जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 10/2012 तक्रार दाखल तारीख –13/01/2012
श्रीमती आशाबाई भ्र.रंगनाथ राठोड
वय 31 वर्षे धंदा शेती व घरकाम .तक्रारदार
रा.वसंत नगर(तांडा) ता.परळी (वै.) जि.बीड
विरुध्द
1. शाखा व्यवस्थापक,
युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.
मंडल कार्यालय क्र.2 अंबिका हाऊस
शंकर नगर चौक,नागपूर -440 010 सामनेवाला
2. व्यवस्थापक, कबाल इन्शुरन्स कंपनी लि.
राज अपार्टमेंट, प्लॉट नं.29, जी-सेक्टर,
टाऊन सेंटर, सिडको,औरंगाबाद.
3. जिल्हा कृषी अधिकारी,
कृषी अधिकारी कार्यालय, धानोरा रोड, बीड
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.अशोक पावसे
सामनेवाला क्र.1 तर्फे ः- अँड.ए.पी.कूलकर्णी सामनेवाला क्र.2 तर्फे ः- स्वतः
सामनेवाला क्र.3 तर्फे ः- स्वतः
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराचे पती शेतकरी होते. त्यांचा मृत्यू दि.15.01.2009 रोजी अपघातात झालेला आहे. त्या बाबत घटनेची माहीती परळी वैजनाथ पोलिस स्टेशनला दिलेली आहे. पोलिसांनी त्यांची नोंदणी करुन पंचनामा केलेला आहे. मयताचे शवविच्छेदन करण्यात आले आहे.
मयताचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 व 2 कडे तालुका कृषी अधिकारी परळी वैजनाथ यांचे मार्फत रितसर दाखल केला. महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आंत उचित कार्यवाही न केल्यास तिन महिन्यापर्यत दावा रक्कमेवर दरमहा 9 टक्के व्याज आणि त्यानंतर 15 टक्के व्याज देय राहील. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी आजपर्यत दावा मंजूर केलेला नाही. ही सामनेवाला यांची सेवेतील त्रूटी आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक शारीरिक त्रास झालेला आहे. त्यापोटी रु.10,000/- व दाव्याचा खर्च रु.5,000/- ची मागणी तक्रारदार करीत आहेत.
विनंती की, विमा रक्कम रु.1,00,000/- 18 टक्के व्याजासहीत सामनेवाला यांनी देण्या बाबत आदेश व्हावेत. सामनेवाला क्र.2 यांनी वरील विमा दावा सामनेवाला क्र.1 कडे पाठवून त्वरीत निर्णय दयावा असे आदेश व्हावेत. मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- देण्याचे आदेश व्हावेत.
सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांचा खुलासा दि.14.3.2012 राजी दाखल केला. खुलाशात तक्रारीतील सर्व आक्षेप त्यांनी नाकारलेले आहेत. आक्षेपित घटनेचे वेळी सदर विमा कंपनीचे विमापत्र अस्तित्वात नव्हते. या विमा कंपनीचा विम्याचा कालावधी 15.08.2009 ते 14.08.2010 असा आहे. तक्रारदाराचे पती दि.15.01.2009 रोजी मयत झालेले आहेत. म्हणजेच विमा कालावधीपुर्वी मयत झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही. तक्रार रदद करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.2 यांनी त्यांचा खुलासा दि.08.02.2012 रोजी पोस्टाने पाठविला. श्री.रंगनाथ लालसिंग राठोड रा. वसंत नगर, ता.परळी वैजनाथ यांचा अपघात दि.14.01.2009 रोजी झाला. सदरचा अपघात हा विमा कालावधीत दि.15.08.2008 ते 14.08.2009 मधील आहे. त्यावेळी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे विमा पत्र अस्तित्वात होते म्हणून सदरचा दावा दि.20.03.2009 रोजी मिळाला आणि तो दि.15.07.2009 रोजी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी कडे पाठविला. विमा कंपनीने सदरचा दावा दि.24.11.2010 रोजीच्या पत्राने मयत व्यक्ती अपघाताचे वेळी दारुच्या नशेत होता. इलेक्ट्रीकल करंटचे सहाय्याने मासेमारी करीत असल्याकारणाने दावा नाकारला आहे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचा खुलासा, सामनेवाला क्र. 1 चे शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.पावसे व सामनेवाले क्र.1 यांचे विद्वान वकील श्री.ए.पी.कूलकर्णी यांचा यूक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी तक्रारीत युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला पार्टी केलेले आहे परंतु सदर कंपनीचा विमा अपघाताच्या घटनेचे दिनांकाला अस्तित्वात नव्हता. सदरचा विमा हा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा होता.
तक्रारदाराने मयताचा प्रस्ताव व तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत सामनेवाला क्र.2 कडे पाठविला व सामनेवाला क्र.2 यांनी सदरचा प्रस्ताव रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविला आहे. सदरचा प्रस्ताव त्यावेळी विमा कंपनीने अपघाताचे वेळी श्री.रंगनाथ राठोड हे दारुच्या नशेत होते व इलेक्ट्रीकल करंट सहाय्याने मासेमारी करीत असल्याचे कारणाने दि.24.11.2010 रोजीच्या पत्राने नाकारला आहे.
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सा कंपनी सदर तक्रारीत पार्टी नाही. सदर तक्रारीत तक्रारदारांनी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला पार्टी (सामनेवाला क्र.1 ) केलेले आहे. परंतु त्यांचा विमा कालावधी नाही व तसेच तक्रारदाराचा प्रस्ताव हा नाकारण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सामनेवाला क्र 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना विमा रक्कम न देऊन दयावयाचे सेवेत कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार रदद करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड