम.एच.०४- सी.यु. – ९८८५ हिचेवरील ड्रायव्‍हरने तक्रारदारांचे पतीच्‍या मोटार सायकलीस जोराची ठोस मारली. सदर अपघातामध्‍ये तक्रारदारांचे पती जागीच ठार झाले.
(३) तक्रारदारांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांच्‍या हितासाठी शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना राब‍वली आहे. सदर योजनेनुसार शेती व्‍यवसाय करतांना होणारे रस्‍त्‍यावरील अपघात, विजेचा शॉक बसणे, पुर, सर्पदंश इ. मुळे शेतक-यांचा मृत्‍यू झाल्‍यास त्‍याच्‍या कुटुंबियांना रु.१,००,०००/- विमा कंपनीतर्फे मिळतील इतका प्रिमियम शासनाने विमा कंपनीस अदा केला आहे. सदर योजना राबवणेसाठी शासनाचे सल्‍लागार म्‍हणून कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस प्रा.लि.मुंबई यांची नेमणूक केली आहे. सामनेवाले क्र.२ नॅशनल इन्‍शु.कं. यांच्‍याकडे नाशिक विभागातील शेतक-यांचा विमा घेतला आहे.
(४) तक्रारदार यांनी त्‍यांचे पती कै.रविंद्र पाटील यांचा विमा असल्‍यामुळे अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्‍यक असणा-या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन तहसिलदार मार्फत सदर प्रस्‍ताव या सामनेवाले क्र.१ कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस व विमा कंपनी यांच्‍याकडे पाठविला. परंतु विमा कंपनीने सदर क्‍लेम बाबत काहीही कळवले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हिने वारंवार दि.१५-०९-२००८, दि.२९-०९-२००९, दि.०४-०३-२०१० व दि.०९-१२-२०१० रोजी तहसिलदार, शिरपुर यांना लेखी पत्र दिले होते. परंतु तरीही कोणतीही कार्यवाही सामनेवाले यांनी केलेली नाही व विमेदारास द्यावयाच्‍या सेवेत त्रृटी केली आहे. तक्रारदाराने वेळोवेळी तहसिलदार यांचेकडे पाठपुरावा केल्‍याने सदरची तक्रार ही मुदतीत आहे.
(५) तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून विम्‍याची रक्‍कम रु.१,००,०००/- त्‍यावर दि.१५-०७-२००८ पासून रक्‍कम अदा करे पर्यंत १८ टक्‍के दराने व्‍याज, मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.५,०००/- देण्‍याचा आदेश पारित करावा अशी विनंती केली आहे.
(६) तक्रारदारांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ नि.नं.५ सोबत नि.नं.१ वर घटनास्‍थळ पंचनामा, नि.नं.५/२ वर इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा, नि.नं.५/३ वर एफ.आय.आर., नि.नं.५/४ वर शवविच्‍छेदन अहवाल, नि.नं.५/५ व नि.नं.५/७ वर तहसिलदार शिरपूर यांना दिलेले पत्र, नि.नं.५/६ वर हक्‍क पत्रक व ७/१२ उतारा, नि.नं.५/८ वर मृत्‍यु प्रमाणपत्र, नि.नं.५/९ वर खाते उतारा, नि.नं.५/१० वर तहसिलदार यांना दिलेला अर्ज, नि.नं.८ सोबत नोटीस बजावणी पावत्‍या व वाहन चालक परवाना, नि.नं.१० सोबत मोटर अपघात दाव्‍याचे निकालपत्र, नि.नं.११ वर औरंगाबाद ग्राहक मंचाचे निकालपत्र इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(७) सामनेवाले क्र.१ कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांनी आपले लेखी म्‍हणणे नि.नं.६ वर दाखल केले आहे. त्‍यात कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि.ही विमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरण, भारत सरकार यांची अनुज्ञप्‍ती प्राप्‍त विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. महाराष्‍ट्र राज्‍य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्‍यासाठी, विना मोबदला कंपनी सहाय्य करते. यामध्‍ये मुख्‍यत्‍वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालूका कृषि अधिकारी / तहसिलदार यामार्फत आमच्‍याकडे आल्‍यावर विमा दावा अर्ज योग्‍यपणे भरला आहे का ? सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्‍याप्रमाणे आहेत का ? नसल्‍यास तालुका कृ‍षिअधिकारी, तहसीलदार यांना कळवून त्‍यांची पुर्तता करवून घेणे व सर्व योग्‍य कागदपत्रे मिळाल्‍यावर योग्‍य त्‍या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, एवढाच आहे. यासाठी आम्‍ही राज्‍य शासन वा शेतकरी यांच्‍याकडून कोणताही मोबदला घेत नाही. कृपया याची नोंद घ्‍यावी. तसेच यासाठी आम्‍ही कोणताही विमा प्रिमीयम घेतलेला नाही, असे कथन केले आहे.
(८) कबाल इन्‍शुरन्‍स यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, सदरील अपघात दि.१८-०६-२००७ रोजी झाला. सदरील प्रस्‍ताव आमच्‍या कार्यालयास प्राप्‍त न झाल्‍याने या विषयी काहीही सांगण्‍यास आम्‍ही असमर्थ आहोत.
(९) कबाल इन्‍शुरन्‍स कं. यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ राज्‍य शासन यांचा दि.०७-०७-२००६ चा आदेश (जी.आर) व राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांच्‍या औरंगाबाद परिक्रमा खंडपिठाचा आदेश क्र.१११४/०८ दि.१६-०३-२००९ ची प्रत दाखल केली आहे.
(१०) सामनेवाले क्र.२ विमा कंपनीने आपले लेखी म्‍हणणे नि.नं.९ वर दाखल केले आहे. त्‍यात त्‍यांनी तक्रारीतील मागणी खोटी आहे, तक्रारदाराने ९० दिवसांत क्‍लेम प्रस्‍ताव दाखल करावयास हवा, तसे केलेले नाही. त्‍यामुळे विलंब माफ करता येणार नाही. या प्रस्‍तावा बाबत कोणतेही कागदपत्र प्राप्‍त झालेले नाहीत. मयत रविंद्र पाटील हा दारुचे नशेत होता. त्‍यामुळे फोरम कडून नुकसान भरपाई मागू शकत नाही. मयताकडे कायदेशिर ड्रायव्हिंग लायसन्‍स नव्‍हते. दोन्‍ही गाडयांची कागदपत्रे दाखल नाहीत. मोटर सायकल रोडवर चालणे योग्‍य नव्‍हती व विमा नव्‍हता. त्‍यामुळे तक्रार अर्ज रद्द होणेस पात्र आहे. तसेच विमा कंपनीने कोणत्‍याही प्रकारे सेवेत कमतरता केलेली नाही. तक्रार करणेस योग्‍य, पुरेसे कायदेशीर कारण घडलेले नाही. सबब सदरचा अर्ज खर्चासह रद्द करावा अशी मागणी केलेली आहे.
(११) तक्रारदारांचा अर्ज, शपथपत्र, कागदपत्र तसेच सामनेवाले यांची कैफीयत, शपथपत्र, कागदपत्र पाहता तसेच उभयपक्षांच्‍या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर, आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्‍कर्षः |
(अ) सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? | : होय. |
(ब) तक्रारदार अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? | : होय. |
(क) आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(१२) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांची मुख्‍य तक्रार अशी आहे की, दि.१८-०६-२००७ रोजी कांदीवली, मुंबई येथे समोरुन येणा-या ट्रक नं.एम.एच.०४-सी.यु.-९८८५ हिचेवरील ड्रायव्‍हरने तक्रारदारांच्‍या पतीच्‍या मोटर सायकलीस जोराची ठोस मारली. सदर अपघातात तक्रारदारांचे पती कै.रविंद्र पाटील हे जागीच ठार झाले. तक्रारदार यांच्‍या पतीचे नांवे ताजपुरी, ता.शिरपूर, जि.धुळे येथे गट क्र.१६४/१ येथे शेती होती. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी शेतकरी विमा योजनेनुसार विमा प्रस्‍ताव तहसिलदार, शिरपूर यांचेमार्फत विमा कंपनीकडे पाठविला. परंतु विमा कंपनीने विमा दावा प्रलंबित ठेवलेला आहे व सेवेत त्रृटी केली आहे.
(१३) या संदर्भात विमा कंपनीने व कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांनी आपल्‍या खुलाश्‍यामध्‍ये सदर प्रस्‍ताव त्‍यांना मिळालेला नाही असे म्‍हटले आहे.
(१४) आम्‍ही तक्रारदार यांनी नि.नं.५ सोबत दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्‍यात तक्रारदाराने तहसिलदार यांना वारंवार पाठविलेले अर्ज दाखल आहेत. सदर अर्जात त्‍यांनी तहसिलदार यांचेकडे सर्व कागदपत्रांच्‍या पुर्ततेसह विमा प्रस्‍ताव सादर केलेला आहे हे नमूद आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी विमा प्रस्‍ताव दाखल केलेला नाही हे म्‍हणणे चुकीचे आहे असे आम्‍हास वाटते. शेतकरी अपघात विमा योजनेचे परिपत्रकाचे अवलोकन केल्‍यानंतर हे स्‍पष्‍ट होते की, विमा कंपनीला विमा प्रस्‍ताव परिपूर्ण मिळावा यासाठी तहसिलदार, कृषि अधिकारी, कबाल इन्‍शुरन्‍स यांची सेवा घेण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे सदर प्रस्‍ताव तहसिलदार यांच्‍याकडे प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तो विमा कंपनीस प्राप्‍त झाला असे समजले जाते. त्‍यामुळे विमा प्रस्‍ताव मिळाला नाही असे म्‍हणता येणार नाही असे आम्‍हास वाटते.
(१५) विमा कंपनीने आपल्‍या खुलाशात मयताकडे कायदेशीर ड्रायव्‍हींग लायसन्‍स नव्‍हते असे म्‍हटले आहे. या संदर्भात शासनाच्‍या परिपत्रकात ड्रायव्‍हींग लायसन्‍स नसल्‍यास फक्‍त दोषी वाहन चालकास जबाबदार ठरविण्‍यात येईल, इतरांना नाही असा उल्‍लेख आहे. तक्रारीसोबत दाखल एफ.आय.आर. व पंचनामा पाहिला असता सदरील अपघात ट्रक नं.एम.एच.०४-सी.यू.-९८८५ च्‍या चालकाच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे झालेला आहे व त्‍याच्‍या विरुध्‍द दोषारोप ठेवण्‍यात आले आहे. त्‍यामुळे मयत नुकसान भरपाई मागू शकत नाही असे विमा कंपनी म्‍हणू शकत नाही. तसेच तक्रारदाराने नि.नं.८ वर मयताचा वाहन परवाना दाखल केलेला आहे. त्‍यामुळे अपघाताचे वेळी मयताकडे वाहन परवाना नव्‍हता हे विमा कंपनीचे म्‍हणणे चुकीचे आहे, असे आम्‍हास वाटते.
या संदर्भात आम्‍ही मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांचे न्‍यायनिवाडे,
· National Insurance Co.Ltd. Vs Nitin Khandelwal 2008 CTJ 680
· Jitendra Kumar Vs Oriental Insurance Co. 2003 CTJ 649
आणि मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांचा न्‍यायनिवाडा
United India Insurance Co Vs Gaj Pal Singh Rawat 2010 CTJ 174
या न्‍यायीक दृष्‍टांतांचा आधार घेत आहोत.
यामध्‍ये अपघात होण्‍यास वाहनचालक जबाबदार नसल्‍यास लायसन्‍स (वाहन परवाना) नाही. या सदरात विमा दावे नाकारु नये असे मत व्‍यक्‍त करण्‍यात आलेले आहे.
(१६) तसेच विमा कंपनीने मयत हा अपघाताचे वेळी दारुचे नशेत होता, गाडी चालविण्‍यास योग्‍य नव्‍हता, त्‍यामुळे नुकसान भरपाई मागू शकत नाही असेही म्‍हटले आहे. या संदर्भात आम्‍ही तक्रारीसोबत दाखल असलेल्‍या पोलीस रिपोर्टचे बारकाईने अवलोकन केले असता, त्‍यात मयत रविंद्र अपघाताचे वेळी दारुचे नशेत होता असे कुठेही नमूद नाही. किंवा त्‍या बाबत गुन्‍हाही दाखल नाही. तसेच सामनेवाले विमा कंपनीने (Viscera Report) रासायनिक विश्‍लेषण अहवाल दाखल केलेला नाही. तसेच मयत रविंद्र हे समोरुन येणा-या ट्रक ने जोराने ठोस मारल्‍याने जागीच ठार झालेले असल्‍याने सदर कारण विमा दावा न देण्‍यास योग्‍य होणार नाही असे आम्‍हास वाटते. विमा कंपनीने मयताची मोटरसायकल रोडवर चाल‍विणेस योग्‍य नव्‍हती या आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृटयर्थ कोणताही तज्‍ज्ञ अहवाल (Expert Report) दाखल केलेला नाही. यावरुन विमा कंपनीने चुकीचे कारण देवून विमा दावा प्रलंबित ठेवून सेवेत त्रृटी केलेली आहे, असे आम्‍हास वाटते. म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
(१७) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांना सामनेवाले यांचेकडून विम्‍याची रक्‍कम रु.१,००,०००/- व त्‍यावर दि.१५-०७-२००८ पासून रक्‍कम अदा करे पर्यंत १८ टक्‍के दाराने व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.५,०००/- देण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.
सामनेवाले क्र.१ कबाल इन्‍शुरन्‍स यांनी मा.राज्‍य आयोग,महाराष्‍ट्र राज्‍य,मुंबई यांचेकडील अपील क्र.१११४/२००८ कबाल इन्‍शुरन्‍स विरुध्‍द सुशिला सोनटक्‍के हा न्‍यायीक दृष्‍टांत दाखल केला आहे व ते तक्रारदारास रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार नाहीत असे म्‍हटले आहे. आम्‍ही सदर निकालपत्राचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्‍यात मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांना पॉलिसीची रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्‍व विषद केले आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.१ यांच्‍या विरुध्‍द रक्‍कम देण्‍याचा आदेश करता येणार नाही.
वास्‍तविक प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यावर एक महिन्‍याच्‍या आत, सामनेवाले क्र.२ विमा कंपनीने निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार पॉलिसीनुसार रक्‍कम रु.१,००,०००/- व त्‍यावर विमा प्रस्‍ताव तहसिलदारांकडे दिल्‍याची तारीख १५-०९-२००८ नंतर तीन महिने सोडून म्‍हणजे दि.१६-१२-२००८ पासून द.सा.द.शे.६ टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.३,०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.२,०००/- मिळण्‍यास पात्र आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
(१८) वरील सर्व विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
(अ) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.
(ब) सामनेवाले क्र.२ नॅशनल इन्‍शु कं.लि.यांनी, या आदेशाच्‍या दिनांका पासून पुढील तीस दिवसांचे आत.
(१) तक्रारदार यांना, विम्‍यापोटी रक्‍कम १,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) दि.१६-१२-२००८ पासून ते संपूर्ण रक्‍कम देऊन होईपर्यंतचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे.६ टक्‍के प्रमाणे व्‍याजासह द्यावेत.
(२) तक्रारदार यांना, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम ३,०००/- (अक्षरी रुपये तीन हजार मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम २,०००/- (अक्षरी रुपये दोन हजार मात्र) द्यावेत.
धुळे.
दिनांकः ३०/०७/२०१३
(श्री.एस.एस.जोशी) (सौ.एस.एस.जैन) (सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)
सदस्‍य सदस्‍या अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे. (महाराष्‍ट्र राज्‍य)
