Exh.No.52
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 22/2014
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि.08/07/2014
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.05/12/2015
1) श्री जयसिंग वामन सावंत
वय वर्षे 44, व्‍यवसाय – एल.आय.सी. एजंट,
2) सौ.ज्‍योती जयसिंग सावंत
वय वर्षे 44, व्‍यवसाय – एल.आय.सी. एजंट,
दोघेही राहणार – शिवशक्‍ती नगर, कणकवली,
ता.कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्‍द
मा.शाखा व्‍यवस्‍थापक,
युनियन बँक ऑफ इंडिया,
शाखा – कणकवली,
ता.कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्‍या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्रीमती मेघना सावंत.
विरुद्ध पक्षातर्फे विधिज्ञ – श्री. व्‍ही. आर. पांगम.
निकालपत्र
(दि. 05/12/2015)
द्वारा : श्री कमलाकांत धर्माजी कुबल, प्रभारी अध्‍यक्ष
1) प्रस्‍तुतच्‍या तक्रार तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाकडे गृहबांधणीकरीता घेतलेल्‍या कर्जासाठी व्‍याजदर 8.50% प्रतिवर्ष असा स्थिर व्‍याजदराचा पर्याय स्‍वीकारलेला असतांना विरुध्‍द पक्षाने मनमानी व्‍याजदर आकारुन तक्रारदाराची फसवणूक करुन अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी ठेवली म्‍हणून मंचासमोर दाखल करण्‍यात आली आहे.
2) सदर तक्रारीचा थोडक्‍यात गोषवारा असा -
तक्रारदार हे नात्‍याने पती-पत्‍नी असून ते आपल्‍या कुटूंबियांसह मौजे कणकवली येथे वास्‍तव्‍य करतात. विरुध्‍द पक्ष कणकवली शहरात बँकींगचा व्‍यवसाय करतात. त्‍या माध्‍यमातून ग्राहकांना घरबांधणीसाठी कर्जपुरवठा करीत आहेत. तक्रारदाराने दि.2/2/2006 रोजी विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या शाखेकडून घरबांधणीकरीता गृहकर्ज घेतले. त्‍यांचा गृहकर्ज खाते क्र.377406650910028 असा असून सदर कर्ज खात्‍याचा मासिक हप्‍ता रु.4340/- आहे. एकूण 240 महिन्‍यांचे हप्‍ते ठरलेले होते. सदरच्‍या गृहकर्जावर स्थिर व्‍याजदर 8.50% असा स्‍पष्‍टपणे ठरलेला होता. तक्रारदाराच्‍या लेखी म्‍हणण्‍याप्रमाणे एकदा स्थिर व्‍याजदराचा पर्याय स्‍वीकारल्‍यानंतर बँकेस मागावून ठरलेल्‍या स्थिर व्‍याजदरापेक्षा जास्‍त व्‍याजदर आकारता येणार नाही, ही वस्‍तुस्थिती असून सदर बाब बँकेवर कायदेशीररित्‍या बंधनकारक असून ग्राहकाप्रती द्यावयाच्‍या सेवेचा एक भाग आहे. विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून कर्ज प्रकरण मंजूरी पत्रात (दि.2/2/2006 संदर्भ 157/2006) उपरोक्‍त सर्व बाबी नमूद आहेत. तसेच वचनचिठ्ठीमध्‍ये सुध्‍दा प्रतिवर्षी 8.50% स्थिर व्‍याजदर नमूद आहे. तक्रारदार निश्चित केलेल्‍या हप्‍ता रक्‍कमेच्‍या बाहेर कर्ज रक्‍कम भरणा करीत असतांना देखील जादा व्‍याजदर आकारला जात असल्‍याचे तक्रारदारांना समजून आले. म्‍हणून त्‍यांनी 17/1/2013 रोजी वैयक्तिक माहितीसाठी आपल्‍या कर्जखात्‍याची संबंधित कागदपत्रे व माहिती मागीतली. त्‍याला विरुध्‍द पक्षाने प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे दूरध्‍वनीद्वारे विचारणा केली. मात्र तेव्‍हाही योग्‍य माहिती देण्‍यात आली नाही. त्‍यानंतर तक्रारदाराने पुनःश्‍च दि.12/2/2013 रोजी कर्जखात्‍याबाबतची कागदपत्रे मिळणेबाबत विरुध्‍द पक्षाकडे लेखी विनंती केली. त्‍यानुसार दि.12/3/2013 रोजी संदर्भ KAN/205/2013 ने त्रोटक स्‍वरुपाची माहिती देण्‍यात आली. त्‍यामध्‍ये दि.4/11/2007 रोजी पर्यंतच्‍या कर्जखाते उता-यावरील नोंदी या पूर्णतः चूकीच्‍या असल्‍याचे आढळले. त्‍यामध्‍ये मासिक हप्‍ता (EMI) रु.4567/- कळविणेत आला. जो पूर्वी रु.4340/- असा कळविला होता. त्‍यानंतर पुन्‍हा दि.10/4/2013 रोजी संदर्भ क्र.KAN/205/2013 या पत्राने व्‍याजदर 9.25 % स्थिर व्‍याजदर आकारणेत येऊन रु.34517.86 इतकी जादा रक्‍कम व्‍याजापोटी स्‍वीकारणेत आली होती. सदरची रक्‍कम दि.28/3/2013 रोजीच्‍या नोंदीने कर्जखात्‍याला समायोजित करण्‍यात आली आहे असे विरुध्‍द पक्षाने कळविले. सदरची बाब तक्रारदाराला धक्‍कादायक स्‍वरुपाची व तक्रारदाराची घोर फसवणूक करणारी वाटली. प्रस्‍तुत रक्‍कम दि.28/3/2013 पर्यंत बिनव्‍याजी वापरलेली असून तक्रारदाराच्‍या रक्‍कमेचा गैरवापर केलेला आहे. सुरुवातीस ठरल्‍याप्रमाणे 8.50% इतक्‍या स्थिर व्‍याजदराने रक्‍कम कर्ज खात्‍यावर जमा करणे आवश्‍यक असतांना दरम्‍यानच्‍या काळामध्‍ये floating rate पध्‍दतीने 14.50% व्‍याजदराने आकारणी करुन रु.65,000/- इतकी जादाची रक्‍कम कर्ज खात्‍यास जमा करुन सदरची रक्‍कम बिनव्‍याजी वापरली आहे. सदरची चूक विरुध्‍द पक्षाच्‍या निदर्शनास येऊन सुध्‍दा त्‍यांनी तात्‍काळ दुरुस्‍त केलेली नाही. ही अनुचित व्‍यापार पध्‍दती आहे. तसेच दि.23/12/2013 रोजी विरुध्‍द पक्षाने संदर्भ क्र.KAN/191/2013 या पत्रान्‍वये 9% व्‍याजदर आकारल्‍याचे कळवून रु.19,441/- इतकी रक्‍कम overdue या सदराखाली दाखवून सदरची रक्‍कम दि.31/12/2013 पर्यंत भरणा करण्‍यास विरुध्‍द पक्षाकडून धमकावण्‍यात आले. तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष बँकेला वारंवार लेखी पत्राद्वारे, अर्जाद्वारे, नोटीशीद्वारे आपले कर्ज खाते 8.50% व्‍याजदराने नियमित करण्‍याबाबत कळविले तसेच आपल्‍या विधिज्ञांमार्फत नोटीस दिली. मात्र तक्रारदाराच्‍या तक्रारीचे निवारण करण्‍यात आले नाही. त्‍यानंतर दि.16/6/2014 रोजीच्‍या तक्रारदाराच्‍या पत्रास विरुध्‍द पक्षाने उत्‍तरही दिलेले नाही किंवा व्‍याजापोटी स्‍वीकारलेल्‍या जादा रक्‍कमेचा तपशीलही दिलेला नाही. तक्रारदाराने आपल्‍या मागणीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष बँकेने व्‍याजापोटी स्‍वीकारलेली जादाची रक्‍कम रु.30485.14 तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी भरपाई रु.50,000/-, व तक्रार खर्च रु.10,000/- असे एकूण 94485.14 मिळावेत तसेच सदर जादाच्‍या रक्‍कमेवर 9% इतके व्‍याज आकारण्‍यात यावे असे म्‍हटले आहे.
3) तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.4 वर एकूण 15 कागदपत्रे, नि.क्र.22 वर 1 कागदपत्र दाखल केली आहे आहेत. तसेच नि.14 वर एकूण 10 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4) विरुध्‍द पक्षाने नि.11 वर आपले म्‍हणणे दाखल केले असून त्‍यामध्‍ये प्रस्‍तूतची तक्रार खोटी, खोडसाळ असून त्‍यातील कोणताही मजकूर मान्‍य नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने खालील मुद्दे मांडलेले आहेत.
i) बँकेस कर्ज हप्‍ते रिशेडयुल करणेचे अधिकार आहेत.
ii) लोन अॅग्रीमेंट, गहाणखतावर तक्रारदाराच्‍या संमतीच्‍या सहया आहेत.
iii) सेंट्रलाईज सर्व्‍हरमुळे प्रचलीत दराने व्‍याजदराची आकारणी आपोआप केली जाते त्‍यात मानवी हस्‍तक्षेप चालत नाही; तक्रारदार यांना जरी व्‍याजदर चालू केला तरी मूळ संगणक सिस्‍टीमला त्‍यावेळचा व्‍याजदर आपोआप फिड केला जातो.
iv) दि.10/4/2013 रोजी सिस्टिम ट्रॅनक्‍झॅक्‍शनच्‍या वेळी चूकून जादा आकारलेले व्‍याज रु.34,517.86 तक्रारदाराच्‍या कर्ज खात्‍यामध्‍ये वळते करण्‍यात आल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य केले आहे.
5) तथापि विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत.
6) नि.25 वरील आदेशाप्रमाणे ‘कोर्ट कमीशनर’ म्‍हणून सनदी लेखापालची नेमणूक करण्‍यात आली असून त्‍यांनी आपला अहवाल नि.28 वर मंचासमोर दाखल केला आहे.
7) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल केलेली कागदपत्रे, कोर्ट कमीशनर (सनदी लेखापाल) यांचा स्‍टॅटेस्टिकल अहवाल, विरुध्‍द पक्षाचे त्‍यावरील लेखी म्‍हणणे, प्रश्‍नावली-उत्‍तरावली व दोन्‍ही विधिज्ञांचा लेखी/तोंडी युक्‍तीवाद यांचे अवलोकन करता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्ष यांचा ग्राहक आहे काय ? | होय. |
2 | विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारास दयावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? | होय. |
4 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे. |
8) मुद्दा क्रमांक 1 ते 4 – तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे कागदोपत्री पुराव्‍यावरुन दिसून येते. नि.14 वरील गृहकर्ज मान्‍यतेचे पत्र हा त्‍यासाठी सबळ पुरावा असून विरुध्‍द पक्षाने तसे अमान्‍य केलेले नाही.
9) तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये गृहकर्ज बांधणी संदर्भातील कर्जव्‍यवहारात विरुध्‍द पक्षाकडून 8.50% व्‍याजदर निश्चित करण्‍यात आला होता. मात्र व्‍याज आकारणी वेगवेगळया व्‍याजदराने करण्‍यात आल्‍याचे दिसून यते. कधी 9% कधी 9.25% तर कधी 14.50%. या संदर्भात तक्रारदाराने अनेकवेळा लेखी, तोंडी, दूरध्‍वनीद्वारे विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधूनही त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने बदल केलेला नाही. अथवा ग्राहकाच्‍या समस्‍येचे निराकरण केले नाही. विरुध्‍द पक्षाच्‍या गृहकर्ज मान्‍यता लेखी पत्रामध्‍ये 8.50 % हा fixed rate नमूद आहे.(नि.4/1). मात्र प्रत्‍यक्षात floating rate प्रमाणे अवास्‍तव व्‍याजाची आकारणी केली गेली ही अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती असून सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
10) सेंट्रलाईज सर्व्‍हरमुळे प्रचलित दराने व्‍याजाची आकारणी आपोआप केली जाते त्‍यात मानवी हस्‍तक्षेप केला जात नाही असे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे. संगणक प्रणालीमध्‍ये एखादी चूक असेल तर त्‍यामध्‍ये योग्‍य तो बदल करता येतो त्‍यासाठी बँकामध्‍ये संगणक तंत्रज्ञ उपलब्‍ध असतो त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या कथनाला system transaction च्‍या वेळी चुकून जादा आकारलेले रु.34517.86 तक्रारदाराच्‍या कर्जखात्‍याला वळते (adjust) करण्‍यात आल्‍याचे म्‍हणण्‍याला विरुध्‍द पक्षाने आपणच मांडलेल्‍या कथनाला आपणच छेद देत असल्‍याचे यातून स्‍पष्‍ट होते. संगणक प्रणालीमध्‍ये बँकेच्‍या कार्यप्रणालीची चुकीची अंमलबजावणी करणा-या अधिका-यांना संगणक प्रणालीवर देाषारोप करता येणार नाहीत. त्‍याऐवजी ग्राहकांचे समाधान किंवा हित जपणे अधिक हितकारक व बँकेचा गौरव वाढवणारे ठरले असते.
11) तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे. कारण गृहकर्ज घेतल्‍यानंतर काही कालांतराने अवाजवी व्‍याजदराची आकारणी तक्रारदाराच्‍या दृष्‍टीक्षेपात आल्‍यानंतर त्‍याने सातत्‍याने यासंदर्भात विरुध्‍द पक्ष बँकेशी पत्रव्‍यवहार केलेला आहे. त्‍यामुळे continuous cause of action या प्रकरणात दिसून येते.
12) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला दिलेला व्‍याजदर हा fixed rate होता. तर floating rate हा सरकार व रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या सूचनेनुसार वेळोवेळी बदलू शकेल असा असतो. त्‍यामुळे RBI चे fixed rate बाबतचे निर्देश महत्‍वाचे आहेत. तक्रारदाराचे गृहकर्जासंदर्भातील उभय पक्षांच्‍या सहया असलेले कागदपत्र विरुध्‍द पक्षाने मंचासमोर आणणे क्रमप्राप्‍त होते, मात्र तसा लिखित कोणताही पुरावा विरुध्‍द पक्ष बँकेने मंचासमोर आणलेला नाही. याचा अर्थच असा की विरुध्‍द पक्षाला सत्‍य परिस्‍थीती लपवून आपल्‍या चुकांसाठी संगणकीय प्रणालीवर बोट दाखवायचे व आपण नामानिराळे रहायचे असे सर्वसाधारण धोरण असल्‍याचे मंचाचे निदर्शनास येते.
13) ग्राहक हा आकडेमोडीतील तज्‍ज्ञ असेलच असे नाही. म्‍हणून त्‍यांने आपल्‍या अवलोकनाप्रमाणे व ज्ञानाप्रमाणे रु.30485.14 जादाची रक्‍कम तक्रार अर्जात नमूद केली. मात्र कोर्ट कमीशनर म्‍हणून सनदी लेखापालची नियुक्‍ती केल्‍यानंतर त्‍यातील नेमकी वस्‍तुस्थिती मंचासमोर आली. त्‍यातील व्‍याजाची तफावत ही लक्षणीय आहे. विरुध्‍द पक्ष बँकेने पुरवलेल्‍या कागदपत्रांवरुनच कोर्ट कमीशनर यांनी आपला अहवाल तयार केल्‍याचे नि.40 वरील त्‍यांच्‍या उत्‍तरावलीत नमूद केले आहे. त्‍यामुळे कर्ज घेतलेल्‍या तारखेपासून कर्ज पूर्ण होईपर्यंतच्‍या कालावधीसाठी 8.50 % fixed rate ने व्‍याज आकारणी विरुध्‍द पक्षाने करावी व सदर रक्‍कम व्‍याजासहीत तक्रारदारास परत करावी असे मंचास वाटते.
14) कर्ज मंजूरी करतांना किंवा प्राप्‍त करतांना ग्राहकाला घाई असणे स्‍वाभाविक आहे. त्‍यामुळे अधिकारी सांगतील त्‍या ठिकाणी को-या करारावर ग्राहक सही करतात. यासंदर्भात संबंधित अधिका-यांनी स्‍वतःहूनच त्‍यातील महत्‍त्‍वाच्‍या कलमांची माहिती ग्राहकांस समजून द्यायला हवी होती व कराराची प्रत कर्जदारास द्यावयास हवी. सर्वसमावेशक बँकींगच्‍या संकल्‍पनेस व बॅंकांच्‍या व्‍यावसायिकतेच्‍या ‘उचित प्रथा संहितेला’ हे धरुन आहे असे मंचाचे मत आहे.
15) प्रस्‍तुत प्रकरणात कर्ज वितरीत झाल्‍यावर करारातील तरतुदींवर तांत्रिकपणे बोट ठेवून तक्रारदाराच्‍या हिताला बाधा आणणारा निर्णय घेऊन विरुध्‍द पक्षाने व्‍याजातील केलेला फेरबदल बेकायदेशीर असून तक्रारदाराच्‍या दृष्‍टीने आर्थिक नुकसानीचा आणि मानसिकदृष्‍टया खच्‍ची करणारा आहे. पर्यायाने तक्रारदारांना झालेला शारीरिक आणि मानसिक त्रास दखल घेण्‍याजोगा आहे व त्‍याचा परामर्ष अंतीम आदेशात प्रतिबिंबीत होणे पर्याप्‍त आहे.
16) उपरोक्‍त सर्व बाबींचा विचार करता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारदाराला गृहकर्ज घेतल्‍याच्‍या तारखेपासून स्थिर व्‍याजदर (fixed rate) 8.50% प्रमाणे व्‍याज आकारणी करावी. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचेकडून स्‍वीकारलेल्‍या वाढीव रक्‍कमांवर त्‍या स्‍वीकारलेल्‍या वेळेपासून 9% सरळ व्‍याजदराने रक्‍कम तक्रारदार यांस अदा करावी. तसेच सुधारित व्‍याज आकारणीचा अहवाल मंचाला सादर करण्‍यात यावा.
- तक्रारदाराला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/-(रुपये दहा हजार मात्र) व प्रकरण खर्चापोटी रु. 10,000/-(रुपये दहा हजार मात्र) तक्रारदारास अदा करावे.
- वर नमूद आदेशाची पूर्तता विरुध्‍द पक्ष यांनी 45 दिवसांच्‍या आत न केल्‍यास तक्रारदार विरुध्‍द पक्ष यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 आणि 27 अन्‍वये दंडात्‍मक कार्यवाही करु शकतील.
- मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्‍था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि.05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्‍हणजेच दि.21/01/2016 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्‍यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 05/12/2015
सही/- सही/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्‍या, प्रभारी अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
