निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 25/06/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 26/06/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 06/10/2010 कालावधी 02 महिने 12 दिवस जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. प्रकरण क्रमांक 105/2010 ते 110/2010 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 अरविंद पिता मधुकरराव वट्टमवार. अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 105/2010 वय-- वर्षे, धंदा व्‍यवसाय. रा.कोमटी गल्‍ली.परभणी ता.जि.परभणी. 2 गोविंद मधुकरराव वट्टमवार. अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 106/2010 वय-- वर्षे,धंदा.व्‍यवसाय. रा.कोमटी गल्‍ली.परभणी ता.जि.परभणी. 3 स्मिता पिता मधुकरराव वट्टमवार. अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 107/2010 वय-- वर्षे,धंदा.घरकाम. रा.कोमटी गल्‍ली परभणी.ता.जि.परभणी. 4 मधुकर पिता किशनराव वट्टमवार अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 108/2010 वय-- वर्षे,धंदा.व्‍यवसाय. रा.कोमटी गल्‍ली परभणी.ता.जि.परभणी. 5 श्रीमती सुमनबाई मधुकरराव वट्टमवार. अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 109/2010 वय-- वर्षे,धंदा घरकाम. रा.कोमटी गल्‍ली.परभणी ता.जि.परभणी. 6 सुनिता पिता मधुकरराव वट्टमवार. अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 110/2010 वय-- वर्षे,धंदा घरकाम. रा.कोमटी गल्‍ली.परभणी ता.जि.परभणी. विरुध्‍द ब्रँच मॅनेजर गैरअर्जदारः- वैद्यनाथ अर्बन को- ऑपरेटिव्‍ह बँक लि. परभणी.ब्रँच परभणी. -------------------------------------------------------------------------------------- अर्जदारांतर्फे अड.ए.जी.पेडगांवकर आणि गैरअर्जदारातर्फे अड.जी. आर. सेलूकर ------------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्‍दारा श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्‍यक्ष ) पुनर्गुंतवणूक ठेवी मध्‍ये डिपॉझिट केलेल्‍या रक्‍कमेची व्‍याजासह रक्‍कम देण्‍याचे नाकारुन केलेल्‍या सेवात्रुटी बद्दल गैरअर्जदारा विरुध्‍द प्रस्‍तुतची तक्रार आहे. वरील सर्व प्रकरणातील अर्जदार परभणी येथील रहिवासी आहेत.त्‍यांनी गैरअर्जदारांच्‍या बँकेत पुनर्गुंतवणूक ठेव योजनेत काही रक्‍कमा गुंतवलेल्‍या होत्‍या.परिपक्‍व तारखेनंतर गैरअर्जदाराकडून व्‍याजासह रक्‍कम मिळाल्‍या नाहीत व त्‍यानंतरही पुनर्गुंतवणूक केली नाही म्‍हणून प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारी आहेत. सर्व प्रकरणातील तक्रारींचे स्‍वरुप एकसारखेच असून विरुध्‍द पक्षकार शाखा व्‍यवस्‍थापक वैद्यनाथ को ऑपरेटिव्‍ह बँक लि. परभणी हेच आहेत.अर्जदारांच्‍या तक्रार अर्जावर विरुध्‍द पार्टीने दिलेले लेखी म्‍हणणेही सर्व प्रकरणात एकसारखेच असल्‍याने संयूक्‍त निकालपत्र व्‍दारा वरील प्रकरणांचा निकाल देण्‍यात येत आहे. अर्जदाराच्‍या तक्रारी थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
प्रकरण क्रमांक 105/2010 मधील अर्जदाराने पावती क्रमांक 1167 प्रमाणे ता.03/09/03 रोजी रु.10,000/- पावती क्रमांक 1135 प्रमाणे ता.20/08/03 रोजी रु.15000/- पावती क्रमांक 1136 प्रमाणे ता.20/8/03 रोजी रु.15000/- वरील तिन्‍ही रक्‍कमा 27 महिन्‍या करीता पुनर्गुंतवणूक ठेवीत ठेवल्‍या होत्‍या. प्रकरण क्रमांक 106/10 मधील अर्जदाराने पावती क्रमांक 1141 प्रमाणे रु.15000/- व पावती क्रमांक 1142 प्रमाणे रु.15000/- तारीख 20/8/03 रोजी आणि पावती क्रमांक 1168 प्रमाणे ता.3/9/03 रोजी रु.10000/- 27 महिन्‍या करीता तिन्‍ही रक्‍कमा पुनर्गुंतवणूक ठेवीत गुंतवीले होते. प्रकरण क्रमांक 107/10 मधील अर्जदाराने पावती क्रमांक 1138 प्रमाणे 20/8/03 रोजी रु.15000/- आणि पावती क्रमांक 1165 प्रमाणे 3/9/03 रोजी रु.10000/- 27 महिन्‍या करीता दोन्‍ही रक्‍कमा पुनर्गुंतवणूक ठेवीत गुंतवीले होते. प्रकरण क्रमांक 108/10 मधील अर्जदाराने पावती क्रमांक 1079 प्रमाणे ता.17/6/03 रोजी रु. 12500/- 27 महिन्‍या करीता पावती क्रमांक 2688 प्रमाणे 11/4/07 रोजी रु. 4305/- 3 महिन्‍या करीता आणि पावती क्रमांक 2666 प्रमाणे ता.17/1/07 रोजी रु. 7292/- 3 महिन्‍या करीता पुनर्गुंतवणूक ठेवीत ठेवले होते. प्रकरण क्रमांक 109/10 मधील अर्जदाराने पावती क्रमांक 1170 प्रमाणे रु.10,000/- 27 महिन्‍यासाठी व ता. 3/9/03 रोजी रु.11150/- 27 महिन्‍या करीता पुनर्गुंतवणूक केले होते आणि पावती क्रमांक 2704 प्रमाणे ता.31/7/07 रोजी रु. 4325/- 3 महिन्‍याच्‍या मुदत ठेवीत ठेवले होते. प्रकरण 110/10 मधील अर्जदाराने पावती क्रमांक 1139 प्रमाणे रु. 15000/- व पावती क्रमांक 1140 प्रमाणे रु.15000/- ता.20/8/03 रोजी व पावती क्रमांक 1116 प्रमाणे ता.3/9/03 रोजी रु.10000/- 27 महिन्‍यांसाठी पुनर्गुंतवणूकीत डिपॉझिट केले. अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की,पावती वर नमुद केलेल्‍या परिपक्‍व तारखेस डिपॉझिटच्‍या रक्‍कमा व्‍याजासह मिळणेसाठी गैरअर्जदारास समक्ष भेटले असता त्‍यांने रक्‍कमा न देता त्‍याच पावतीवर पुढील मुदतीचे नुतनीकरण ( रिन्‍युअल ) करुन दिले त्‍यानंतर अर्जदार नुतनीकरण केलेल्‍या पावत्‍यांच्‍या परिपक्‍व तारखेस नंतरचे पुढिल मुदतीचे पुन्‍हा नुतनीकरण करुन मिळणेसाठी गैरअर्जदार बँकेत गेले असता सदरील बँकेचे वैद्यनाथ को ऑपरेटिव्‍ह बँकेत त्‍यापूर्वीच विलिणीकरण झाले असल्‍याचे त्‍यांना समजले व विलिणीकरण करुन घेतलेल्‍या संबंधीत गैरअर्जदार बँकेने पुढील मुदतीचे नुतनीकरण करुन देण्‍यास अर्जदारांना नकार देवुन सेवात्रुटी केली असे अर्जदारांचे म्‍हणणे आहे.अर्जदारानी त्‍यानंतर गैरअर्जदार बँकेस वकिला मार्फत नोटीसा पाठवून ठेव पावत्‍यांचे पूढील तारखेचे नुतनीकरण ( रिन्‍युअल ) करुन देण्‍याची मागणी केली होती.परंतु नोटीस स्‍वीकारुन देखील गैरअर्जदार बँकेने दाद दिली नाही म्‍हणून ग्राहक मंचात प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारी दाखल करुन अर्जदाराने संजिवनी अर्बन को ऑपरेटिव्‍ह बँकेत डिपॉझिट केलेल्‍या रक्‍कमांच्‍या पावत्‍यांचे परिपक्‍व तारखे नंतर पूढील मुदतीचे नुतनीकरण ता.31/3/10 अखेर करुन द्यावे. याखेरीज मानसिक त्रासापोटी रु.10000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च प्रत्‍येकी रु.3000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाच्‍या पुष्‍टयर्थ अर्जदारानी आपली शपथपत्रे ( नि.2) आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.5 लगत ठेव पावत्‍यांच्‍या छायाप्रती गैरअर्जदारास वकिला मार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसची छायाप्रत दाखल केली आहे. तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करण्‍यासाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठविल्‍यावर त्‍याने ता.24/6/10 रोजी प्रत्‍येक प्रकरणात स्‍वतंत्र लेखी जबाब (नि.13) दाखल केला आहे. गैरअर्जदाराने लेखी जबाबामध्‍ये तक्रार अर्जातील सर्व विधाने साफ नाकारली आहेत.अतिरिक्‍त लेखी जबाबामध्‍ये त्‍याने असा खुलासा केला आहे की, अर्जदारानी त्‍यांच्‍या बँकेत एक पैसाही डिपॉझिट केलेला नव्‍हता त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याकडून त्‍या बाबतीत सेवात्रुटी होण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही आणि अर्जदाराने तक्रार अर्जातून केलेला क्‍लेम देण्‍यास ते जबाबदार ठरु शकत नाही.अर्जदाराने जाणुन बूजून त्‍यांच्‍या विरुध्‍द खोटी केस केली आहे. तक्रार अर्जा मधून अर्जदारांने त्‍यांनी डिपॉझिट केलेल्‍या रक्‍कमांच्‍या पावत्‍यांचे पुढील तारखेचे नुतनीकरण ( रिन्‍युअल ) करुन मिळणेची मागणी केली आहे.परंतु नुतनीकरण करुन देणे अथवा न देणे हा बँकेचा सर्वस्‍वी वैयक्तिक अधिकार आहे.अर्जदारास त्‍याबाबतीत गैरअर्जदारावर दडपण आणता येणार नाही.तक्रार अर्जातून वरील बाबतीत अर्जदारानी मागीतलेली दाद ही कायदेशिर दाद होऊ शकत नाही आणि तो ग्राहकवाद होवु शकत नाही ठेव पावत्‍यांचे नुतनीकरण करण्‍याच्‍या बाबतीत रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाने काही नियम ठरवुन दिलेले आहेत त्‍या नियमा नुसारच बँकेला आपले धोरण ठरवावे लागते.गैरअर्जदाराचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, अर्जदाराने 14 दिवसांच्‍या आत नियमा प्रमाणे ठेव पावत्‍यांचे ( रिन्‍युअल ) केलेले नाही.किंवा त्‍या बाबतीत त्‍यांनी संबंधीत बँकेला लेखी अर्ज दिल्‍याचा ही पुरावा नाही किंवा तो अर्ज रेकॉर्डवर नाही तसेच मागिल रिन्‍युअलची लेजरला नोंद नाही त्‍यामुळे पुनर्गुंतवणूकीचे व्‍याज मिळणेस अर्जदार मुळीच पात्र नाहीत.ठेव पावत्‍यांचे पाठीमागे संजिवनी बँकेने रिन्‍युअल करुन दिल्‍याची नोंद नियम बाह्य व बेकायदेशिर असून आर.बी.आय.च्‍या नियमा विरोधात आहे.संजिवनी बँकेचे गैरअर्जदार बॅंकेत विलिनीकरण ता.6/10/08 रोजी करुन घेतांना उभयतां मध्‍ये झालेल्‍या करारातील अटी नुसार ठेवीदाराला ठेव रक्‍कमांच्‍या संदर्भात न्‍यायालयीन वाद उपस्थित करावयाचा असल्‍यास तो सहकार आयुक्‍त पुणे यांच्‍याकडे करणे बंधनकारक आहे.अर्जदाराने तसा आयुक्‍ताकडे अर्ज केलेला आहे.आणि त्‍याचा निर्णय अद्यापी प्रलंबित आहे.अर्जदाराने नियमा प्रमाणे 14 दिवसांच्‍या आत पुनर्गुंतवणूकीची कार्यवाही केलेली नाही त्‍यामुळे मुळ पावतीवरील पहिल्‍या परिपक्‍व तारखे नंतरचे पुनर्गुंतवणूकीचे व्‍याज मिळणेस अर्जदार मुळीच पात्र नाहीत. गैरअर्जदाराचे पुढे म्‍हणणे असे की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (1) ( डी ) नुसार अर्जदार गैरअर्जदारांचे ग्राहक नाहीत.तसेच कलम 2 (1) (ओ) नुसार गैरअर्जदाराकडून त्‍यांनी सेवा विकत घेतलेली नाही.त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याकडून सेवात्रूटी झालेली नाही.अर्जदाराने तक्रार अर्जाचे कामी मुळ संजिवनी बँकेचे व्‍यवस्‍थापक संचालक यांना पार्टी केलेले नाही.त्‍यामुळे आवश्‍यक पार्टी सामील नाही. या कायदेशिर तत्‍वाची तक्रार अर्जास बाधा येते.वरील सर्व बाबी विचारात घेवुन तक्रार अर्ज रु.10,000/- रु.च्‍या कॉम्‍पेन्‍सेटरी कॉस्‍टसह फेटाळण्‍यात यावेत.अशी लेखी जबाबाच्‍या शेवटी विनंती केलेली आहे. लेखी जबाबाच्‍या पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदारांचे शपथपत्र ( नि.14) दाखल केलेले आहे. तक्रार अर्जाच्‍या अंतिम सुनावणीच्‍या वेळी अर्जदारा तर्फे अड.पेडगावकर आणि गैरअर्जदार तर्फे अड.सेलूकर यांनी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्‍तर. 1 अर्जदाराची तक्रार परभणी ग्राहक मंचात चालणेस पात्र आहे काय? होय. 2 अर्जदाराने संजिवनी अर्बन को ऑपरेटिव्‍ह बँक लि.परभणी मध्‍ये पुनर्गुंतवणूक आणि मुदतठेवी मध्‍ये डिपॉझिट केलेल्‍या रक्‍कमांचे अर्जदाराच्‍या मागणी प्रमाणे (रिन्‍युअल ) करुन देण्‍याच्‍या बाबतीत गैरअर्जदार बँकेकडून सेवात्रुटी झाली आहे काय? नाही. 3 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्दा क्रमांक 1 गैरअर्जदाराने प्रस्‍तुत प्रकरणात नि.13 वरील लेखी जबाबामध्‍ये अर्जदार त्‍यांचा वगैरे 3-4 कायदेशीर प्राथमिक मुद्दे उपस्‍थीत केले आहेत. त्‍यामध्‍ये 1) मुदत ठेवीत गुंतवलेल्‍या रक्‍कमा संजिवनी बॅंकेच्‍या असल्‍यामुळे त्‍या संबंधीची तक्रार गैरअर्जदारांचा ग्राहक म्‍हणुन त्‍यांचे विरुध्‍द चालणेस पात्र नाही, व अर्जदार गैरअर्जदारांचा ग्राहक नाही 2) संजिवनी बँकेच्‍या संचालक व्‍यवस्‍थापकाला व प्रस्‍तुत प्रकरणात पार्टी केलेले नाही,त्‍यामुळे नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी या तत्‍वाची तक्रार अर्जास कायदेशिर बाधा येते. 3) बँक विलीणीकरण संबंधीच्‍या ऑर्डर प्रमाणे बँक ग्राहकांना कायदेशीर तक्रार करावयाची असल्‍यास सहकार आयुक्‍त पुणे यांच्‍याकडे करणे बंधनकारक आहे त्‍यामुळे परभणी ग्राहक मंचास अर्जदारांच्‍या तक्रारी चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. 4) गैरअर्जदार बॅकेचे विरुध्‍द तक्रारीच्‍या बाबतीत कोणतेही कायदेशीर कारण ( कॉज ऑफ अक्‍शन ) घडलेले नाही. वरील चारही आक्षेपा बाबत मंचाचे मत असे की, 1) अर्जदाराच्‍या मुळ ठेव पावत्‍या संजिवनी बँकेच्‍या असल्‍यातरी ती ठेव गैरअर्जदार यांच्‍या बँकेत विलीणीकरण झाल्‍यावर मुळ बँकेचे सर्व आर्थीक व्‍यवहार गैरअर्जदाराकडें आलेले आहे ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे त्‍यामुळे मुळ संजिवनी बॅकेचे सर्व ग्राहक विलीणीकरणा नंतर आपोआपच गैरअर्जदार बँकेचे ग्राहक झालेले आहेत. विलीणीकरण झाल्‍यावर अर्जदारानी गैरअर्जदाराकडे नविन बचत खाते उघडलेले आहे ती देखील अडमिटेड फॅक्‍ट आहे. त्‍यामुळे ग्रा.स.कायद्याच्‍या कलम 2 (1) (डी ) नुसार अर्जदार “ ग्राहक ” संज्ञेत येतात आणि कलम 2 (1) (जी) (ओ) नुसार त्‍यांचे विरुध्‍द सेवात्रुटीची दाद अर्जदाराना निश्चित मागता येते 2) मुळ संजिवनी बँकेचे गैरअर्जदार बॅकंत विलीणीकरण झाल्‍यावर अर्थातच संजिवनी बॅकेचे अस्‍तीत्‍व विलीणीकरणानंतर संपलेले आहे व व्‍यवस्‍थापक वर्गही बरखास्‍त झालेला असल्‍यामुळे मुळ बँकेच्‍या अधिका-यांना प्रस्‍तुतच्‍या अर्जाच्‍या कामी सामील करण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही त्‍यामुळे नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी याची बाधा प्रस्‍तुत तक्रारीला लागु पडत नाही 3) मुळ बॅकेंच्‍या ग्राहकांना काही कायदेशीर दाद उपस्‍थीत करावयाची असल्‍यास ती सहकार आयुक्‍त पुणे यांच्‍याकडे सादर करणे बाबतची विलीणीकरणात अट आहे असे गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे आहे परंतु मुळ बॅकेच्‍या ग्राहकांना ती अट निदर्शनास आणुन दिली होती व त्‍यांनी सरळ सरळ मान्‍य व कबुल केली असल्‍याचा त्‍यांचा सहीचा पुरावा गैरअर्जदारांनी मंचापुढे सादर केलेला नाही. अर्जदार ग्रा.स.कायद्यातील कलम 3 मधील तरतुदी नुसार आणि कलम 2 (1) (सी)(जी) नुसार गैरअर्जदारा विरुध्‍द दाद मागण्‍याचे निश्चित कायदेशिर अधिकारक्षेत्र येते.4) संजिवनी बॅकेचे गैरअर्जदार बँकेत विलीणीकरण झाल्‍यावर मुळ बॅंकेचे सर्व ग्राहक आपोआपच गैरअर्जदार बँकेचे झाले आहेत. तक्रार अर्जात गैरअर्जदाराकडे मागणी केले प्रमाणे गैरअर्जदारा विरुध्‍द कॉज ऑफ अक्‍शन आलेले आहे.तसेच गैरअर्जदारांचे शाखा कार्यालय परभणी येथे असल्‍याने ग्रा.स.कायद्याच्‍या कलम 11(2)(अ) नुसार परभणी ग्राहक मंचात तक्रार अर्ज चालणेस पात्र आहे सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 अर्जदारानी संजिवनी अर्बन को ऑपरेटिव्‍ह बँक लि. परभणी मध्‍ये पुनर्गुंतवणूक ठेव योजनेत ज्‍या काही रक्‍कमा गुंतवलेल्‍या होत्‍या त्‍या ठेव पावत्‍यांच्‍या छायाप्रती प्रत्‍येक अर्जदाराने आपआपल्‍या प्रकरणात नि.5 लगत दाखल केलेल्‍या असल्‍यामुळे पुराव्‍यात दाखल केलेल्‍या ठेव पावत्‍यांच्‍या छायाप्रती वरुन ते शाबीत झाले आहे.वरील सर्व प्रकरणातील अर्जदारांनी संजिवनी अर्बन को ऑपरेटिव्‍ह बँक लि. परभणी मध्‍ये गुंतवलेल्‍या रक्‍कमांच्‍या संबंधीत बँकेच्‍या अधिका-यांनी अर्जदारांना ठेव पावत्‍या दिल्‍यानंतर पहिल्‍या परिपक्‍व तारखेस अर्जदार अथवा पावतीत नमुद केलेली व्‍याजासह असलेली रक्‍कम मागणेस गेले असता संबंधीत बँकेच्‍या अधिका-याने रक्‍कम न देता पूढील 42 महिने वाढीव मुदतीचे पुनर्गुंतवणूक बाबतचे नुतनीकरण करुन देवुन त्‍याच पावतीच्‍या पाठीमागे सही शिक्‍क्‍यानीशी दिलेले होते.हे अर्जदार तर्फे अड पेडगावकर यांनी मंचाच्‍या निदर्शनास आणून दिले.प्रकरणातील ठेव पावतीचे बारकाईने निरीक्षण केले असता मुळ पावतीच्‍या मुदत संपलेल्‍या दिनांकावर गोल आळे करुन त्‍या पावतीच्‍या पाठीमागे रेव्‍हेन्‍यू स्‍टँप वर सही घेवुन 42 महिने मुदत वाढवण्‍यात आले असल्‍याचा शिक्‍का व सही केलेली दिसते.अर्जदारानी सुरवातीला गुंतवलेल्‍या रक्‍कमांची ठेवीची मुदत संपल्‍यावर पुन्‍हा जी 42 महिने वाढीव मुदत दिलेली आहे ती माहे एप्रिल, मे 09 असल्‍याचे पावतीवर नोंद आहे.अर्जदारानी गुंतवलेल्‍या रक्‍कमा ज्‍या मुळ बँकेत गुंतवलेल्‍या होत्‍या ती बँक अवसायानात गेल्‍यामुळे संबंधीत बँकेचे गैरअर्जदार बँकेत तारीख 10/06/2008 रोजी विलीनीकरण झाले होते ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे.त्‍यामुळे विलीनीकरण केलेल्‍या गैरअर्जदार बँकेवर अर्जदारानी डिपॉझिट केलेल्‍या ठेवीची रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी विलीनीकरणामुळे गैरअर्जदारावरच आपोआप आलेली होती.अर्जदारांचे म्‍हणणे असे की,ठेव पावत्‍यांच्‍या पाठीमागे वाढीव मुदतीचे नुतनीकरण मुळ बँकेने करुन दिल्‍याची मुदत माहे एप्रिल, मे 09 मध्‍ये संपल्‍यानंतर अर्जदार बँक अधिका-यास भेटून त्‍यांनी गुंतवलेल्‍या रक्‍कमांचे पुन्‍हा तारीख 31/3/2010 पर्यंत नुतनीकरण करुन देण्‍याची मागणी केली परंतु गैरअर्जदाराने ती नाकारली व या बाबत सेवात्रुटी केली असे अर्जदारांचे म्‍हणणे आहे.याबाबतीत जिल्‍हा मंचाचे मत असे की, गैरअर्जदाराने अर्जदारांची मागणी जरी नाकारली असली तरी त्‍यामध्‍ये त्‍यांच्‍याकडून सेवात्रुटी झाली असे मुळीच म्‍हणता येणार नाही. कारण डिपॉझिटरने गुंतवलेल्‍या रक्‍कमा पुन्‍हा पुनर्गुंतवणूकीत स्‍वीकारणे अथवा न स्‍वीकारणे हा संबंधीत बँकेचा वैयक्तिक अधिकार आहे.त्‍यामध्‍ये डिपॉझिटरला अथवा अन्‍य कोणालाही ढवळाढवळ मुळीच करता येणार नाही.बँकेची आर्थिक परिस्थिती आणि आर्थिक उलाढाल हिशोब लक्षात घेवुनच बँक कर्जदारांना अथवा कॅश क्रेडीट धारकांना पतपुरवठा करते तसेच पुन्‍हा वाढीव मुदतीचे कॅश क्रेडीट देणे अथवा न देणे आणि ठेव पावतींची मुदत वाढवुन देणे अथवा न देणे ही सर्वस्‍वी बँकेच्‍या अधिका-यांची बाब आहे.अर्जदाराने पुनर्गुंतवणूकीच्‍या पावतीचे नुतनीकरण करुन देण्‍याची मागणी केली होती हे क्षणभर मान्‍य केले तरी गैरअर्जदारांने त्‍याची मागणी नाकारली म्‍हणून अर्जदाराने जी प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाव्‍दारे ग्राहक मंचाकडून दाद मागीतलेली आहे. तशा प्रकारचा वाद ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली ग्राहक वाद होत नाही किंवा ग्राहक सेवात्रुटीची तक्रार म्‍हणूनही मान्‍य करता येणार नाही.मुळातच अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे पुनर्गुंतवणूकीची मुदत संपल्‍यावर पुन्‍हा ठेव पावत्‍यांचे नुतनीकरण करुन मागीतलेले होते यासंबंधीचा कसलाही ठोस पुरावा मंचापूढे सादर केलेला नाही. ठोस पुराव्‍याने अर्जदारांना त्‍यांची तक्रार शाबीत करता आलेली नाही. पुराव्‍यातील कागदपत्रात या संदर्भात गैरअर्जदाराने अर्जदारस वकिला मार्फत पाठविल्‍या नोटीसीची छायाप्रत दाखल केलेली असली तरी नोटीशी पूर्वी अर्जदारानी नुतनीकरणाच्‍या संदर्भात मागणी केल्‍याचा कसलाही पुरावा मंचापूढे आलेला नाही.अर्जदारानी संजिवनी अर्बन को ऑपरेटिव्‍ह बँकेत ठेवीत गुंतवलेल्‍या रक्‍कमांचे नुतनीकरण करुन दिलेल्‍या संबंधीत नोंदी ह्या बॅंक नियमा नुसार नसल्‍यामुळे बेकायदेशिर आहे.असा तिव्र आक्षेप घेतलेला आहे.शिवाय केलेल्‍या नोंदी ह्या आर.बी.आय. च्‍या रुल प्रमाणे नुतनीकरणाची मागणी 14 दिवसांच्‍या आत केलेली दिसत नाही.असा आक्षेप घेतलेला आहे. त्‍याकडेही कानाडोळा करता येणार नाही अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून त्‍याच्‍या ठेव पावत्‍यांचे नुतनीकरण तारीख 31/3/2010 पर्यंत करुन मागीतलेले आहे.परंतु वाढीव मुदतीने कोणत्‍या दराने व्‍याज मिळावे किंवा बँकेने ते द्यावे हाही प्रश्‍न उरतोच त्‍यामुळे अर्जदारानी केलेली मागणी ही कायदेशिररीत्‍या मान्‍य करता येणार नाही.तक्रार अर्जामधून शेवटी केलेली मागणी ( प्रेअर क्‍लॉज ) मध्‍ये त्‍यांनी फक्‍त ठेव पावत्‍यांचे 31/3/2010 पर्यंत नुतनीकरण करुन देण्‍याचे गैरअर्जदाराना आदेश व्‍हावे एवढीच मागणी केलेली आहे.नुतनीकरण करुन देणे शक्‍य नसल्‍यास मुदती पर्यंतची रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी अशी मागणी केलेली नाही.तशी ती केली असती तर कदाचित ती विचारात घेता आली असती अर्जदारानी केलेली मागणी संकुचित असल्‍यामुळे व कायदेशिर कक्षेच्‍या बाहेरील असल्‍यामुळे ती देता येणे शक्‍य नाही.त्‍या संदर्भात रिपोर्टेड केस 1995 (2) सी.पी.आर.221 ( राष्‍ट्रीय आयोग ), 1994 (1) सी.पी.आर. पान 88 ( राष्‍ट्रीय आयोग ), 1994 (2) सी.पी.आर.पान 614 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) मध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की,------- It is for the bank to decide within the frame work policy of its own to allow or disallow the cash credit facility or grant further loan to the customer. तसेच रिपोर्टेड केस 1994 (1) C.P.R. Page 134 (MAH) मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की------ Due exercise of discretion by bank will not amount to deficiency in service. आणि रिपोर्टेड केस 2001 (1) सी.पी.आर.495,रिपोर्टेड केस 2003 सी.पी.जे.पान 485 मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की,-------- Consumer Fora not to interfere in proper exercise of discretions by bank शिवाय गैरअर्जदार तर्फे अड सेलूकर यांनीही युक्तिवादाच्‍यावेळी मंचापूढे सादर केलेली राष्‍ट्रीय आयोग ऑनलाईन जजमेंट------ जे. विद्यानाथन विरुध्‍द मद्रास सेंट्रल को. ऑपरेटिव्‍ह बँकेने दिलेल्‍या निकाला मध्‍ये ही मा.राष्‍ट्रीय आयोने असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की,------ Non exercise of discretionary power by the bank in favor of depositor does not amount to consumer dispute. वरील सर्व रिपोर्टेड केस मधील मते आणि मंचाने विचारात घेतलेल्‍या बाबी लक्षात घेता अर्जदारांनी केलेली मागणी न्‍यायालयीन कक्षेच्‍या बाहेरची व बँक नियमांच्‍या विरोधातील असल्‍यामुळे ती मान्‍य करता येणार नाही. सबब, मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देवुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आदेश 1 प्रकरण क्रमांक 105/2010, 106/2010, 107/2010, 108/2010, 109/2010 आणि प्रकरण क्रमांक 110/2010 फेटाळण्‍यात येत आहेत. 2 पक्षकारांनी आपला खर्च आपण स्‍वतः सोसावा. 3 निकालपत्राची मुळप्रत प्रकरण क्रमांक 105/2010 मध्‍ये ठेवावी, आणि इतर प्रकरणात निकालाच्‍या छायाप्रती ठेवाव्‍यात. 4 आदेशाच्‍या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्‍यात. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
