::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/10/2014 )
माननिय सदस्य, श्री. ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा वाशिम येथील रहिवाशी असून, तक्रारकर्त्याने दिनांक 07/01/2010 रोजी राम सेल्स आणि सर्व्हिस, चिखली जि. बुलढाणा येथून फोर्स मोटार लि. कंपनीची क्रुझर क्लासिक चारचाकी वाहन विकत घेतले होते. सदर वाहनाचा नोंदणी क्रमांक : एम एच-37 ए 3609 असा आहे. तक्रारकर्त्याने वरील वाहनाचा विमा, पॉलिसी क्र. 182202/31/2010/6413 नुसार विमा काढलेला होता. विमा पॉलिसी ही दिनांक 01/01/2010 ते 06/01/2011 या कालावधी पर्यंत होती. सदरहू विमा हप्त्याची रक्कम 21,965/- भरण्यात आली होती.
नमुद वाहनाचा दारव्हा येथे जात असतांना भांडेगांव जवळ दिनांक : 28/02/2010 रोजी ट्रक क्र. एम.एच. 04 सी.पी. 6533 सोबत अपघात झाला व त्यामध्ये वाहनाचे खुप नुकसान झाले. सदर अपघाताची तक्रार पोलीस स्टेशन, दारव्हा जि. यवतमाळ येथे त्याच दिवशी देण्यात आली. त्यावर अपराध क्र. 166/2010 ट्रक चालकाविरुध्द नोंदविण्यात आला.
तक्रारकर्त्याने आपल्या वाहनाची दुरुस्ती श्री. मोटर्स, अकोला या अधिकृत डिलर कडून स्वत:चे खर्चाने करुन घेतली. त्याकरिता संपूर्ण खर्च रुपये 1,97,217/- एवढा आला. विम्याच्या नियम, अटी व शतीनुसार संपूर्ण खर्च मिळेल या आशेवर तक्रारकर्त्याने गाडी दुरुस्ती खर्चाचा भरणा केला व त्याकरिता रितसर अर्ज देखील केला होता. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याचा नुकसान भरपाईचा अर्ज दिनांक 10/01/2012 रोजीचे पत्राने “ नो क्लेम ” म्हणून नामंजुर केला.
तक्रारकर्ता ग्राहक संज्ञेमध्ये मोडतो. शेवटी तक्रारकर्त्याने दिनांक 11/06/2012 रोजी विरुध्द पक्षाला पोचपावतीसह नोटीस पाठविली परंतु विरुध्द पक्षांनी त्याची दखल घेतली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आपल्या सेवेमध्ये न्युनता व निष्काळजीपणा केलेला आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्यायमंचासमोर, दाखल करुन, वाहनाचा दुरुस्ती खर्च द.सा.द.शे. 12 % दराने व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च विरुध्द पक्षांकडून वसुल करुन तक्रारकर्त्यास मिळावा, अशी मागणी, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 9 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जवाब -
ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटीस काढली. त्यानंतर निशाणी 14 प्रमाणे विरुध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे प्राथमिक आक्षेपामध्ये नमुद केले की, अर्जदाराच्या गाडीचा अपघात हा दोन वाहनांचा अपघात आहे. सदर अपघात हा एम.एच. 04 सी.पी. 6533 च्या ट्रक चालकाने निष्काळजीपणे ट्रक चालवून घडवून आणल्याबाबत परिच्छेद क्र.3 मध्ये तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सदरचा प्रकार हा निष्काळजीपणात सहभाग ( कॉंट्रीब्युटरी निग्लीजन्स ) स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे सदरचा वाद निवारण करण्याचा अधिकार हा वि. न्यायमंचास नसून तो दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकाराधीन आहे. त्याचप्रमाणे ट्रक चालक, मालक व ट्रकची विमा कंपनी यांना सुध्दा सदर प्रकरणात पक्ष (पार्टी) करणे गरजेचे आहे. कारण सदर गाडीचे अपघाताचे प्रकरण वि. मोटार अपघात दावा प्राधिकरण, वाशिम यांचे न्यायालयासमोर असतांना वि. न्यायालयाने सदर प्रकरणात दोन्ही वाहनाच्या विमा कंपनीला अपघातासाठी 50 % प्रत्येकी जबाबदार ठरविले आहे. त्यामुळे सदर तक्रारीमध्ये केवळ विरुध्द पक्ष यांनाच जबाबदार धरणे बेकायदेशीर आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने वादातील वाहन हे भाडे तत्वावर देउन विमा पॉलिसीच्या नियमांचा व अटींचा भंग केलेला असल्यामुळे प्रथमदर्शनी खारिज होण्यास पात्र आहे.
विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनामध्ये नमुद केले की, विरुध्द पक्ष यांनी अपघाताची माहिती मिळताच अपघातस्थळाची पाहणी केली, त्याचप्रमाणे गव्हर्नमेंट सर्व्हेअर, लॉस अॅसेसर अँन्ड व्हॅल्यूअर नामे प्रवीणजी मोहता रा. अकोला यांच्यामार्फत दि. 28 फेब्रुवारी 2011 रोजी रेफरन्स क्र. 838/11 अन्वये सर्व्हे केला. त्याचप्रमाणे कु. श्रध्दा अग्रवाल,अॅडव्होकेट, इन्व्हेस्टीगेटर यांचेमार्फत तपास करुन अहवाल मागितला होता. त्यानुसार त्यांनी वाहनातील प्रवाशांच्या जबान्या नोंदवल्या होत्या. त्यामध्ये सदर गाडीमध्ये प्रवाशांनी डिझेल टाकले होते असे आलेले आहे, त्यामुळे सदर गाडी ही भाडे तत्वावर दिली होती, हे निदर्शनास येते. सदर गाडीची नोंदणी ही दिनांक 14/01/2010 रोजीची आहे व गाडीचा अपघात हा 28/12/2010 रोजी झालेला आहे. गाडीचे अपघाताचे वेळी वाहनाचे किलोमिटर रिडींग हे 77577 इतके होते हे कागदपत्रांवरुन निष्पन्न होते. त्यामुळे सदर वाहन हे फक्त 10 महिन्यांमध्ये 77,577 किलोमिटर चाललेले आहे. त्यामुळे सदर वाहन भाडेतत्वावर चालत होते हे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने पॉलिसीचा भंग केल्यामुळे त्याचा अपघात दावा नियमाप्रमाणे नामंजूर करण्यात आला. तक्रारकर्त्याच्या नुकसानीस ते स्वत: जबाबदार आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यांत यावी. सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्तर व प्रतिज्ञालेख, विरुध्द पक्षाची लेखी जबाब हाच युक्तिवाद गृहीत धरण्याबाबत पुरसिस, तक्रारकर्ता यांचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय कारणे देऊन पारित केला.
उभय पक्षांना मान्य असलेल्या बाबी म्हणजे तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 07/01/2010 रोजी राम सेल्स आणि सर्व्हिस, चिखली जि. बुलढाणा येथून फोर्स मोटार लि. कंपनीची क्रुझर क्लासिक चारचाकी वाहन विकत घेतले होते. सदर वाहनाचा नोंदणी क्रमांक : एम एच-37 ए 3609 असा आहे. तक्रारकर्त्याने वरील वाहनाचा विमा, पॉलिसी क्र. 182202/31/2010/6413 नुसार विमा काढलेला होता. विमा पॉलिसी ही दिनांक 01/01/2010 ते 06/01/2011 या कालावधी पर्यंत होती. सदरहू विमा हप्त्याची रक्कम 21,965/- भरण्यात आली होती. विम्याची जोखीम रुपये 5,97,000/- होती. विरुध्द पक्ष यांना तक्रारकर्ता हे त्यांचे ग्राहक आहेत, हे मान्य आहे. तक्रारकर्त्याने युक्तिवाद केला की,सदरहू गाडीचा दिनांक 28/02/2010 रोजी ट्रक क्र. एम.एच. 04 सी.पी. 6533 सोबत अपघात झाला व त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे वाहनाचे खुप नुकसान झाले. सदर अपघाताचीतक्रार पोलीस स्टेशन, दारव्हा जि. यवतमाळ येथे त्याच दिवशी देण्यात आली. त्यावर अपराध क्र. 166/2010 ट्रक चालकाविरुध्द नोंदविण्यात आला. तक्रारकर्त्याने त्यांचे गाडीची दुरुस्ती श्री. मोटर्स, अकोला या अधिकृत डिलर कडून स्वत:चे खर्चाने करुन घेतली. त्याकरिता संपूर्ण खर्च रुपये 1,97,217/- एवढा आला. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण खर्चाची विमा कंपनीकडे मागणी केली असता, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने दिनांक 10/01/2012 रोजी पत्र पाठवून नो क्लेम म्हणून नामंजूर करुन, तसे कळविले.
विरुध्द पक्षाने युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याचा अर्ज सदरहू वाहन भाडे तत्वावर दिलेले असल्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाला. या कारणास्तव नामंजूर केला. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्द पक्षाची सर्व भिस्त गाडी भाडे तत्वावर आहे म्हणून क्लेम नाकारल्याबाबत दिसून येते. परंतु संपूर्ण घटनाक्रम पाहता असे दिसून येते की, विरुध्द पक्षाने त्यांचे यवतमाळचे अधिकृत सर्व्हेअर मार्फत सदरहू गाडीचा घटनास्थळ सर्व्हे दिनांक 10/01/2011 रोजी केला. तसेच त्याबाबत कंपनीचे अधिकृत सर्व्हेअर प्रवीण मोहता यांचा सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला. त्यानंतर पुन्हा सदरहू गाडीचे पुनरावलोकन श्री. प्रसन्न धर्मे यांनी दिनांक 04/03/2011 रोजी केले. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने त्यांचे अधिकृत तपासणी अधिकारी कु. श्रध्दा अग्रवाल यांच्यामार्फत दिनांक 28/03/2011 रोजी तपासणी अहवाल दिला. या प्रकरणातील संपूर्ण कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा दावा रुपये 1,18,890/- एवढया रक्कमेचा ठरविला. तसेच विरुध्द पक्षाचे अधिकृत सर्व्हेअर व लॉस असेसर यांचा खाजगी व गोपनीय अहवाल दिनांक 18/02/2011 रोजीचा दाखल केला, त्यामध्ये त्यांनी अंतरिम मुल्यांकन रुपये 1,60,000/- एवढया रक्कमेचे दिले. तसेच त्यांचाच स्थितीदर्शक अहवाल दिनांक 28/01/2011 मध्ये असे नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्षाची अंतीम जबाबदारी ही रुपये 2,10,000/- ते 2,20,000/- असू शकते व त्यांच्या अहवालामध्ये त्यांनी शेवटी असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याच्या बिलामधील खर्चांचा घसारा काढून रुपये 1,60,000/- खर्च आलेला आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने वारंवार केलेल्या सर्व्हे रिपोर्ट, पुनरावलोकन, तपासणी अहवाल यामध्ये तफावत वि. मंचाच्या निदर्शनास दिसून आली. विरुध्द पक्षाचा मुख्य युक्तिवाद की, सदरहू वाहन हे घटनेच्या दिवशी भाडे तत्वावर दिलेले होते. परंतु विरुध्द पक्षाने नेमून दिलेले त्यांचे अधिकृत तपासणी अधिकारी यांनी त्यांच्या दिनांक 28/03/2011 च्या अहवालामध्ये त्यांचे असे मत प्रदर्शीत केले की, सदरहू घटना ही खरी आहे, घटनेच्या दिवशी सदरहू वाहन हे भाडे तत्वावर अथवा कुठल्याही मोबदल्याव्दारे दिलेले नव्हते तसेच घटनेच्या दिवशी वाहन चालकाजवळ, वाहन चालविण्याचा वैध वाहन परवाना होता. त्यानंतर पुन्हा विरुध्द पक्षाचे त्याच अधिकृत तपासणी अधिकारी यांनी त्यांच्या पुर्नतपासणी अहवाल दिनांक 08/11/2011 मध्ये असे मत प्रदर्शीत केले की, त्यांनी घटनेच्या दिवशी वाहनामध्ये प्रवास करीत असलेल्या व्यक्तींचे बयाण घेतले व त्यामध्ये असे कुठेही आढळून आले नाही की, घटनेच्या दिवशी सदर वाहन हे भाडे तत्वावर अथवा कुठलाही मोबदला घेवून दिलेले होते. म्हणून वि. मंच या निष्कर्षाप्रत आले आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी दर्शविली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. सबब विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला गाडी दुरुस्तीकरिता आलेल्या खर्चाची रक्कम रुपये 1,97,217/- रक्कम देणे न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- देण्याचा आदेश पारित करण्यांत येतो. मात्र तक्रारकर्ते यांना वरीलप्रमाणे रक्कम मंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्ते यांच्या इतर मागण्या अमान्य करण्यांत येतात.
सबब, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास वाहनाचे नुकसानीपोटी, रुपये 1,97,217/- (रुपये एक लाख सत्यान्नव हजार दोनशे सतरा फक्त) ईतकी रक्कम दयावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- तक्रारकर्त्यास दयावा.
- विरुध्द पक्ष / विमा कंपनी यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत करावे. अन्यथा विरुध्द पक्ष हे वरील रक्कम अदायगी पर्यंत तक्रारकर्त्याला द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज देण्यास जबाबदार राहतील
- तक्रारकर्त्याच्या इतर मागण्या अमान्य करण्यांत येतात.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.