निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 19/04/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 04/05/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 09/01/2012 कालावधी 08 महिने 05 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. 1 सौ.नंदा उमेशराव घाटगे. अर्जदार वय 34 वर्ष.धंदा.घरकाम. अड.एस.डी.आबोटी. रा.मु.पो.साळापुरी ता.जि.परभणी. 2 उमेश पि.रमाकांतराव घाटगे. वय 37 वर्ष धंदा सरकारी नौकरी. रा.मु.पो.साळापुरी ता.जि.परभणी. (दोघांचा ह.मु.औरंगाबाद (महा.)) विरुध्द 1 मा.शाखाधिकारी, गैरअर्जदार. दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑप.बँक लि. अड.जी.आर.सेलूकर. वसमत रोड,परभणी. 2 मा.शाखाधिकारी. दि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑप बँक लि. परळी वैद्यनाथ,जि.बीड. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- (निकालपत्र पारित व्दारा श्रीमती. अनिता ओस्तवाल.सदस्या.) गैरअर्जदारांनी त्रुटीची सेवा दिल्याच्या आरोपावरुन अर्जदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदार कमांक 1 व अर्जदार क्रमांक 2 यांनी संजिवनी बँकेत पुनर्गुंतवणुक ठेवीत अनुक्रमे रक्कम रु.8304/- व रक्कम रु.10,000/- रु.8,304/- व रु.9,712/- 12 टक्के व्याजदराने 5 वर्षांसाठी गुंतविले होते.पुढे संजिवनी बँकेचे विलनीकरण वैद्यनाथ बॅंकेत झाले.त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर अर्जदाराने रक्कम मिळण्यासाठी दिनांक 16/10/2009 व दिनांक 19/11/2009 रोजी अर्ज संबंधीत बँकेकडे दाखल केला, परंतु संबंधीत बँकेने गुंतवलेली रक्कमच परत मिळू शकेल असे तोंडी सांगीतले तसेच सदरची मुळ रक्कम हवी असल्यास शपथपत्र देवुन गैरअर्जदार बँकेने देवु केलेल्या रक्कम मान्य असल्याचे नमुद करावी लागेल असे अर्जदारांना सांगण्यात आले.म्हणून अर्जदारांनी मंचात तकार दाखल करुन गैरअर्जदार बँकेने अर्जदार क्रमांक 1 व अर्जदार क्रमांक 2 यांची त्यांच्या खात्यावरील रक्कम सव्याज द्यावी. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व त्रुटीच्या सेवेपोटी रक्कम रु. 50,000/- द्यावे अशा मागण्या केल्या आहेत. अर्जदारानी तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व नि.3 वर व पुराव्यातील कागदपत्र नि.5/1 ते नि.5/9 मंचासमोर दाखल केले आहे. मंचाची नोटीस गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना तामील झाल्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 2 नेमल्या तारखेस मंचासमोर हजर न झाल्यामुळे त्याच्या विरोधात एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला व त्याच्या विरोधात प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात आले गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने लेखी निवेदन नि.15 वर दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहुतअंशी अमान्य केले आहे.गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे म्हणणे असे की, अर्जदाराने मुदत ठेवीत गुंतविलेल्या रक्कमेवर व्याज आकारण्यात आल्याच्या संदर्भात रेकॉर्डवर नोंदी आढळलेल्या नाहीत.तसेच मुदत संपल्यानंतर सदर मुदत ठेवीचे 14 दिवसाच्या आत Renewal अर्ज अर्जदारांनी केलेला नसल्यामुळे अर्जदारास पूनर्गुंतवणुकी मध्ये ठेवलेल्या रक्कमेवर रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडीयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार मुदतठेव पावतीवर नमुद केलेल्या व्याजदरा नुसार रक्कम देता येणार नाही मुदत संपल्यानंतरच्या तारखेपासून ते पुनर्गुंतवणुकी मध्ये रक्कमा गुंतविलेल्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी बचत खात्याचा व्याजदर लागु होतो संजिवनी बॅकेच्या संबंधित अधिका-याने रितसरपणे ठेवदाराच्या अर्ज न घेता वाटेल तशा पध्दतीने मुदतठेव पावतीची मुदत वाढवुन दिलेली आहे.पुढे गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदार हा त्यांचा ग्राहक नाही तसेच संजिवनी बँकेला सदर प्रकरणात पक्षकार केलेले नाही पुढे गैरअर्जदारांचे म्हणणे असे की, सदरचा वाद डेप्युटी रजिस्ट्रार यांच्या समोर प्रलंबित असल्यामुळे मंचासमोर प्रकरण चालविता येणार नाही व डेप्युटी रजिस्ट्रारच्या आदेशा विरोधात अर्जदाराने सहकार न्यायालयात दाद मागावयास हवी त्यामुळे वरील सर्व कारणास्तव अर्जदाराचा तक्रार अर्ज रककम रु.10000/- च्या कॉम्पेन्सेटरी रक्कमेसहीत खारीज करण्यात यावा. गैरअर्जदाराने लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.16 पुराव्यातील कागदपत्र नि.18/1 ते नि.18/6 वर मंचासमोर दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षांच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्तर 1 अर्जदार हा गैरअर्जदार बँकेचा ग्राहक आहे काय ? होय. 2 अर्जदाराची तक्रार आवश्यक पक्षकारा अभावी अयोग्य आहे काय ?नाही. 3 गैरअर्जदार बँकेने अर्जदारास त्रुटीची सेवा दिल्याचे शाबीत झाले आहे काय ? होय. 4 अर्जदार कोणती दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 गैरअर्जदाराने कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या तरतुदी नुसार अर्जदार हा गैरअर्जदार बँकेचा ग्राहक नाही,परंतु गैरअर्जदाराने घेतलेला बचाव अयोग्य आहे.कारण संजिवनी बँकेचे विलनीकरण गैरअर्जदार वैद्यनाथ बँकेत झालेले आहे.त्यामुळे संजिवनी बँकेचे सर्व व्यवहार गैरअर्जदार बँकेच्या अखत्यारीत आलेले आहेत व पर्यायाने संजिवनी बॅकेचे ग्राहक हे आपोआपच वैद्यनाथ बँकेचे ग्राहक झाल्यामुळे गैरअर्जदारा विरोधात अर्जदारास ग्राहक या नात्याने दाद मागण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. तसेच संजिवनी बँकेचे विलनीकरण गैरअर्जदार बँकेत झाल्यामुळे संजिवनी बँकेचे अस्तीत्व संपुष्टात आलेले आहे यामुळे सदरच्या प्रकरणात आवश्यक पक्षकार म्हणून संजिवनी बँकेस पक्षकार करण्याची गरज नाही.पुढे गैरअर्जदाराने असा ही बचाव घेतलेला आहे की, सदरचे प्रकरण डेप्युटी रजिस्ट्रारच्या समोर प्रलंबित आहे,परंतु त्या संदर्भात कोणताही ठोस पुरावा मंचासमोर दाखल करण्यात आलेला नाही. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 च्या तरतुदी नुसार ग्राहकास सदरचे प्रकरण मंचासमोर दाखल करण्यात कायदेशिर बाधा येत नसल्यामुळे गैरअर्जदाराने उपस्थित केलेले कायदेशिर आक्षेप नामंजूर करण्यात येत आहे. मुद्दा क्रमांक 3 अर्जदार क्रमांक 1 ने रक्कम रु. 8,304/- पुनर्गुंतवणुक ठेवी मध्ये 12 टक्के व्याजाने 5 वर्षा करीता व अर्जदार क्रमांक 2 ने रक्कम रु. 10,000/- रु.8,304/- रु.9,712/- पुनर्गुंतवणूक ठेवी मध्ये 12 टक्के व्याजदराने 5 वर्षा करीता संजिवनी बँकेत गुंतविले होते.या सर्व ठेवींची मुदत दिनांक 20/11/2008 मध्ये संपली त्या दरम्यान संजिवनी बॅकेचे विलनीकरण गैरअर्जदार बँकेत झाले तदनंतर अर्जदारांनी पुनर्गुंतवणूक ठेवीची रक्कम ठेव पावती मध्ये नमुद केलेल्या व्याजदरासह मागितली असता गैरअर्जदार बँकेने फक्त मुळ रक्कम मिळतील असे अर्जदारांना सांगण्यात आले अशी थोडक्यात अर्जदाराची तक्रार आहे. यावर गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, संजिवनी बँकेने मुदतठेव पावतीच्या मुदती मध्ये वाढ करतांना रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडीयाच्या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अर्जदाराना मुदत ठेव पावतीवर नमुद केल्याप्रमाणे व्याजासह रक्कम देता येणार नाही यावर मंचाचे असे मत आहे की, जर मुदत ठेव पावतीच्या मुदत वाढ देण्यामागे जर अनियमितता झोलेली असेल तर त्यासाठी अर्जदारांना जबाबदार धरता येणार नाही. कारण बँकेची नेमकी Procedure काय याची माहिती अर्जदार किंवा सर्वसामान्य ग्राहकांना असण्याचे कारण नाही सर्व नियमांची माहिती ग्राहकांना देवुन त्यांच्याकडून अपेक्षीत सहकार्य मिळवणे ही संबंधित बँकेची जबाबदारी असते पुढे उपस्थित केलेला मुद्दा असा की, वर मुदत ठेवी वरील व्याज रक्कमेची नोंद लेझर वर करण्यात आलेली नाही, परंतु त्या संदर्भातला ठोस पुरावा मंचासमोर दाखल करण्यात आलेला नाही.तसेच अर्जदारांनी मंचासमोर दाखल केलेल्या मुदत ठेव पावत्या ( नि.5/1 ते नि.5/3) वर रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडीयाच्या वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार व्याजदरा मध्ये बदल करण्यात येईल असे कुठेही नमुद करण्यात आलेले नाही पुढे विलनीकरणच्या योजने नुसार मुदत ठेव पावतीची मुदतवाढ देण्यामागे जर अनियमितता झाली असेल व त्या अनुषंगाने बँकेस नुकसान होत असेल तर त्यासाठी संबंधीत बँकेचे मॅनेजमेंट CEO आणि स्टाफ यांना जबाबदार धरण्यात येईल असे स्पष्ट केलेले आहे त्यामुळे गैरअर्जदार बँकेने आवश्यक असल्यास संबंधित बँकेच्या म्हणजे संजिवनी बँकेच्या व्यवस्थापन व इतर अधिका-यावर कायदेशिर कारवाई करावी पण अर्जदारांवर विनाकारण ठपका ठेवुन त्यांचे आर्थिक नुकसान करु नये असे मंचास वाटते तसेच फक्त मुदतठेवी मध्ये गुंतवलेली मुद्दल रक्कमच अर्जदारांना देण्याची तयारी दर्शवुन गैरअर्जदार बँकेने नक्कीच सेवात्रुटी केलेली आहे. गैरअर्जदाराने मंचासमोर दाखल केलेले सायटेशन Charan singh & others V/s central Bank of India हे NRI deposit च्या संदर्भात असल्यामुळे त्यामध्ये व्यक्त केलेले मत सदर प्रकरणास लागु होणार नाही.व दुसरे सायटेशन Omprakash V/s allahabad Bank मध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने असे मत व्यक्त केले आहे की, In case overdue period exceeds 14 days bank may prescribe their our interest rate for the overdue period for the amount so placed as fresh deposit म्हणजे 14 दिवसानंतर ठेवण्यात आलेल्या deposit वर व्याजदर आकरण्याचे स्वातंत्र्य संबंधीत बँकेला दिल्याचे स्पष्ट होते म्हणून वरील सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2 गैरअर्जदाराने निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत अर्जदार क्रमांक 1 ला रक्कम रु.14,998/- व अर्जदार क्रमांक 2 ला एकुण रक्कम रु. 50,599/- दिनांक 20/11/2008 पासून पूर्ण रक्कम पदरी पडे पावेतो बचत खात्याच्या प्रचलित दरा प्रमाणे व्याजासह द्यावी. 3 गैरअर्जदाराने अर्जदार क्रमांक 1 व अर्जदार क्रमांक 2 ला सेवात्रुटीपोटी प्रत्येकी रक्कम रु. 500/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी प्रत्येकी रक्कम रु.500/- आदेश मुदतीत द्यावी. 4 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |